बिग मर्जरबारे यस्तो छ अर्थमन्त्रीको धारणा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक यतिखेर आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीति ल्याउने अन्तिम संघारमा छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबीच ‘बिग मर्जर’को नीति ल्याउने हल्लाले बजार तताएको छ ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपाल बैंकहरुको संख्या घटाउने मुडमा देखिन्छन् । जसकारण यही मौद्रिक नीतिमा गभर्नरले बिग मर्जरको नीति ल्याउने धेरैको अनुमान छ ।

गभर्नरले बाणिज्य बैंकहरुका सञ्चालक तथा ब्यवस्थापकहरुलाई बोलाएर मर्जरमा जान सुझाब दिनुले पनि त्यस्तो अनुमान गर्ने सुविधा दिएको छ ।

गभर्नर डा. नेपालले ३ वर्षअघि चुक्ता पुँजी बढाउने नीति ल्याएका थिए । उक्त नीतिले सोचेअनुसार बैंकहरुको संख्या नघटेपछि उनी संख्या घटाउने उद्देश्यका साथ बिग मर्जरको नीति ल्याउने मुडमा पुगेका हुन् ।

राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति तयारी गर्ने, सार्वजानिक गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने स्वायत्त निकाय हो ।

तर, बिग मर्जरजस्तो ‘बिग पोलिसि डिसिजन’ अर्थ मन्त्रालयसँगको सल्लाह र सहकार्यमा ल्याउनका लागि राष्ट्र बैंकले कुरा गर्न खोजिरहेको छ एक डेपुटी गभर्नरले जानकारी दिए ।

‘गभर्नर स्वयंले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग भेटेर यस विषयमा कुरा गर्न खोजिरहनु भएको छ,’ उनले भने ‘तर, कार्यव्यस्तताका कारण अर्थमन्त्री खतिवडाले गभर्नरलाई समय दिन नसकेको भन्ने जानकारी पाएका छौं ।’

भर्खरै बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री खतिवडा हरेक दिनजसो संसदमा बजेटको जवाफ दिनमै ब्यस्त भइरहेको अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार डा. रामशरण खरेलले जानकारी दिए ।

‘गभर्नरसा’बले अर्थमन्त्रीको टाइम मागिरहनु भएको छ कि छैन त मलाई थाहा छैन, तर पछिल्ला एक÷दुई हप्ता उहाँहरुबीच औपचारिक भेटघाटचाहीँ भएको छैन,’ डा. खरेलले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘अर्थमन्त्रीज्यूलाई अझै पनि बजेटले नै ब्यस्त गराएका छ, संसदमा जवाफ दिँदै भ्याइनभ्याइ छ ।’

बिग मर्जरको बारेमा अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच अहिलेसम्म कुनैपनि छलफल नभएको उनले प्रष्ट पारे ।

‘अर्थमन्त्री र गभर्नर भेटेर बिग मर्जरको बारे कुनैपनि छलफल भएको छैन,’ डा. खरेलले भने ।

खरेलका अनुसार अर्थमन्त्री खतिवडा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको बिग मर्जर होस् भन्ने चाहन्छन् ।

त्यसो त राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदाखेरी नै डा. खतिवडाले मर्जर तथा एक्विजिसनसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरेका थिए ।

त्यतिमात्रै होइन, लाइसेन्स दिने उदार नीतिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु च्याउसरी खुलेको भन्दै खतिवडाले नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स पनि रोकेका थिए । जुन अहिलेसम्म कायमै छ ।

‘गभर्नर हुँदा डा. खतिवडाले नै संख्या घटाउने नीति ल्याउनु भएको थियो, अहिले पनि उहाँको बुझाइ नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या धेरै भयो भन्ने नै हो, संख्या घटाउनुपर्छ भन्ने नै हो’ खरेलले प्रष्ट पारे ।

डा. खरेलका अनुसार अर्थमन्त्री खतिवडा फोर्स मर्जर वा संख्या नै तोक्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनन् । संख्या तोक्ने नीति लिनुभन्दा अघि देशलाई के का आधारमा कति संख्या मात्रै आवश्यक छ भन्नेबारे अध्ययन हुनुपर्छ भन्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ रहेको खरेलले बताए ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गरेर संख्या घटाउने कुरामा अर्थमन्त्रीज्यू क्लियर हुनुहुन्छ, आवश्यक अध्ययनबिना संख्या तोक्नु हुँदैन भन्ने उहाँको धारणा छ,’ खरेलले भने, ‘तर, यस विषयमा राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरेको भए अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच छलफल गरेर संख्या नै तोक्ने नीति पनि आउन सक्ने संभावना छैन भन्ने चाहीँ होइन ।’

बिग मर्जरको नीति बनाउनु अघि बैंकहरुको संख्या घटाउने कि सम्पत्ति बढाउने भन्ने विषयमा क्लियर हुनुपर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ रहेको उनले जानकारी दिए ।

‘हामी बैंकहरुको संख्या घटाउन चाहन्छौं कि सम्पत्ति बढाउन ?’ खरेलले भने, ‘यो विषयमा क्लियर हुन जरुरी छ ।’

संख्यात्मकरुपमा नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु धेरै भएपनि प्रतिस्पर्धी सेवा दिन नसकेको उनले सुनाए ।

‘हाम्रो कन्सर्न भनेको के गर्दा वित्तीय क्षेत्रलाई बलियो बनाउन सकिन्छ । र, बढीभन्दा बढी जनतालाई स्तरीय बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने हो,’ उनले भने ।