बैंकको बिग मर्जर केही ‘टाइकुन’हरुको डिजाइन हो, राष्ट्रिय एजेण्डा हुनै सक्दैनः नरबहादुर थापाको विचार
केही समययता नेपालमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा मेगा मर्जरको कुरा निकै महत्वका साथ उठान गरिँदै आइएको छ । निजी र सरकारी दुबै क्षेत्रमा काम गर्ने, नीति निर्माता, साझेदार, विश्लेषकहरुले मेगा मर्जरमा जानुपर्छ भन्दै यसको पक्षमा वकलात गर्दै आएका छन् ।
मेगा मर्जरको पक्षमा बहस गरिरहेका छन् । तर अहिलेको समयमा मेगा मर्जर आवश्यक छैन । र, अर्थतन्त्रका लागि गर्नु हुँदैन मेरो धारणा हो ।
बजेटमा बिग मर्जरः राष्ट्र बैंकसँग छलफलै नगरी कस्तो तयारी गर्दैछन् अर्थमन्त्री खतिवडा ?
मेगा मर्जरको विपरीत मैले मत राख्दै आएको छु । मेगा तथा बिग मर्जरमा जानुपर्छ भनेर कतिपय विद्धानहरुले भनिरहनु भएको छ । म उहाँहरुलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु– के यो यथास्थितीवादी चिन्तन हो वा दीर्घकालिन सोचबाट निर्देशित सोच हो ?
हालको समयमा मुलुकमा जुन अवस्था छ, यो अवस्थामा मेगा मर्जर आवश्यक छैन । विकास निर्माणका लागि नीति निर्माण भइरहेको अवस्था छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थालाई पृष्ठभूमिमा राखेर हेर्ने हो भने मेगा मर्जर राष्ट्रिय एजेन्डा हुन सक्दैन ।
कसैको आपसी चाहना र आवश्यकताअनुसार संस्थाहरुले एक आपसमा नियमित प्रक्रिया अनुरुप मर्जर र इक्विजिसनमा जान सक्छन् । तर यो राष्ट्रिय आवश्यकता र एजेन्डा हुन सक्दैन । यो हुनु पनि हुनुहुँदैन । यो बिचारका पछाडि ६ वटा तर्क पेश गर्न चाहन्छु । जसले मेगा मर्जरको आवश्यकता छैन भन्ने पुष्टी गर्नेछन् ।
१. यथास्थितीवादी सोच हो वा रणनीतिक सोच हो ?
नेपाली अर्थतन्त्र विस्तार हुँदैछ । यो सत्य हो । संकुचित वा स्टागनेटेड हुँदैन । अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो छ र कस्तो रणनीति लिएको छ भन्ने आधारमा मेगा मर्जरमा जाने वा नजाने भन्ने हुन्छ । यदि हाम्रो अर्थतन्त्र भोलिका दिनमा विस्तार हुँदैछ, गर्नुछ भने जाने होइन । तर होइन, आगामी ५ वर्षससम्म वा २५ वर्षसम्म पनि यही अवस्थामा रहन्छ भन्ने हो भने जाँदा हुन्छ । तर मेगा मर्जर भयो भने यसले अर्थतन्त्रमा खराब अवस्था ल्याउँछ ।
तर होइन, अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्ने लाग्छ भने हामी मेगा मर्जरमा जानुहुँदैन । तर अब ५ वर्षपछि १० वर्षपछि अर्थतन्त्र विस्तार हुँदैछ । हामी विकसित देशमा रुपान्तरण हुन चाहन्छौं । जाँदैछौ । र, सोही अनुसारको लक्ष्य लिएका हौं भने हामी मेगा मर्जरमा जानु हुँदैन । त्यसका लागि हामीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, व्यवस्थापकहरु धेरैभन्दा धेरै चाहिन्छ । त्यसलाई समर्थन गर्नका लागि पनि संख्यामा विस्तार हुनु आवश्यक छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको सोच र भविष्य राम्रो छ भन्ने गतिशिल हुनु आवश्यक छ ।
२. १५औं राष्ट्रिय योजनालाई सहयोग गर्न
सरकारको १५औं राष्ट्रिय योजनाले अघि सारेका योजनाहरुलाई सहयोग गर्नका लागि, ती योजनाहरुलाई मूर्तरुप दिनका लागि पनि मर्जरमा जानु हुँदैन । १५औं राष्ट्रिय योजनाले २५ वर्षको आधार तय गरेको छ । २५ वर्षको विकासको कल्पना गरेको छ । सन् २०४३ सम्मको सोधको अवधारणा बोकेको छ । यो योजनाको अवधारण जुन तयारी गरेको छ । यो महत्वकाक्षी छ । यसले ५ वर्षमा लगानी ९ हजार २४६ अर्ब पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ ।
पुँजी बढाउने नीतिः बैंक मर्जरमा छलाङ, वित्तीय स्थायित्वको ‘माइलस्टोन’
वर्तमान समयमा लगानी जम्मा १२ सय ७८ अर्बको मात्रै छ । साथै दोहोरो अंकको वृद्धिदर लक्ष्य पनि राखेको छ । यदि १५औं योजनासँग तादम्यता हुने गरी वित्तीय क्षेत्रको विकास पनि हुनुपर्छ भन्ने सोच होस् भने यी दुबै क्षेत्र सँगसँगै अघि बढ्नुपर्छ । वित्तीय क्षेत्रको सोच हुनु आवश्यक छ । त्यसैले मेगा मर्जर १५औंं योजनाको अवधारण अनुसार पनि मिल्दैन ।
३. टु विग टु फेल
यदि हामी मेगा मर्जरमा गयौं भने टु विग टु फेल हुने अवस्था आउँछ । मेगा मर्जर भयो भने धेरै संस्थाहरु एकै ठाउँमा मर्जर हुने भए, निकै ठूला पुँजी भएका बैंक तथा वित्तीय संस्था हुनेछन् । सँगै टु फेलको जोखिम पनि हुनसक्छ । संख्या कम हुँदै जाने र ठूला संस्थाहरु फेल हुँदा त्यसो सोझो मार वित्तीय क्षेत्रमा पर्छ ।
अर्थमन्त्रीको ‘ग्रिन सिग्नल’ नपाएपछि ‘बिग मर्जर’बाट पछि हटे गभर्नर
पहिले ८८ वटा विकास बैंक थिए, अहिले २८ वटामा झरेका छन् । ७९ वित्त कम्पनी २४ वटामा झरेका छन् । कारोबारका हिसाबले २८ वटा ठूला भइसकेका छन् । अब यो संख्या पनि अझै घटाउने हो भने टु बिग टु फेलमा जान सक्ने अवस्था आउँछ । मेगा मर्जरमा जाँदा मोनोपोली बढ्छ, बिजारमा बिग टाइकुन हावी हुन्छन् । र, सीमित क्षेत्रमा अर्थतन्त्र समेटिन्छ । मुलुकको आवश्यकता अनुसार अर्थतन्त्र चल्दैन ।
४. वित्तीय पहुँच
विश्व बैंकको फिनडेक्स प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा वित्तीय पहुँच ४५ प्रतिशतमा मात्रै छ । जम्मा ४५ प्रतिशतसँग बैंक खाता छ । भारत र चीनमा यो संख्या ८० प्रतिशत छ । सन् २०११ मा भारतमा यो पहुँच जम्मा ३५ प्रतिशत थियो अहिले ८० प्रतिशत पुगिसकेको छ । तर नेपालमा सन् २०११ मा २५ प्रतिशत थियो तर अहिले यो ४५ प्रतिशत मात्रै छ ।
अर्थमन्त्रीले राष्ट्रिय वाणिज्य, कृषि विकास र नेपाल बैंकको ‘बिग मर्ज’ गराउँदै छन् ?
भारत सरकारले यसका लागि ‘जाम ट्रिनिटी’ योजना अगाडि ल्यायो । जनधन योजना, आधार कार्ड र मोबाइल कनेन्टिभिटीलाई मिलाएर जाम ट्रिनिटी सुरु भयो । सन् २०१४ अगस्ट १५ मा नरेन्द्र मोदीले सुरु गरेको यो योजनाले गर्दा नै भारतमा वित्तीय पहुँच बढेको हो । नेपालमा पनि वित्तीय पहुँच बढाउनका लागि संख्यात्मक रुपमा बैंक र वित्तीय पहुँच चाहिन्छ । वित्तीय पहुँचका लागि मेगा मर्जर आवश्यक छैन ।
५. कर्पोरेट गभर्नेन्स
संस्थागत सुशासन चाहिएको छ । मेगा मर्जरमा गयौं भने कर्पोरेट गभर्नेन्स सुध्रिन्छ त ? हामीले कर्पोरेट गभर्नेन्स सुधार नगरी हुँदैछ । अहिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका सिइओहरु हेर्नुहोस् त । सबैले कमजोर सिइओहरु राखेका छन् । यस म्यान राखेका छन् । वित्तीय क्षेत्रमा कर्पोरेट गभर्नेन्स अझ बढी खराब हुन्छ । मोनोपोली हुन्छ । मेगा मर्जरले कर्पोरेट गभर्नेन्सलाई सुधार गर्दैन । यसले संस्थागत सुशासनलाई अझ बढी खराब बनाउँछ । त्यसैले यसका लागि पनि मेगा मर्जर हुनु हुँदैन ।
६. बिजनेश टाइकुनहरुको सरकारी बैंक मास्ने खेल
मेगा मर्जरको अवधारणा सरकारी बैंक मास्ने खेलका कारण आएको हो । अहिले ३ वटा सरकारी बैंकको जम्मा १५ प्रतिशत छ भने निजी बैंकको ८५ प्रतिशत बजार हिस्सा छ । जसरी निजी क्षेत्रबाट मेगा मर्जरको कुरा आइरहेको छ यो सरकारी बैंक मास्ने खेल हो । धेरै बैंक हुँदा अस्वस्थ्य प्रतिपर्धा भयो मेगा मर्जरमा जानुको विकल्प छैन भनेर निजी क्षेत्रबाट कुराहरु आइरहेको छ । अहिले विकास निर्माणको काम अगाडि बढिरहेको छ । सरकार पनि हैरान छ, राष्ट्र बैंक पनि हैरान छ । प्रत्येक वर्ष टाउको दुखाइको विषय भइसकेको छ ।
विकास निर्माण तिर मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माण गर्नुछ, अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल बनाउनुपर्छ, बबइ डाइभर्सन बनाउनु छ, लोडसेडिङमा पनि धेरै काम गर्नुछ । यतातर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा लिक्विडिटी क्रन्चका कारणले निजी क्षेत्रका केही मानिसहरु मेगा मर्जरमा जानुपर्छ भनिरहेका छन् । यो सरकारलाई ट्रयापमा पार्ने खेल भइरहेको छ ।
आफूहरु पनि मेगा मर्जरमा जानुपर्छ भन्ने, सरकारी बैंकलाई पनि ३ वटा बैंक किन चाहियो भनेर मर्जर गर्न लगाउने योजनामा छन् । सरकारी बैंकहरु मास्ने खेलमा छन् । सरकारी बैंकको हिस्सा १५ बाट ५ मा झार्ने मास्ने खेल भइरहेको देखिन्छ । निजी बैंकका एक टाइकुनहरु मेगा मर्जरको नाममा सरकारी बैंक मासेर आफ्नो प्रभुत्व जमाउन चाहन्छन् ।
जुन किसिमको वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम छ, अवस्था छ । सरकारको विकास निर्माणको नीतिहरुलाई दृष्टिगत गर्दा सरकारको उपस्थिति हुनुपर्छ । सरकारी बैंक भएन भने सरकारको विकास नीति अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु जस्तै, ब्याज अनुदान दिने, राहत दिने, वित्तीय उपकरण सहयोग गर्ने विषयमा सरकारी बैंकहरु नै चाहिन्छन ।
सरकारी बैंकमा कुनै पनि समस्या छैन । न त कृषि विकास बैंकमा, न नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकहरुमा समस्या छैन् । सरकारी बैंकहरु नभइदिएको भए अहिले वित्तीय समस्या आइसक्थ्यो । सरकारी बैंकका कारणले अहिले अर्थतन्त्र जोखिएको छ ।
पुष्प दुलाल
