बिग मर्जर बहस: ‘फोर्स मर्जर त गर्नै हुँदैन, इन्सेन्टिभ पनि दिनु हुँदैन’- रामेश्वर खनालको बिचार

नेपालमा बैंकको संख्या बढ्दै गयो भन्ने कुरा आजभन्दा एक दशक अगाडि नै उठेको हो । त्यसयता नयाँ बैंकहरु पनि दर्ता भएका छैनन् । नयाँ विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरु पनि दर्ता भएका छैनन् । कसैलाई लाइसेन्स दिएको पनि छैन ।

बैंकका अध्यक्ष र सीइओलाई गभर्नरको निर्देशनः मौद्रिक नीतिअघि नै मर्जरको प्रतिवद्धता पेश गर्नू

लाइसेन्स रोकिएकोमा कसैको आपत्ति पनि छैन । अब यो भन्दा बढी बढ्न दिनु हुन्न भनेरै रोकिएको हो । ‘घ’ वर्गका लघुवित्तको संख्या पुगेन भनेर बीचमा केहीलाई स्वीकृति दिइयो । अहिले ‘घ’ वर्गका संस्थाको माग छ भन्ने कुरा पनि उठिरहेको छ ।

तर अहिले जुन बैंकहरुको मर्जरको प्रसंग उठेको छ । यो विषयमा मेरो दृष्टिकोण राख्न चाहन्छु ।

अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको संख्या बढी भयो, मर्जर गर्नुपर्छ, गाभ्नु पर्छ । र, केही गरी गाभिएनन् भने फोर्स गरेर भए पनि गाभ्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ । यद्यपि त्यसबारेमा कति गृहकार्य भएको छ, त्यो मलाई थाहा छैन ।

बैंकरलाई गभर्नरले भने- लभ गर्ने समय अब धेरै छैन, मौद्रिक नीतिपछि त बिहे गर्नुपर्छ

औपचारिक समारोहहरुमा पनि राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरुले बैंकहरुलाई मर्जरमा जानका लागि भनिरहेका छन । तपाईंहरु आफैँ जानु भएन भने हामीले हतकण्डा प्रयोग गर्छौ भन्ने प्रकारको आशय पनि व्यक्त गरिरहनु भएको छ ।

लभ पार्न धमाधम बैंक सञ्चालक समितिको बैठक, आँखा जुध्यो तर डेटिङ भा’छैन: बैंकर

यो अवस्था किन आइरहेको छ भन्ने कुरालाई विश्लेषण गर्दा मैले ३ वटा कुराहरु पाउँछु ।

पहिलो बैंक तथा वित्तीय सस्ंथामा सुशासन कायम हुन सकेन, जसले गर्दा बेला बेलामा समस्या आयो भन्ने विषय पनि सुनिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको मर्जरका लागि प्रोत्साहन गर्ने हो, फोर्स होइनः पूर्वअर्थमन्त्री डा. महत

दोस्रोमा साना बैंकहरु हुँदा जोखिम बहन गर्ने क्षमता पनि कम हुने भएकाले पुँजी बढाउने कुरा भएको हुन सक्छ ।

र, तेस्रोमा साना बैंकहरु हुँदा खेरी कर्जाको माग निकै ठूलो भएको छ । उद्योग, जलस्रोतको विकासका लागि ठूलो लगानी चाहिन्छ र बैंक सानो हुँदा पुँजीको कोष सानो हुन्छ र लगानी एक्लैले गर्न सकिन्न भन्ने छ ।

ठूलो कर्जाका लागि सीमित पुँजीको सीमित अधिकार हुने भएकाले २५ वटासम्म बैंकहरु मिल्नुपर्ने अवस्थाले गर्दा कर्जाका लागि पनि मर्जर गरौ र बल्ल लगानीका लागि वातावरण बन्छ भन्ने छ ।

बैंकको बिग मर्जर केही ‘टाइकुन’हरुको डिजाइन हो, राष्ट्रिय एजेण्डा हुनै सक्दैनः नरबहादुर थापाको विचार

अब यी ३ वटा तर्कमा कत्तिको दम छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । यी ३ वटामा दम छ भने ठीक छ, मर्जरमा जानुपर्छ । बजारको माग अनुसार चल्नै पर्छ ।

सुशासनलाई हेरौं । संस्था ठूलो हुँदा सुशासनको समस्या समाधान हुन्छ त ? अहँ मलाई त्यस्तो लाग्दैन । बैंकका कार्यकारी प्रमुख र अध्यक्षहरुको स्वार्थका कारण संस्था ठूलो हुँदा सुशासन बलियो भइरहेको छैन । सञ्चालक समितिमा रहेका मान्छेहरुको स्वार्थ छ । स्वार्थवस लगानी गरिएका छन् । कतिपय अवस्थामा शंकास्पद लगानी छ, जोखिमयुक्त छ । र, बैंकहरुले जुन प्रकारले सेवा दिनुपर्ने हो त्यो उल्लेख्य रुपमा सुधार भएको छैन ।

प्रभावकारी रुपमा गर्दैन भने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्नका लागि अलग्गै निकाय खोलौं । राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक निकायको काम मात्रै गरेर बसे भयो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आम नागरिकलाई मेरो सम्पत्तिको गुणस्तर यो छ भनेर बताएको छ भने त्यो पत्याइहाल्ने अवस्था छैन । त्यसैले सुशासन छैन भन्ने विश्लेषण राष्ट्र बैंकको छ । अब ठूलो बैंक हुने वित्तिकै सुशासन हुन्छ भन्नु र सानो हुँदैमा सुशासन हुन्न भन्ने हो भने त त्यो सिद्दान्त जहाँ पनि लागू हुन्छ ।

बैंकहरुको ‘बिग मर्जर’ सीमित व्यक्ति र स्वार्थ समूहको एजेण्डा होः बैंकर राजनसिंह भण्डारीको लेख

ठूलो देश हुने वित्तिकै सुशासन हुने भए सानो देशमा सुशासन हुँदैन भन्नु पर्यो । संस्था सानो हुँदा जति सुशासन कायम राख्न सकिन्छ त्यो ठूलो हुँदा गाह्रो हुन्छ । ठूलो संस्थामा धेरै मान्छे हुन्छन् । सबैलाई व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्छ । धेरै मान्छेको व्यवस्थापन गर्नु आफैंमा कठिन कार्य हो । त्यसैले सुशासन कायम गर्नका लागि बैंकहरु गाभिनुपर्छ भन्ने तर्कसँग म सहमत छैन ।

नेपालमै पनि साना लगानीका बैंकहरु पनि राम्रोसँग सञ्चालन भइरहेका छन् । पहिले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पनि ठूलो आकारको थियो, त्योभन्दा ठूलो आकारको कृषि विकास बैंक थियो, नेपाल बैंक पनि ठूलो आकारको थियो । उनीहरु नै समस्यामा परेका थिए । त्यसैले ठूलो आकाराक बैंकमा सुशासन कायम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा दम देखिँदैन ।

राष्ट्र बैंकले बैंकको संख्या तोक्न र फोर्स मर्जर गर्नु हुँदैन, प्रोत्साहन गर्नुपर्छः नारायण पौडेलको बिचार

राष्ट्र बैंकले आफूले नियमन गर्न नसक्ने, फिल्डमा नजाने, होटलमा बसेर रिपोर्ट लेख्न लगाउने र बैंकरहरुसँग सम्बन्ध राखे पनि सुशासन हुँदैन । आफ्ना नजिककालाई काराबाही नगर्ने हो भने सुशासन कायम हुन सक्दैन ।

केन्द्रीय बैंकको विभिन्न कामहरु हुन्छन् । मुद्रा सम्बन्धी काम, मौद्रिक नीति सम्बन्धी काम यी आधारभूत काम हुन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्ने काम, विकासमूखी काम, लघुवित्तलाई सहयोग गर्ने काम यी त सामान्य कामहरु हुन् ।

यसकारण गर्नु हुँदैन बैंकहरुको बिग मर्जरः राष्ट्र बैंकका दुई भेट्रान क्याडर क्षेत्री र थापाको टिप्पणी

यी साहयक काम राष्ट्र बैंकले गर्छ । र, प्रभावकारी रुपमा गर्दैन भने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्नका लागि अलग्गै निकाय खोलौं । राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक निकायको काम मात्रै गरेर बसे भयो । विभिन्न देशमा यस्तो अभ्यास भइसकेको छ । होइन नियमन गर्न चाहनेको हो भने आफ्नो क्षमता विस्तार गर्न सक्नुपर्यो । थोरै बैंक भएर नियमन हुन्छ भन्ने र त्यसैले गाभिनुपर्छ भन्ने कुरामा कत्ति पनि दम छैन ।

दोस्रो तर्कमा कुरा गर्दा बैंकको आकार ठूलो भयो र पुँजी कोष ठूलो भयो भने जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमता बढ्छ भन्ने आधारमा मर्जर चाहिन्छ भन्ने कुरा आएको छ । त्यो धारणालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सन् २००८ मा आएको वित्तीय संकटले के प्रमाणित गर्यो भने ठूला बैंक धराशायी हुँदा झन ठूलो वित्तीय संकट आउँछ ।

२८ वाणिज्य बैंकलाई घटाएर यसरी झार्न सकिन्छ १६ वटामा

बरु साना साना धराशायी हुँदा खासै फरक नपर्ने रहेछ । सानालाई सम्हाल्न पनि सजिलो हुने र बजारलाई पनि तहसनहस बनाउने भन्ने रहेछ । त्यसैले ठूलो हुन दिनुभन्दा जे छ त्यसैमा रहन दिउँ भन्ने धारणा समेत विकास भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जोखिम वितरण गर्नु राम्रो हो भन्ने आधारमा त्यस प्रकारका प्रयास भइसकेपछि हामीले पनि जोखिम वितरण गरिरहेका छौं । अहिले जति पनि बैंकहरु छन् ती सबैमा जोखिम वितरण भइरहेको छ । एउटाले मात्रै जोखिम लिएको छैन । कुनै एउटा मात्रै संकटमा जाँदा समष्टिमा त्यसले वित्तीय क्षेत्रमा समस्या ल्याउँदैन ।

बैंकहरुको संख्या ४/५ वटा मात्रै भयो भने त्यसले भने समस्या ल्याउन सक्छ । थोरै संख्या बनाएर केन्द्रिकृत गर्नुभन्दा अहिले जति संख्या छ, त्यसैलाई रहन दिने र कोही गाभिन चाहन्छन् भने बजारको माग अनुसार उनीहरुलाई स्वतन्त्र छाड्नुपर्छ ।

‘बैंकहरुको संख्या धेरै भयो, १५/१६ वटामा झार्नुपर्छ’

त्यसैले जोखिमका हिसाबले पनि मर्जरमा जानै हुँदैन । त्यसमाथि पनि फोर्सफूल मर्जरमा त झन जानै हुँदैन । करमा छुट दिएर भए पनि जान हुँदैन् । प्रोत्साहन दिएर पनि मर्ज गर्नु हुँदैन । तर, बजारका कारण संस्थाहरु स्वतस्फूर्तरुपमा मर्जरमा जान्छन् भने स्वागत गर्नुपर्छ ।

सन् १९९७ मा मलेसियामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संकट आइसकेपछि संख्या धेरै भयो भनेर मर्जरमा गएको थियो । हामीले पनि १० वर्ष अगाडि सोही अनुसार लाइसेन्स दिन बन्द गर्यौ ।

धेरै संख्या हुँदा पनि अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा धेरै हुन्छ, ज्यादै कम हुँदा पनि कार्टेलिङको समस्या हुन्छ । अब हामी कार्टेलिङको बाटोमा जाने कि अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाको बाटोमा जाने ? हामी मध्यमार्गी बाटोमा जाने हो, जहाँ कार्टेलिङ पनि नहोस् र अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा पनि नहोस् । यी दुबै घातक हुन् । मलेसियाले त्यो बेलामा बैंकको संख्या कम गरेर तत्कालिन समस्या समाधान त गर्यो । तर अहिलेको समस्या समाधान त गर्न सकेको छैन ।

राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई असार २७ अघि पार्टनर खोजेर डान्स गर्न आउ भनेको हो ?: दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको बिचार

अब मलेसियामा कुनै ठूलो बैंक डुब्यो भने त्यसले झन ठूलो संकट ल्याउँछ । त्यसकारणले ज्यादै ठूलो बैंक हुँदा समस्या आउँछ भन्ने कुरा मलेसियाले एउटा पाठ सिकायो । र, सन् २००८ मा आएको वित्तीय संकटले अर्को पाठ सिकायो ।

हामीले दुई वटै पाठ सिकिसकेपछि मध्यमार्गी बाटोमा जानुपर्छ । त्यसैले दबाब दएिर मर्ज गराउनु हुँदैन ।

बैंकहरु ठूलो भए भने ठूलो कर्जा दिन सक्छन् त्यसैले मर्जरमा जानुपर्छ भन्ने तर्कलाई हेरौं । यसमा विश्लेषण गर्दा एउटा हाइड्रोपावर बनाउनका लागि, ठूलो उद्योग खोल्नका लागि एउटै बैंकले नसक्ने भएकाले ४/५ वटा बैंक मिलेर कर्जा दिनुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्नका लागि भन्ने धारणा छ ।

यो माग खासमा उद्योगपतिहरुको हुनुपर्ने थियो । तर अहिले यो माग बैंकहरुकै छ । ठूलो कर्जा लगानी गर्दाखेरी जतिसुकै ठूलो बैंक भए पनि सकेसम्म आफू एक्लैले गर्दै गर्दैन । किनभने पोर्टफोलियो डाइभर्सिफिकेसन भनेको लगानीको मूख्य सिद्दान्त हो । तपाईंले सबै पैसा एकै ठाउँमा लगानी गर्नुभयो भने त्यो डुब्दाखेरी संकट आउँछ ।

वाणिज्य बैंकको संख्या १०/१२ वटामा झार्ने गभर्नरको तयारी

त्यसैले भोलिका दिनमा ठूला लगानी गर्नका लागि एक्लैले गर्दैनन् । भन्ने बेलामा १ अर्ब ऋण दिन पर्दा ४ वटा बैंक मिल्नपर्छ, २ अर्बको ऋण दिनका लागि ८ वटा बैंक मिल्नपर्छ भनेर भनिए पनि भोलिका दिनमा बैंकहरु ठूलो भएर २ अर्बको ऋण एउटै बैंकले दिँदैन । जोखिमलाई विविधिकरण गर्नका लागि आफूलाई संकटमा राख्न खोज्दैनन् । ऋणको अनुगमनका लागि आफ्नो क्षमता मात्रै होइन कि अरु बैंकको क्षमता पनि हेर्छ । २/३ वटा बैंकले लगानी गर्दा अनुगमनका लागि आफ्नो क्षमता मात्रै होइन कि अरुको क्षमता पनि लगाउन सक्ने भयो ।

त्यसैले कर्जाको जोखिम कम गर्नका लागि निमित्त बैंकहरु ठूलो भए भने पनि कन्सोल्टियममा लगानी त हुन्छ नै । र, बैंकहरुले एकै ठाउँमा सबै पैसा खन्याउँदैनन् । त्यसकारण यो तर्कलाई आधार मानेर मर्जर गराउँछु भन्नुमा पनि कूनै दम छैन । (कुराकानीमा आधारित)