काठमाडौं । खाद्यवस्तु तथा आहारपुरक औषधी (डायटरी सप्लिमेन्ट्री तथा न्युट्रास्युटिकल) को सवालमा औषधी व्यवस्था विभागले गर्दै आएको मनपरीलाई सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइदिएको छ ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट अनुमति लिएर आयात तथा बिक्री बितरण हुँदै आएको खाद्यवस्तु तथा आहारपुरक औषधी (डायटरी सप्लिमेन्ट्री तथा न्युट्रास्युटिकल) लाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र औषधी व्यवस्था विभागले अवैध भएको भन्दै आयात तथा बिक्री बितरणमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
सरकारकै एउटा निकायबाट अनुमति लिएर आयात गरी देशभर बिक्री वितरण हुँदै आएको डायटरी सप्लिमेन्ट्री तथा न्युट्रास्युटिकललाई सरकारको अर्को निकाय औषधी व्यवस्था विभागले अवैध भन्दै आयात र बिक्री बितरणमा प्रतिबन्ध लगाएपछि करोडौं लगानी गरेका व्यवसायीहरु मारमा परेका थिए ।
मारमा परेको भन्दै व्यवसायीहरुका तर्फबाट काठमाडौंका शिव साई मेडी इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक इन्द्रबहादुर आलेले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसहित औषधी व्यवस्था विभागविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै माघ ३ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै आएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा आहारपुरक पदार्थले मानिसलाई हुने पोषक तत्वको कमीलाई परिपूर्ति गर्नका लागि प्रयोग हुने हुनाले आहार पुरक पदार्थबाट निर्मित औषधी, औषधी ऐन २०३५ को दायरामा नपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
‘आहार पुरक पदार्थको वस्तु औषधी ऐन, २०३५ अनुसार औषधी अन्तर्गतको बस्तुभित्र नपरी खाद्य पदार्थ अन्तर्गतको वस्तुभित्र पर्दछ,’ सर्वोच्च अदालतको परमादेशमा भनिएको छ,‘ आहार पुरक खाद्य पदार्थको उत्पादित वस्तुहरु नियमनकारी निकाय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले ल्याव परिक्षण गरी खान योग्य छ छैन भनी परिक्षण गरी आयात तथा बिक्री वितरण गर्नका लागि अनुमति प्रदान गरिसकेपछि पुनः सो वस्तु अर्को असम्बन्धित निकायबाट आयात तथा बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाउने क्षेत्राधिकार विपक्षी औषधी व्यवस्था विभागलाई छैन ।’
खाद्यवस्तु तथा आहारपुरक औषधी (डायटरी सप्लिमेन्ट्री तथा न्युट्रास्युटिकल) बिक्रीमा औषधी व्यवस्था विभागले लगाएको प्रतिबन्धलाई त्रुटीपूर्ण भएको औंल्याएको छ ।
ब्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकमा संविधान अनुकूलको कानुनले तोकिदिएको सीमा वा सर्त बन्देज बाहेक कुनै सरकारी निकायको निर्णय वा सूचनाले प्रतिबन्ध लगाउन नसक्ने सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ ।
‘एउटा सरकारी निकायले आहारपुरक खाद्य पदार्थको दर्ता, आयात र बिक्री बितरणका लागि स्वीकृति दिने तर अर्को सरकारी निकायले त्यस्तो पदार्थलाई औषधीजन्य पदार्थ भनी आयात र बिक्री बितरणमा रोक लगाउने गर्दा व्यक्तिको व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने मौलिक हकमा नै अनुचित बन्देज लाग्न जान्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘कुनै ब्यक्तिलाई कानुनबमोजिम उद्योग, ब्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक हो । यस्तो हकमा संविधान वा संविधान अनुकूलको कानुनले तोकिदिएको सीमा वा सर्त बन्देज बाहेक कुनै सरकारी निकायको निर्णय वा सूचनाले प्रतिबन्ध लगाउन सक्दैन ।’
दुई सरकारी निकायबीचको समन्वयको अभाव तथा स्वार्थ, द्वन्द्व वा टकरावको कारणले रिट निवेदक फर्मले प्राप्त गरेको इजाजतबमोजिम ब्यापार व्यबसाय गर्न अवरोध हुन पुगेको बिषयलाई सर्वोच्च अदालतले गम्भीर रूपमा लिएको उल्लेख छ ।
फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ,‘व्यक्तिको कानुनबमोजिम ब्यापार व्यवसाय गर्न पाउने हकको प्रत्याभूतिको लागि दुई सरकारी निकायले समन्वय गरी निष्पक्ष र स्वतन्त्र विज्ञ टोलीबाट रिट निवेदकले आयात गरी बिक्री बितरण गरेका उत्पादन– आहारपुरक खाद्य पदार्थ (डायटरी सप्लिमेन्ट) हो वा औषधीजन्य पदार्थ हो ? भन्ने यथाशीघ्र यकिन गरी निष्कर्षमा पुग्न बाञ्छनीय हुने यो इजलासको धारणा छ ।’
सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ, ‘खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले खाद्य बस्तु अर्थात आहारपुरक उत्पादन रहेको भनी आयात तथा बिक्री वितरण गर्न समेतका लागि निवेदक कम्पनीलाई अनुमति प्रदान गर्ने तर तीनै निवेदकले आयात गरी बिक्री वितरण गरिरहेका बस्तुहरु औषधीय गुण भएका बस्तु हुन् भनी औषधी व्यवस्था विभागले आयात गरी बिक्री वितरण नगर्नु नगराउनु भनी रोक लगाउनुबाट रिट निवेदकको संविधान प्रदत्त व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने मौलिक हकमा नै अनुचित बन्देज लाग्न गएको अवस्था देखियो ।’
विपक्षीहरु औषधी व्यवस्था विभाग तथा भन्सार विभाग मातहत भन्सार कार्यालयबाट भए गरेका काम कारबाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदरयोग्य रहेको सर्वोच्च अदालतले फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि २०७४ फागुन १६ मा उच्च अदालत पाटनले दिएको उत्प्रेषणको आदेशले विपक्षी औषधी व्यवस्था विभागको निर्णय, सूचना बमोजिम जारी भएका पत्रहरु र विपक्षी भन्सार विभागबाट जारी भएका पत्रहरु समेत बदर गर्ने गरी भएको आदेश मिलेको देखिन आएको फैसलामा उल्लेख छ ।
साथै आहारपुरक पदार्थ ‘औषधी हो वा खाद्य पदार्थ ?’ तीन महिनाभित्र उचित निष्कर्षमा पुग्न र कानुन बमोजिम सूचना प्रकाशित गर्न सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ ।
परमादेशमा भनिएको छ,‘नेपाल सरकारका दुई आधिकारिक निकाय अर्थात खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र औषधी व्यवस्था विभागका महानिर्देशकहरु तथा जिम्मेवार पदाधिकारीहरुबीच समन्वय गरी आवश्यक परेमा विज्ञको राय प्रतिवेदनसमेत लिई रिट निवेदनमा उल्लिखित वस्तुहरु औषधी वा आहारपुरक खाद्य पदार्थ के हुन् ? भन्ने सम्बन्धमा तीन महिनाभित्र उचित निष्कर्षमा पुग्नु र आवश्यकतानुसार कानुनबमोजिमको सूचना प्रकाशन गर्नु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठर्हछ । पुनरावेदक–विपक्षी औषधी व्यवस्था विभागको अन्य पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन ।’
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले भने उक्त औषधी सतप्रतिशत खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफूलको लिक्वीडबाट तयार हुनाले उत्पादन, आयात तथा बिक्री बितरणको लागि नियमनको अधिकार खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई सुम्पेको छ ।
कोडेक्स एलिमेन्टेरियस कमिसन (कोडेक्स) लगायत अमेरिका, युरोपियन युनियन, अष्ट्रेलिया, भारतजस्ता विभिन्न राष्ट्रहरुसमेतले आहारपुरक खाद्य पदार्थहरुलाई खाद्य पदार्थ नै भनी नियमन गर्दैआएको छ ।
खाद्यवस्तु तथा आहारपुरक औषधी (डायटरी सप्लिमेन्ट्री तथा न्युट्रास्युटिकल) सुरक्षित तरिकाले विभिन्न स्वरुप ट्याब्लेट, क्याप्सुल, झोल, ग्यानुल्स, पाउडर, जेली, बारलगायतमा आयातका साथै बिक्री बितरण हुँदै आएको छ ।
फूड एण्ड न्युट्रास्युटिकल, कस्मेस्युटिकल एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सुरेन्द्र मानन्धरले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले व्यवसायीहरुको जित भएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार नेपालमा वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँबराबरको खाद्यवस्तु तथा आहारपुरक औषधीको आयात र ६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँबराबरको बिक्री बितरण हुँदै आएको छ ।
प्रतिक्रिया