बजेटमा बिग मर्जरः राष्ट्र बैंकसँग छलफलै नगरी कस्तो तयारी गर्दैछन् अर्थमन्त्री खतिवडा ?
काठमाडौं । बजेट नजिकिँदै गएपछि बैंकहरुको ‘बिग मर्जर’ के होला भन्ने सर्बत्र चासो छ । बैंकका लगानीकर्ता र बैंकरहरु बजेटले बिग मर्जरमा विषेश व्यवस्था गर्दै आयकर छुट होस् भन्ने चाहेका छन् ।
मर्जर सम्बन्धी निर्णय गर्ने स्वायत्त निकाय हो राष्ट्र बैंक । तर, कर छुट दिने अधिकार भने अर्थमन्त्रीसँग मात्रै हुन्छ । त्यो पनि बजेटमार्फत् ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा यो पटक बैंकहरुको संख्या धेरै भयो, घटाउनुपर्छ भन्नेमा सहमत छन् ।
केही सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसैले पनि बैंकिङ क्षेत्र बजेटबाट बम्पर उपहार आउँछ कि भन्ने आश गरेर बसेको छ ।
बिग मर्जर गर्ने हो भने अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत् आयकरमा विषेश छुट दिनुपर्ने वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन बैंकर्स संघले अर्थ मन्त्रालयलाईसुझाब पनि दिइसकेको छ ।
अर्थमन्त्रीले राष्ट्रिय वाणिज्य, कृषि विकास र नेपाल बैंकको ‘बिग मर्ज’ गराउँदै छन् ?
सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा बैंकर्स संघका अध्यक्षले पनि कर छुटको माग पटकपटक राखिसकेका छन् ।
अर्थमन्त्री पनि संख्या घटाउन सहमत भएको अवस्थामा बजेटमार्फत् कर छुट दिएर वाणिज्य बैंकहरुको बिग मर्जर गराउन सक्छन् भन्ने ठूलो अपेक्षा हुनु स्वभाविक नै हो ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपालले त चालू आर्थिक वर्ष नै बिग मर्जर गराउन खोजेका थिए । उनी वाणिज्य बैंकहरुको संख्या नै तोक्ने मुडमा थिए ।
तर, अर्थमन्त्री खतिवडाले ‘बिग मर्जर टू बिग फेल’ भनेपछि गभर्नर नेपाल पछि हटेका थिए ।
अहिले के भइरहेको छ त ? भनेर हामीले राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुलाई सोधेका थियौं । उनीहरुले ‘बिग मर्जरको विषयमा आफूहरुसँग अर्थ मन्त्रालयले एकपटक पनि औपचारिक रुपमा छलफल नगरेको’ जानकारी दिए ।
राष्ट्र बैंकले बिग मर्जरका विषयमा के सुझाब दियो त ? राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु भन्छन्, ‘हामीले निकै लामो सुझाब दिइसकेका छौं, जहाँ बिग मर्जर बारे केही पनि उल्लेख छैन ।’
अर्थमन्त्रीको ‘ग्रिन सिग्नल’ नपाएपछि ‘बिग मर्जर’बाट पछि हटे गभर्नर
राष्ट्र बैंकले ३ साताअघि अर्थ मन्त्रालयलाई बजेटमा समेट्नुपर्ने सुझाब दिएको थियो ।
‘हामीले बिग मर्जरबारे कुनै पनि सुझाब दिएका छैनौं र अर्थ मन्त्री, अर्थ सचिवलगायत कसैले पनि राष्ट्र बैंकसँग यसबारे कुराकानी गरेका छैनन्,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘बैंकहरुको मर्जरसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकसँग छ, सरकारले कर छुट दिएर मर्जरलाई विषेश प्रोत्साहन गर्ने भएको भए कम्तिमा हामीसँग केही न केही त सल्लाह गर्नुपर्ने हो ।’
आफूहरुसँग छलफल नभएकाले बजेटमा बिग मर्जरको बिग प्याकेज नआउने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘बिग मर्जर बारे अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच छलफल नै भएको छैन, न त उच्च स्तरमा अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच नै छलफल भएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।
तर, सरकारले बजेटमार्फत् सरकारी बैंकहरुको मर्जरको घोषणा गरेर निजी क्षेत्रका बैंकहरुलाई दबाब सिर्जना गर्न सक्छ । सरकारी बैंकहरुबीच मर्जर हुनसक्ने संभावना देखेरै नेपाल बैंकले रिक्त रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति गरेको छैन ।
पुँजी बढाउने नीतिः बैंक मर्जरमा छलाङ, वित्तीय स्थायित्वको ‘माइलस्टोन’
‘बजेटमा सरकारी बैंकहरुलाई मर्जरमा लैजाने नीति आउन सक्ने संभावना छ, त्यसैले हामीले बजेटअघि सीइओ नियुक्ति नगरी बसेका हौं,’ नेपाल बैंकका एक सञ्चालकले क्लिकमाण्डूसँग भने ।
गत वर्ष राष्ट्र बैंकले सरकारी बैंकहरुबीच मर्जरको घोषणा गर्न दिएको सुझाब अर्थ मन्त्रीले अस्वीकार गरेका थिए ।
‘भोलि (सोमबार) साँझसम्ममा केही मिराकल भयो भने मात्रै बजेटलृे बिग मर्जर गर्दा करमा केही सहुलियत दिन सक्ने संभावना छ,’ स्रोतले भन्यो ।
बैंकरहरुले आयकर छुट मागेपनि अर्थमन्त्री खतिवडा आयकर छुट दिएर मर्ज गराउने पक्षमा नभएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘एकातिर राजस्वको लक्ष्य नपुगेर अर्थमन्त्रीलाई तनाब भइरहेको छ, अर्कातिर वृद्धभत्ता र कर्मचारीको तलब बढाउनै पर्ने अवस्था छ, जसका लागि अर्बौं रकम चाहिन्छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले मन्त्रीज्यू आयकर छुट दिने पक्षमा हुनुहुन्न । अहिलेसम्म तयारी पनि छैन । तैपनि अन्तिम समयसम्म यसै हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन ।’
अर्थ मन्त्रीको निजी सचिवालयमा काजमा कार्यरत राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा.रामशरण खरेलले आफू बजेट बनाउन व्यस्त रहेको र बिग मर्जर बारे केही पनि थाहा नभएको बताए ।
‘बिग मर्जर बारे मलाई केही पनि थाहा छैन,’ खरेलले भने, ‘म बजेट बनाउन व्यस्त छु, त्यसैले प्रिबजेट कुरा गर्दिन, १५ गतेपछि अर्थात् पोष्ट बजेट मात्रै म कुरा गर्न सक्छु ।’
बजेटमा बैंकहरुको मर्जरबारे पूरानै व्यवसथा निरन्तरता हुने संभावना बढी रहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘बैंकहरुको मर्जर भन्दा पनि वृद्धभत्ता, कर्मचारीको तलब, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, बेरोजगार भत्ता, संसदलाई बजेट जस्ता कार्यक्रममा मन्त्रीज्यू बढी फोकश देखिनुहुन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।
पुष्प दुलाल
