काठमाडौं । फागुन २१ गतेको मन्त्रिपरिषदले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर छनोट समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
चैत २४ गतेदेखि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिने भएपछि सरकारले फागुन २१ गते अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा विश्व पौडेल सदस्य रहने गरी समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर अहिलेसम्म गभर्नर छनोट समितिका सदस्यहरुले औपचारिकरुपमा पत्र पाएका छैनन् । ‘तपाईंलाई गभर्नर छनोट समितिको सदस्यमा राखेका छौं है’ भनेर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आफूलाई फोन गरेको भए पनि अहिलेसम्म आफूले औपचारिकरुपमा पत्र नपाएको एक सदस्यले क्लिकमान्डुलाई बताए ।
राष्ट्र बैंक ऐनमा सामान्यतया १ महिना अगाडिनै गभर्नर नियुक्ति गरेर सार्वजनिक जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । गभर्नर अधिकारीको कार्यकाल सकिन १३ दिन बाँकी रहँदासम्म पनि सरकारले गभर्नर नियुक्तिको औपचिरक प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन ।
परराष्ट्रमन्त्री आरजू देउवा राणाको हस्तक्षेपका कारण गभर्नर सिफारिस समितिले काम गर्न नसकेको कांग्रेसकै एक मन्त्रीले बताए ।
‘मन्त्रिपरिषद्ले ३ सदस्यीय गभर्नर सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरे पनि समिति गठन भएको विषय अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषदको माइन्युटमा लेखिएको छैन,’ एक मन्त्रीले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘परराष्ट्रमन्त्रीले मुख्यसचिव र प्रधानमन्त्रीलाई असहमति जनाउँदै अहिले माइन्युट नगरौं भनेपछि रोकिएको कुरा सुनेको छु ।’
परराष्ट्रमन्त्री राणाले गभर्नर सिफारिस समितिलाई किन रोकिइन् भन्ने चर्चा कांग्रेसभित्र र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा राम्रो चर्चा छ । सिफारिस समितिको माइन्युट गर्न रोकिएपछि कांग्रेसले गभर्नरको एजेन्डालाई बलियोसँग उठाएको छ । कांग्रेसका दोस्रो तहका डा प्रकाशशरण महत लगायतका नेताहरुले गभर्नर कांग्रेसले छाड्नै नहुने भन्दै सभापति देउवालाई कन्भिन्स गराइरहेका छन् ।
‘राष्ट्र बैंक भनेको अर्थमन्त्रालयको महाशाखा र गभर्नर भनेको अर्थमन्त्री र सचिवले चलाउने कर्मचारीका रुपमा मात्रै बुझ्ने शेरबहादुर दाइ पनि अहिले गभर्नर कांग्रेसले छाड्नु हुँदैन भन्ने मुडमा पुग्नुभएको देखिन्छ,’ देउवानिकट उच्च स्रोतले भन्यो, ‘कांग्रेसले गभर्नरमा बलियो अडान राख्यो भने प्रधानमन्त्रीलाई चिढ्याउने पक्षमा हुनुहुन्न ।’
अहिले अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री दुबै एमालेका हुन् भने कांग्रेस प्रमुख सत्तासाझेदार ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यू पेलेर जाने पक्षमा हुँदै हुनुहुन्न, मन्त्रिपरिषदको बैठकमै परराष्ट्रमन्त्री देउवाले ‘यस’ भनेपछि मात्रै निर्णय हुँदै आएको देखेका हामीले यो कुरा राम्रोसँग बुझेका छौं,’ कांग्रेसका ती मन्त्रीले भने ।
अहिले आएर छनोट समितिका सदस्यको नाम फेर्ने प्रयास भइरहेको स्रोतहरुको दाबी छ ।
‘विजयनाथ भट्टराईको ठाउँमा पूर्वगभर्नर तिलक रावल सदस्य भएर मन्त्रिपरिषदले समिति गठन भएको माइन्यूट हुने संभावना बलियो छ, यसो भयो भने कांग्रेसमा पनि ३ मध्ये २ जना बुढानीलकण्ठ निकट व्यक्तिको नाम सिफारिसमा पर्ने देउवाको विश्वास छ,’ स्रोतले भन्यो ।
३ मध्ये १ जना डेपुटी गभर्नरबाटै सिफारिस गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । अहिले कार्यरत डेपुटी गभर्नरद्वय निलम ढुंगाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्र दुबै एमाले निकट हुन् । संयोगबस उनीहरु दुबै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गृहजिल्ला झापाकै हुन् ।
कांग्रेसको भागमा गभर्नर परेको अवस्थाम राष्ट्र बैंकका सञ्चालक रविद्र पाण्डे, कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्ट र नबिल बैंकको सीईओबाट राजीनामा दिएर गभर्नर बन्ने दौडमा सक्रिय राष्ट्र बैंककै क्याडर ज्ञानेन्द्र ढुंगानाको नाम अघि बढाउने स्रोतहरुको दाबी छ ।
‘यी मध्ये अन्तिम समयमा जसले ‘शेरबहादुर दाइ’ को विश्वास जित्छ उसैले बाजी मार्ने निश्चित छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘एमालेको भागमा पर्यो भने निलम ढुंगाना, प्रकाश श्रेष्ठ, बमबहादुर मिश्र र अशोक शेरचन भिडन्तमा छन् । जसले प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वास जित्छ उसैले बाजी मार्छ ।’
गभर्नर नियुक्तिको समय नजिकिँदै गर्दा शक्तिकेन्द्रहरु पनि आफूअनुकुल व्यक्तिलाई राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा पुर्याउन सक्रियता बढाएका छन् । त्यसैले अन्तिम समयमा कसले बाजी मार्छ भनेर अहिले नै सहजै अनुमान गर्न नसकिने गभर्नरकै प्रत्यासीहरु बताउँछन् । तर गभर्नर नियुक्ति जति ढिलो हुँदै गयो त्यति पेचिलो बन्ने देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया