पुँजी बढाउने नीतिः बैंक मर्जरमा छलाङ, वित्तीय स्थायित्वको ‘माइलस्टोन’

काठमाडौं । आर्थिक उदारीकरणपछि सेवा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी विकास र आकर्षण भएको क्षेत्र बन्यो बैंकिङ । लाइसेन्स दिने उदार नीतिका कारण च्याउ उम्रिएसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु खुले ।

अवस्था यस्तो सम्म भइदियो कि- २/४ पैसा बचत हुने मान्छे बैंक खोल्न लाग्थ्यो । र, बैंकको मालिक अर्थात् प्रवद्र्धक बनिहाल्थ्यो । खासगरी ०५७/५८ देखि ०६५/६६ सालसम्मको ९ वर्षमा ठूलो संख्यामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु स्थापना भए ।

३२ वाणिज्य बैंक, ८४/८५ वटा विकास बैंक र ८०/८२ वटा फाइनान्स कम्पनी सञ्चालनमा आए । यो अवधिमा मुलुकमा आर्थिक गतिविधि भने खुम्चिँदै गयो । आर्थिक वृद्धिकै कुरा गर्ने हो भने ठूलो राजनीतिक संक्रमणकाल भोगेको यो अवधिमा औषतमा ३/४ प्रतिशत मात्रै रह्यो ।

आर्थिक गतिविधि नबढेको, अर्थतन्त्रको आकार नबढेको तर त्यसका प्लेयर (बैंक वित्तीय संस्था) मात्रै बढेकाले सीमित क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबीच अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा भयो ।

‘मुलुको विकासका लागि ठूलो लगानी चाहिएको छ, पुँजीको आकार सानो भएका संस्थाले ठूलो लगानी गर्न सक्दैनन् भनेर नै बैंकहरुको पुँजी बढाउने नीति लिइएको हो, यसले दीर्घकालमा वित्तीय क्षेत्र र अर्थतन्त्र दुबैमा सकरात्मक प्रभाव पार्छ,’ गभर्नर डा. नेपाल भन्छन् ।

राम्रो बैंकिङ बुझेका र प्रोफेसनल मान्छे मात्रै बैंकको प्रवर्द्धक, सञ्चालक भएनन् । पैसा हुनेहरु पनि यी ठाउँमा पुगे । लगानीकर्ताहरु रातारात नाफा खोज्न थाले । यसले समग्र क्षेत्रमा नै विकृति बढाउँदै लग्यो ।

यतिसम्म कि ६० को दशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएका विकृतिका समाचारहरु आमसञ्चारमाध्यममा आउने क्रम निकै बाक्लो रह्यो । जसकारण वित्तीय क्षेत्रप्रतिको जनविश्वास गुम्ने खतरा देख्यो नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले ।

आफैंले जन्माएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्याको व्यवस्थापन टाउको दुखाइको विषय बन्यो राष्ट्र बैंकलाई । किनभने संस्थाको संख्या यति धेरै भइसकेको थियो कि राष्ट्र बैंकले सबैको प्रभावकारी सुपरेभिजन तथा रेगुलेसन गर्न सक्नै स्थितिमै थिएन । जसकारण धेरै संस्थाहरुको हालत खराब हुँदै गइरहेको थियो ।

संस्थाहरुको संस्थागत सुशासनमा समस्याहरु देखिन थाले, जसकारण सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिममा पर्न थाल्यो । प्रतिस्पर्धाका नाममा जथाभावी र अनियन्त्रित लगानी गर्दा एकपछि अर्को गर्दै संस्थाहरुमा समस्या देखिइरह्यो । सन् २००८ मा आएको विश्व आर्थिक मन्दीको असर नेपालमा पनि सन् २०१० मा प¥यो । घरजग्गा व्यवसायबाट विश्व आर्थिक मन्दी आएको थियो ।

त्यसबेला नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि आफ्नो कूल लगानीको ५० प्रतिशतसम्म घरजग्गा व्यवसायमा लगानी गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्यो । र, एकै क्षेत्रमा लगानीको सीमा खुम्च्याएर २५ प्रतिशतमा झारिदियो ।

भर्नर डा. नेपालका सामू एकातिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या घटाउनुपर्ने र अर्कातिर तत्कालीन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले समस्याग्रस्त घोषणा गरी मृत्युको मुखमा पुर्याएर छाडेका संस्थाहरुलाई पुनर्जिबन दिनुपर्ने चुनौति थियो ।

घरजग्गा व्यवसायमा लगानी गर्न पाउने भए । त्यो व्यवस्थाले अनियन्त्रितरुपमा बढिरहेको घरजग्गाको कारोबारमा मन्दी ल्याइदियो । घरजग्गामा आएको मन्दीले घरजग्गा व्यवसायी डुबेसँगै यस क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेका संस्थाहरुको खराब कर्जा बढ्न थाल्यो । अर्कातिर बजारमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता)को हाहाकार नै भयो । वित्तीय क्षेत्र अस्थिर भयो ।

वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, मुल्यवृद्धि नियन्त्रण र बाह्य क्षेत्रको नियन्त्रण राष्ट्र बैंकको मुल उदेश्य हुन् । तर, संस्थाहरुको संख्या अत्यधिक भएपछि राष्ट्र बैंक नेतृत्वको ध्यान संख्या व्यवस्थापन गरी वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्नतर्फ बढी केन्द्रित भयो ।

त्यसपछि राष्ट्र बैंकले २०६६ सालमा नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स बन्द गरिदियो । त्यसको मुख्य उदेश्य थियो वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गर्नु ।

अहिलेसम्म नेपालमा १५६ वटा संस्था मर्जर तथा एक्वायर प्रक्रियामा सहभागी भई ४० वटा संस्थामा झरिसकेका छन् ।

नयाँ कम्पनीको लाइसेन्स रोक्दा मात्रै पनि संस्थाहरुको संख्या व्यवस्थापन सम्भव थिएन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सुदृढिकरण र सबलीकरण (कन्सोलिडेशन)को आवश्यकता महशुस गरियो । त्यसैले राष्ट्र बैंकले २०६७ पुसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर विनियमावली ल्यायो । जसको उदेश्य खरो प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसक्ने संस्थाहरु आपसमा मर्ज भई ठूलो बनुन् । र, प्रतिस्पर्धामा टिकुन् भन्ने थियो । तर, त्यो स्वेच्छिक मर्जर थियो ।

कतिपय अवस्थामा मर्जर कठिन भएको गुनासो आयो । र, राष्ट्र बैंकले २०७० मा एक संस्थाले अर्को संस्था प्राप्ति (एक्वायर) गर्न पाउने नीति ल्यायो ।

संस्थाहरुको आकर्षण मर्जर र एक्वायरमा बढिनै रह्यो । तर राष्ट्र बैंकले सोचेजस्तो संख्यामा भने मर्जर तथा एक्वार भएको थिएन । अर्थात् वित्तीय क्षेत्र सुदृढ र सवल भएको थिएन ।

एकातिर संस्थाहरुको संख्या बढि नै थियो भने अर्कातिर तत्कालीन डा. युवराज अतिवडाले डेढ दर्जन संस्थालाई समस्याग्रत घोषणा गरेर गएका थिए ।

२०७१ चैत ५ गते सरकारले राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा अर्थविद् डा. चिरञ्जीबी नेपाललाई नियुक्ति गर्यो । गभर्नर नियुक्ति भएकै दिनदेखि उनले आफ्नो कार्यकालमा वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गर्ने प्रतिक्रिया दिँदै आएका थिए ।

गभर्नर डा. को त्यो अभिव्यक्तिलाई त्यसबेला सोचियो कि राष्ट्र बैंकले अब जुनसुकै दिन फोर्स मर्जरको नीति अबलम्बन गर्ने छ ।

गभर्नर नेपालका सामू एकातिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या घटाउनुपर्ने र अर्कातिर समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका संस्थाहरुलाई पुनर्जिबन दिनुपर्ने चुनौति थियो ।

२०७२ बैशाख १२ गते मुलुकमा शक्तिशाली भुकम्प आयो । हजारौंको मृत्यु भयो । लाखौं विस्थापित भए । खर्बौंको आर्थिक क्षति भयो । मुलुकको अवस्था नै तहसनहस भयो ।

तर, गभर्नरको वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गर्ने दृढ इच्छाशक्ति मरेन ।

र, २०७२ साल साउन ७ गते आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत् ०७४ असार मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले न्यूनतम चुक्ता पुँजी ४ देखि २५ गुणाले बढाउनु पर्ने नीति ल्याए ।

पुँजी बढाउनुपर्ने दबाबमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु धमाधम मर्जर एक्वायरमा जान थाले । यस्तो कुनै संस्था थिएन कि जसले मर्जरको ढोका नखोलेको होस् ।

यो पनि पढ्नुहोस्- २८ वाणिज्य बैंकलाई घटाएर यसरी झार्न सकिन्छ १६ वटामा

जसअनुसार २०७४ असार मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकको ८ अर्ब, विकास बैंकको २ अर्ब ५० करोड, ४ देखि १० जिल्ले विकास बैंकको १ अर्ब २० करोड, १ देखि ३ जिल्ले विकास बैंकको ५० करोड, राष्ट्रिय स्तरका र ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुको ८० करोड र १ देखि ३ जिल्ला कार्यकक्षे भएका वित्त कम्पनीहरुले न्यूनतम् चुक्ता पुँजी ४० करोड पुर्यांउनु पर्ने भयो ।

त्यसबेला वाणिज्य बैंकहरुको २ अर्ब, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुको ६४ करोड, फाइनान्स कम्पनीको २० करोड र एक जिल्ले विकास बैंकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी १ करोड थियो ।

त्यसअघि २०६३ सालमा राष्ट्र बैंकले ०७० अघि नै बैंकहरुको न्यूनतम चुक्ता पुँजी वृद्धि न्यूनतम चुक्ता पुँजीब ढाएर २ अर्ब पुर्या उनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

‘मुलुको विकासका लागि ठूलो लगानी चाहिएको छ, पुँजीको आकार सानो भएका संस्थाले ठूलो लगानी गर्न सक्दैनन् भनेर नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजी बढाउने नीति लिइएको हो,’ गभर्नर डा. नेपाल भन्छन्, ‘ यसले दीर्घकालमा वित्तीय क्षेत्र र अर्थतन्त्र दुबैमा सकरात्मक प्रभाव पार्छ ।’

राष्ट्र बैंकको यो नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्जर तथा एक्वायरमा जान तीब्र दबाब भयो । पुँजी वृद्धिको नीति आउनुअघि नै ८८ वटा संस्था मर्जरमा गइसकेका थिए ।

त्यसपछिको अढाई वर्षमा ६८ वटा संस्था मर्जर तथा एक्वार प्रक्रियामा सहभागी भई संस्थाहरुको संख्या ५ वटामात्रै कायम भयो ।

अहिलेसम्म नेपालमा १५६ वटा संस्था मर्जर तथा एक्वायर प्रक्रियामा सहभागी भई ४० वटा संस्थामा झरिसकेका छन् । सो प्रक्रियामा सहभागी भएका ११६ वटा संस्था राष्ट्र बैंकले खारेज गरिसकेको छ ।

अहिले २८ वाणिज्य बैंक, ३६ विकास बैंक र २०/२२ वटा फाइनान्स कम्पनी सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये पनि करिब एक दर्जन संस्थाहरु मर्जरको प्रक्रियामा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले ०७२ पुसदेखि बासेल ३ कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दियो । जसअनुसार ०७२ असार मसान्तसम्ममा संस्थाहरुले बासल ३ मा भएको व्यवस्थालाई पूर्यारुपमा कार्यान्वयन गरिसक्नु पर्ने भयो । बासेल ३ ले जोखिममा आधारित पुँजीलाई विषेश जोड दिएको छ । जसअनुसार ठूलो कारोबार गर्न पुँजीको आकार पनि ठूलै चाहिन्छ भन्ने बासल ३ को जोड हो ।

राष्ट्र बैंकको नीति अघि पनि भएको थियो मर्जरको अभ्यास

बजारमा तीब्र प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएपछि बजारमा टिक्न सकिँदैन भन्ने देखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताहरु मर्जरमा आकर्षित हुन् । राष्ट्र बैंकले मर्जरमा प्रोत्साहनको नीति अबलम्बन गर्नुअघि नै ८ वटा संस्था आपसमा गाभिएर ४ वटामा झरिसकेको तथ्यले यसको पुष्टि गर्छ ।

तर, त्यसबेला मर्ज भएका संस्थाहरु एकै समुहले प्रवद्र्धन गरेका थिए । र, त्यो समयावधि पनि निकै लामो थियो ।

२०६१ साउन ११ गते लक्ष्मी बैंकले हाइसेफ फाइनान्स गाभेर एकीकृत कारोबार सुरु गरेको थियो । यो नै नेपालको पहिलो मर्जर हो । त्यसको ३ वर्षपछि अर्थात् ०६४ कात्तिक १ नेपाल बंगलादेश बैंकले नेपाल बंगलादेश फाइनान्सलाई गाभ्यो । यी दुइवटै मर्जर राष्ट्र बैंकको दबाबमा भएको थियो ।

फरक फरक समूहले प्रवद्र्धन गरेका दुई संस्थाहरु स्वतस्फूर्तरुपमा मर्जर भएको भने २०६७ कात्तिक १५ गते हो । उक्त दिन नारायणी फाइनान्स र नेसनल फाइनान्स गाभिएका थिए ।

०६७ कै माघ ९ गते नेपाल बंगलादेश बैंकले नेपाल श्रीलंका मर्चेन्ट एण्ड फाइनान्स गाभेर एकीकृत कारोबार गरु गर्यो ।

राष्ट्र बैंकले चुक्ता पुँजी वृद्धिको नीति लिएपछि भएको मर्जर

मर्जरमा सहभागी संस्था	एकीकृत कारोबार	मर्जपछिको नाम
एनएमबि बैंक, क्लिन इनर्जी डेभलपमेन्ट बैंक, पाथिभरा विकास बैंक, भृकुटी विकास बैंक, प्रुडेन्सियल फाइनान्स	२०७२/७/१	एनएमबि बैंक
प्रभु बैंक, ग्राण्ड बैंक	२०७२/१०/२९	प्रभु बैंक
सिटी डेभलपमेन्ट बैंक, ओम फाइनान्स	२०७२/१२/२२	ओम डेभलपमेन्ट बैंक
गोर्खा विकास बैंक, काठमाण्डू फाइनान्स	२०७२/१२/२८	गोर्खाज फाइनान्स
मेगा बैंक र पश्चिमाञ्चल डेभलपमेन्ट बैंक	२०७३/१/१३	मेगा बैंक
कैलाश विकास बैंक, मेट्रो डेभलपमेन्ट बैंक र नेपाल एकसप्रेस फाइनान्स	२०७३/२/१७	कैलाश विकास बैंक
सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक, एकता विकास बैंक र नेपाल आवास फाइनान्स	२०७३/२/२८	सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक
साइन रेसुङगा डेभलपमेन्ट बैंक र गौमुखी विकास बैंक	२०७३/२/२९	साइन रेसुङगा डेभलपमेन्ट बैंक
कामना विकास बैंक, कास्की फाइनानस	२०७३/३/६	कामना विकास बैंक
सिटिजन बैैंक इन्टरनेशनल र प्रिमियर फिनान्स	२०७३/४/२	सिटिजन बैैंक इन्टरनेशनल
ज्योति विकास बैंक, मिmम्रुक विकास बैंक	२०७३/४/२८	ज्योति विकास बैंक
मालिका विकास बैैंक, महालक्ष्मी फाइनान्स र सिद्धार्थ फाइनान्स	२०७३/५/१९	महालक्ष्मी विकास बैंक
भिवोर विकास बैंक र सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंक	२०७३/५/१७	भिवोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंक
गरिमा विकास बैंक र शुभेच्छा विकास बैंक	२०७३/६/४	गरिमा विकास बैंक
सिभिल बैंक र इन्टरनेशनल लिजिङ एण्ड फाइनान्स	२०७३/७/१	सिभिल बैंक
एनसीसी बैंक, इन्फ्रास्टक्चर डेभलपमेन्ट बैंक, एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक, सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंक, इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंक	२०७३/९/१७	एनसीसी बैंक
सानिमा बैंक र बागमती डेभलपमेन्ट बैंक	२०७३/९/२९	सानिमा बैंक
टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक, मातृभूमि विकास बैंक र कालिञ्चोक डेभलपमेन्ट बैंक	२०७३/९/२४	टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक
लक्ष्मी बैंक, प्रोफेसनल दियालो विकास बैंक	२०७३/१०/२	लक्ष्मी बैंक
श्री इन्भेष्टमेन्ट फाइनानस, एभरेष्ट फाइनान्स	२०७३/१०/१९	श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनान्स
सनराइज बैंक र एनआइडीसी क्यापिटल मार्केट	२०७३/१०/२८	सनराइज बैंक
ग्लोबल आइएमइ बैंक र प्यासिभिक डेभलपमेन्ट बैंक	२०७३/११/१	ग्लोबल आइएमइ बैंक
सेन्ट्रल फाइनान्स र भक्तपुर फाइनान्स	२०७३/१२/१०	सेन्ट्रल फाइनान्स
जनता बैंक र त्रिवेणी विकास बैंक	२०७३/१२÷२५	जनता बैंक
प्राइम बैंक, बिराटलक्ष्मी विकास बैंक र कन्ट्री डेभलपमेन्ट बैंक	२०७४/१/१७	प्राइम बैंक
सेञ्चुरी बैंक, इनोभेटिभ डेभलपमेन्ट बैंक र अरनिको डेभलपमेन्ट बैंक	२०७४/२/२८	सेञ्चुरी बैंक
कुमारी बैंक, काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैंक, महाकाली विकास बैंक, काँक्रेबिहार विकास बैंक र पश्चिमाञ्चल फाइनान्स	२०७४/३/१६	कुमारी बैंक
ओम डेभलपमेन्ट बैंक र मनास्लु डेभलपमेन्ट बैंक	२०७४/३/२	ओम डेभलपमेन्ट बैंक
फेवा विकास बैंक र गण्डकी विकास बैंक	२०७४/३/२१	गण्डकी विकास बैंक
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र एस डेभलपमेन्ट बैंक	२०७४/३/२९	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक
सिभिल बैंक, युनिक फाइनान्स, हामा मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनानस	२०७४/३/१८	सिभिल बैंक
भिवोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंक र लुम्बीनी फाइनान्स	२०७४/३/२५	लुम्बीनी विकास बैंक
यति डेभलपमेन्ट बैंक र महालक्ष्मी विकास बैंक	२०७४/३/१८	महालक्ष्मी विकास बैंक
जनता बैंक र सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक	२०७४/३/३०	जनता बैंक
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक र कसमस डेभलपमेन्ट बैंक	२०७४/३/३०	सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक
ग्लोबल आइएमइ बैंक र रिलायवल डेभलपमेन्ट बैंक	२०७४/३/२५	ग्लोबल आइएमइ बैंक
सेञ्चुरी बैंक र सगरमाथा फाइनान्स बैंक	२०७४/३/३१	सेञ्चुरी बैंक
कामना विकास बैंक र सेवा विकास बैंक	२०७४/४/२०	कामना सेवा विकास बैंक
वेस्टर्न डेभलपमेन्ट बैंक र नमस्ते वित्तीय संस्था	२०७४/६/२९	वेस्टर्न डेभलपमेन्ट बैंक
देवः विकास बैंक, युनियन फाइनान्स र साझा विकास बैंक	२०७४/७/२३	देवः विकास बैंक
ज्योति विकास बैंक र राप्तीभेरी विकास बैंक	२०७४/७/८	ज्योति विकास बैंक
सेञ्चुरी बैंक, अल्पाइन डेभलपमेन्ट बैंक, सेती फाइनान्स	२०७४/८/२४	सेञ्चुरी बैंक

राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीति अबलम्बन गरेपछि भएका मर्जर

मर्जरमा जाने संस्था	एकीकृत कारोबार	मर्जपछिको संस्थाको नाम
हिमचुली विकास बैंक र बीरगञ्ज फाइनान्स	२०६८/३/१	एच एण्ड बी डेभलपमेन्ट बैंक
काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैंक र शिखर फाइनान्स	२०६९/१/१	काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैंक
इन्फ्रास्टक्चर डेभलपमेन्ट बैंक र स्वस्तिक मर्चेन्ट बैंक	२०६९/३/२६	इन्फ्रास्टक्चर डेभलपमेन्ट बैंक
बिजनेश डेभलपमेन्ट बैंक र युनिभर्सल फाइनान्स	२०६८/१२/२२	बिजनेस युनिभर्सल डेभलपमेन्ट बैंक
अन्नपूर्ण विकास बैंक र सूर्यदर्शन फाइनान्स	२०६९/३/२९	सुपि्रम डेभलपमेन्ट बैंक
बुटवल फाइनान्स, एल्पिक एभरेष्ट फाइनान्स र सिएमबी फाइनान्स	२०६९/८/२१	सिनर्जी फाइनान्स
माछापुछ्रे बैंक र स्टान्डर्ड फाइनान्स	२०६९/३/२५	माछापुछ्रे बैंक
ग्लोबल बैंक, आइएमइ र लर्डबुद्ध फाइनान्स	२०६९/३/२५	ग्लोबल आइएमइ बैंक
पशुपति डेभलपमेन्ट बैंक र उद्यम विकास बैंक	२०६९/३/२९	एक्सिस डेभलपमेन्ट बैंक
भिवोर विकास बैंक र भाजुरत्न फाइनान्स	२०६९/५/१७	भिवोर विकास बैंक
साइन डेभलपमेन्ट बैंक र रेसुङ्गा विकास बैंक	२०६९/२/४	साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक
प्रुडेन्सियल फाइनान्स र गोर्खा फाइनान्स	२०६९/१२/५	प्रुडेन्सियल फाइनान्स
एनआइसी बैंक र बैंक अफ एसिया	२०७०/१/१३	एनआइसी एसिया बैंक
दियालो विकास बैंक र प्रोफसनल डेभलपमेन्ट बैंक	२०७०/३/१६	प्रोफेसनल दियालो विकास बैंक
अरनिको डेभलपमेन्ट बैंक र सूर्य डेभलपमेन्ट बैंक	२०७०/३/३०	अरनिको डेभलपमेन्ट बैंक
रोयल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स, रारा विकास बैंक र अपि फाइनान्स	२०७०/३/३१	एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक
ग्लोबल आइएमइ बैंक, सोसल डेभलपमेन्ट बैंक र गौमुखी विकास बैंक	२०७०/३/३०	ग्लोबल आइएमइ बैंक
प्रभू फाइनान्स, सम्मृद्धि विकास बैंक र बैभव फाइनान्स	२०७०/३/३०	प्रभू विकास बैंक
मनकामना डेभलपमेन्ट बैंक, यति फाइनान्स र भ्याली फाइनान्स	२०७०/३/३१	यति विकास बैंक
ग्लोबल आइएमइ बैंक र कमर्ज एण्ड ट्रष्ट बैंक	२०७०/१२/२६	ग्लोबल आइएमइ बैंक
रिलायवल फाइनान्स, शुभलक्ष्मी फाइनान्स र नेपाल कञ्जुमर डेभलपमेन्ट बैंक	२०७१/१/३	रिलायवल डेभलपमेन्ट बैंक
रिलायन्स फाइनान्स र लोटस फाइनान्स	२०७१/१/५	रिलायन्स लोटस फाइनान्स
सिद्धार्थ फाइनान्स र इम्पेरियल फाइनान्स	२०७१/१/१९	सिद्धार्थ फाइनान्स
सिभिल बैंक, एक्सिस डेभलपमेन्ट बैंक र सिभिल मर्चेन्ट वित्तीय संस्था	२०७१/१/११	सिभिल बैंक
बिराट लक्ष्मी विकास बैंक र खाँदबादी विकास बैंक	२०७१/२/३	बिराट लक्ष्मी विकास बैंक
सांगि्रला डेभलपमेन्ट र बागेश्वरी डेभलपमेन्ट बैंक	२०७१/३/३१	सांगि्रला डेभलपमेन्ट बैंक
लुम्बीनी बैंक र नवदुर्गा फाइनान्स	२०७१/३/१५	लुम्बीनी बैंक
पूर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल, पश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदुर पश्चिमाञ्चल ग्रामिण विकास बैंक	२०७१/४/३०	नेपाल ग्रामिण विकास बैंक
किष्ट बैंक, प्रभु विकास बैंक, गौरीशंकर डेभलपमेन्ट बैंक र जेनिथ फाइनान्स	२०७१/५/३०	प्रभु बैंक
त्रिवेणी विकास बैंक, पब्लिक डेभलपमेन्ट बैंक र ब्राइट डेभलपमेन्ट बैंक	२०७२/२/८	त्रिवेणी विकास बैंक
एनडीइपी डेभलपमेन्ट बैंक र राइजिङ डेभलपमेन्ट बैंक	२०७२/३/२५	एनडीइपी डेभलपमेन्ट बैंक
विश्व विकास बैंक र फेवा फाइनान्स	२०७२	फेवा फाइनान्स
मर्जरमा जाने संस्था	एकीकृत कारोबार	ग्रामिण विकास बैंक
गरिमा विकास बैंक र निलगिरी विकास बैंक	२०७२/३/२९ गते	गरिमा विकास बैंक
मुक्तिनाथ विकास बैंक र सिभिक डेभलपमेन्ट बैंक	२०७२/३/३०	मुक्तिनाथ विकास बैंक
सगरमाथा मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स र पाटन फाइनान्स	२०७२/३/३१	सगरमाथा फाइनान्स
गरिमा विकास बैंक र निलगिरी विकास बैंक	२०७२/३/२९ गते	गरिमा विकास बैंक

राष्ट्र बैंकको मर्जर नीति आउनु अगाडि नै भएको मर्जर

मर्जरमा जाने संस्था	एकीकृत कारोबार	मर्जपछिको संस्थाको नाम
लक्ष्मी बैंक र हाइसेफ फाइनान्स	२०६१/४/११	लक्ष्मी बैंक
नेपाल बंगलादेश बैंक र नेपाल बंगलादेश फाइनान्स	२०६४/६/१	नेपाल बंगलादेश बैंक
नारायणी फाइनान्स र नेशनल फाइनान्स	२०६७/७/१५	नेपाल बंगलादेश बैंक
नेपाल बंगलादेश बैंक र श्रीलंका मर्चेन्ट फाइनान्स	२०६७/१०/९	मर्जपछिको संस्थाको नाम