विधेयकहरुमा सकेसम्म सहमति खोज्छौं, सहमति जुट्न नसके मात्र बहुमत र अल्पमत: योगेश (भिडियो अन्तर्वार्ता)

संसदमा विचाराधीन विधेयकमा सहमति खोज्ने भन्दै सत्तारूढ दलको संयन्त्रले राजनीतिक संशय पैदा गरेको छ । संघीय संसदका सदस्यहरूले विधेयकमा खुला छलफल गर्न सकून् भनेर ह्विप नलाग्ने व्यवस्था छ । तर, दुई दलीय संयन्त्रले विधेयकमा के गर्ने ? के नगर्ने ? निर्देशन दिनसक्ने संशयले संघीय संसद र समितिहरूमा सिण्डिकेट खडा हुन सक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ । संसदीय समितिहरूमा लामो समयदेखि विधेयक छलफलमै रहेको आलोचना खेपिरहेका दलहरूले छिटो पास गर्ने गरी संघीय संसदको नियमावलीसमेत संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् ।

यसै सन्दर्भमा नेकपा एमालेका सचिव तथा संसदीय विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईसँग न्युज एजेन्सी नेपालले संक्षिप्त कुराकानी गरेको छ । कुराकानीमा भट्टराईले विधेयक पास गर्दा सबै सहमत हुने विधि खोजिने बताए ।

सर्वसम्मति हुन नसके, बहुमतको विधि अन्तिम विकल्पको रूपमा मात्र प्रयोग गरिने उनले स्पष्ट पारे । संघीय संसदमा रहेका सांसदहरू राजनीतिक दलकै सदस्य हुने भएकाले सांसदहरूले आफ्नो दलको विचार र अडान बोक्नुपर्ने धारणा पनि उनले राखे । संसदीय प्रक्रिया र अभ्यासमा सांसदले सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरे पनि दलभन्दा बाहिर जान नसक्ने कुरालाई सकारात्मक रूपमा बुझ्नुपर्ने उनले बताए । प्रस्तुत छ एमाले नेता योगेश भट्टराईसँग न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानी-

सत्तारुढ प्रमुख दलहरु नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले बनाएको कार्यदल कस्तो हो?

प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले बीच भिन्न विषयमा सहजीकरण गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनेको छ। दुवै पार्टीका प्रमुखहरूको नेतृत्वमा अन्य शीर्ष नेताहरू पनि सम्मिलित संयन्त्र बनेको छ। यस संयन्त्रले विभिन्न स्तरमा कार्यदल बनाएर काम गर्ने समझदारी पनि भएको छ । यस्ता संयन्त्रहरू जिल्ला, प्रदेश, र केन्द्र तहमा बनेका छन्। अन्य विषयमा केन्द्रित कार्यदलहरू पनि बनेका छन् ।

सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन, संसदलाई प्रभावकारी बनाउन र सबै अंगलाई गति दिन यस्ता संयन्त्रहरूको आवश्यकता देखिएको हो। यस्ता काममा कार्यदलले छिटो र छरितो कार्यसम्पादनको लागि सहयोग गर्नेछ। शीर्ष नेतृत्व अन्तर्गत अन्य तीन कार्यदल पनि बनेका छन् । यसमा एउटा कार्यदलले संविधान संशोधनसम्बन्धी काम गर्नेछ। दुई दलको सात बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधन मुख्य एजेन्डा छ । यो कार्यदलले संविधान संशोधनका मुख्य विषयमा छलफल गरी प्रक्रियाबारे सुझाव दिनेछ ।

संविधान संशोधनको विषयमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले बीच साझा सहमतिको खाका तयार गरिनेछ। यसपछि कार्यदलले संसदभित्र रहेका अन्य दलहरूसँग छलफल गरेर सहमति जुटाउन प्रयास गर्नेछ । दोस्रो कार्यदलले अहिले आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका बाधा र अप्ठ्याराहरू पहिचान गरी सुझाव दिनेछ । यो कार्यदलले विद्यमान कानून र व्यवस्थाको अध्ययन गर्नेछ । देशमा लगानीको वातावरण बनाउन, सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार निवारण गर्न कानूनी आवश्यकताबारे पनि यो कार्यदलले अध्ययन गरेर सुझाव दिनेछ । यसले दिने सुझावको आधारमा विधेयक तर्जुमा गर्ने, संसदमा लैजाने र कानून संशोधन गर्नुपर्ने भए भने त्यसको आधारमा संशोधन प्रस्ताव पनि निर्माण गर्नेछ । यो कार्यदलले आफ्नो काम थालिसकेको छ ।

तेस्रो कार्यदलले संघीय संसदमा विचाराधीन विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो समितिबाट संसद बैठकमा पेश गर्नेछ । संघीय संसदको दुवै सदनका विभिन्न समितिमा १९ भन्दा बढी विधेयक छलफलमा छन् । यसमध्ये केही विधेयक धेरै समयदेखि समितिमा अड्किएका छन् । सबै विधेयक आगामी अधिवेशनमा टेबल गरेर पास गराउने गरी काम थालेका छौं।

हिजोको बैठक कस्तो बैठक थियो, के गर्नुभयो?

बैठकमा हामीले समितिमा रहेका विधेयकहरूको अवस्थाबारे प्रारम्भिक रूपमा छलफल गरेका छौं। कुन विधेयक कस्तो अवस्थामा छ, कहाँ अड्किएको छ, त्यो हेरेका छौं । करिव १९ वटा विधेयकमध्ये १५ वटा विधेयक प्रतिनिधि सभामा नै रहेका छन् । कतिपय विधेयक समितिको छलफलमा अन्तिम अवस्थामा पुगेका छन् भने कतिपयमा निरन्तर छलफल चलिरहेको छ। कतिपयमा सामान्य छलफलपछि अड्किएका छन् भने कतिमा छलफल नै भएको छैन । सबै विधेयकलाई हामी अगाडि बढाउने गरी काम गर्छौं । छलफलमा रहेका संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी विधेयकलाई प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाउनेछौं। आजबाट यसबारे पनि छलफल शुरु गरेका छौं । साथै विधेयकका बारेमा अन्य दलहरूसँग प्रमुख सचेतकहरूको माध्यमबाट छलफल अघि बढाउनेछौं। अन्य दलहरूसँग छलफल गरेर विधेयकलाई संसदीय समितिको प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउँछौं। आउने अधिवेशनमा सबै विधेयक पास गराउने गरी काम गर्नेछौं ।

विधेयक अगाडि बढाउन के कुराले रोकेको छ?

विधेयकलाई छिटो छरितो ढंगले अघि बढाउन संसद्को नियमावली बाधक छ कि भन्ने हामीलाई लागेको छ। नियमावली संशोधन गरेर भएपनि विधेयकलाई संसदको बैठकसम्म लैजानेछौं । तर एउटा विधेयक समितिमा कति समयसम्म रहने, कहिलेसम्म छलफल गर्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा, समय नतोकेर लामो समयसम्म समितिमा विधेयक अड्केका छन् । हाम्रै संसदको बैठक समय तोकेर छलफल गर्ने र संसदीय समितिमा असिमित समय राख्नु अलि नमिलेको जस्तो छ । यसलाई मिलाउनुपर्नेछ। अब कुनै विधेयक समितिमा कति समयसम्म राख्ने भन्ने व्यवस्था नियमावलीमा राख्नुपर्ने भएको छ। नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने छ । नियमावली संशोधनको विषयमा सबै राजनीतिक दलसँग छलफल गर्नेछौं। सभामुखसँग पनि छलफल गरेर आगामी अधिवेशनमा नियमावली संशोधन गर्नेछौं।

सरकारमा तपाईंहरू, संसदमा, समितिमा बहुमत तपाईंहरूको, समितिमा सभापति तपाईंहरूको अनि विधेयक किन अघि नबढेको? यो विषय हेर्नुभएको छ ?

संसदमा कसको कति संख्या छ भन्ने आधारमा समितिको छलफल वा निर्णय नहुने रहेछ। समितिको काम कार्यपात्रो (क्यालेण्डर) अनुसार नहुदा र हामीसँग जति समय छ भनेर छलफल लम्बिएको छ । कतिपय बैठकको कोरम नै नपुगेर स्थगित भएको छ। सांसदहरूमा समय पर्याप्त छ भनेर बैठक लम्ब्याउने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । कार्यपात्रो बनाएर समय सीमा तोकेर समितिका बैठक सञ्चालन गरेर अघि बढ्दा बाध्यता र प्रभावकारिता हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ । समितिमा विधेयक आएको २–३ महिना भित्र संसद बैठकमा पेश गर्ने भनिएको छ भने समितिले छिटो काम गर्छ, विज्ञ तथा सरोकारवालाको राय सुझाव पनि तालिका बनाएर लिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । विदेशमा यसप्रकारको असल अभ्यास रहेको छ । बेलायतमा विधेयक अनुसार अस्थायी प्रकृतिको समिति बनाएर काम गर्ने चलन छ । हामी पनि यस्तै मोडलमा जानसक्छौं ।

सांसदहरूले समितिमा बसेर खुला मन, उदार विधायिकी मनशायसँग काम गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ कि? राजनीतिका दलको सहमतिले सांसदको सार्वभौम अधिकार खुम्चिन सक्छ कि भन्ने डर पनि छ?

हो, यस विषयमा विभिन्न मिडियामा समाचारहरू आएको छ, मैले पनि हेरेको छु। यो विषय राम्रो मनशायसँग आएको हो भन्ने मैले बुझेको छु। सांसदहरूको भूमिकामा संकुचन नआओस् भनेर चिन्ता देखिनु राम्रो हो । योसँगै अर्को कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको राजनीतिक दलले समन्वय गर्नुपर्ने हो भनेको संसदमा रहेका दलले समन्वय गर्ने कुरा हो । राजनीतिक दल भनेको संसदको एक भाग हो। हामी पार्टी र संसदीय प्रणालीमा छौं ।

यदि राजनीतिक दलले समन्वय नगर्ने हो भने विवादित विषय निष्कर्षमा पुग्न सक्दैन। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप विधेयक लामो समयपछि पास भयो। यो विधेयक पास हुनुको पछाडि राजनीतिक दलहरूको समन्वय मेहनत र छलफलको परिणाम हो।

संसदको जटिल विषयहरू पनि राजनीतिक तहबाट समाधान खोजिन्छ। तर यसलाई संसदीय प्रक्रिया अनुसार नै अगाडि बढाइन्छ। यसमा सांसदहरूको सार्वभौम अधिकारलाई कुण्ठित नगरी प्रक्रिया अघि बढाइन्छ । यिनै प्रक्रियाहरूलाई समन्वय र सहजीकरण गर्न हामीले कार्यदलहरू बनाएका छौं । यो सबै देशमा देखिन्छ र राम्रो अभ्यास पनि छ। हाम्रो संयुक्त सरकारमा यसको आवश्यकता अझ बढी छ।

अहिले तपाईंहरू बहुमतमा हुनुहुन्छ, यस्तो अवस्थामा अल्पमतको कदर कसरि हुन्छ? साना दल, अल्पमतमा रहेका दलहरूको विचार-भावना बहुमतले थिचेर जाने डर पनि देखिन्छ?

हाम्रो अभ्यास र अनुभवमा विधेयक बहुमत र अल्पमत छुट्याएर पास गरिएको अवस्था छ । हामीले धेरै विधेयक सर्वसम्मतिले पास गरेका छौं । हाम्रो संसदीय इतिहासमा, अभ्यासमा धेरै विधेयक सर्वसम्मति र सहमतिमा पास गरेका छौं ।

हामीले दुई पार्टीको समन्वयमा अवलम्बन गरेको प्रक्रियाले सर्वसम्मत प्रक्रिया नै प्राथमिकतामा राख्नेछ। नेपाली काँग्रेस र एमाले बाहेकका दलहरूसँग बसेर सहमति बनाउने, राय–सुझाव लिने, सल्लाह लिने र सर्वसम्मतिमा काम गर्नेछौं । सकेसम्म सहमति खोज्ने तर सहमति जुट्न नसके मात्रै बहुमत र अल्पमत छुट्याएर निर्णय लिन्छौं । यद्यपि यो अन्तिम विकल्प हो । मत विभाजनमा पुग्नु अगाडि पर्याप्त छलफल गर्नेछौँ र सहमति खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ ।