२८ वाणिज्य बैंकलाई घटाएर यसरी झार्न सकिन्छ १६ वटामा

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चुक्ता पुँजी बढाउने नीति बनाउँदै गर्दा राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरुलाई लागेको थियो- २०७४ असार मसान्त वा पुस मसान्तभित्र वाणिज्य बैंकहरुको संख्या पक्कै पनि १५ देखि १८ वटामा झर्नेछ ।

यही पूर्वानुमान गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपालले २०७२ साउन ५ गते मौद्रिक नीति सार्वजानिक गरे । मौद्रिक नीतिमार्फत् गभर्नरले ०७४ असार मसान्तभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ४ देखि २५ गुणासम्म बढाउनु पर्ने घोषणा गरे ।

जसअनुसार २ अर्ब रुपैयाँ न्यूनतम चुक्ता पुँजी रहेका बाणिज्य बैंकहरुले २ वर्षभित्र ८ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी अनिवार्यरुपमा पुर्याउनु पर्ने भयो ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत गरेको त्यो व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा ८ रेक्टर स्केलको भूकम्पले झैं हलचल ल्याइदियो ।

यी ३ वटा उपायमार्फत् राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकको संख्या २८ बाट १६ देखि १८ सम्ममा झार्नसक्छ । यसो गर्न सकियो भने वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पुँजी पनि १५/१६ अर्ब रुपैयाँ पुग्छ । त्यसपछि बैंकहरु बलिया हुन्छन् । र, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुँदैन । बैंकहरुमा म्याचुरिटी पनि देखिन्छ,’ थापा भन्छन् ।

चुक्ता पुँजी बढाउने नीतिपछि ६८ वटा संस्थाहरु मर्जर र एक्वायर प्रक्रियामा सहभागी भएर ५ वटा संस्थामा झरे । बाँकी ६३ वटा संस्थाको अस्तित्व समाप्त भयो । त्यसअघि पनि भएको मर्जर तथा एक्वारको हिसाब गर्ने हो भने हालसम्म नेपालमा १५६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर र एक्वायर प्रक्रियामा सहभागी भई ४० वटामा झरिसकेका छन् । ११६ वटा संस्थाको अस्तित्व नामेट भइसकेको छ ।

वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण र सबलिकरणका लागि राष्ट्र बैंकले चुक्ता पुँजी बढाउने नीति अख्तियार गरेको थियो । गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपाल बारम्बार भन्दै आएका छन्, ‘बैंकहरु फिस्टे चराजस्ता भए, छेउबाट सानो ढुंगा गयो भने पनि ढल्न सक्ने, त्यसैले बलियो बनाउनका लागि पुँजी वृद्धिको नीति लिइएको हो ।’

‘पुँजी वृद्धिको विषय लजिकल इन्ड (तार्किक निष्कर्श) मा पुगेपछि वाणिज्य बैंकहरुको संख्यात्मक व्यवस्थापन नै राष्ट्र बैंकको मूख्य गन्तव्य हो,’ थापाले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘यो समय आउन अब धेरै बाँकी छैन ।’

चुक्ता पुँजी बढाउने नीति आउनुअघि २९ वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा थिए । अहिले २८ वटा सञ्चालनमा छन् । सबै वाणिज्य बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले तोकेको पुँजी पुर्याइसकेका छन् । तर, अझै पनि लगानी योग्य पुँजी (तरलता) अभाव, व्याजदरमा उतारचढाब लगायतका ससाना समस्याले नराम्रोसँग गाँजेको छ ।

के संख्या घटाउँदैमा वित्तीय क्षेत्र सुदृढ र सबल भयो त ? वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम भयो त ? राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भन्छन्, ‘अवश्य पनि वित्तीय क्षेत्र धेरै सबल र सुदृढ भएको छ । तर, हुनुपर्ने जति सुदृढ र सबल भने अझै पनि हुन सकेको छैन ।’

अब क्यापिटल एडुकेसी रेसियो मात्रै होइन, सीसीडी रेसियो, लिक्विडिटी रेसियो, बेस रेट मेन्टेन गर्न नसक्दा पनि पीसीए लगाउनु पर्छ

८४/८५ वटाको संख्यामा रहेका विकास बैंकहरु अहिले ३६ वटामात्रै छन् । र, ८०/८२ वटा रहेका फाइनान्स कम्पनीहरु अहिले २०/२२ वटा मात्रै छन् । संख्या घटेसँगै वित्तीय क्षेत्र सुदृढ भएको तर वाणिज्य बैंकको संख्या नघटेका कारण राष्ट्र बैंकले सोचेजस्तो सुदृढ भने हुन नसकेको स्वीकार गर्छन् कार्यकारी निर्देशक थापा ।

‘पुँजी वृद्धिको विषय लजिकल इन्ड (तार्किक निष्कर्श) मा पुगेपछि वाणिज्य बैंकहरुको संख्यात्मक व्यवस्थापन नै राष्ट्र बैंकको मूख्य गन्तव्य हो,’ थापाले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘यो समय आउन अब धेरै बाँकी छैन ।’

राष्ट्र बैंकको नेतृत्व वित्तीय स्थायित्वका लागि अहोरात्र खटिरहेको छ । यसरी नेतृत्व खुट्टा नकमाई शतिसाल झैं उभिँदा पनि सोचेअनुसारको परिणाम भने आउन सकेको छैन ।

संख्या घटाउन किन आवश्यक ?

अर्थतन्त्रको आकार र मुलुकमा अहिले भइरहेको आर्थिक गतिविधिले २८ वटा वाणिज्य बैंक धान्न नसक्ने थापाको तर्क छ ।

मलेसियाको उदाहारण दिँदै थापा भन्छन्, ‘मलेसियामा ४०/५० वटाभन्दा बढी वाणिज्य बैंकहरु थिए । अहिले १० मात्रै छन् । त्यहाँको अर्थतन्त्र हाम्रोभन्दा १५÷१६ गुणाले ठूलो छ । हामीकहाँ किन यतिधेरै बैंक चाहियो ?’

नेपालको कूल अर्थतन्त्रको आकार २६ खर्ब रुपैयाँको मात्रै हो ।

‘अर्थतन्त्रको यो आकारमा २८ वटा वाणिज्य बैंकले ग्रोथ मेन्टेन गर्ने गरीको विजनेश पाउलान् त ?’ थापा प्रश्न गर्छन्, ‘अहँ पाउँदैनन्, केही वर्ष बाँचिहाले भने पनि जसोतसो बाँच्ने हुन् । तर हामीलाई चाहिएको त ग्रोथसहितको सस्टेन हो ।’

संख्या कति भन्ने क्लियर कट फर्मुला नभए पनि जति संस्थाहरु बाँचिरहेका छन्, ती कसरी बाँचिरहेका छन् भन्ने कुराको विश्लेषण गरेर आगामी दिनमा नीति बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

थापाका अनुसार २०५१/५२ सालपछि बैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुको संख्या वृद्धि भयो । र, सशस्त्र द्धन्द्धको समाधान पछि अर्थात् ६० को दशकदेखि ०७२ सालसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको संख्या उल्लेख्य मात्रामा बढ्यो ।

बैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा आएको बढोत्तरीसँगै रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्दा र बैंकिङ प्रणालीमा तरलता छेलोखेलो भएको थियो । रेमिट्यान्सकै कारण भुक्तानी सन्तुलन, विदेशी बिनिमय सञ्चिति सकरात्मक रहन पुग्यो । र, अर्थतन्त्रमा जुन संभावित समस्याहरु आउन सक्थे, यी सबैलाई तरलताको बाढीले ढाकछोप गरिदियो ।

‘नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागमा कार्यरत रहेको र काम गर्ने सिलसिलामा मेरो विश्लेषणमा राष्ट्र बैंकले आगामी दिनमा यस्तो नीति अबलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो निष्कर्श हो ।, नेतृत्वलाई मेरो सुझाब पनि यही हो ।’ उनी भन्छन् ।

तर, ०७२ बैशाखको भूकम्पपछि बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको संख्या लगातार घटिरहेको छ । जसको असर रेमिट्यान्स आप्रबाहमा देखिएको छ ।

‘विगतमा २०/२५ प्रतिशतले वृद्धि हुने रेमिट्यान्सको वृद्धिदर पछिल्ला ३ वर्षमा घट्दो अवस्थामा छ, जुन धरातलमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विस्तार भइरहेको थियो, त्यो धरातल नै कमजोर हुँदै गइरहेको अवस्था छ,’ उनी भन्छन् ।

आवश्यकताभन्दा बढी संख्या हुँदा बिजनेशका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र लुछाचुँडी हुने र त्यसले संकट निम्त्याउने उनको निष्कर्श छ ।

‘वाणिज्य बैंकको संख्या व्यवस्थापन गरेपछि अहिलेको जस्तो लुछाचुँडी र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुँदैन,’ थापा भन्छन्, ‘ग्रोथसहितको स्थायित्वले वित्तीय क्षेत्रको विकास मात्रै हुँदैन, समग्रमा निजी क्षेत्रको विकास हुन्छ । मुलुककै विकास हुन्छ ।’

संख्या घटाउन अब अन्तिम अस्त्र

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या घटाउनका लागि राष्ट्र बैंकले ३ किसिमका औजार प्रयोग गरिसकेको छ । खासगरी ०६६ सालदेखि संख्याको विषयमा चिन्तित बनेको राष्ट्र बैंक नेतृत्वले पहिलो चरणमा नयाँ संस्थाको लाइसेन्स बन्द गरेर संख्या घटाउने दिशामा अघि बढ्यो ।
त्यसपछि राष्ट्र बैंकले २०६७/०६८ मा मर्जर सम्बन्धी नियमावली ल्याएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई स्वेच्छिक मर्जरमा जान प्रोत्साहन गर्यो । सो क्रममा पनि ठूलो संख्यामा संस्थाहरु मर्जर तथा एक्वायर प्रक्रियामा सहभागी भए ।

त्यतिले मात्रै पुगेन । र, राष्ट्र बैंकले ०७२ साउनमा चुक्ता पुँजी बढाउनु पर्ने अस्त्र प्रयोग गर्यो ।
‘पुँजी वृद्धिसँगै विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्याको व्यवस्थापन भयो तर वाणिज्य बैंकको संख्याको व्यवस्थापन हुन सकेन,’ थापा भन्छन् ।

यसरी घटाउन सकिन्छ

राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वका लागि विगतमा अवलम्बन गरेका नीति र पद्दति कडाईका साथ लागू गर्ने हो भने सहजै वाणिज्य बैंकहरुको संख्या व्यवस्थापन गर्न सकिने उनको तर्क छ ।

‘राष्ट्र बैंकले सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशत भनेको छ, बेस रेटभन्दा कम व्याजमा कर्जा दिनुहुन्न भनेको छ, स्प्रेड ५ प्रतिशतभन्दा तल राख भनेको छ, व्याजदर करिडोर लागू गरेको छ, यसलाई कडाईका साथ लागू गर्नुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘उल्लेखित पद्दति कार्यान्वयन नगर्ने संस्थालाई राष्ट्र बैंकले दण्ड जरिवाना लगाउनु पर्छ । कुनैपनि रेगुलेटरी फोबरेन्स दिनु हुँदैन ।’

यसो गर्दा कुनै बैंकलाई सकसपूर्ण अवस्था आयो, सञ्चालन हुन गाह्रो भयो भने ऊ स्वतस्फूर्त रुपमा मर्जरमा जान बाध्य हुने थापाको विश्वास छ ।

जुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकले लागू गरेको नियमहरु उल्लंघन गरिरहेका छन् वा उल्लंघन गर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । अझ भनौं बोर्डरमा बसिरहेका छन् । उनीहरुको मनिटर गर्ने र तिनीहरुलाई पहिचान गरेर वित्तीय क्षेत्रलाई यसरी जोखिमको बोर्डरलाइनमा राखेर हुँदैन तपाईंहरु कम्फरटेवल जोनमा बस्नुहोस् भन्नुपर्ने थापा बताउँछन् ।

‘कम्फरटेवल जोनमा बस्न नसक्नेले मर्जरमा जानुपर्छ भनेर राष्ट्र बैैंकले दबाब बढाउँदै लान पर्छ,’ उनले भने ।

राष्ट्र बैंकले २०६७ सालदेखि लागू गरेको वृहत्तर विवेकशील नियमनहरुलाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउनुको विकल्प नरहेको बताउँछन् उनी ।

अहिले प्रम्ट करेक्ट्री एक्सन (पीसीए) लाग्ने आधार भनेको रेगुलेटरी क्यापिटल अर्थात् पुँजी पर्याप्तता अनुपात (क्यापिटल एडुकेसी रेसियो) हो, जुन वाणिज्य बैंकका लागि १० प्रतिशत तोकेको छ । थपका लागि बफरको व्यवस्था छ । अब पीसीए लगाउन सक्ने आधारलाई फराकिलो पार्दै लानुपर्ने थापाको भनाइ छ ।

‘अब क्यापिटल एडुकेसी रेसियो मात्रै होइन, सीसीडी रेसियो, लिक्विडिटी रेसियो, बेस रेट मेन्टेन गर्न नसक्दा पनि पीसीए लगाउनु पर्छ,’ उनले भने ।

पीसीए लगाएपछि त्यो बैंकले निक्षेप संकलन गर्न, कर्जा प्रवाह गर्न, शाखा खोल्न, लाभांस वितरण लगायत गर्न पाउँदैन । जसकारण ऊ मर्जरमा जान बाध्य हुन्छ ।

‘यी ३ वटा उपायमार्फत् राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकको संख्या २८ बाट १६ देखि १८ सम्ममा झार्नसक्छ । यसो गर्न सकियो भने वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पुँजी पनि १५/१६ अर्ब रुपैयाँ पुग्छ । त्यसपछि बैंकहरु बलिया हुन्छन् । र, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुँदैन । बैंकहरुमा म्याचुरिटी पनि देखिन्छ,’ थापा भन्छन् ।

यस विषयमा राष्ट्र बैंकमा प्रारम्भिक छलफल भए पनि ठूलो गृहकार्य भने नभएको उनको भनाइ छ ।

‘नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागमा कार्यरत रहेको र काम गर्ने सिलसिलामा मेरो विश्लेषणमा राष्ट्र बैंकले आगामी दिनमा यस्तो नीति अबलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो निष्कर्श हो ।, नेतृत्वलाई मेरो सुझाब पनि यही हो ।’ उनी भन्छन् ।