राष्ट्र बैंकले बैंकको संख्या तोक्न र फोर्स मर्जर गर्नु हुँदैन, प्रोत्साहन गर्नुपर्छः नारायण पौडेलको बिचार

नेपालमा वि.सं. २०६३ सालसम्म बैंकको लाइसेन्स नीति खुल्ला थियो । त्यो बेलासम्म प्रक्रिया पुर्याएर आउने सबैलाई बैंकको लाइसेन्स दिने चलन थियो । २०६३ चैतपछि वाणिज्य बैंकको नयाँ निवेदन नदिने नीति लिइयो । ‘घ’ बर्गको हकमा भौगोलिक क्षेत्र हेरेर दिने नीति लिएको छ ।

संख्या बढी भयो घटी भयो भन्ने सोच राज्य र नियायक निकायले राख्ने होइन ।

कुनैबेला वाणिज्य बैंकको संख्या ३२ सम्म पुगेको थियो । बीचमा २०६६/६७ सालपछि राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजेशनको नीति ल्याएर त्यसलाई प्रोत्साहन गरेको छ । त्यसपछि उल्लेख्य संख्यामा मर्जर र एक्विजेशन पनि भएको छ ।

विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या निकै नै घट्यो । तर, वाणिज्य बैंकको संख्या खासै घटेन । अहिले २८ वटा वाणिज्य बैंक छन् ।

यही बीचमा २०७२ सालको मौद्रिक नीतिमा पुँजीबृद्धिको नीति लिइयो । बैंकहरुले पुँजी पनि पुर्याए । मर्जरका लागि पुँजी बृद्धि बाध्यकारी भएन । सबै बैंकहरुले आफ्नो किसिमले पुँजी पुर्याए । यो बहसको विषय हो । हाम्रो अर्थतन्त्रको लागि २८ वटा वाणिज्य बैंक अलि बढी हो कि भन्ने ठाउँ छ ।

२८ वटा बैंक बढी भयो भन्ने कुरा आएको छ । बैंकका संचालक र सिइओले पनि भनेका छन् । तर, मर्जर गरेका छैनन् । नियामकले संख्या तोक्न मिल्दैन । मर्जर एक्विजिसनका लागि धेरै कुरा मिल्नुपर्ने हुन्छ । मिल्नै नसक्नेलाई मिलाउन सकिँदैन । मिल्न नसक्नेलाई ३ महिनाभित्र मिल्नुहोस् भन्न सकिम्दैन । फोर्स मर्जर सहज पनि छैन व्यवहारिकरुपमा निकै गाह्रो छ ।

तर, राज्यले नियामक निकायले वाणिज्य बैंकको संख्या यतिको संख्यामा हुनुपर्छ भन्ने मापदण्ड अर्थात् बेन्चमार्क छैन । तर, पछिल्लो समय ठूला आकारका बैंकहरु भएमा नियमन सुपरिवेक्षणको हिसाबले राम्रो हुन्छ । २८ वटा घटेर १५/१६ मा आइदिए हुन्थ्यो भन्ने सोच हो । तर, संख्या किटान भन्ने गर्न सकिँदैन ।

नेपाल सरकारले पनि बजेटरी माध्यमबाट मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको माध्यमबाट प्रोत्साहन गरेको अवस्था छ । अझैपनि केही क्षेत्र र दायरा बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

मर्जरमा जाने संस्थालाई राष्ट्र बैंकले दिने सुविधा बढाउन सक्छ । राष्ट्र बैंकले मर्जरको लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

नियामक निकायले मुलुकको सम्पूर्ण वित्तीय प्रणाली हेरेर सुझाव दिन्छ । निर्देशन ल्याएरपनि काम गरेको हुन्छ । पछिल्लो समय बैंकहरु मर्जरमा नगए फोर्स मर्जरको पनि चर्चा चलेको छ । राष्ट्र बैंकले बाध्यात्मकरुपमा नै मर्जरमा लैजान सक्ने आधार भने हुँदैन । तर नियामकिय निकाय रुपमा त्यो किसिमको औजार प्रयोग गर्न सक्छ ।

संख्या घटाउने आवश्यक्ता अहिले देखिएको भन्दा पनि घट्दा राम्रो हुन्छ भन्ने मात्रै हो । ठूला संस्था थोरै बैंक होस् भन्ने चाहना हो ।

अहिले २८ वटा वाणिज्य बैंकमा सुपरिवेक्षण गर्नुपर्छ । १४ वटामा आएमा १४ वटा गरे पुग्छ । एकवर्षमा एक पटक हुने सुपरिवेक्षण २ पटक गर्न सकिन्छ ।

मर्जरमा जाने संस्थालाई राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहनस्वरुप विभिन्न खाले सुविधा दिनसक्छ । स्प्रेड, उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कर्जा, विपन्न वर्गमा जाने कर्जामा सहुलियत दिनसक्छ । यस्तै शाखा विस्तारमा समेत सामान्य खाले सुविधा दिनसक्छ । सीआरआर तथा एसएलआरमा पनि राष्ट्र बैंकले हेर्न सक्छ । बजारमा पर्ने असरलाई हेरेर राष्ट्र बैंकले सुविधा दिनसक्छ । यो नै उपयुक्त विधि पनि हो ।

राष्ट्र बैंकले संख्या तोकेर घटाउने गृहकार्य भनेको भएको छैन । मर्जर र एक्विजेशनमा दिने सुविधाको लागि राष्ट्र बैंकले थप लचकता अपनाउन सक्छ । बैंकहरुले मागेको अवस्थामा हेरेर राष्ट्र बैंकले विभिन्न खाले सुविधा दिनसक्छ ।

राष्ट्र बैंकले स्प्रेड, उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कर्जा, विपन्न वर्गमा जाने कर्जामा सहुलियत दिनसक्छ । यस्तै शाखा विस्तारमा समेत सामान्य खाले सुविधा दिनसक्छ । सीआरआर तथा एसएलआरमा पनि राष्ट्र बैंकले हेर्न सक्छ । बजारमा पर्ने असरलाई हेरेर राष्ट्र बैंकले सुविधा दिनसक्छ ।

पुँजी बृद्धि ४ गुणाले बढाउँदा वाणिज्य बैंकको हकमा संख्या घटाउने बाटो अवलम्बन भएन । वाणिज्य बैंकले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या अत्याधिक घट्यो । २८ वटा वाणिज्य बैंकको संख्या घटेन भन्ने विषय राष्ट्र बैंकले हेरेको हो ।

बैंकको संख्याभन्दा पनि बैंकले दिने सेवा महत्वपूर्ण हो । २८ वटा बाट बैंकको संख्या ५६ पुर्याएर काठमाडौं बाहिर गएनन् भने केही अर्थ हुँदैन ।

युएनसिडिएफको अध्ययनले ४० प्रतिशत जनसंख्याले औपचारिक बैंकिङ पहुँचमा रहेको देखायो । राज्यको नियामक निकायको सोच भनेको बैंकिङ पहुँच बाहिर रहेकालाई बैंकिङ पहुँचमा ल्याउने हो । संख्या बढी भयो घटी भयो भन्ने सोच राज्य र नियायक निकायले राख्ने होइन ।

लघुवित्तको संख्यालाई साइजमा ल्याउनको लागि छलफल हुने गरेको छ । बोलाएर मर्जरमा जानुहोस् भन्नको लागि अनौपचारिकरुपमा सल्लाह दिने काम गरेको थियो ।

छलफलको क्रममा २८ वटा बैंक बढी भयो भन्ने आएको छ । बैंकका संचालक र सिइओले पनि भनेका छन् । तर, मर्जर गरेका छैनन् । नियामकले संख्या तोक्न मिल्दैन ।

मर्जर एक्विजेशनको लागि धेरै कुरा मिल्नुपर्ने हुन्छ । मिल्नै नसक्नेलाई मिलाउन सकिँदैन । मिल्न नसक्नेलाई ३ महिनाभित्र मिल्नुहोस् भन्न सकिम्दैन । फोर्स मर्जर सहज पनि छैन व्यवहारिकरुपमा निकै गाह्रो छ ।

राष्ट्र बैंकमा अहिले केही अन्यौल पनि छ । जस्तो लघुवित्तमा मर्जरको कुरा पनि छ नयाँ लाइसेन्स समेत दिइइएको छ । लघुवित्तको संख्यालाई साइजमा ल्याउनको लागि छलफल हुने गरेको छ । बोलाएर मर्जरमा जानुहोस् भन्नको लागि अनौपचारिकरुपमा सल्लाह दिने काम गरेको थियो ।

पछिल्लो समयमा गभर्नरसाबले मर्जरमा जानको लागि औपचारिकरुपमा सार्वजनिक रुपमा भन्नु भएको छ । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति पनि आउँदै छ । अब नीतिले सम्बोधन गर्ला ।

(नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन विभागका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक पौडेलसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)