प्राधिकरणले मागेजति बिजुली दिएन, डेडिकेटेडको महशुल तिर्न सक्दैनौं: घोराही सिमेन्ट
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तोकेअनुसार बिजुली नदिएको भन्दै घोराही सिमेन्ट इन्डष्ट्रीले महसुल तिर्न नसक्ने जनाएको छ ।
प्राधिकरणको लमही सवस्टेशनबाट १२ हजार ५०० केभीए क्षमतामा बिजुली लिने माग भएपनि झण्डै ५० प्रतिशत कम ६ हजार केभीए मात्रै पाएको उद्योगले जनाएको छ ।
सरकारको आश्वासनअनुसार १० करोड बढी खर्च गरी उद्योग आफैले प्रसारण लाइन निर्माण गरेको थियो । उद्योगस्थलदेखि लहमी सवस्टेशनसम्म उद्योग आफैले डेडिकेटेड प्रसारण लाइन निर्माण गरेको भएपनि तोकिएअनुसार बिजुली नपाएको उद्योगको भनाइ छ । उद्योग दाङको गोग्लीमा रहेको छ ।
उद्योगलाई लोडसेडिङको सयमा समेत माग अनुसार बिजुली दिने सहमति भएपनि प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ । लोडसेडिङ शुरु भएपछि बढी बिजुली माग हुने साँझ बिहानको पिक समयमा लोडसेडिङ तालिका अनुसार नै बस्नु परेको उद्योगको गुनासो छ ।
प्राधिकरणले उद्योगलाई पत्राचार गरी लोडसेडिङको समयमा बिजुली उपयोग नगर्न भनेको थियो । सिमेन्ट उद्योग २४सै घण्टा सञ्चालन हुनुपर्ने उद्योग हो । प्राधिकरणले लोडसेडिङको समयमा समेत बिजुली उपयोग गर्न पाउने भन्दै २०७२ असार १२ गते निर्णय गरेको थियो । मूल्य स्वीकृतिका लागि विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगमा पेश गरेकामा आयोगले २०७२ माघ १२ गते सूचनामार्फत् जानकारी गराएको थियो । लोडसेडिङको समयमा बिजुली प्रयोग गरे वापत थप महंगो शुल्क तिरेको थियो ।
उद्योगले प्राधिकरणको सहमति र आयोगको निर्णय भएपनि बिजुली नपाएको भन्दै महसुल तिर्न नसक्ने स्पष्ट पारेको छ ।
उद्योगले तोकिएअनुसारको बिजुली प्रयोग नगरेको तथा नियमित पाउनुपर्ने स्वीकृत क्षमताको बिजुली नपाएपछि महंगोमा डिजेल किन्नुपरेको जनाएको छ ।
महंगोमा डिजेल किनेर उद्योग सञ्चालन गर्दा उत्पादन लागत समेत बढ्न गएको थियो । डिजेलबाट उद्योग सञ्चालन गरेको भएपनि प्राधिकरणले छुट बिल भनी ३ वर्ष ७ महिनापछि थप रु ६७ करोड ७७ लाख माग गरेको उद्योगको भनाइ छ । त्यसमा थप दस्तुर जोडी रु १ अर्ब १५ करोड बराबरको महशुल कामय गरी रकम माग गर्नाले उद्योग मर्कामा परेको मंगलबार एक विज्ञप्तिमार्फत् जानकारी गराएको छ ।
उद्योगले उपभोग गरेको बिजुलीको बिल बमोजिमको सम्पूर्ण महशुल नियमित रुपमा बुझाउँदै आएको छ । उद्योगले क्षमता विस्तार गरेकाले प्राधिकरणबाट थप १७.५ मेगावाट बराबरको लोड स्वीकृत भएको छ । लोड स्पीकृत भएकोमा समेत महशुल भुक्तानी गर्न बाँकी भनी थप बिजुली समेत उपलब्ध गराएको छैन ।
एकातर्फ बिजुली खेर गइरहेको छ भने भने अर्कोतर्फ प्राधिकरणले राजश्व समेत गुमाइरहेको छ । अर्कोतर्फ उद्योगले महंगोमा डिजेल किनेर प्लान्ट चलाउनु परेको छ ।]
थप महशुल विवादका सम्बन्धमा लोडसेडिङको समयमा निरन्तर थप बिजुली उपभोग गरेका र उपभोग नगरेका उपभोक्ताका बीचमा कुनै भेदभाव नगरी जवरजस्ती रुपमा सबैलाई एकमुष्ठ रुपमा रकम असुल गर्ने प्राधिकरणको रवैया खेदजनक रहेको घोराही सिमेन्टको भनाइ छ । थप महशुल लागू हुने नहुने सम्बन्धमा बिजुली उपभोग गरेको आधारमा उपभोक्ता छ्ट्टयाएर मात्र लगाउन उद्योगले आग्रह गरेको छ ।
बिजुली उपभोग गरेको वा नगरेको छ्ट्टयाएर थप महशुलको विवाद समाधान गर्न र उद्योग बाँच्ने वातावरण निर्माणमा सम्बन्धित सबैको सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ ।
उता प्राधिकरणको लापरवाहीकै कारण भैरहवा र रुपन्देही क्षेत्रका उद्योगले समेत ट्रंक लाइनको मार खेप्नु परेको थियो । प्राधिकरण आफैले प्रसारण लाइन नबनाउँदा त्यस क्षेत्रका उद्योगले थप शुल्कमा बिजुली खरिद गर्नुपरेको थियो । तर, यसबारेमा प्राधिकरणका कुनै पनि अधिकारी बोल्न तयार छैनन् ।
पछिल्ला दिनमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल विवाद झनै चर्केर गएको छ । समाधानका लागि मध्यमार्गी उपायको खोजी हुन सकेको छैन । प्राधिकरण जसरी पनि उठाउने ध्याउन्नमा लागेको छ भने उद्योगी व्यवसायी टिओडी मिटरको तथ्यांक देखाऊ र सोही आधारमा महशुल माग भन्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
सोही कारण झण्डै साढे ९ अर्ब बराबर भनिएको महशुलको ब्याज र जरिवाना बढ्दै जाँदा १५ अर्ब ४३ करोड बराबर पुगेको छ । ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले महशुल विवाद मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको तहमा पुग्नुपर्ने विवाद नै नभएको भन्दै प्राधिकरणमा फिर्ता पठाइदिएकी छिन् । त्यसपछि प्राधिकरणले उद्योगीलाई बोलाएर छलफल गरेको भएपनि निकास निस्कन सकेको छैन ।
क्लिकमान्डु
