नेपालमा वि.सं. २०६३ सालसम्म बैंकको लाइसेन्स नीति खुल्ला थियो । त्यो बेलासम्म प्रक्रिया पुर्याएर आउने सबैलाई बैंकको लाइसेन्स दिने चलन थियो । २०६३ चैतपछि वाणिज्य बैंकको नयाँ निवेदन नदिने नीति लिइयो । ‘घ’ बर्गको हकमा भौगोलिक क्षेत्र हेरेर दिने नीति लिएको छ । संख्या बढी भयो घटी भयो भन्ने सोच राज्य र नियायक निकायले राख्ने … Continue reading राष्ट्र बैंकले बैंकको संख्या तोक्न र फोर्स मर्जर गर्नु हुँदैन, प्रोत्साहन गर्नुपर्छः नारायण पौडेलको बिचार