प्राधिकरणले के आधारमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल र्तिन व्यवसायीलाई दिँदैछ दबाव ?




काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल बुझाउन पटक-पटक उद्योगी तथा व्यवसायीलाई दबाव दिएपनि प्राधिकरण आफैसँग टिओडी (टाइम अफ डे मिटरिङ) मिटरको तथ्यांक नै नभएको पाइएको छ ।

पछिल्ला दिनमा उद्योगी व्यवसायीले आफूहरुलाई टिओडी मिटरको तथ्यांक देखाउन आग्रह गरेका छन् । जानकार स्रोतका अनुसार प्राधिकरणसँग टिओडी मिटरको कुनै पनि विवरण रेकर्डमा फेला परेको छैन ।

२०७२ असारदेखि लोडसेडिङ अन्त्य भएको २०७५ वैशाख मसान्तसम्मको विवरण हेर्दा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत् बिजुली लिएका औद्योगिक करिडोरका ग्राहकको टिओडी मिटरको विवरणमा बदमासी भएको देखिन्छ ।

प्राधिकरणले ३०९ उद्योग तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन मार्फत बिजुली लिएको बताउने गरेको छ । सामान्यतया प्राधिकरणले साना तथा घरेलु ग्राहकको मिटर महिनामा एक पटक रिडिङ गर्ने भएपनि टिओडी मिटर भने आवश्यकताका आधारमा महिना दिन वा तीन महिनासम्म पनि रिडिङ गर्ने गरिन्छ ।

लोडसेडिङको समयमा आम नागरिकको घरमा बिजुली काट्न तम्सने प्राधिकरणले उद्योगी व्यवसायीलाई मागे अनुसार नै उपलब्ध गराएको थियो । माग अनुसारको बिजुली दिएको दावी गर्दै गर्दा टिओडी मिटरको तथ्यांक रेकर्डमा किन राखिएन ? भन्ने प्रश्न उत्तिकै उठेको छ ।

संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले झण्डै डेढ वर्ष लगाएर अध्ययन प्रतिवेदनले पनि टिओडी मिटरको विषयमा प्रश्न उठाएको थियो । डा. मिनेन्द्र रिजाल नेतृत्वको उपसमितिले प्राधिकरणलाई टिओडी मिटरका आधारमा महशुलको विषयलाई टुंगो लगाउन निर्देशन दिएको थियो ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली लिँदा पनि एउटा नियम हुन्छ । कुन उद्योगलाई त्यस्तो बिजुली चाहिएको हो, निवेदन दिनुपर्छ । दिइएको निवेदनलाई प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्छ ।

उद्योगीहरु भन्छन् ‘यदी निवेदन नै नदिइ हामीले यो सुविधा प्रयोग गरेको छौं भन्ने लाग्छ भनेपनि टिओडी मिटर हेरेर स्पष्ट हुन सकिन्छ ।’ कुन उद्योगले कुन समयमा कति बिजुली खपत गर्यो भनेर सहजै हेर्नका लागि टिओडी मिटर जडान गरिएको हुन्छ । त्यो मिटरलाई नियन्त्रण गर्ने काम प्राधिकरणको नै हो ।

प्राधिकरणले टिओडीको तथ्यांक आफैं डाउनलोड गरेर महशुल निर्धारण गर्दछ । महशुल विवादका सम्बन्धमा उद्योगीले भन्दै आएको विषय भनेकै – टिओडी मिटरमा यति शुल्क उठेको छ भनेर प्राधिकरणले भनोस्, त्यो हामी तिर्न तयार छौँ । आधिकारिकरुपमा टिओडी मिटरको विवरण आए, हामी तिर्न तयार छौ तर, आफु खुसी रकम जोडेर पठाउने काम ठिक भएन भन्ने मात्रै हाम्रो सरोकारको विषय हो ।

प्राधिकरणका अनुसार निवेदन मागेर, सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली दिइएको छैन । तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेको तोकादेशमा दिइएको पाइएको छ । तोकादेशमा दिइएको बिजुली प्रक्रियामा देखिँदैन । प्राधिकरणको विवरणमा समेत भेटिँदैन ।

अधिकांश निर्णयका फाइल नै फेला पर्न सकेको छैन । कतिपय अवस्थामा राजनीतिक प्रभावका आधारमा पनि वितरण गरिएको छ । सामान्यता ३३ केभी र सो भन्दा माथिका क्षमताका प्रसारण लाइनबाट सोझै बिजुली लिने प्रणालीलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको नाम दिइएको छ ।

देशमा दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भएको बेलाको प्रसंग हो यो । यो विवाद नयाँ होइन । धेरै पूरानो हुँदै गिजोलिएको छ । प्राधिकरण जसरी भएपनि उठाउन खोज्ने, व्यवसायी प्रमाण देखाऊ भन्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

मन्त्रिपरिषदले तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा एक छानविन समिति समेत गठन गरेको थियो । समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषदले नै प्राधिकरणलाई यस विषयमा निरुपण गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

प्राधिकरणको दावी अनुसार सावाँ र ब्याजसहित डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल मात्रै १५ अर्ब ४३ करोड बराबर पुगेको छ । देशमा लोडसेडिङ भएको बेला सरकारले डेडिकेटेड फिडरमार्फत उद्योग–धन्दालाई चौबिसै घण्टा विद्युत उपलब्ध गराउने निर्णय अनुसारन नै व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसको पछाडि देशको अर्थतन्त्रमा समस्या नपरोस् भन्ने ध्येय थियो ।

विसं २०७२ पुस २९ गतेको विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको बैठकको निर्णयले डेडिकेटेड फिडरको सुविधा लिने उद्यमीलाई एउटा नयाँ दर रेट तोकेको थियो । त्यसमा एउटा नियम पनि बनाइएको थियो । त्यसमा सुविधा लिनका रितपूर्वक निवेदन दिनुपर्छ । त्यो निवेदन स्विकृत भएर डेडिकेटेड लाईन उपभोग गरेको उद्योगले लोडसेडिङ अवधिमा प्रयोग गरिएको सुविधाबापत सामान्य महसुलको दाँजोमा ६७ प्रतिशतसम्म बढी महसुल तिर्ने भन्ने व्यवस्था थियो ।

सो निर्णयमा पनि ट्रंक लाइनका बारेमा केही कुरा पनि बोलिएको थिएन । तर, २०७३ असार १६ मा बसेको महसुल निर्धारण आयोगको अर्को बैठकले ट्रंक लाईन सेवा उपभोग गरेकाहरुलाई पनि डेडिकेटेड उद्योग सरहको सुविधा लागू हुने निर्णय गरेको थियो ।

ट्रंकलाईनका हकमा दैनिक ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा पनि उद्योगले २० घण्टा बिजुली उपभोग गरेको छ भने डेडिकेटेड सरहको रेट लागु हुन्छ भनेर निर्णय भएको थियो । यस आधारमा पनि लोडसेडिङ अवधिमा कुन उद्योगले कति विद्युत खपत गर्यो भनेर हेर्ने स्पष्ट आधार भनेकै टिओडी मिटर मात्रै हो । खासमा वस्तुनिष्ट एवम् वैज्ञानिक आधार पनि यही हो ।

तर, प्राधिकरणले हालसम्म पनि टिओडी मिटरको विषयमा केही बोलेको छैन । कर्मचारीको बदमासीका कारण टिओडी मिटरको तथ्यांक मेटिएको अनौपचारिक कुराकानीमा प्राधिकरणका उच्च पदस्थ कर्मचारीले बताउने गरेका छन् । उता उद्योगी व्यवसायीले पनि प्राधिकरणको यही कमजोरीलाई समातेका छन् । सोही आधारमा उनीहरुले आफुखुसी निर्णयका आधारमा प्रमाण बेगर नै पैसा तिर भनेको दावी गरिरहेका छन् ।

देखाऊ भनेको विवरण नदेखाई प्राधिकरणले एकाहोरो ढिपी गरेको उद्योगीको भनाइ छ । उनीहरुले डेडिकेटेडको हकमा २०७२ पुस २९ र ट्रंक लाईनको २०७३ असार १६ देखि २०७५ वैशाख मसान्तसम्म कुनै सुविधा लिएको भए पटक पटक टिओडी मिटर हेर्न आग्रह गरेका हुन् ।

‘मिटरले नदेखाएको रकम हामीले किन तिर्ने ? यस्तो रकम तिर्न हामीले मिल्दैन र तिर्दैनौँ ’ उद्योगीहरु भन्छन् ।

२०७२ पुस २९ मा डेडिकेटेड लाईन दिने निर्णय भएको थियो । तर, २०७२ फागुन ९ गते गोरखापत्र दैनिकमा प्राधिकरणले एउटा सूचना निकालेको थियो ।

सूचनामा ‘नदीहरुमा जलस्तर घट्न गई विद्युत उत्पादन केन्द्रहरूबाट न्युन रुपमा विद्युत उत्पादन भइरहेको र इन्धन तथा ग्यासको पर्याप्त आपूर्ति हुन नसकेको कारणले विद्युत शक्तिमा अतिरिक्त भार थपिएर संकट उत्पन्न भएकाले अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योग, प्रतिष्ठान आदिलाई डेडिकेटेड फिडरमार्फत् विद्युत आपुर्ति दिने कार्य स्थगित गरिने’ उल्लेख छ ।

यस्तै २०७२ फागुन ११ गतेदेखि लागु हुनेगरी लोडसेडिङ तालिकाभित्र रहनेगरी विद्युत आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइने’ भन्ने सूचनामा भनिएको थियो ।

एकातिर डेडिकेटेड लाइन सञ्चालन गरिएको सूचना प्रकाशित गर्ने, अर्कोतर्फ नियमित लोडसेडिङमा बस्नुस पनि भनियो । यसमा नै कुरा मिलेको छैन । सूचना प्रकाशित भएपछि केही उद्योगीले सोही सूचनालाई पालना गरेका छन् । सूचना गलत नै यदि थियो भने पनि टिओडी त विकल्प छँदैछ भन्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

विद्युत नियमन आयोग नै बिजुलीको महसुल निर्धारण गर्ने हो । नेपालको कानूनी प्रबन्ध नै यही हो । भारतमा पनि महसुल निर्धारण गर्ने आयोग छ । विगतमा विद्युत महसुल निर्धारण आयोग थियो ।

पछिल्ला दिनमा ऐनबाट गठित विद्युत् नियमन आयोग रहेको छ । उसको काम नै मूल्य निर्धारण गर्नेलगायत हो । आयोगले पनि तत्कालीन समयमा ट्रंकलाईनका सवालमा स्पष्ट बोलेको छ । विसं २०७३ असार १६ गते डेडिकेटेड लाईन सरहको पैसा तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, प्राधिकरणले २०७२ देखि नै बिल पनि जोडेर पठाएको र त्यसमा बदमासी भएको उद्योगीको भनाइ छ । लोडसेडिङ हटिसकेपछिको अवस्थाको रकम जोडेर पठाएको भन्दै उनीहरुले त्यसमा बदमासी भएको बताएका छन् ।

पछिल्लो पटक त प्राधिकरणले किस्ताबन्दीमा महसुल तिर्न भनेको थियो । प्राधिकरणको आग्रह अनुसार दुई वटा उद्योगले मात्रै त्यसमा आवेदन दिएका थिए ।

उद्योगीको भनाइ छ- ‘हामी महशुल तिर्न तयार छौं । तर, प्रमाण देखाइदिनुस् । प्रमाण नै नभई कुन आधारमा हामीले महसुल तिर्ने ?’
यो विवाद सजिलै र सहजै रुपमा हल हुने देखिदैन ।

यसमा स्पष्ट राजनीतिक निर्णय जरुरी भइसकेको छ । ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले महसुल उठाउने दायित्व प्राधिकरणको भएकाले मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको तहमा किन ल्याइयो भन्दै फाइल फिर्ता गरेपछि विषयले थप प्राथमिकता पाएको छ ।

प्राधिकरणले मंगलबार उद्योगी व्यवसायीलाई बोलाएर छलफल समेत गरेको थियो ।

आफू कुनै पनि प्रमाण दिन नसक्ने अनि व्यवसायीलाई बिल तिर मात्रै भन्ने प्राधिकरण नेतृत्वलाई समेत छानविनको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्ने देखिन्छ ।