बोटविरुवाको अधिकार: वातावरणीय न्याय र कानूनी बहस

मानव सभ्यताको विकाससँगै हाम्रो कानून र न्यायको परिभाषा साँघुरो हुँदै गएको छ। आजको कानूनी प्रणालीले मात्र मानिस  र मानवीय सङ्घ-संस्थाहरूलाई अधिकारको केन्द्रमा राखेको छ। हामीले बिर्सेको छौं कि यस पृथ्वीमा जीवन दिने प्राकृतिक स्रोत, वनजङ्गल, र जीवजन्तुहरूको पनि आफ्नो अस्तित्व र अधिकार छ।

अबको आवश्यकता मानिसलाई केन्द्रमा राख्ने कानून मात्र होइन, सम्पूर्ण प्रकृति र वनस्पतिका कानूनी अधिकारलाई समेत मान्यता दिने प्रकृति केन्द्रित न्यायतर्फ अघि बढ्नुपर्छ।

शताब्दीयौँदेखि पृथ्वीका अन्य जीव र निर्जीव तत्वहरू—जस्तै रुख, बोटविरुवा, नदीनाला, र पहाडहरू केवल मानिसको उपभोगका लागि उपलब्ध “वस्तु” वा “सम्पत्ति” को रुपमा मात्र मानिएका छन्। तर, जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधतामा ह्रास र वातावरणीय संकटले विश्वलाई प्रभावित पारेपछि यो स्थापित मान्यतालाई चुनौती दिएको छ।

“के मानिस मात्र पृथ्वीको एकमात्र हकदार हो?” यो प्रश्नले प्रकृतिको अधिकारको आधुनिक अवधारणालाई संकेत गर्छ। वनस्पति (रुख बोटविरुवा) को आफ्नै अस्तित्व, निरन्तरता र पुनरुत्पादनको कानूनी अधिकार हुनुपर्ने धारणाले आज विश्वव्यापी बहस र कानून निर्माणको प्राथमिक एजेन्डा बनाएको छ। प्रत्येक वर्ष जुन ५ मा मनाइने विश्व वातावरण दिवसको सन्दर्भमा प्रकृतिको यो कानूनी अधिकार, यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, अन्य मुलुकमा भएका दृष्टान्तहरु र नेपालको सन्दर्भमा यसको कार्यान्वयनबारे विचार गर्नु उचित देखिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

सन् १९७२ मा अमेरिकी शिक्षक क्रिस्टोफर डी. स्टोनले आफ्नो चर्चित लेख “Should Trees Have Standing? Towards Legal Rights for Natural Objects” (के रुखहरूले कानुनी अधिकार पाउनुपर्छ? प्राकृतिक वस्तुहरूको कानुनी अधिकारको दिशा) मा रुख, बोटविरुवा र सम्पूर्ण प्रकृतिलाई कानुनी ‘व्यक्ति’ मान्नुपर्ने बलियो तर्क राखेका छन्। उनको भनाइ अनुसार, जसरी कुनै कम्पनी, संस्था वा ससाना बालबालिका आफैँ अदालत जान सक्दैनन् र उनीहरूको हक अधिकारका लागि संरक्षकले कानुनी लडाइँ लडिदिन्छन्, त्यसैगरी संकटमा परेका रुख र प्रकृतिको तर्फबाट पनि वातावरणविद् वा अभियन्ताहरूले अदालतमा मुद्दा हाल्न पाउने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने हो।

यो अवधारणालाई संवैधानिक रूपमा आत्मसात् गर्ने पहिलो देश दक्षिण अमेरिका स्थित इक्वेडर हो। इक्वेडरले २००८ मा आफ्नो नयाँ संविधानमा ‘पाचाममा’ (पृथ्वी माता) को अधिकारलाई विशेष रूपमा समावेश गर्‍यो।

यसै क्रममा, २०१२ मा बोलिभियाले ‘प्रकृति माताको अधिकार सम्बन्धी कानून’ पारित गर्दै प्रकृतिका अंगहरूलाई मानव स्तरमा कानूनी अधिकार प्रदान गर्यो। यी व्यवस्थाहरूले वनस्पतिलाई केवल संरक्षण गर्ने वस्तुका रूपमा मात्र न मानेर अधिकार उपभोग गर्ने कानूनी इकाइको रूपमा राखेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय विधि र स्थापित सिद्धान्तहरू संसारभरका न्यायालयहरूले विभिन्न ऐतिहासिक फैसलाद्बारा प्रकृतिको अधिकारलाई व्याख्या र सुदृढ गरेका छन्। यस सन्दर्भमा, सन १९७२ को सायरा क्लब विरुद्ध मोर्टोनको मुद्दालाई पनि हेर्न सकिन्छ। यस मुद्दामा अमिरिकी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विलियम ओ. डगलस (William O. Douglas) ले नदी, नाला, वन, जंगल, ताल लगायत प्राकृतिक सम्पदाको कानूनी हक हुने भनी फरक राय ऐतिहासिक असहमति (Dissenting Opinion) राखेका थिए। उनले नदी लगायत प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणमा तिनीहरुकै नाममा जोसुकै व्यक्तिले अभिभावकका रूपमा

मुद्दा चलाउन सकिन्छ भन्ने ऐतिहासिक विचार राखे, जसले विश्वभर प्रकृतिको अधिकारको बहसलाई मान्यता दिइयो।

त्यस्तै, मोहम्मद सलिम विरुद्ध उत्तराखण्ड राज्य (२०१७) मा भारतको उत्तराखण्ड स्थित नैनिताल उच्च अदालतले गंगा र यमुना नदीहरू तथा तिनीहरूलाई पानी पुर्‍याउने हिमालय, हिमनदी, वन र जंगलका सम्पूर्ण प्राकृतिक तत्वहरूलाई ‘जीवित कानूनी व्यक्ति’ (Living Legal Person) का रूपमा स्वीकार गर्‍यो।

उक्त मुद्दाहरुमा अदालतले वनस्पति र नदीहरूको संरक्षण गर्न “लोको प्यारेन्टिस” (In loco parentis)- (माताको समान अभिभावकत्व) को सिद्धान्त प्रस्तुत गर्दै सरकारी अधिकारीहरूलाई तिनीहरूको रक्षकको रूपमा स्वतः नियुक्त भएको जिकिर गरेको अवस्था छ ।

नेपालको प्रकृति प्रतिको संवेदनशिलतालाई हेर्ने हो भने नेपालीहरु आदिकालदेखि नै प्रकृतिपुजक रहेको कानूनी इतिहास र प्रचलनमा रहेको पर्व, रीतिरिवाज तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमिबाट समेत प्रस्ट हुन आउँछ। नेपालले मुलुकी अपराध संहिता लगायतका आधुनिक संहिताबद्ध कानूनी ढाँचामा पनि प्रकृतिको अधिकार र वनस्पतिको संरक्षणलाई विशेष महत्त्व दिएको छ।

वन ऐनले वनलाई काठ र दाउराको स्रोतको हदमा मात्र सीमित गर्दैन, यसले वनको पर्यावरणीय सेवाहरूलाई समेत कानूनी मान्यता प्रदान गरेको छ। कार्बन सञ्चिति, जैविक विविधता संरक्षण  जस्ता विषयहरूलाई कानूनले स्वीकारेको छ

हाम्रो कानूनी व्यवस्था

नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ३० ले प्रत्येक नागरिकलाई “स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक” लाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। यद्यपि यो हक मानवकेन्द्रित देखिन्छ तर यसको कार्यान्वयनका लागि प्रकृतिको सन्तुलन अनिवार्य आवश्यकतालाई मान्नुपर्छ।

संविधानका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अनुसार धारा ५१(छ) मा प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, संवर्धन र उपयोगसम्बन्धी नीतिमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ। जसमा वन, वन्यजीव, बोटविरुवा संरक्षण र जैविक विविधता दिगो उपयोग गर्ने राज्यको दायित्व भएको उल्लेख छ।

नेपालमा वनस्पति र प्रकृतिको रक्षा गर्नका लागि स्पष्ट र कडा कानुनी नियमहरू समेत छन् । उदाहरणका लागि, वन ऐन, २०७६ लाई नै हेरौं। वन ऐनले वनलाई काठ र दाउराको स्रोतको हदमा मात्र सीमित गर्दैन, यसले वनको पर्यावरणीय सेवाहरूलाई समेत कानूनी मान्यता प्रदान गरेको छ। कार्बन सञ्चिति, जैविक विविधता संरक्षण  जस्ता विषयहरूलाई कानूनले स्वीकारेको छ। ऐनले दुर्लभ बोटविरुवाको कटान, ओसारपसार र विनाशमा कडा रोक लगाएको छ।

त्यस्तै, वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ ले विकास र वातावरण बीचको सन्तुलनलाई कायम राख्नका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) अनिवार्य बनाएको छ। कुनै पनि विकास परियोजनाले रुख काट्ने वा बोटविरुवा नष्ट गर्दा क्षतिपूर्ति स्वरूप निर्दिष्ट अनुपातमा नयाँ बिरुवा रोप्न र हुर्काउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था दिइएको छ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ ले नेपालका संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणाली, दुर्लभ वनस्पति र जंगललाई निकुञ्ज र आरक्ष क्षेत्रको रूपमा घोषणा गर्दै पूर्ण सुरक्षा प्रदान गरेको छ, जहाँ मानव क्रियाकलापलाई पूर्ण रूपमा रोकिएको वा नियन्त्रण गरिएको हुन्छ।

अदालती दृष्टिकोण

जनहित संरक्षण मञ्च (Pro Public) को तर्फबाट र आफ्नो हकमा समेत वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा समेत विरुद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत भएको (रिट निवेदन नं.: ०७५-WO-०९४६, उत्प्रेषण/परमादेश) मा लुम्बिनी क्षेत्रमा रहेका ऐतिहासिक रुख (जस्तै पिपल, साल, अशोक) र सिमसार क्षेत्रहरूको विनाशले त्यहाँका रैथाने तथा लोपोन्मुख चराचुरुङ्गी (विशेष गरी सारस) को बासस्थान सङ्कटमा परेको भन्दै वनस्पति र जीवजन्तुको अन्तरसम्बन्धलाई जोगाउन सर्वोच्च अदालतले कडा निर्देशन दिएको छ।

त्यस्तै, प्रदूषणबाट पुरातात्त्विक रुख र स्तम्भको रक्षा उद्योगबाट निस्कने धुलो र रसायनले ऐतिहासिक मायादेवी मन्दिर, अशोक स्तम्भ र त्यहाँ वरपरका धार्मिक महत्त्वका रुखहरू (जस्तै बुद्धत्व र जन्मसँग जोडिएका पिपल तथा अन्य बोटबिरुवा) को आयु घटाइरहेकोले त्यस्ता गतिविधि तत्काल रोक्न भनिएको छ।

बाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विषयमा सर्वोच्च अदालतको बृहतपूर्ण इजलासले विमानस्थल निर्माण गर्दा लाखौं पुराना र ऐतिहासिक रुखहरूको काटिनेलाई गम्भीर तरिकाले चासो व्यक्त गरेको छ। अदालतले वातावरणीय न्यायका स्थापित सिद्धान्तहरू, जैविक विविधताको महत्त्व र रुख बोटविरुवाको पारिस्थितिकीय महत्त्वलाई विचार गर्दै वर्तमान विकल्पलाई परिमार्जन गर्न र वातावरणमा न्यूनतम हानि हुने गरी कार्य अघि बढाउन ऐतिहासिक निर्णय गर्यो। यस फैसलाले विकासका नाममा प्रकृतिको सामूहिक विनाश गर्न अनुमति नदिने धारणा नेपालको न्यायशास्त्रमा बलियो रूपमा स्थापित गरेको छ।

त्यस्तै, सडक विस्तार गर्दा पुराना चौतारी, वर-पिपलका रुखहरू र सडक किनारका वनस्पतिहरूको अनियन्त्रित कटानको विरुद्धमा दायर गरिएका रिटहरूमा सर्वोच्च अदालतले पटक-पटक अन्तरिम आदेश जारी गर्दै रुख काट्नु अघि अनिवार्य वातावरणीय मूल्यांकन गर्न र काटिएका रुखको शोधभर्ना गर्न सरकारलाई सचेत गराउँदै आएको छ  [वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा समेत विरुद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत भएको (रिट निवेदन नं.: ०७6-WF-०00६, उत्प्रेषण/परमादेश)]।  

अबको बाटो,

वनस्पति, रुख र बोटविरुवा मानव जीवनका आधार हुन्। तिनीहरूले मात्र अक्सिजन र भोजन प्रदान गर्दैनन्, बरु पृथ्वीको तापमान सन्तुलित राख्न र सम्पूर्ण जीवजातिको रक्षा गर्न पनि निसर्त चुपचाप योगदान गर्दैछन्।

विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा हामीले बुझ्नुपर्दछ कि रुख र बोटविरुवाको संरक्षण गर्नु मानवताको परोपकार र दयाको लागि होइन, यो त तिनीहरूको प्राकृतिक अधिकार हो र हाम्रो अस्तित्वको सुरक्षा गर्नका लागि आवश्यक प्रथम शर्त हो। अब यसलाई धार्मिक विश्वासमा मात्र सीमित नगरी  कानूनी दृष्टिले रुख र बोटविरुवालाई कानूनी व्यक्तिको मान्यता दिने कुरामा सोच्नुपर्ने समय आएको छ।

नेपालका कानूनी व्यवस्था र अदालती नजिरहरूले वातावरण संरक्षणमा केही प्रगति गरिरहेका भए पनि व्यवहारमा वन विनाश र अनियन्त्रित विकासलाई अदालतले मात्र रोक्न सक्दैन। बातावरण संरक्षणका सवाललाई राज्यका न्यापालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले साझा दायित्व र कर्तव्यको रुपमा नलिएसम्म बाताबरण संरक्षण, सम्बर्द्धनका लागि लडिने लडाईहरुमा आंशिक सफलता मात्र पाउँन सकिन्छ।

वातावरण दिवस मनाई रहँदा वनस्पतिहरूको कानूनी अधिकारको रक्षा गर्ने, अदालतका नजिरहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र प्रकृतिको अधिकारलाई सम्मान गर्दै “विकास र प्रकृति” बीच सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता अक्षरशः लागु गर्नु नै आजको आवश्यकता हो। वनस्पतिको कानूनी हक सुनिश्चित नभए र तिनका हक अधिकारका लागि सरकार गम्भिर नभए वातावरण दिवस मनाउनुको औचित्यता कागजमा मात्र सीमित रहनेछ।

लेखकद्वय अदालतमा कार्यरत शाखा अधिकृत हुन् ।