कृषिमन्त्री भुसाललाई खुल्ला पत्रः बजेटमा यत्ति कुरा नछुटाइदिनुहोस्, यसरी गरौं कृषि क्रान्ति

किरण आचार्य, कृषि पत्रकार २०७७ वैशाख २२ गते १३:२९ मा प्रकाशित

कृषिमा यसो हुनुपर्यो, उसो हुनुपर्यो भन्ने दर्जनौं सुझाव मन्त्रीज्यूलाई दैनिक प्राप्त भइरहेका छन् । सुझावका चाङले नथिचिइनू होला । मुलुक बचाउने कृषिले नै हो । तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन रुपमा कृषिलाई डोर्याउने बाटो खन्नुपर्ने छ । आँट गरेर कृषिका निकायहरुको पुनःसंरचनाको काम गर्न र नेपाल सुहाउँदो आत्मनिर्भर कृषिको योजना ल्याउनु होला । कृषि भवसागर छ, सबैमा बजेट विनियोजनन गाह्रो पनि होला । तर, बजेटको सीमाभित्र कृषिको असीमित सम्भावनाको ढोका बन्द नगर्नु होला । बजेट नपुगे नीतिमा भए पनि धेरै कुरा समेट्न सकिन्छ, भोलि स्रोत खोजौंला ।

प्रिय कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालज्यू,
कृषि वाला अभिवादन ।

मन्त्रीज्यू पनि किसान । किसानकै छोरा । किसानको नेता र अहिले किसानकै मन्त्री पनि । यस अर्थमा नेपालमा कृषि विकासबिना आर्थिक/सामाजिक विकास सहज छैन भन्ने पक्कै पनि बुझ्नु भएकै होला ।

मन्त्री भएपछि लकडाउन शुरु हुनु अघिसम्म ठ्याक्कै ४ महिना त प्रत्यक्ष कृषिलाई मात्र समय दिएर, अध्ययन गरेर धेरै बुझ्नु भएको छ, किनभने तपाईं अध्ययनशील मान्छे । थप अध्ययन गर्दै पनि हुनुहुन्छ होला । यसमा शंका रहेन ।

किसानलाई तत्काल, मध्यकाल र दीर्घकालमा गरी कसरी राहत दिने र कृषिलाई उकास्दै कोरोनापछिको आर्थिक असन्तुलनलाई लयमा ढाल्ने भन्नेमा केन्द्रित हुनुहुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छु ।

दिनरात खटेर कृषि बजेटको तयारीमा लाग्नु भएको छ भन्ने सुनेको छु । मेरो चासो पनि तपाईंले ल्याएको ‘संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत’को सुत्र कार्यान्वयनमा नै हो । चिठ्ठी लेख्नमा त तपाईं पनि माहिर नै हुनुहुन्छ ।

तपाईंले यी काम गर्न सक्नुभयो भने आउने चुनावमा तपाईं भोट माग्न जाँदा मलाई जागिर चाहियो । मलाई यति पैसा चाहियो । मलाई उ गर्दिनु पर्यो, त्यो गर्दिनु पर्यो भन्दै आउनेहरुको भीड हुनेछैन । लाखौं बेरोजगार युवाहरु कृषिमा लागेर ‘मलाई जापान पनि यही, मलाई कोरिया नि यही,…’ बोलको पशुपति शर्माको गीत गुनगुनाउँदै आफ्नै माटोमा मेलापात धाएको भेट्नु हुनेछ तपाईंले । एउटा कृषिमन्त्रीका लागि त्यो भन्दा ठूलो सफलता र खुसीको कुरा अरु के होला र मन्त्रीज्यू ?

तपाईंकै सिको गरेर एक कृषि पत्रकारका नाताले यो चिठ्ठी लेख्दै छु । तपाईंले स्थानीय तहलाई लेखेको चिठ्ठीको उत्तरसँगै प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयले निरन्तरता पाओस् र कोरोनाको कहरबाट माथि उठाउने मात्र होइन, अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउने योजना बनुन् भन्ने चाहना मेरो मात्र होइन जनताको पनि हो ।

कृषक बनेका पूर्वमन्त्रीको अनुभव: अनुदानमा घुस माग्छन्, अब नेताको पछि नलागी खेती गरौं

नेपालको कृषि विग्रेला कि भन्ने चिन्ताले कुत्कुत्यायो । मन हुँडल्यो । अनि यो दुई शब्द तपाईंका नाममा सम्बोधन गरी लेखेको हुँ । करिब एकदशक कृषि बिटलाई जिरोबाट मूल बिटकारुपमा स्थापित गर्दै संघर्ष गर्ने संघर्षशील पत्रकारका नाताले मैले देखेको, लेखेको, भोगेको र लागेको कुराका आधारमा तपाईं समक्ष केही अनुभव साट्दै छु । सुझाव दिँदैछु ।

मेरो सुझाव कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने त्यो त तपाईंको मर्जी ।

तर, मन्त्रीज्यू तपाईंलाई थाहा छ एकबिहानै उठेर तपाईंले भोजन गर्ने अण्डा, पाउरोटी कहाँबाट आउँछ ? हरेक दिन खाने दाल-भात-तरकारी कहाँबाट आउँछ ? तक्कै पनि तथ्यांक हेर्नु भएको होला । कृषि प्रधान देशले वार्षिक २ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा विदेशबाट हामीले कृषि उपज वस्तुहरु किन्दै आएको तीतो यथार्थ छ ।

यस्ता तथ्यांकहरु मनमा खेलाएका दिन हामीजस्ता साना मान्छेलाई त रातभर निन्द्रा पर्दैन । मलाई विश्वास छ तपाईं पनि कति रात सुत्नु भएको छैन होला । अझ तपाईं त माक्सवादी चिन्तक पनि ।

एकातिर कृषिको विकास हुनुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय नारा घन्किएको दशकौं भयो । र, विद्यमान सरकारले पनि कृषि विकासको नारालाई उच्चतम प्राथमिकताका साथ घन्काइ रहेको छ । तर मन्त्रीज्यू कृषिको विकास नभएको भन्ने जनगुनासो पनि दिनप्रतिदिन बढी रहेको छ । सायद यो कुरा तपाईंलाई जानकारी पक्कै होला ।

कृषिमा विकास भएकै छैन भन्ने अतिवादी धारणासँग म सहमत छैन । तर कृषि विकासले थप गति लिन नसकेको भने यथार्थ हो ।
कृषिको विकास किन हुन सकेन ? संक्षिप्तमा विगतको समीक्षाबाट कुरा शुरु गरौं ।

मन्त्रीज्यु,

भोटका लागि भए पनि नेताहरु किसानकोमा पुग्ने चलन छ । तपाईं पनि पुग्नुभएकै हो । गरिब किसानको भोटले तपाईं सांसद हुनुभयो । र, मन्त्री पनि ।

तर, लामोसमय स्थानीय निर्वाचन नहुँदा नेताज्युहरुले आश्वासन पनि दिन पाउनुभएको थिएन ।

द्वन्द्वकालमा त कृषिका हाकिमहरुले एउटै बाख्रोलाई दशतिर फर्काएर फोटो खिच्दै प्रतिवेदन बनाएर बजेट सकेको हाम्रै आँखाले देखेको हो । स्थायी सरकार नहुँदा कर्मचारीतन्त्र कम जिम्मेबार हुनु स्वभाविक थियो ।

सम्पूर्ण शासन सत्ता कर्मचारीका हातमा जाँदा नीतिगत भ्रष्टाचार मौलायो । भलै यस्तो कुकर्म गर्नेमा केही महाराजा टाइपका कर्मचारी बढी छन् । जसले सबै दलका नेताका आफन्तलाई जागिर लगाएर, प्रोजेक्ट पारिदिएर निरन्तर राज गरिरहे । महालेखाको हरेक वर्षको प्रतिवेदन हेर्नुहोला मन्त्रीज्यु । लाज लागेर आउँछ ।

विश्व वैंक, एसियाली विकास बैंकदेखि दर्जनौं दाताका प्रोजेक्टमा अर्बौं सकियो । तर उपलब्धि के छ भनेर शुक्ष्मदर्शक यन्त्र लगाएर खोज्दा पनि भेटिँदैन । यो हाम्रा लागि साह्रै ठूलो दुभाृगय हो ।

लागू नै नभएर सकिएको २० वर्षे कृषिको दीर्घकालीन रणनीति र कुसमयमा (संविधान जारी हुनु ठीक अगाडि) हतारमा ल्याइएको अर्को २० वर्षे कृषि विकास रणनीति र निश्चित वर्गलक्षित तर उच्चतहका कर्मचारी (केही) को भुँडी भर्ने मनसायले ल्याइएका मन्त्रलायका कार्यविधिहरु मक्किसकेका छन् ।

अनुदानको नाममा देखिएको अनियमितताको पराकाष्टाबारे पनि तपाईं भलिभाँती जानकार हुनुहुन्छ । यी र यस्ता विगतका कमजोरी देखाएर पन्छिन त मिल्दैन ।

आउदो वर्ष अनुदानको सट्टा कृषक राहत कोष बनाउनुहोस्, आर्थिक वर्षको पहिलो चौमाससम्म किसानकको वर्गीकरण सक्ने र त्यसपछि सहयोगको प्याकेज बनाउन काम लाग्छ । गोठदेखि ओठसम्म, आलीदेखि थालीसम्मको कृषि मूल्य श्रंखलाको वास्तविकता अध्ययन गर्न जरुरी छ ।

तर कमजोरी नदोहोरिउन् भन्नका खातिर र अनियमितता गरेकालाई आउँदा दिनमा भूमिकाविहीन बनाउन र कारवाही गर्न पनि विगतको समिक्षा आवश्यक छ । हिँजो, आज र भोलिसमेत समस्याका बारेमा त धेरैले बताउलान् । तर मैले समस्या भन्दा पनि तपाईंले अबलम्बन गरेका नीतिका केही पक्ष, केही आलोचनात्मक र केही आफूले देखेका फरक पक्ष राख्न यो लेखाइमा अग्रसर हुनु परेको हो ।

लेखक आचार्य

आफूले काम गर्ने मिडियामा मैले पटक पटक लेखेको छु, संघीयताले कृषि क्षेत्र झनै कमजोर बनाएको छ । सरकार आफैंले भन्ने गरेको कृषि प्रसारमा रहेको २० प्रतिशतको तलमाथि रहेको पहुँच पनि धरमरिएको छ । यसै पनि कृषिमा पुनःसंरचना गर्नै पर्ने थियो । यसबीच कोरोनाले चेताएको छ ।

त्यसैले अबको कृषिका लागि सिद्दान्त र व्यवहारले खारिरएको, भविष्यका लागि लड्न सक्ने कृषिमन्त्रीको खाँचो छ । जो तपाईं हुन सक्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा धेरैको छ । हरेक दिनजसो भेटेर वा इमेलमार्फत् तपाईंले आउने सुझावले पनि कृषि विकासकै कुरा गरेका छन् । सबैको कुरा सुन्नुहोला ।

किसानको वर्गीकरण गर्नुहोस् । यो काम गर्दा बेरोजगारले थोरै भए पनि रोजगारी पाउँछन्, कृषिको खास अवस्था पनि आउँछ । र, भविष्यको योजना बनाउन सजिलो हुन्छ ।

तर, निर्णय गर्नुअघि यो पत्रकारको कुरा पनि सुन्नुहोला भन्ने अपेक्षा छ । मन्त्रीज्यु, यसपछि मेरा समकक्षी पत्रकार साथीहरुकासमेत विचार समेटिने गरि मैले सरसरर्ती आफ्ना धारणा राख्न चाहन्छु ।

पार्टी सिद्दान्त र संवैधानिक अधिकारको प्रष्टता

दुईतिहाईको सरकारले चुनावअघि किसानसँग प्रतिवद्धता गरेको छ । नेपालको कृषि कता लैजाने भन्ने समाजवादी धारणा पनि घोषणापत्रमा छ । तर, पार्टीको घोषणापत्रमै कृषिलाई कता लैजाने भन्ने अन्यौलता छ ।

घोषणापत्रमा एकातिर मुलुकलाई दश वर्षमा प्रांगारिक मुलुक बनाउने भन्ने छ भने अर्कोतर्फ रासायनिक मल प्रवद्र्धन गर्ने भन्ने छ । सरकार र नेकपा स्पष्ट हुनुपर्यो, नेपालको भलो प्रांगारिक गतिमै जाँदा छ । विश्वमा कोरोनाले मान्छे सोतर भइरहँदा बच्चामै भए पनि प्रांगारिक वस्तु खाएका जनसंख्या धेरै भएका कारण हो कि भन्ने अनुमन लगाउन सकिन्छ । विकासका धेरै मोडेल लागू भए, सबै मोडेल हेरियो ।

कोरोना कहरलाई यसरी बनाउन सकिन्छ कृषि क्रान्तिको अवसरः बाबुराम थापाको लेख

अब जनतालाई समाजवादी मोडेलको कृषिको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ । संविधानले मार्गनिर्देश गरेको किसानको अधिकार, खाद्य अधिकार र उपभोक्ताको अधिकारसम्म प्रत्याभूत गराउन प्रांगारिक कृषि नै उपयुक्त विकल्प हो । उच्च मूल्य भएका कृषि उपज प्रांगारिकमा जोड दिनुपर्छ । हिमाली तथा पहाडी भेगमा हुँदै विस्तारै प्रांगारिकताको मोडेल तराइसम्म ल्याउनुपर्छ । खाद्यान्न बालीमा तत्काली प्रांगारिक सम्भव नहुन सक्छ ।

०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि अबलम्बन गरिएको आर्थिक उदारीकरण तथा निजीकरणको नीति र मन्त्रीको कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाएपछि कृषिमा आधारित जुट मिल, सुगर मिल, धागो कारखाना, रबर उद्योग जस्ता दर्जन उद्योग बन्द छन् । खोल्ने नीति ल्याउनुस्, नेपाली उत्पादनको स्वदेशमै खपत र युवा स्वरोजगारको बाटो खुल्छ ।

तर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुपको असल कृषि अभ्यास (जिएपी) मापदण्ड तरकारी, मासु, दुध, खाद्यान्न लगाएतका वस्तु उत्पादनको मोडेल बनाइनुपर्छ । सहकारी खेतीको प्रवद्र्धन गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ । नीतिगत स्पष्टता छैन भने पार्टीको नीति र आवश्यक परे कानून समेत फेरबदल गरेर नेपाल सुहाउदो कृषि नीति लागू गर्नुपर्छ ।

किसान चिन्नुहोस्, कृषि बुझ्नुहोस्

सरकारी तथ्यांक अनुसार मुलुकको जनसंख्याको ६६ प्रतिशत किसान छन्, कुल जनसंख्यामा आधि त साना किसान छन् । ५० लाखका हाराहारीमा जनता रोजगारीको क्रममा बाहिर भएको बताइन्छ । अघिल्ला मन्त्रीज्युले कृषिमा आश्रित जनसंख्या घटाउने कुरा गनु भएको थियो ।

तर विदेशिएका नेपाली धमाधम कृषिमा लागिरहेका छन् । कृषिमा पुरा आश्रित, आधा आश्रित र अप्रत्यक्ष आश्रित कृषक कति छन् ? ती कृषकको अवस्था के छ ? कस्ता कृषकलाई कस्तो सहयोग आवश्यक छ ? आउँदो वर्षको बजेटमा देशभर कृषि गणना गरि नेपालको कृषि क्षेत्रको खास अवस्था बुझ्नुहोस् ।

यो महामारीलाई कृषि क्रान्तिका रुपमा बदल्न सकिएन र समयमै उचित व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने त्यसपछि सिर्जित समस्याको व्यवस्थापन कोरोनाको व्यवस्थापन गर्नभन्दा कठिन हुनेछ ।

किसानको वर्गीकरण गर्नुहोस् । यो काम गर्दा बेरोजगारले थोरै भए पनि रोजगारी पाउँछन्, कृषिको खास अवस्था पनि आउँछ । र, भविष्यको योजना बनाउन सजिलो हुन्छ । नेपाल फर्कन चाहने र विदेशमा रहेका नेपालीको संख्या पनि यकिन गर्न सकिन्छ । अनलाइनबाट निश्चित फम्र्याट बनाएर कृषिमा काम गर्न चाहनेको लगत बनाउदा आगामी योजनामा समावेस गर्न सकिन्छ । जसरी पनि यत्ति काम गर्नुपर्छ ।

आउदो वर्ष अनुदानको सट्टा कृषक राहत कोष बनाउनुहोस्, आर्थिक वर्षको पहिलो चौमाससम्म किसानकको वर्गीकरण सक्ने र त्यसपछि सहयोगको प्याकेज बनाउन काम लाग्छ । गोठदेखि ओठसम्म, आलीदेखि थालीसम्मको कृषि मूल्य श्रंखलाको वास्तविकता अध्ययन गर्न जरुरी छ । संघीयतापछि अध्ययन पनि भएको छैन । यो पहिलो प्राथमिकताको विषय हो ।

किसानको पहिचान भएपछि कृषि ऋण, बीमा, अनुदान, कृषि बजार, आयात निर्यात जस्ता विषयमा योजना बनाउन सहज हुन्छ । ठूला किसानलाई ऋण अनुदान र सानालाई कृषि सामग्रीमा अनुदान, बीमा प्रवद्र्धन र कृषकको उत्पादनको बजारको ज्ञारेन्टीसमेत गर्ने विषय नीतिमा पारेर कृषि र किसानको वास्तविक अध्ययनपछि मात्र कार्यक्रम लागू गरिनुपर्छ ।

कृषिका निकायहरुको पुनःसंरचना

दुईतिहाइको सरकार रहुन्जेल गर्नै पर्ने काम भनेको कृषि क्षेत्रको पुनःर्संरचना हो । हिँजो सीमित विज्ञ वा कर्मचारीको शब्दजालमा अलमलिएर कृषिको वास्तविक अवस्था नबुझेर ल्याइएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना सकेसम्म खारेज गरेकै जाती ।

किसान र किसानको आवश्यकता पहिचान नै नगरि एकातिर पकेट, जोन, सुपरजोन र अर्कोतिर ज्ञान केन्द्रको नाममा समानन्तर कृषिको संरचना खडा गरिनु स्रोतको कानूनी रुपमा गरिएको दुरुपयोग नै हो । यसको साटो कृषि, पशुपंक्षी, मत्स्य, संचार र कृषि अनुसन्धानसमेतको कामलाई नेतृत्व गर्ने जिल्ला एकिकृत जिल्ला कार्यालय बनाइनुपर्छ ।

जिल्ला कार्यालयको अन्तर्गतमा रहेर समन्वयतात्मक ढंगले स्थानीय सरकारसँग मिलेर कृषि प्रसार र प्राविधिक सेवाको पहुँच जनतासम्म पुर्याउन सकिन्छ । हाल कुनै गाउँपालिकामा कृषि उपजमा रोग फैलिएमा उपचारको लागि संघमा रहेका कृषि प्राविधिक सीधै खटाउन नपाइने कानूनी जटिलता छ । यसलाई पनि तोड्नेगरी स्थापित गरिने जिल्ला कार्यालयले काम गर्नसक्छ ।

यतिबेला स्पष्ट हुनुपर्ने धेरै पक्षमध्ये कृषि उद्योगप्रतिको सरकारी बुझाइ पनि हो । सरकारी तथा निजी दुबैथरी उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याइनु पर्छ । उद्योगी भनेका नाफा कमाउने मात्र हुन्, स्वार्थी हुन्छन् भन्ने मात्र धारणा राख्नु हुन्न । कृषि उद्यम गर्नेले व्यवसायसँगै सेवा पनि गरिरहेका हुन्छन् ।

आगामी वर्ष कुन जिल्लामा कति बीऊविजन, मलखाद, कृषि यन्त्र, प्रविधि, प्राविधिक सेवा, सिंचाईं लगायतका कृषि सेवा आवश्यक छ भन्ने योजना बनाउनेदेखि अनुगमन गर्नेसम्मको काम गर्छ मान्छेलाई उपचार गर्ने स्वास्थ्य क्षेत्रको जिल्ला कार्यालय पुनःस्थापना गरिएका कारण हाल कोरोना विरुद्ध लड्न सहज भएको छ ।

पशुपंक्षी र विरुवा पनि सजिव वस्तु हुन्, यिनको व्यवस्थापन गर्न जिल्ला कार्यालय किन गठन नगर्ने । यही कार्यालय अन्तर्गत पकेट, जोन, सुपरजोन र ज्ञान केन्द्र राखिनुपर्छ ।

सहसचिवले नेतृत्व गर्नेगरि जिल्ला कार्यालयको नयाँ संरचना बन्नुपर्छ । यसैले कृषि मूल्य श्रंखला सुधारका लागि जिल्लातहदेखि काम गर्न सक्छ । प्रदेश र संघीय मन्त्रालयले समन्वय र अनुगमन निरन्तर गर्नुपर्छ । यसअघि संघ र प्रदेशका संरचना पनि पुनःर्गठन गर्नुपर्छ ।

केही कानूनी जटिलता छन् । तर आँट्यो भने यो काम हुन्छ । क्षेत्राधिकारको व्याख्यामा कृषिलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइनु हुन्न । मुख्य कुरा कृषि अनुसन्धान र प्रसारको कुरा जहिले ओझेलमा परेको छ । यसपाली यस्तो नहोस् ।

कृषि उद्योग, उद्योगी र कर्पोरेट फार्मिङप्रतिको स्पष्टता

पत्रपत्रिका, अनलाइन, टेलिभिजन, सामाजिक जताततै कृषिका सुझावहरु देख्न पाइन्छ । सल्लाह नै सल्लाहले मन्त्रीज्यूलाई थिच्छ कि भन्ने चिन्ता छ । सल्लाह दिनेमा बर्षौंदेखि कृषि कर्ममा विताएका, कषकको अभियन्ता भएर काम गरेका र कृषकले उत्पादन गर्ने एक मुठो साग र दुई लिटर दुध संकलन गरेर व्यवसाय गर्ने वा किसानको उत्पादनलाई लिएर उद्योग चलाउनेको संख्या नगन्य देखिन्छ । सबैक्षेत्रबाट कृषिमै चासो दिनु राम्रो पक्ष पनि हो ।

मझौला खालका कृषि उद्यम पनि छन्, जसले कृषिमा सघाइरहेका छन् । टनेल फार्मिङ, पुष्प उत्पादनजस्ता क्षेत्रमा संलग्न उद्यमी, डेरी उद्यम लगाएतमा आवश्यक मेरिनरी तथा आयात गरिनुपर्ने कच्चा पदार्थमा दिनुपर्ने भन्सार छुटदेखि स्वदेशमै बनाइने उपकरण प्रवद्र्धन गर्नमा सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो समयमा ठूला औद्योगिक घरानाहरु कृषिमा आइरहेका छन् । लगानीको हिसाबले ठूलो लगानी राम्रो हो ।

झट्ट हेर्दा असारे भेलझैं लाग्छ सल्लाह दिनेको भीड । तर चासो दिनु राम्रो पक्ष हो । सबैले कृषिमा चासो दिएको बेला, उनीहरुको बाहिर भित्री उद्देश्य बुझेर विज्ञका ज्ञानेदखि धनाड्यका धनसम्म कृषि विकासमा लगाउन सके रामै हुन्छ ।

तर, यतिबेला स्पष्ट हुनुपर्ने धेरै पक्षमध्ये कृषि उद्योगप्रतिको सरकारी बुझाइ पनि हो । खासगरि दुग्ध, ह्याचरी, मासुजन्य उद्योग तथा व्यवसायमा संलग्नहरुले भोग्दै आएको समस्यालाई पनि नजरअन्दाज गरिनु हुन्न ।

यतिबेला स्पष्ट हुनुपर्ने धेरै पक्षमध्ये कृषि उद्योगप्रतिको सरकारी बुझाइ पनि हो । सरकारी तथा नीजि दुबै थरी उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याइनु पर्छ । उद्योगी भनेका नाफा कमाउने मात्र हुन्, स्वार्थी हुन्छन् भन्ने मात्र धारणा राख्नु हुन्न । कृषि उद्यम गर्नेले व्यवसायसँगै सेवा पनि गरिरहेका हुन्छन् ।

०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि अबलम्बन गरिएको आर्थिक उदारीकरण तथा निजीकरणको नीति र मन्त्रीको कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाएपछि कृषिमा आधारित जुट मिल, सुगर मिल, धागो कारखाना, रबर उद्योग जस्ता दर्जन उद्योग बन्द छन् । खोल्ने नीति ल्याउनुस्, नेपाली उत्पादनको स्वदेशमै खपत र युवा स्वरोजगारको बाटो खुल्छ ।

मझौला खालका कृषि उद्यम पनि छन्, जसले कृषिमा सघाइरहेका छन् । टनेल फार्मिङ, पुष्प उत्पादनजस्ता क्षेत्रमा संलग्न उद्यमी, डेरी उद्यम लगाएतमा आवश्यक मेरिनरी तथा आयात गरिनुपर्ने कच्चा पदार्थमा दिनुपर्ने भन्सार छुटदेखि स्वदेशमै बनाइने उपकरण प्रवद्र्धन गर्नमा सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो समयमा ठूला औद्योगिक घरानाहरु कृषिमा आइरहेका छन् । लगानीको हिसाबले ठूलो लगानी राम्रो हो ।

अब कृषि क्रान्तिको विकल्प छैन, यसो गरौं: पूर्वकृषि सचिव डा. सुरोज पोख्रेलको लेख

तर, बहुसंख्यक साना किसान रहेको मुलुकमा कर्पोरेट फार्मिङ र साना किसानको उत्पादनलाई सन्तुलन मिलाउने काम गरिनुपर्छ । चिया, कफी, दुध, माछा, मासु, अण्डा, गहुँ, मकै, आलू र तरकारी लगाएतका उपजमा आत्मनिर्भरता उन्मुख भइरहेको अवस्था छ । यि र यस्ता कृषि उत्पादनको बजारको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ ।

त्यसैगरी, यी र यस्तै स्थानीय महत्वका वस्तुमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी वा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको प्रत्यक्ष लगानी गर्न नपाउने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ । विदेशबाट आउने लगानी नेपालीको योजना अनुरुप सीधै सहयोग हस्तान्तरण गर्ने सर्तमा ल्याउन सकिन्छ । न कि उत्पादन गरेर नाफा लैजाने हिसाबमा । यी विषयमा थप अध्ययन गरेर निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । किनकी सबैको आआफ्नो ठाउँमा महत्व छ ।

सरकारबीच समन्वय र अनुदानमा एक रुपतासमेत

अनुदान आवश्यक छ । तर व्यवस्थित गर्नु पर्नेछ । यसलाई केन्द्रीय ट्र्याकिङ प्रणाली बनाएर अनुगमन गर्ने गरि काम गर्नुपर्छ । अनुदान एकद्वार प्रणालीमा वितरण हुुनुपर्छ । तीनै तहको सरकारको समन्वय अनुदान लगायतका सबै कार्यक्रममा हुनुपर्छ । जसको सुरुवात तपाइले गर्नुभएको छ । निरन्तरता दिनुहोस् ।

मुख्य कुरा सल्लाह सुझावले नथिचिनुहोला, कृषि छाडेर राजनीतिमा नअलमलिनु होला । कृषि रुपान्तरणको यो गोल्डेल अवसर पनि हो । कृषि क्रान्ति सम्भव छ । कृषि मन्त्रालयले मात्र चाहेर पनि हुँदैन । संघ र प्रदेशका मन्त्रालय वा निकायहरुबीच पनि समन्वय जरुरी छ ।

तीनै तहका सरकार मिलेर कृषक, उद्यमी र कृषिमा संलग्नलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेछ । अघिल्ला वर्षहरुमा देखिएको राष्ट्रपति कृषक उत्कृष्ट पुरस्कार कार्यक्रम बन्द छ । यसले निरन्तरता पाएको राम्रो ।

नियमति सरसल्लाह दिन पूर्ववैज्ञानिक तथा कृषिका अधिकारी, संचार, कानून लगाएतका क्षेत्रका दिग्गज सम्मिलित विज्ञ समूह बनाइनु पर्छ । किसान आयोगलाई पनि संवैधानिक बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहोस् ।

बेरोजगारलाई कृषिमा लगाऔं

कृषि प्रधान देश भनिएपनि हाम्रो देशको मूख्य आयस्रोत भनेको वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्स हो । तर, अब रेमिट्यान्स ठूलो परिणममा घट्ने निश्चित छ । कोरोनाका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा देर्खिको समस्याले करोडौं मानिसहरुले रोजगारी गुमाउने निश्चित छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ५०/६० लाख नेपालीमध्ये कम्तिमा पनि आधा स्वदेश फर्किने निश्चित छ । र, देशभित्रै पनि पर्यटनलगायतका कोरोनाले अति प्रभावित क्षेत्रमा कार्यरत लाखौ मान्छेहरुले रोजगारी गुमाउने छन् । यसरी बेरोजगार भएका युवाहरुको उचित व्यवस्थापन गर्नु सरकारका लागि ठूलो चुनौति हुने निश्चित छ ।

देशको ड्राइभर तपाईंहरु हो । ड्राइभरले आफ्नो ट्र्याकमा अनुशासित भएर गाडी कुदायो भने बाटो अफ्ठ्यारो हुँदाहुँदै पनि गन्तव्यसम्म पुगिन्छ । नत्र दुर्घटना हुन्छ । दुर्घटना यति निर्दयी हुन्छ कि त्यसले को जनता, को नेता, को मन्त्री भनेर चिन्दैन ।

तर मन्त्रीज्यू, ती बेरोजगारहरुलाई कृषिमा लगाउने उपयुक्त अवसर पनि हो यो । त्यसका लागि तपाईंले नीतिगत सम्बोधन गर्नु अत्यावश्यक छ । कृषिमा युवाहरुको आकर्षण बढाउन यान्त्रिकरण, व्यावसायीकरण र बजारको शुनिश्चितता हुनुपर्छ ।

यदि कसैले कृषि गर्न चाहन्छ भने उसलाई अनुदान होइन, वातावरण बनाइदिनुहोस् । र, उत्पादन गरेको वस्तु निश्चित मूल्यमा किनिदिने शुनिश्चितता गर्नुहोस् ।

यहाँ म एउटा उदाहारण दिन चाहन्छु । एउटा किसानले उत्पादन गरेको कुनै तरकारी उसले प्रतिकिलो १० रुपैयाँमा बिक्री गर्छ । त्यसो गर्दा उसलाई किलोमा १/२ रुपैयाँ नाफा हुन्छ । जसले त्यो किसानलाई पोस आउँदैन । तर, त्यही तरकारी हामीले सहर बजारमा किनेर खानुपर्यो भने प्रतिकिलो १०० रुपैयाँ पर्छ ।

आजको दिनमा कृषिमा आकर्षण नहुनुको जड कारण यही हो मन्त्रीज्यू । बिचौलियाहरु मालामाल भइरहेको तर किसान र उपभोक्ता दुबै मारमा परिरहेको अवस्था छ ।

संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगिसकेको छ । गाउँ पुगेका सिंहदरबारले किसानको पीडा बुझ्न सकेको पाइँदैन । सिंहदरबारसँगै गाउँगाउँमा जनताका सेवक होइन, शाशकका रुपमा छोटे राजाहरु पनि गाउँ छिरेको अनुभूति भइरहेको छ । यो विषयमा आज यत्ति भनूँ ।

तर मन्त्रीज्यू, प्रत्येक स्थानीय तहले स्थानीयस्तरमा उत्पादन गरिएका कृषि वस्तु निश्चित मूल्यमा किनेर कोल्ड स्टोरमा राख्ने अनि सहकारीको संयन्त्र प्रयोग गरेर थारै मार्जिनमा सहरसम्म पुर्याउने प्रबन्ध मिलाउने हो भने कृषि क्रान्ति मौलाउँछ । बिचौलियाहरु पाखा लाग्छन् । किसानले महंगोमा आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्न पाउँछन् र उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमा किन्न पाउँछन् ।

तर, मन्त्रीज्यू, बिचौलियाहरुको जालो चानचुन छैन । शक्तिशाली सरकारको कृषिमन्त्रीले साँच्चै चाहनुभयो भने त्यो जालो तोड्न सक्नुहुन्छ । त्यसका लागि ठूलो इच्छाशक्ति चाहिन्छ ।

तपाईंले यी काम गर्न सक्नुभयो भने आउने चुनावमा तपाईं भोट माग्न जाँदा मलाई जागिर चाहियो । मलाई यति पैसा चाहियो । मलाई उ गर्दिनु पर्यो, त्यो गर्दिनु पर्यो भन्दै आउनेहरुको भीड हुनेछैन ।

हाम्रा लाखौं बेरोजगार युवाहरु कृषिमा लागेर ‘मलाई जापान पनि यही, मलाई कोरिया नि यही,…’ बोलको पशुपति शर्माको गीत गुनगुनाउँदै आफ्नै माटोमा मेलापात धाएको भेट्नु हुनेछ तपाईंले ।

एउटा कृषिमन्त्रीका लागि त्यो भन्दा ठूलो सफलता र खुसीको कुरा अरु के होला र मन्त्रीज्यू ?

यो महामारीलाई कृषि क्रान्तिका रुपमा बदल्न सकिएन र समयमै उचित व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने त्यसपछि सिर्जित समस्याको व्यवस्थापन कोरोनाको व्यवस्थापन गर्नभन्दा कठिन हुनेछ ।

देशको ड्राइभर तपाईंहरु हो । ड्राइभरले आफ्नो ट्र्याकमा अनुशासित भएर गाडी कुदायो भने बाटो अफ्ठ्यारो हुँदाहुँदै पनि गन्तव्यसम्म पुगिन्छ । नत्र दुर्घटना हुन्छ । दुर्घटना यति निर्दयी हुन्छ कि त्यसले को जनता, को नेता, को मन्त्री भनेर चिन्दैन ।(लेखक आचार्य एक दशकदेखि कृषि बिटमा कलम चलाउँदै आएका छन् ।)

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स