डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल विवाद अक्करमा फलेको फर्सी जस्तै, राजनीतिक निर्णयको प्रतिक्षा
काठमाडौं । कुनै काममा असाध्यै जटिलता आयो र समस्या समाधान हुन सकेन भने नेपाली समाजमा कस्तो अक्करमा फलेको फर्सी जस्तो भन्ने गरिन्छ । सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका लागि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल उठाउने विषय त्यस्तै अक्करमा फलेको पर्सी जस्तै भएको छ ।
प्राधिकरणले पछिल्लो पटक उद्योगी व्यवसायीसँग गरेको छलफलमा समेत कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेन ।
उद्योगीहरु प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको महशुल तिर्न हामी सक्दैनौ भन्ने दावी गर्दै आएका छन् भने प्राधिकरण भने बिजुली प्रयोग भएको र महशुल तिर्दिन भन्न नमिल्ने तर्क गर्दै आएको छ ।
प्राधिकरणको आफनै लापरवाहीका कारण पनि उक्त महशुल उठन सकेको छैन । पछिल्लो पटक त ऊर्जा मन्त्रालयले महशुल उठाउने दायित्व प्राधिकरण र त्यहाँका कर्मचारीको भएको भन्दै म्याद थपको प्रस्ताव प्राधिकरण नै फिर्ता पठाइदिएको छ । उद्योगीलाई पेलेरै भएपनि महशुल उठाउने योजनामा रहेको प्राधिकरणले मध्यमार्गी उपायको खोजीमा ध्यान दिन सकेको छैन ।
केही उद्योगले त सार्वजनिक रुपमा नै बिजुलीको महशुल तिर्न नसक्ने बताइसकेका छन् । घोराही सिमेन्टले एक राष्ट्रिय दैनिकको प्रथम पृष्ठमा सूचना नै प्रकाशित गरेर प्राधिकरणले माग अनुसारको बिजुली नदिएको भन्दै वक्यौताको नाममा जबरजस्ती बिल भिराइएको बताएको छ ।
यस्तै, भैरहवा तथा रुपन्देहीमा रहेका उद्योगले प्राधिकरण आफैले आफूहरुलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बनाएकाले आफूहरुले महशुल तिर्न नसक्ने पटक पटक पत्रकार सम्मेलन गरेर नै सार्वजनिक गरेको छ ।
सामान्यता घरायसी ग्राहकले महशुल तिर्न केही ढिलाइ हुनासाथ लाइन काटन पुग्ने प्राधिकरणले झण्डै १५ अर्ब ४३ करोड बराबरको महशुल उठाउने सम्बन्धमा कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन ।
अब महशुलको विवाद समाधानका लागि राजनीतिक निर्णय नै गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । सरकारी कर्मचारी आफनो करिअरमा महशुल छुट दिएको आरोपमा अख्तियार र अदालतको चक्कर काट्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।
अब उनीहरुको तहबाट समस्या समाधान हुने अवस्था क्रमशः कमजोर बनेको छ । कर्मचारी प्रशासनले नसक्ने भएपनि उच्च राजनीतिक निर्णय जरुरी भइसकेको छ । तर, कुन तहबाट राजनीतिक निर्णय गर्ने सन्दर्भमा समेत हालसम्म कुनै तयारी भएको छैन ।
त्यसो त अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यकालमा उनका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारको योजनामा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर महशुल छुट दिने निर्णय गर्न खोजिएको थियो । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा नै महशुल नउठ्ने भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नुनपर्ने जिकिर गरेका थिए ।
उनले सर्वोच्च अदालतले गरेका कतिपय फैसला समेत कार्यान्वयन नभएको भन्दै महशुल उठाउने विषयमा अब प्रश्न नै नगर्न प्राधिकरणको नेतृत्वलाई चेतावनी दिएका थिए ।
महशुलका विषयमा प्राधिकरणको कमजोरी छ । किनकी, समयमै महशुल उठाउने तर्फ किन ध्यान दिइएन भन्ने प्रश्न उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको छ ।
व्यवसायीले पनि राजनीतिक निर्णय भइदिए आफूहरुलाई सजिलो हुने बताइरहेका छन् । तर, मन्त्री यसमा निर्णय गर्न नचाहने भएपछि प्रधानमन्त्रीको स्तरमा निर्णय गराउने तयारी अघिल्लो सरकारले गरेको थियो । तर, एकै पटक १५ अर्ब बढीको महशुल छुट दिँदा नागरिक स्तरबाट आउने तीव्र असन्तुस्टि तथा दबावलाई थेग्न सरकार तयार नभएपनि उक्त निर्णय हुन पाएन ।
व्यवसायीले आफूहरुले प्रयोग गरेको भए त्यसको टीओडी मिटर देखाउन भनिरहेका छन् । तर, प्राधिकरण हालसम्म पनि टीओडी मिटरको तथ्यांक देखाउन तयार देखिएको छैन ।
जानकार स्रोतका अनुसार प्राधिकरणसँग ९ महिनाको टीओडी मिटरको विवरण नै नरहेको पाइएको छ । आधिकारिक तथ्यांक नै नभएपछि कुन आधारमा महशुल तिर्न आऊ भनेर प्राधिकरणले बिल पठायो भन्ने जिज्ञासा पनि उठेको छ ।
यसबारेमा प्राधिकरणको नेतृत्वले यत्तिमात्रै भनेको छ, कानूनअनुसार स्थापना भएका निकायले मागेको खण्डमा हामी विवरण देखाउन तयार छौं । उसले भनेको कानून अनुसारको निकाय भनेको कुन निकाय हो भन्ने समेत स्पष्ट भएको छैन ।
कानून अनुसार स्थापना भएको निकाय भनेको कि त विद्युत् नियमन आयोग हो, कि त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हो । विद्युत् नियमन आयोगले यो विषयलाई थप गञ्जागोल गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । अख्तियारमा यसअघि नै मुद्दा परेको थियो । अख्तियारले प्राधिकरणले महशुल उठाउनुपर्ने र त्यसमा संलग्न कर्मचारीलाई समेत कारवाहीको दायरामा ल्याउन प्राधिकरणलाई यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको छ । केही उच्च अदालतले व्यवसायीले दायर गरेको मुद्दामा महशुल तिर्नुपर्ने फैसला गरिदिएको छ । जे भएपनि विवादको निरुपण हुन सकेको छैन ।
राजनीतिक निर्णयका आधारमा महशुल विवाद टुङ्ग्याउनका लागि मध्यमार्गी उपायको खोजी भइरहेको बताइएको छ । त्यो मध्यमार्गी उपाय के हो भन्ने बारेमा हालसम्म ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणको नेतृत्वले मुख खोलेको छैन ।
क्लिकमान्डु
