कृषक बनेका पूर्वमन्त्रीको अनुभव: अनुदानमा घुस माग्छन्, अब नेताको पछि नलागी खेती गरौं

जीवनको अधिकांश समय राजनीतिमा लागेका उनी यतिबेला कृषि क्रान्तिको बाटो समातेका छन् । रुकुम जिल्लाको तत्कालिन मुरु गाविस-१ धौलावाङका लोकेन्द्र विष्ट मगरको नेपाली राजनीतिमा धेरै ठूलो योगदान छ ।

विद्यार्थी जीवनदेखि नै राजनीतिमा लागेका विष्टले जेलनेल भोग्दै उनी सशस्त्रद्वन्द्वका समयमा भूमिगत जीवन पनि बिताए । तत्कालीन माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि उनी माओवादी पार्टीमा केन्द्रीय सदस्य हुँदै २ पटक मन्त्रीसमेत भए ।

राजनीनिमा लागेर मन्त्रीसम्म भइसकेका उनी केही समयअघि आफ्नै गाउँ फर्किए र कृषिमा लागे । मध्यम आय हुने कृषक परिवारमा पिता हस्तराम विष्ट र माता पुतला विष्टको सन्तानकारुपमा जन्मेका उनीको पुर्ख्यौली पेशा पनि कृषि नै थियो ।

बिस्ट झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्रीहुँदा १३ दिन स्वास्थ्यमन्त्री र डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पर्यटनमन्त्री भए ।

राजनीति छाडेपछि शुरुमा उनले काभ्रेको भकुण्डेबेसीमा ४३ रोपनी जग्गा लिएर यो खेती गरे । त्यसपछि काठमाडौंको साँखुमा १४ रोपनी जग्गा लिएर काम गरे ।

उनले पर्यटनमन्त्री हुँदा दाङ र रुकुमको एयरपोर्ट कालोपत्रे गराएका थिए । उनी अन्तरिम व्यवस्थापिका सांसद पनि हुन् । विष्टले २०३५/०३६ सालमा झन्डै १४ बर्षको उमेर छँदै विद्यार्थी कालमै मसालबाट विद्यार्थी राजनीति शुरु गर्दै विद्यार्थी आन्दोलनकै क्रममा दाङको घोराहीवाट ०४३ सालमा ६ महिना जेल परेका थिए ।

शान्ति प्रक्रियामा आएपछि केही न केही काम गरेर म गुजारा गर्दै आएका उनले शुरुमा ब्ल्याक राइस भनिने कालो धानको खेती गरे ।

भकुण्डेबेसीमा आफूलाई र पार्टीलाई पनि काम लाग्ने भनेर ४ बिघा जमिन भाडामा लिएर खेती गरेको थिए । कालोधान, खुमलचार धान, कालो भटमासलगायत ३/४ वटा बाली पनि लगाए । यसमा उनी सन्तुष्ट हुने गरी सफल पनि भए ।

बिष्ट अहिले दाङको बिजौरीमा ३ बिघा बढी जग्गामा रसिलो र स्वादिलो सिउँडी प्रजातिको ड्रागन फ्रुटको खेती गरिरहेका छन् । ८० लाखभन्दा बढी लगानी भएको बिष्टको ड्रागन फ्रुटको बगान छ । उनी विस्टसँग कृषि कर्म, सम्भावना र वर्तमान अवस्थाबारे क्लिकमाण्डूका लागि सोभित थपलियाले कुराकानी गरेका छन् ।

उनले आफ्नो कृषि अनुभव यसरी खुलाए

हामी ३ जना मिलेर ड्रागन फलको खेती गरेका छौं । यो ३ बिघा ६ कठ्ठा जग्गामा गरेका छौं । ड्रागन फल पोषण तत्व र विभिन्न रोग विरुद्व लड्नका लागि उपयोगी फल हो ।

एकातिर स्वास्थ्यका हिसाबले राम्रो र अर्कोतर्फ बजार पनि राम्रो भएकाले हामीले यो खेती शुरु गरेका हौं ।

हामीकहाँ कृषि पेशालाई हेयको दृष्टिले हेरिन्छ । कृषि कर्ममा लागेकाहरु पनि यसलाई मुख्य आम्दानीको स्रोत मान्ने गरेको पाइँदैन । कृषिमै अथाह सम्भावना भएकाले विभिन्न कारणले मानिसहरु कृषिमा त्यत्ति आकर्षित भएको पाइँदैन ।

बरु जग्गा बाँझो राखेर जागिर गर्न स्वदेश र विदेशबाट विभिन्न ठाउँमा जाने तर कृषिलाई मुख्य पेशा नमान्नेहरुको संख्या ठूलो छ । त्यसैले ठूलो जनसंख्या कृषिमा आश्रित भए पनि अहिले आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

तर कृषकले नै काम गरेनन भने हामीले के खाने त ? त्यसैले कृषक नै सबैभन्दा ठूला दाता हुन् भन्ने हिसाबले बुझ्नु पर्छ ।

कृषि कर्मलाई श्रम संस्कृतिको रुपमा बुझ्नु पर्छ । श्रम गर्दा गर्व मान्नु पर्छ । अपमान भयो भनेर सोच्नु हुँदैन । सरकारले कृषि पेशालाई आधुनिक, कृषिलाई फलित बनाउनका लागि, कृषि पेशा अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो भनेर बुझ्न आवश्यक छ ।

कृषिलाई हर तरहले नयाँ प्रक्रियाबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मजबुत बनाएर यसैबाट नेपाल र नेपालीको भलो हुने गरी बजेट छुट्याउने, योजना बनाउने काम सरकारले गर्न आवश्यक छ ।

असजिलो अनुदान

सरकारले अहिले दिएको अनुदानको मोडल परिमार्जन गर्नुपर्छ । अनुदान दिँदा हुने भ्रष्टाचारको मोडल बन्द गर्नुपर्छ । अनुदानको नाममा पार्टीका, नेताका आसेपासेले पेट पाल्ने काम मात्रै भयो । वास्तविक किसानले पाएनन । त्यसैले यसमा भ्रष्टाचार बढ्यो । झोलामा फाइले बोकेर मन्त्रालयका कोठा-कोठामा चाहर्ने, मन्त्रीको पहुँचमा पुग्नेले मात्रै अनुदान पाए । अनुदान खेतबारीमा काम गर्नेले पाएनन् ।

त्यसैले अहिले हामी अनुदान माग्न पनि गएका छैनौ । फेरि हामीलाई अनुदान सकेसम्म दिँदैनन् । दिइहाले भने पनि घुस माग्छन् । घुस मागे भने घुस्सा लिन मनलाग्छ । त्यही भएर अनुदान माग्न गएका छैनौं ।

अनुदान वास्तविक किसानले पाउन निकै गाह्रो छ । यसलाई हटाएर सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले गर्दा अनुदानको दुरुपयोग हुँदैन । ऋण दिँदा बाङ्गा टिंगा सर्त पनि राख्नु भएन । बिनाधितो ऋण दिनुपने व्यवस्था गनुपर्छ । त्यसो भन्दैमा पनि बिना मापदण्ड दिनु हुँदैन । मापदण्ड बनाएर मागे अनुसार ऋण दिनुपर्छ ।

अहिले यति जमिन भएकालाई दिने यतिलाई नदिने भन्ने मोडल छ । त्यो हुनसक्दैन । गरिब किसानले १ कठ्ठा, आधा कठ्ठामा पनि कृषि पेशा गर्न पाउँछ ।

मैले पनि यहाँ कृषिका हाकिम साबलाई मैले ड्रग्यान फलकोण खेती गरेको छु, मैले केही सहुलियत पाउन सक्छु कि सक्दिन भनेको उहाँले त्यो विषयमा हाम्रो बजेट छैन भन्नु भयो ।

यो नयाँ चीज भएकाले तपाईहरुलाई थाहा नहुनसक्छ भनेर मैले भने । अनी मैले कागती र एभोकाडो विषयमा के छ नी भनेर सोधेको, उहाँले ३० कठ्ठाभन्दा कममा खेती गर्नेलाई दिन सकिँदैन भन्नुभयो । सबै मान्छेले ३० कठ्ठामा कृषि गर्न सक्छ भन्ने हुँदैन । अहिले प्लटिङ गर्नेको बिगबिगी छ, ३० कठ्ठा जमिन पाउन गाह्रो छ ।

किसानलाई खोइ तालिम ?

सरकारले किसानको लागि तालिमको व्यवस्था गरेको छैन । उनीहरुलाई आवश्यक औजार, बीउ, मल सर्वसुलभ ढंगले उपलब्ध गराउन आवश्यक छ । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बजारको आवश्यक छ ।

कृषकले उत्पादन गर्छन, त्यो उत्पादन बिक्री नभएर कुहेर जाने, डोजर लगाउनुपर्ने, दुध बाटोमा पोख्नु पर्ने बाध्याता छ ।

सरकारले बजार व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यो सबै भएको हो । अब कृषिमा यान्त्रिकीकरणको कुरा आउँछ । मान्छेले मात्रै श्रम गर्दा धेरै महंगो पर्न जान्छ । कृषिमा यन्त्र उपकरणको प्रयोग भएको खण्डमा सस्तो पर्छ । यी कुराको व्यवस्थापन गर्न सकेको खण्डमा कृषक माथि उठन सक्छनु ।

नेपालका ३ खाले किसान

अहिले नेपालमा ३ खाले किसान छन् । जसमा धनि किसान, अर्को मध्यम किसान र गरिब किसान छन् । सरकारको ध्यान गरिब किसानमा हुन आवश्यक छ । मध्यम किसानलाई पनि नदिने भन्ने होइन । तर बढी गरिब किसान बढी भएकाले हाम्रो ध्यान त्यहाँ हुन आवश्यक छ । यो भयो भने मात्रै गरिब किसानको उत्थान हुने छ ।

सरकार कहाँ हरायो ? कृषि मन्त्री कता हराउनु भयो ?

अहिले आम जनताको गुनासो भने सरकार कहाँ हरायो भन्ने गुनासो छ । धेरै कृषकसँग कुरा हुन्छ । उहाँहरु सरकार कता हरायो, कृषिमन्त्री कता हराउनु भयो ? भन्नुहुन्छ । धेरै किसानसँग भेटमा, फोनमा कुरा गर्दा, सामाजिक सन्जालमा कुरा गर्दा उहाँहरुको चासो मन्त्री कता हराउनु भयो भन्ने नै रहेको छ ।

म मन्त्रीज्यूलाई त्यति धेरै नजिकबाट चिन्दिन । हाम्रो कुराकानी पनि भएको छैन । घनश्याम जी राम्रो अध्ययन गर्ने, माक्सबादीको अध्येयता हुनुहुन्छ । अहिले झण्डै दुई तिहाइ प्रांप्त सरकारको कृषिमन्त्री हुनुभएको छ ।

यो बेला उहाँले कृषिलाई कति बुझ्नु भएको छ ? उहाँ अहिले कता हराउनु भयो । खोइ केही कुरा आएको छैन । लकडाउनको समयमा किसान कसरी उत्पादनमा जोडिने, उनीहरुले उत्पादन गरेका वस्तुको बजारिकरण कसरी गर्ने, उनीहरुको जीविकोपार्जन कसरी भएको छ ? यस्तो महामारीको समयमा कृषिप्रधान देशमा राज्यको नीति के हो ? त्यो कुरा उहाँले ल्याउने हो । त्यो नआएपछि धेरै किसान रुष्ट देखिएका छन् । यता पनि मन्त्री ज्यूले ध्यान दिन आवश्यक छ ।

लकडाउन, कृषि र स्थानीय सरकार

यतिबेला स्थानीय सरकारले घरघरमा गएर कति बेरोजगार छन् भनेर उनीहरुको तथ्याङक संकलन गर्नुपर्छ । कुन घरमा, कुन टोलमा कति वडामा कति बेरोजागर छन, उनीहरु सबैलाई अब रोजगारी दिनुपर्छ ।

अब हरेक घरका मान्छेले पनि एकजनाले कमाउने बाँकीले त्यही कमाइ खाएर बस्ने परिवाटीको अन्त्य हुनैपर्छ । सहरमा लकडाउन भएपछि धेरै मानिस गाँउमा गएका छन् । अहिले गाँउमा गएर मोबाइल खेलाउने, घुमेर बस्ने प्रचलन धेरैको छ ।

उनीहरुलाई अब गाँउमा नै रोजगारी दिनुपर्छ । कोरोना कोरोना भनेर हल्ला गरेर मात्रै बस्ने होइन । सामाजिक दुरी कायम गरेर खेतबारीमा निस्कनै पर्छ । मौका यही हो ।

यसको लागि स्थानीय सरकारले सूचि तयार पारेर कृषि उत्पादन, कृषिजन्य उद्योग, कृषि कर्ममा लाग्छ आवश्यक छ । अब हामीले पारिवारिक कृषिमा बढी जोन दिने समय हो ।

यसका लागि घरका सबै मानिस कृषिमा सहभागी हुनुपर्छ । अब बजारमुखी अर्थतन्त्रलाई दुरुत्साहन गरेर खाएर बाँकी रहेको बजार लैजाने खालको नीति अबलम्बन गर्न आवश्यक छ । विश्वका ९० प्रतिशतभन्दाबढी मुलुक पारिवारिक खेतीमा छन् । त्यहीकारण पनि उनीहरुको अर्थतन्त्र मजबुत भएको छ ।

अब सामुदायिक कृषिमा पनि जान आवश्यक छ । समूदाय मिलेर प्रति ऐलानी जग्गा खोजेर वा भाडामा लिएर समूदाय मिलेर खेती गरेको खण्डमा युवाले रोजगारी पाउने छन् । अब व्यवसायीक कृषिमा पनि लाग्नुपर्छ । यो एकल वा संयुक्त रुपमा गर्न सकिन्छ । यसले धेरै ज्ञान पनि दिन्छ फाइदा पनि हुन्छ । अब सबै युवालाई कृषिमा लगाउन आवश्यक छ । यो भयो भने हामीलाई महामारीले भोकभोकै मर्नुपर्ने बाताबरण बनाउँदैन । यसको लागि राज्यले नै नीति बनाउन आवश्यक छ ।

कृषिमा उद्यमशिलता

यसका लागि मानिसलाई तालिमको आवश्यक छ । कसैलाई कृषिमा, कसैलाई उद्योगमा, कसैलाई विद्युतमा तालिम दिन आवश्यक छ । योभन्दा बाहेक अन्य विषय पनि हुनसक्छन् । त्यसका लागि राज्यको नीति चाहिन्छ । जनताले पनि त्यही अनुसार योजना बनाएर काम गर्नुपर्छ । व्यक्तिले पनि कति समयको लागि हो, ३ महिना, ६ महिना, १ वर्ष, २ वर्ष, ५ वर्ष, १० वर्ष कतिको हो त्यो अनुसार योजना र बजेट बनाउनुपर्छ । त्यही अनुसार काम गर्नुपर्छ ।

बजारिकरण र बिचौलीया

बिचौलीया प्रवृतिलाई रोक्न सहकारी मोडलमा जान आवश्यक छ । सहकारीमा सबैका लागि एक र एकका लागि सबै भन्ने सिद्दान्त छ । त्यो अनुसार गएको खण्डमा बिचौलियाले खान पाउँदैनन । बचत तथा ऋण सहकारीमा जम्मा भएको पैसा उत्पादनमा लगाउनु पर्छ । त्यसले धेरै वस्तु उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

उपभोक्ता सहकारीका सदस्यले गरेको उत्पादनको बजारिकरण सहज हुन्छ । वित्तीय, उत्पादन र उपभोक्ता सहकारीको अवधारणाबाट अघि बढेको खण्डमा बिचौलिया संजाल तोडन सकिन्छ । अरुले बनाएको नेटवर्क जोडनु पर्छ । त्यसको लागि समस्या छैन ।

मेरो अनुभव र चार ‘ट’

मैले शुरुमा कालो धानको खेती गरेँ । उत्पादन भएजति सबै मैले इन्टरनेटका माध्यमबाट बिक्री गरेँ । हामीले फेसबुकमा राख्यौ र त्यसैको माध्यमबाट बिक्री गर्यौ । त्यो हुँदा हामीले पसल खोल्नु परेन, बिक्री सेन्टर पनि चाहिएन । हामी बोकेर हिँड्न पनि परेन । हामीले चार वटा ‘ट’ मोडलमा अघि बढन सक्छौ ।

१) पेटः हामीले उत्पादन गरेपछि आफै खान्छौ । त्यसलाई पेट भनौ । पेट पनि हाम्रो बजार हो ।

२ भेटः दोस्रो बजार भनेको भेट नै हो । जहाँ-जहाँ जसजसलाई भेट्नु हुन्छ, त्यहाँ कुरा गर्नुहोस । नबोली जति नै राम्रो उत्पादन भएपनि बिक्दैन ।

३) गेटः तेस्रो भनेको गेट हो । गेटबाट बाहिर आएपछि तपाईले जतिपनि बजार पाउन सक्नुहुन्छ ।

४) नेटः नेट भनेको तपाईको लागि विश्व बजार हो । त्यसले तपाईको उत्पादनलाई विश्व बजारमा पुर्याउन मद्दत गर्छ । यति भयोे भने उत्पादनले बजार पाउन समस्या छैन । पहिला उत्पादन गर्नुपर्यो । वस्तु भए बजार हुन्छ । वस्तु नै भएन भने बजार पनि हुँदैन । उत्पादन नै नभएपछि बजार पाइँदैन । यसले गर्दा हामीले घर, टोल, जिल्ला, देशहुँदै विदेशमा पनि बजार पाउन समस्या हुँदैन ।

किसानको माग र राज्यको कान

जनताको माग राज्यले सुन्ने हो भने जनता राज्य (सरकार)मा जाने होइन, जनताकहाँ राज्य आउनुपर्छ । अब जनता सरकारकोमा होइन सरकार जनतामा आउनु पर्यो । सरकारको जनताकोमा आए पनि जनताको समस्या बुझिन्छ ।

जनता सरकारकोमा गयो भने सरकारको गुलामी मात्रै भइन्छ । जनताको समय खेर जान्छ । सरकार अल्छी हुन्छ । सरकारले अंश मात्रै देख्छ समग्र देख्दैन । सरकारले रुख देख्छ जंगल देख्दैन ।

अँध्यारो कोठाको नीति

नीति निर्माण गर्दा जनतालाई सहभागी गराउनुपर्छ । अध्यारो कोठामा बसेर खासखुस गरेर बनाएको नीतिले आत्मगत भइन्छ । वस्तुगत भइँदैन । राज्यले आफ्नो कुरा जनतालाई सहजै दिनसक्ने व्यवस्था चाहियो ।

राज्यले कृषिको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अध्ययन गरेर अहिलेको परिस्थिती बुझ्न सक्नुपर्छ । त्यसले हामी कहाँ छौं ? र, कस्तो नीति बनाउने भन्ने थाहा हुन्छ । अनी प्रविधिलाई जोड्न आवश्यक छ । यतिबेला हामीले धेरै उत्पादन गरेर अर्ग्यानिक खानु छ ।

त्यसको लागि विषादीमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । हामीले जैविक विषादी बनाउ सक्छौं । त्यसको लागि आयात गर्नुपर्दैैन । मानौ तरकारीमा लागेमा दुधको पाकेटमा रयलपयल रहेको हुन्छ ।

त्यसमा पोकाभरी पानी हाल्नुहोस र त्यो हल्लाएर २/३ दिन छर्किए हुन्छ । यसमा गाईको गहुँत, नीमको पात, तितेपानी, खरानीले कति काम गर्छ भन्नेमा अनुसन्धान गरौं । यसमा राज्यको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

मन्त्रीलाई सुझाव

यो बेलामा राज्य संवेदनशिल हुुनुपर्छ । जनताको समस्या सुन्नुपर्यो । देशमा रहेका र विदेशबाट आएका जनताको तथ्याङक सकंलन गर्नुपर्छ । उनीहरुले जे-जे गर्नसक्छ त्यसको लागि स्थानीय सरकारले योजनासहित काम दिनुपर्छ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई केन्द्रले नै कोही पनि बेरोजगार नरहुन भनेर जिम्मा दिनुपर्छ । त्यसका लागि बजेट पनि दिनुपर्छ । त्यो बजेट चुहिनु भएन । चाहिनेले पाउनु पर्यो । यो बाली उठाउने र नयाँ बाली लगाउने समय हो ।

यो बेला धेरै मानिस धेरै ठाँउमा थुनिएका छन् । उनीहरुलाई सामाजिक दुरी, स्वास्थ्यलाई ध्यान दिएर आफ्नो ठाँउमा पठाएर काम लगाउन कृषिमन्त्री र मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्यो ।

गुप्तवास बसेका मन्त्री र आगामी बजेट

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि सामान्य मात्रै नभई छलाङ मार्ने खालको हुनुपर्छ । यो बजेट आधारभूत वर्गकहाँ पुग्नुपर्छ । त्यही अनुसार नीति कार्यक्रम र बजेट चाहिन्छ । त्यसका लागि कृषि मन्त्रालय र मन्त्री गुप्तबास बसेर भएन ।

उनीहरु बाहिर आउनु पर्छ र तयारीमा लाग्नुपर्छ । यसको लागि वैज्ञानिक संयन्त्र बनाउन आवश्यक छ । यसमा वस्तुवादी ढंगले लाग्नुपर्छ । जसले आन्तरिक रोजगारी बढाउन पनि सक्नुपर्छ ।

सिंहदरबारको भाषण र खेतबारीको माटो

सरकार र स्थानीय जनताबीचको दुरी जति लामो र गहिरो रह्यो त्यही कुराले हामी धेरै पछि पर्यौ । हिजो हामी लामो समय मन्त्रालयमा रहेर काम गर्न पाइएन । २/४ महिनामा नै हटेका थियौ ।

आफू रहेको मन्त्रालयमा कति शाखा महाशाखा छन् तिनका हाकिम समेत चिन्न नपाई मन्त्रालय छोडनु परेको हो । त्यो बेला त्यहाँको सबैकुरा जान्न पाइएन । हामी जति समय सरकारमा रह्यौ त्यो समयमा काम गर्न सकेनौ ।

त्यो बेलामा आंशिक काम गर्यौ तर गर्नुपर्ने जति गरेनौ । त्यसमा कर्मचारी सञ्जाल, हाम्रो सोचको दायरा पनि रहेको छ । ती सबैले गर्दा गर्न चाहेको काम गर्न सकिएन । मीठै भाषण गरियो । यस्तो हुनुपर्छ भनेर भनियो तर यथार्थमा भएन ।

त्यो नहुनु भनेको सिंहदरबार जनताभन्दा धेरै टाढा थियो । जनताको पहुँच सिंहदरबारमा थिएन । हिजोको सिंहदरबारको काम कारबाही र अहिलेको खेतबारीको भोगाइबीचको अनुभव हेर्दा अहिले फरक छ ।

म हिँजो किसानको छोरा हो । खेतिपाती गरेकै हो । परिस्थिती र आवश्यकताले गर्दा राजीनिमा गइयो । मन्त्री भइयो र फेरि कृषिमा नै आइयो । यसकारण भनेको राजीनित परिस्थिती, जिम्मेवारी पनि छ ।

हिजो त्यहाँ आवश्यकता थियो त्यहाँ गइयो । अब यता आवश्यक परेर यता आइयो । अब राजनीतिलाई मागिखाने भाँडो, जीविकोपार्जन गर्ने भाँडो, ठेक्कापट्टा जस्तो नबनाई राजनीतिलाई आवधिक, निशर्त, निशुल्क र समाजसेवा हो भन्ने बुझेपछि राजनीति छोडियो । अब क्रान्ति गर्ने क्षेत्र भनेको कृषिमा हो । राजनीतिक क्रान्ति पूरा भएको छैन । कुनै दिन होला । अहिले हामी आर्थिक, सामाजिक क्रान्तिमा लागेका छौं अन्य पनि रहेका छन् । योजनताको चाहना हो ।

अहिले जनताले कुर्सीमा मात्रै किन धेरै लागेका होलान ? नेताको पनि ग्वारग्वारर्ती किन मानिस लागेका होलान ? नेतृत्वलाई मात्रै किन पछ्याएको होलान भन्ने जनताको भावना रहेछ । अहिले धेरैले मानिसले फोहोरी खेलबाट राम्रो काममा आउनु भएछ भन्दा मलाई धेरै खुसी लाग्छ ।

नराम्रो ठाँउमा म रहेनछु भन्ने लाग्छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि लाखौ इँटाले बन्ने समृद्धिको घरमा म सानो इटाको टुक्रो हो । त्यो इटाको पनि केही न केही भूमिका होला भन्ने लागेको छ ।

विभिन्न पार्टीमा रहेका नेता कार्यकार्तालाई मेरो सुझाव छ की, राजनीतिलाई आजीवन रुपमा ठेक्कापाट्टा, कमाइ खाने भाँडो बनाउनु भन्दा पनि अब आउनुहोस गाँउमा जीवन बिताऔं ।

कुटो कोदाले खेलाऔं । माटोसँग माया परिती लगाऔं । मोटोसँग माया पिरती लगायो भने वास्तविक मान्छे भइन्छ ।

धर्तीमाताबाट शक्ति लिनुपर्छ । धर्तीमै लडौं । माटोसँग साइनो साटौं । खेतबारीमा पसिना बगाएर स्वस्थ भएर बाँचौ । यहाँ कसैको गाली खानु पर्दैन । निन्द्रा लाग्न औषधि खानुपर्दैन । करोडौंमा किन्न नपाइने निन्द्रा यहाँ नै लाग्छ । अब कति समय नेताको पछि लाग्नुहुन्छ, आउनहोस् साथी आफ्नै गाउँमा मिलेर काम गरौं ।