राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई असार २७ अघि पार्टनर खोजेर डान्स गर्न आउ भनेको हो ?: दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको बिचार

दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री, पूर्वगभर्नर २०७६ असार १३ गते १३:३१ मा प्रकाशित

सबैभन्दा पहिला हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार कत्रो छ त्यो हेर्नुपर्छ । अहिले अर्थतन्त्रको वृद्धि २/३ वर्ष यता हेर्दा ६/७ प्रतिशत रहेको छ, यसर्थ हामी आशावादी छौँ । अहिले देशको जनसङ्ख्या २ करोड ९० लाखको हाराहारीमा छ । त्यसमा ४०/४२ लाख त विदेशमा रहेका छन् भनिन्छ । अहिले हाम्रो आंकक्षा आर्थिक वृद्धिदर ८.५ प्रतिशत पुर्‍याउने रहेको छ । त्यसको लागि लगानी के, कति गर्ने भन्ने हो ।

हाम्रो दीगो आर्थिक विकास लक्ष्य पुरा गर्न प्रत्येक वर्ष १८ खर्ब लगानी गर्नुपर्छ । बजेट चाहिँ १५ खर्बको ल्याउने, हामीलाई चाहिले १८ खर्ब, यसर्थ सबै बजेट राख्दा पनि नपुग्ने भयो । अनि प्रशासन कसरी चलाउने, सुरक्षा कसरी हेर्ने, कूटनीतिक नियोगहरूलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, यी सबै कुरा हेर्दा हाम्रो महत्वकाङक्षा र मुलुकको अपेक्षा निकै बढेर गएको छ ।

नेपालमा वाणिज्य बैंकको सङ्ख्या २८ वटा रहेका छन् । २८ वटा बैंकमा झन्डै १३ वटाले मात्रै आफ्नै खुट्टामा उभिएर काम गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ । अरूलाई थप लगानी गर्नुपरेको खण्डमा लगानी खोज तलास गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । केही गर्न परेको खण्डमा केन्द्रीय बैंकले दिएको मूल्य र मान्यतालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ, अहिले अर्काको मुख ताक्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

सम्भवतः केन्द्रीय बैंक र सरकारले नै १० देखि १२ वटा वाणिज्य बैंक हामीलाई चाहिने रहेछ भनेर मौखिक रूपमा भनेका छन् । के आधारमा भनेको हो थाहा छैन, तर त्यस्ता अभिव्यक्ति बेला बेलामा आउने गरेका छन् ।

अर्कोतिर अर्थमन्त्रीले अबको बैंकको पुँजी ३४ अर्ब रुपैयाँ हो भनेर भन्नुभएको कुरा अभिलेखमा छ । ३४ अर्ब अहिलेको आवश्यकता हो ? अहिले एउटा बैंकसँग आठ अर्ब मात्रै रहेको छ । त्यही पनि २/३ वटा बैंकले त त्यो पनि पुर्‍याउन सकेका छैनन् ।

सरकार र केन्द्रीय बैंकले परिकल्पना गरेको त झन्डै झन्डै ५ वटा बैंक एक ठाउँमा गाभिनु पर्छ भन्ने हो । यसर्थ हेर्दा कुनै बैंकको पुँजी बढी पनि होला, तर समग्रमा हेर्दा १२ वटा मात्रै बैंक बनाउने जस्तो मनसाय देखियो । अप्रत्यक्ष रूपमा यस्तो खालको दबाब सृजना गर्ने खालको काम पनि भएको हो की जस्तो देखिन्छ । देशी विदेशीहरूले पनि चर्चा गर्दा सानो अर्थतन्त्रमा किन यति धेरै बैंक चाहियो भन्लान् । यहाँका बैंकको पुँजी कति छ भन्दा बल्ल ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याएका छन्, त्यो पनि दुई वर्ष लगाए ।

कतिले त यतिले पुग्दैन थप्नु पर्छ पनि भनेका होलान् । यसको उपाय भनेको एक अर्कासँग मिल्नुको विकल्प छैन । पहिला एक अर्कामा गाभिने भन्ने कुरा हुन्थ्यो । अब ठुलो मर्जरमा जाने रणनीति ल्याइएको छ । बजेटमा पनि बीग मर्जरको लागि शब्द कतै कतै परेको रहेछ । यो सबैको जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंकलाई जान्छ । केन्द्रीय बैंकले आफ्नो अस्त्र फाल्ने बेलामा तपाइहरू सजिलो बाटो खोज्ने हो भने आफूले आफ्नो पार्टनर खोजेर प्रपोजल लिएर २७ गते भन्दा अघि केन्द्रीय बैंकलाई बुझाउनु भन्ने कुरा आएको छ । त्यो भनेको पार्टनर खोजेर डान्स गर्न आउनु भनेको हो ? यो सबै कुरा हेर्दा बीग मर्जरमा जाने जस्तो देखिएको छ । त्यतिले मात्रै समस्याको समाधान हुन्छ त ? यसले पुँजी वृद्धि त होला तर लगानी गर्ने वातावरण पनि हेर्नुपर्छ ।

ठुला-ठुला परियोजनाको लागि अहिले पनि एउटा, दुईवटा बैङ्कले आवश्यकता पुरा गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । यदि बैंकहरु गाभिएर पुँजी ३४/३५ अर्ब नै पुगेको खण्डमा पनि समस्या रहन्छ । लगानीको लागि मुटु चाहिन्छ । पैसा मात्र भएर हुने भए धेरै पैसा भएका मान्छेले विदेशमा पैसा पलायन नगरी नेपालमा नै लगानी गरेर नाफा लिने थिए होलान् । त्यसका लागि व्यवस्थापकीय कुशलता आँट र जोखिम मोल्न सक्ने क्षमता पान चाहिन्छ ।

बिग मर्जर हाम्रो अर्थतन्त्रको लागि पनि आवश्यक हो की हैन भनेर हेर्ने हो भने संख्यात्मक रूपमा हेर्दा धेरै बैङ्क रहेका छन् । पश्चिम तिर हेर्दा धेरै बैंक भयो भने भने प्रतिस्पर्धा हुन्छ भनिन्थ्यो । तर त्यस्तो नहुने रहेछ ।

उहाँहरूले ब्याजदर निर्धारण गर्न जुन सहमति गर्नु भयो त्यसले पनि त्यस्तै देखिएको छ । मुद्दतिमा ९.२५ र बचतमा ६.५० प्रतिशत रहेको छ । तर अरूलाई दिने ऋणमा कति दिने भनेर तोक्नुृ भएन । हामीले गरेको चार्ज घटाउने समय भएको छैन भनेर बस्नु भएको छ । यो भनेको संस्थागत रूपले मुनाफालाई झर्न नदिने रणनीतिमा बैंकहरु देखिए । त्यसलाई सहयोग केन्द्रीय बैंक र सरकार पनि गरेको देखियो । बैंकहरूको ब्याजदरमा भएको भद्र सहमतिमा अर्थ मन्त्रालयले खै जडी बजाएको छ भने केन्द्रीय बैंकले दमाहा बजाएको छ, त्यसमा नाच्ने बैंकहरु हुन् ।

यसको आवश्यकताको कुरा गर्ने हो भने अहिले भएका बैंकहरुले पनि सम्पूर्ण तामा पुरा गर्न नसकेको देखिएको छ । मर्जरमा गएछन् भने पुँजीको थैली अलि ठुलो होला तर उहाँहरूको व्यवस्थापकीय क्षमतामा परिवर्तन हुन जरुरी छ । मर्ज भएर एक ठाउँमा जाँदा पनि हामीले अपेक्षा गरेको सबै कुरा आउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

कतिपय बैंकहले राम्रो काम गर्न पाएका छैनन्, वा गर्न सकेका छैनन् । केही बैंकहरु जटिल समस्यामा छन् । उनीहरूको लगौटी स्याहार्नको लागि गारो परेको छ । यसो गर भनेर दण्ड देखाउनु भन्दा नीति सम्मत जानुपर्छ । राम्रोसँग उहाँहरूको बैंकमा गएर उहाँहरूको कागजात पल्टाएर कर्जा कसरी दिनु भएको छ । त्यसको इतिहास कस्तो छ, असुली कसरी गर्नु भएको भनेर हेर्न सकिन्छ । त्यसबाट आएको नतिजाको आधारमा राम्रो गर्नेलाई थमथमाउने, नराम्रो काम गर्नेलाई हदैसम्मको कठोर नीति लिएको खण्डमा बिग मर्जर स्वतः ठुला बैंकले ठुला बैङ्कको बुई चढेर लौन हामी सहकार्य गरेर अघि बढौँ भनेर अघि बढ्ने वातावरण बन्ने थियो ।

सरकारले कृत्रिम रूपमा केन्द्रीय बैंकले अहिलेका बैंकहरूको अपारदर्शी र सबैलाई चित्त बुझ्न गारो पर्ने काम कारबाही बाट मुक्ति पाइने थियो । मुखले केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्दैमा हुने केही होइन । जसले जति डिपोजिट ल्याउन सकेको छ उनीहरूले त्यही आधारमा लगानी गर्छन् ।

कमसेकम ६ महिनाको लागि ब्याजदर बजारमा खुला छोडेन हो भने छाडा भएर जथाभाबी गरेका बैंकहरूको पनि धोती खुस्कने अवस्था आउँछ । त्यो भए पनि उहाँहरूले बैंकको मूल्य र मान्यता अनुसार काम गरेको नगरेको देखिन्छ । नाफाको लागि मात्र दौडेर अनेक खालको जोमिख मोलेर हिडने बैंकहरुले छिटो भन्दा छिटो पर्टनर खोजेर आफ्नो लाज जोगाउनका लागि दौडनु पर्ने परिस्थिति आउने थियो । त्यसो भएमा केन्द्रीय बैंक मर्जरको लागि हार गुहार गर्न पर्ने थिएन ।

केन्द्रीय बैंकको लक्ष्य के हो भन्दा मूल्यमा स्थिरता कायम गर्ने, बैंककिङ क्षेत्रको स्थायित्वमा बल पुर्‍याउने । बजारमा लगानी गर्न, उत्पादन गर्न रोजगारी वृद्धि गर्न वातावरण सृजना गर्ने र असल भुक्तानी प्रणालीलाई कायम गर्ने नै हो । ती लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक परेको खण्डमा केन्द्रीय बैंकलाई सबै खाले अधिकार छ भनिन्छ ।

तपाइहरूले यति समयमा मिलेर आफै मर्जरमा जाने भए जानु हैन भने केन्द्रीय बैंकले तपाइहरूलाई फलानो पार्टनर हो भनेर भनिदिन्छ, त्यसलाई तपाइहरूले मान्नुपर्छ नमानेको खण्डमा तपाइहरूलाई फेरी ठिक हुन्न भन्ने अधिकार कानुनले दिएको छ । त्यो भने के हो भने वित्तीय क्षेत्रलाई बजारले निर्धारण गरेको वस्तुगत परिस्थितिमा ढाल्नको लागि दिएको निर्देशन कानुन सरह नै हुन्छ ।

त्यो निर्देशन पालना गर्नु सबैको बाध्यता हो । शरीरमा पिलो आयो भने त्यसलाई निचोर्दा केही समय पीडादाय नै हुन्छ, बजारमा हस्तक्षेप गर्दा केही न केही देखिन्छ । त्यसलाई समाल्न अन्य केही उपाय अपनाउनु पर्ने अवस्था आउँछ । यसले साइकलको निर्माण गरेको खण्डमा फेरी अर्थतन्त्र फस्छ ।

(राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष क्षेत्रीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स