बैंकहरुको ‘बिग मर्जर’ सीमित व्यक्ति र स्वार्थ समूहको एजेण्डा होः बैंकर राजनसिंह भण्डारीको लेख
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकहरुबीचको ‘बिग मर्जर’ चाहिन्छ वा चाहिँदैन भन्ने बारेमा म आफ्ना धारणा राख्न चाहन्छु ।
सर्वप्रथम बिग मर्जर स्वेच्छिक हुनुपर्छ । फोर्सफूल होइन । तसर्थ यसका लागि राज्यले विशेष सुविधा दिई बिग मर्जरका लागि बैंकहरुलाई आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ । फोर्सफूल मर्जरमा जान बैंकहरुलाई बाध्य गराउँदा ठूला ठूला बैंकहरुको स्वार्थमा राष्ट्र बैंकले काम गरेको भन्ने गलत सन्देश आर्थिक जगतमा जान्छ ।
बैंकका अध्यक्ष र सीइओलाई गभर्नरको निर्देशनः मौद्रिक नीतिअघि नै मर्जरको प्रतिवद्धता पेश गर्नू
दोस्रो, यो हल्ला गर्ने विषय होइन । बैंकको चुक्ता पुँजी २ अर्बबाट ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउँदा के हल्ला गरिएको थियो र ?
हो, त्यस्तै किसिमबाट हल्ला नगरी काम गर्ने विषय यो पनि हो । केन्द्रीय बैंकको सुपरिवेक्षणबाट जुन-जुन बैंकको अवस्था राम्रो देखिन्छ । त्यस्तालाई पुरस्कृत र प्रोत्साहन गर्ने संस्थागत सुशासन बिगार्ने बैंकहरुलाई कारबाही गर्ने संस्थागत सुशासन बिग्रेका कारण खराब अवस्थामा पुगेका बैंकहरुलाई गोप्य तवरले राम्रो तथा असल बैंकहरुमा गाभ्ने कामका लागि राष्ट्र बैंक सक्रिय हुनुपर्छ ।
बैंकको संख्यालाई घटाएर १०/१५ मा झार्ने हो भने यसले वित्तीय क्षेत्रमा बैंकहरुको एकाधिकार सिर्जना हुने अवस्था आउँछ । व्यवसायमा ‘ठूला माछाले सानो माछालाई खान्छ’ भन्ने तीतो सत्यलाई मान्ने हो भने यसबाट ठूल्ठूला बैंकका केही सीमित व्यक्ति तथा समूहलाई सबैभन्दा बढी फाइदा हुन्छ ।
यसका लागि राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षणीय क्षमता अद्वितिय हुनुपर्छ । प्रत्येक वर्ष २८ वटै वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप बढ्दै गएको छ । कर्जा विस्तार भएको छ । नाफा बढेको छ । सरकारलाई बढी कर तिरेकै छन् । थप रोजगारी सिर्जना गरेको छ । आफ्ना सेयर धनीलाई कम्तीमा पनि ५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेकै छन् भने यस्तो अवस्थामा बिग मर्जरको आवश्यकतालाई पुष्टि गर्ने किसिमको औचित्य देखिँदैन् ।
बैंकको बिग मर्जर केही ‘टाइकुन’हरुको डिजाइन हो, राष्ट्रिय एजेण्डा हुनै सक्दैनः नरबहादुर थापाको विचार
वाणिज्य बैंकहरुको संख्या बढी भयो भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने यो बेला होइन । अहिले वित्तीय क्षेत्रको स्थितिलाई हेरौं । देशमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण शान्ति नभएको अवस्थामा कसैले पनि उद्योग व्यवसाय गर्न चाहेका थिएनन् । तर अहिले देशमा राजनीतिक स्थिरता आयो र शान्ति छायो ।
अनि जो कोही पनि उद्योग व्यवासय सञ्चालन गर्न अग्रसर भए । र, कर्जाको माग यसरी बढ्यो कि त्यो मागलाई पूर्ति गर्न आन्तरिक स्रोत र साधनले नपुग्ने भयो । बाह्य स्रोतबाट साधनहरुको आपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।
तर हाम्रो दुर्भाग्य विदेशी संघ संस्थाले हामीलाई पत्याउन सकेनन् । साधन स्रोतको अभाव भई नै रहेको अवस्था छ । त्यसकारण देशका बैंकहरुको संख्या घटाउनुभन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देशको साख बढाउनेतर्फ विशेष पहल गनुपर्ने आवश्यकता छ ।
राष्ट्र बैंकले बिग मर्जरकै पक्षमा गइ बैंकको संख्या १०/१५ मा झार्दा के होला ?
बैंकको संख्यालाई घटाएर १०/१५ मा झार्ने हो भने यसले वित्तीय क्षेत्रमा बैंकहरुको एकाधिकार सिर्जना हुने अवस्था आउँछ । व्यवसायमा ‘ठूला माछाले सानो माछालाई खान्छ’ भन्ने तीतो सत्यलाई मान्ने हो भने यसबाट ठूल्ठूला बैंकका केही सीमित व्यक्ति तथा समूहलाई सबैभन्दा बढी फाइदा हुन्छ ।
बैंकका बचतकर्ताहरुले न्यून ब्याज पाउने सम्भावना बढी हुन्छ । २०६३/६४ साल तिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या कम हुँदा निक्षेपकर्तालाई बचत तथा मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदरबाट यस कुराको पुष्टि हुन्छ ।
बैंकको संख्या कम हुँदा जनताहरु बैंकमा जानुपथ्र्यो, भने बैंकिङ सेवा लिन घण्टौं लाइन बस्नुपथ्र्यो । तर आज बैंकको संख्या २८ पुग्दा बैंकहरु घर दैलोमा पुगेका छन र बैंकिङ सेवा लिन एकदम सहज भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको मर्जरका लागि प्रोत्साहन गर्ने हो, फोर्स होइनः पूर्वअर्थमन्त्री डा. महत
फोर्सफूल मर्जर गरेर बैंकको संख्या घटाए पनि यसबाट अपेक्षित नतिजा आउने सम्भावना न्यून छ । वर्तमान अवस्थामा देखिएको साधन स्रोतको अभाव सुधार हुने कुनै लक्षण देखिँदैन । बैंकको संख्या कम हुँदैमा समग्र निक्षेप बढ्ने होइन । हिँजो पूँजी वृद्धि गर्दा पनि साधन स्रोतको अभाव नहुने भनिएको थियो । तर आखिरीमा त्यो भएन ।
संख्या कम भयो भन्दैमा कर्जाको ब्याजदर सस्तो हुन्छ भन्ने केहीको राय छ । कर्जाको ब्याजदर पनि साधन स्रोतको माग र आपूर्तिमा भर पर्छ । साधन स्रोतको माग बढी भयो भने त्यसको ब्याजदर (लागत) बढ्छ । साधन स्रोतको माग कम भयो भने त्यसको ब्याजदर (लागत) कम हुन्छ ।
बीमा क्षेत्रमा गत वर्ष धमाधम लाइसेन्स बाँडियो । अहिले बीमा क्षेत्रमा पनि मर्जरको कुरा आएको छ । यस्तै अहिलेको बैंकिङ क्षेत्रमा विग मर्जरको कुरा गरेर १/२ वर्षपछि बैंको संख्या कम भयो भनेर पुनः लाइसेन्स बाँड्ने काम हुन्न भन्ने अवस्था रहँदैन् । तसर्थ यस विषयमा गहन अध्ययन गरेर मात्रै उपयुक्त निर्णय लिनु मनासिव हुने देखिन्छ । हतार गरेर हुँदैन् ।
जसको प्रतिबिम्ब कर्जाको ब्याजदरमा पर्ने कुरा सत्य हो । त्यसकारण कर्जाको ब्याजदर कुन सीमाभित्र रहनुपर्ने हो, त्यसको संकेत केन्द्रीय बैंकको नीतिले दिन सक्नुपर्छ ।
यसकारण गर्नु हुँदैन बैंकहरुको बिग मर्जरः राष्ट्र बैंकका दुई भेट्रान क्याडर क्षेत्री र थापाको टिप्पणी
देशको समग्र हितलाई ध्यानमा राखेर बैंकहरुले विगतमा निक्षेपमा भद्र सहमति गरेका हुन् । जसको सुरुवात म अध्यक्ष हुँदा बैंकर संघले गरेको थियो । त्यो बेला १२ प्रतिशतको भद्र सहमति भएको थियो । म अहिले पनि ब्याजदरको भद्र सहमतिको पक्षमा हो ।
अहिले पनि बैंकहरुले ब्याजदरमा भद्र सहमति गरेका छन् । अहिले ९.२५ प्रतिशत ब्याजदरको भद्र सहमति छ । हाम्रो पालामा भद्र सहमति र अहिले भएको भद्र सहमतिमा एउटा तात्विक भिन्नता छ त्यो के भने १२ प्रतिशतको भद्र सहमतिमा बैंकहरुले बचत वा कल तथा जुनसुकै किसिमको निक्षेप योजनामा १२ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन पाउने स्थिति थियो ।
बैंकरलाई गभर्नरले भने- लभ गर्ने समय अब धेरै छैन, मौद्रिक नीतिपछि त बिहे गर्नुपर्छ
तर अहिलेको भद्र सहमतिमा यस्तो अवस्था हुन सकेन । जसको कारण साना साना आकारका बैंकहरुलाई चल्ने ठाउँ नै भएन । र यसबाट पनि ठूला ठूला बैंकहरुलाई मात्रै फाइदा पुग्ने भयो ।
यसैगरी संस्थागत निक्षेपको अनुपात तोकिदिनाले पनि ठूला बैंकलाई मात्र फाइदा पुगेको छ । निक्षेपको जोखिमलाई कम गर्न प्रतिग्राहक निक्षेपको सीमालाई बढीमा ५/७ प्रतिशतमा ल्याउनुपर्नेमा सो नगरी संस्थागत निक्षेपको अनुपात तोकिदिनाले साना साना बैंकको बृद्धिलाई नै रोक्ने काम भएको छ ।
यसतर्फ नेपाल बैंकर संघले ध्यान दिई उचित कदम चाल्नुपर्ने जरुरी भइसकेको छ ।
अब के गर्नुपर्ला ?
अहिले देशको स्थिति हेरौं, व्यापार घाटा कति छ ? देशको आम्दानी भनेको निर्यात हो । र, खर्च भनेको आयात हो । आयात निर्यातको अनुपात हेरौं । आयात अत्यधिक तवरले बृद्धि भएको छ । निर्यात उल्लेख्य रुपमा बढेको छैन् । विदेशी मुद्राको संञ्चितीमा दबाब परेको छ ।
सर्वसाधारणले पासपोर्ट सुविधामा पाउने सटही सुविधालाई २५०० बाट १५०० डलरमा झारिएको छ । पहिले पहिले विलासिताका सामान भनेर भनिएका सामानहरु जस्तो गाडी, टिभी, मोबाइल आज सर्वसाधारणको अत्यावश्यक वस्तु भइसकेको छ । हामीले हाम्रो देशमा यस्ता वस्तुको उत्पादन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यक छ ।
निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने किसिमका नीति योजना तथा परियोजनाहरु ल्याउनुपर्ने बेला आइसकेको छ । यसो गर्न नसके नेपालीहरु रोजगारीका लागि विदेशीनु पर्ने अवस्थामा देश निकट भविष्यमा नै टाट पल्टिने र देशनै डिफल्टरका रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनिने सम्भावना बढेर गएको छ । यसकारण राज्यले यसतर्फ ध्यान दिनु अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ ।
निसन्देश देशको आर्थिक अवस्थालाई बलियो बनाउन वित्तीय क्षेत्र पनि अझ बलियो हुनुपर्छ । अहिलेको वित्तीय क्षेत्र मजबुत भएको मैले अनुभव गरेको छु । कसैले बदमासी गर्छ भने त्यसलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ । सीमित व्यक्ति र समूहको स्वार्थ पूरा गर्नका लागि विद्धान नीति निर्माताहरुले नीति नियम बनाउनु हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन् ।
यी १३ बैंकलाई मर्जरमा जान तीब्र दबाब, कुन कुन हुन् ती ? (सूचिसहित)
बीमा क्षेत्रमा गत वर्ष धमाधम लाइसेन्स बाँडियो । अहिले बीमा क्षेत्रमा पनि मर्जरको कुरा आएको छ । यस्तै अहिलेको बैंकिङ क्षेत्रमा विग मर्जरको कुरा गरेर १/२ वर्षपछि बैंको संख्या कम भयो भनेर पुनः लाइसेन्स बाँड्ने काम हुन्न भन्ने अवस्था रहँदैन् । तसर्थ यस विषयमा गहन अध्ययन गरेर मात्रै उपयुक्त निर्णय लिनु मनासिव हुने देखिन्छ । हतार गरेर हुँदैन् ।
(लेखक भण्डारी नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष तथा सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्)
पुष्प दुलाल
