बैंकहरुबीच ‘बिग मर्जर’ गराउने गभर्नरको नयाँ फर्मुला
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपाल बैंकहरुको संख्या घटाएर १०/१२ वटामा झार्न चाहन्थे ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिमार्फत् संख्या नै तोकेर बैंकहरुलाई फोर्स मर्जरमा लैजाने उनको तयारी थियो ।
बैंकहरुको संख्या धेरै हुँदा विभिन्न किसिमका समस्याहरु देखिएको र वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम हुन नसकेको उनको ठहर छ ।
त्यसैले उनले मलेसियन मोडलमा बैंकहरुको संख्या घटाउने नीति अबलम्बनको प्रयास गरे । तर, २८ वटा वाणिज्य बैंकको संख्या घटाएर १०÷१२ वटामा ल्याउने कुरा चानचुन विषय थिएन ।
यतिठूलो निर्णय गर्दा नेपाल सरकार अर्थात् राष्ट्र बैंकको लाइन मिनिस्ट्र अर्थ मन्त्रालयको साथ आवश्यक पर्छ ।
गभर्नर डा. नेपालले आफ्ना प्रतिनिधिहरु मार्फत् यो सन्देश अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाकहाँ पठाए । अर्थमन्त्री खतिवडाले गभर्नरको यो योजनामा साथ दिएनन् । साथ त के ग्रिन सिग्नलसमेत दिएनन् ।
अर्थमन्त्रीको ग्रिन सिग्नल नपाएपछि मौद्रिक नीतिमै बिग मर्जरको नीति उल्लेख गर्नबाट गभर्नर पछि हटे ।
तर, गभर्नर बिग मर्जरबाट भने पछि हटेका छैनन् ।
अर्को बाटो प्रयोग गरेर बिग मर्जरको आफ्नो योजना कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् ।
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार यसैसाता गभर्नरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति सार्वजानिक गर्दैछन । मौद्रिक नीतिमा ठूला बैंकहरुबीचको मर्जरलाई विषेश प्रोत्साहन गरिने छ भनेर उल्लेख गर्नेछन् ।
तर, मौद्रिक नीति ल्याएको केही दिनपछि देखि नै गभर्नरले बैंकका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरुलाई बोलाएर मर्जरमा जान तीब्र दबाब दिनेछन् ।
त्यसो त यसअघि पनि गभर्नरले करिब दर्ज बैंकका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरुलाई बोलाएर मर्जरमा जान निर्देशन दिइसकेका छन् ।
गभर्नरले एनआइसी एशिया, एनएमबि, ग्लोब आइएमइ, सानिमा, कुमारी, एनबी, लक्ष्मी, सेञ्चुरीलगायतका दर्जन बैंकका प्रतिनिधिलाई मर्जरमा जान भनेका छन् ।
‘मौद्रिक नीति ल्याएपछि गभर्नरसाबले अधिकांस बैंकका प्रतिनिधिलाई बोलाएर मर्जरमा जान तीब्र दबाब दिने योजना बनाउनु भएको छ,’ गभर्नर निकट स्रोतले क्लिकमाण्डूसँग भन्यो, ‘नीतिमा ल्याउन नपाएपछि गभर्नरले यो नयाँ फर्मुला प्रयोग गरेर बिग मर्जर गराउने नीति अबलम्बन गर्नुभएको हो ।’
स्रोतका अनुसार त्यतिमात्रै होइन, राष्ट्र बैंकका नीति निर्देशनहरुको हुबहु पालना नगरेका, गर्न नसकेका र वित्तीय स्वास्थ्य खराब हुन लागेका बैंकहरुलाई मर्जरमा जान सबैभन्दा ठूलो दबाब दिने नीति लिइने छ ।
‘हिँजोका दिनमा राष्ट्र बैंकले नीति निर्देशनको पालना नगर्ने बैंकहरुलाई पनि लचिलो बनेर कारबाही गरेको थिएन,’ स्रोतले भन्यो, ‘अब त्यस्तो हुँदैन, कारबाहीबाट जोगिनका लागि भए पनि बैंकहरु मर्जरमा जान बाध्य हुनेछन् ।’
पुष्प दुलाल
