काठमाडौं । राजधानीको अतिविशिष्ट र महँगो क्षेत्र मानिने विशालनगर र महाराजगञ्ज (साविकको काठमाडौं नगरपालिका-४) मा सरकारी सम्पत्तिको चरम दोहन भएको तथ्य फेला परेको छ ।
‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ (रावल आयोग) को प्रतिवेदनले यस क्षेत्रका २१२ वटा कित्तामा सार्वजनिक जग्गा मिचेर पक्की घर, कम्पाउन्ड र बगैँचा बनाइएको उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगको प्रतिवेदनले व्यक्तिको नामै किटेर सार्वजनिक बाटो, कुलो र ऐलानी जग्गा कसरी व्यक्तिको निजी घरको बैठक कोठा र आँगनमा परिणत भयो भन्ने प्रमाण सार्वजनिक गरेको छ।
कुलो र बाटोमाथि ठडिए महल
प्रतिवेदन अनुसार साविकमा बग्ने सार्वजनिक कुलो र सर्वसाधारण हिँड्ने बाटोलाई नक्साबाटै मेटाएर दर्जनौँ पक्की घरहरू बनाइएका छन् । स्थलगत निरीक्षणका क्रममा धेरै ठाउँमा सरकारी जग्गामाथि ठुला–ठुला पक्की दरबार, ग्यारेज र कम्पाउन्ड पर्खाल ठड्याइएको भेटिएको छ ।
विशेषगरी २०२२ सालको नापीमा स्पष्ट रूपमा ‘सार्वजनिक’ देखिएका जग्गाहरू २०४२ सालको नापी र त्यसपछिका कित्ताकाटमा कर्मचारीसँगको सेटिङमा व्यक्तिको नाममा सारिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
कुलो र बाटोमाथि दरबार: प्रतिवेदन अनुसार साविकमा बग्ने कुलो र हिँड्ने बाटोलाई नक्साबाटै गायब गरी लीला कुमारी विश्वकर्मा, केश्वीराम पाण्डे, र रामचन्द्र अधिकारी लगायतले आफ्ना पक्की घरहरू ठड्याएका छन्।
रुसी दूतावास वरपरको जग्गा: रसियन एम्बेसी जाने बाटो र वरपरको सरकारी जग्गा डा. प्रकाश प्रधान, शकुन्तला प्रधान र केशवप्रसाद पाण्डे समेतको संलग्नतामा अतिक्रमणमा परेको आयोगको निष्कर्ष छ।
धार्मिक र ऐतिहासिक क्षेत्रमा आँखा: चुनदेवी मन्दिर आसपासको सार्वजनिक पर्ती जग्गामा मानकुमारी खत्री, लोकबहादुर गुरुङ र हरिबहादुर पुँवार लगायतले घर र पर्खाल बनाएर सार्वजनिक सम्पत्तिलाई निजी बनाएका छन्।
नक्सा सच्याएर जालसाजी: प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार धेरै ठाउँमा नापी कार्यालयका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा २०२२ सालको नापीमा सार्वजनिक देखिएको जग्गालाई २०४२ सालको नापीमा व्यक्तिको नाममा ‘घुसाउने’ काम भएको छ।
रावल आयोगको प्रतिवेदनको अध्ययन र तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा विशालनगर, महाराजगन्ज, चुनदेवी क्षेत्रमा कुल २१२ वटा कित्ता/स्थानमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा मिचेर घर तथा अन्य संरचनाहरू बनाइएको देखिन्छ ।
यस क्षेत्रमा २१२ वटा कित्ता अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन् । यी २१२ कित्तामध्ये अधिकांशमा पक्की घरहरू ठडिएका छन् प्रतिवेदनको स्थलगत निरीक्षणमा धेरैजसो ठाउँमा ‘पक्की घर’, ‘घर-आँगन’ र ‘कम्पाउन्ड’ भनेर स्पष्ट लेखिएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार २०४२ सालको नापीलाई आधार मान्दा करिब ३३ रोपनी ३ आना जग्गामा यी घर र संरचनाहरू छन् ।
२. कुन क्षेत्रमा कति अतिक्रमण? (मुख्य क्षेत्रहरू)
चुनदेवी र चुनदेवी मन्दिर आसपास: यहाँका सार्वजनिक पर्ती जग्गा र कुलो मिचेर दर्जनौँ पक्की घरहरू बनेका छन्। यहाँ मात्रै झण्डै ३०-४० वटा घरका संरचनाहरू सार्वजनिक जग्गामा परेको विवरणमा उल्लेख छ ।
रुसी दूतावास क्षेत्र: दूतावासको दक्षिण र पश्चिम तर्फको सार्वजनिक बाटो र कुलोलाई मिचेर २० भन्दा बढी घरहरू र तिनका कम्पाउन्ड पर्खालहरू बनाइएका छन् ।
विशालनगर (राष्ट्र बैंक तालिम केन्द्र आसपास): यहाँ साविकका सार्वजनिक बाटो र कुलोको अस्तित्व नै नामेट हुने गरी पक्की घर र बंगलाहरू बनाइएको छ । प्रतिवेदनले यहाँका ७०-८० प्रतिशत सार्वजनिक कित्ताहरूमा घर बनेको देखाएको छ ।
यस्तो छ रावल आयोगले तयार गरेको तत्कालीन काठमाडौं नगरपालिका-४ अन्तर्गतका जग्गाको अतिक्रमित विवरण
प्रतिवेदन कार्यान्वय गर्ने सरकारको निर्णय
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन तथा संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै यसबारे चासो देखिएको छ ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेसँगै आयोगको प्रतिवेदनमा कहाँ कहाँ सार्वजनिक जग्गा मिचिएकोबारे उल्लेख छ भन्ने चासो देखिएको छ । ।
विसं २०५२ सालमा पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा गठन गरिएको आयोगले काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर भूमाफिया तथा व्यक्तिहरूद्वारा अतिक्रमण गरिएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको छानबिन गरेको थियो । आयोगले करिब दुई वर्ष लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको हो।
आयोगको प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै करिब १,८०० रोपनीभन्दा बढी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेको पाइएको थियो।
प्रतिक्रिया