काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन तथा संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै यसबारे चासो देखिएको छ ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
विसं २०५२ सालमा पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा गठन गरिएको आयोगले काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर भूमाफिया तथा व्यक्तिहरूद्वारा अतिक्रमण गरिएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको छानबिन गरेको थियो । आयोगले करिब दुई वर्ष लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको हो।
आयोगको प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै करिब १,८०० रोपनीभन्दा बढी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेको पाइएको थियो।
तत्कालीन काठमाडौं नगरपालिका १ मा सरकारी जग्गाको अवस्थाबारे यस्तो छ रावल आयोगको प्रतिवेदन–
प्रतिवेदनको अध्ययनका क्रममा तत्कालीन वडा नम्बर १ अन्तर्गत राजदरबार, जमल, नक्साल लगायतका स्थानमा बारे उल्लेख गरिएको छ । ती स्थानहरूमा सरकारी जग्गामा महल ठड्याउनेदेखि रेस्टुरेन्ट चलाउनेसम्मको विवरण फेला परेको छ।
प्रतिवेदनको ‘स्थलगत निरीक्षण’ तालिका अनुसार धेरै ठाउँमा सरकारी र सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले आफ्नो निजी कम्पाउण्डभित्र पारेको देखिन्छ ।
तीनधारा पाठशाला र ढुङ्गेधाराको बिचल्ली
ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वको तीनधारा क्षेत्रमा व्यापक अतिक्रमण भएको छ । कित्ता विवरण: नक्सा सिट नं. १०२-१०६४-२१ को कित्ता नं. १२१ मा रहेको ५ आना ३ पैसा जग्गा, जुन प्राचीनकालदेखि सार्वजनिक तीनधारा र त्यसको संरक्षण क्षेत्र थियो ।
अतिक्रमण: सो जग्गालाई विभिन्न व्यक्तिहरूले आफ्नो निजी घर र कम्पाउण्डभित्र पारेका छन् । प्रतिवेदनले यसलाई ‘प्राचीन मौलिकता नै समाप्त पारिएको’ ठहर गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार ६५ जनाले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेका छन् ।
कमलपोखरी: ७९ रोपनीबाट खुम्च्याएर व्यक्तिलाई
कमलपोखरीको अस्तित्व नै मेटाउने गरी ठुलो परिमाणमा जग्गा मिचिएको छ ।
मुख्य कित्ताहरू: कित्ता नं. ९१ (क्षेत्रफल १-१४-०-०), कित्ता नं. ९२ र कित्ता नं. १२२ को ठुलो भूभाग निजी बनाइएको छ ।
पोखरीको पश्चिमपट्टिको बाटो र खुल्ला जग्गा (कित्ता नं. १२४, १२५, १२७ र २१७) मा स्थानीय टाठाबाठा र संस्थाहरूले पक्की घर ठड्याएका छन् । यहाँ रानीपोखरीको भन्दा ठुलो क्षेत्रफल रहेको ऐतिहासिक पोखरीलाई खुम्च्याइएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
जमल र सेतो दरबार क्षेत्र
जमलस्थित ऐतिहासिक क्षेत्रमा पुरातात्विक महत्वको जग्गा निजी स्वार्थमा प्रयोग भएको छ ।
जमल देवस्थल: यहाँको १५ आना १ पैसा जग्गामा अहिले निजी घरहरू बनेका छन् ।
सेतो दरबार र बाटो: नक्सा सिट नं. १०२-१०६४-२१ को कित्ता नं. १०१ (क्षेत्रफल ०-०-२-२) को सार्वजनिक बाटो मिचेर संरचना बनाइएको छ ।
नक्साल: नन्दीकेश्वर बहाल र भगवान बहाल
नक्साल क्षेत्रका धार्मिक र सार्वजनिक बगैँचाहरू अहिले व्यक्तिको निजी भोगचलनमा छन् ।
नन्दीकेश्वर बगैँचा (कित्ता नं. ४७६): यहाँको सार्वजनिक बगैँचाको जग्गालाई निजी कम्पाउण्डभित्र पारिएको छ ।
भगवान बहाल पोखरी (कित्ता नं. १२१५): प्राचीन पोखरी र बगैँचाको जग्गामा व्यापारिक भवन र रेस्टुरेन्टहरू सञ्चालन भइरहेका छन् ।
नक्साल चार ढुङ्गे: यहाँका सार्वजनिक ढुङ्गेधारा र सडकका कित्ताहरू (२२२, २३०, २३१ र २४२) समेत अतिक्रमणमा परेका छन्।
बहादुर भवन र टुकुचा खोला
बहादुर भवन: उपराष्ट्रपति कार्यालय रहेको बहादुर भवनको आसपासको पोखरी र बगैँचा (कित्ता नं. ४५८) को क्षेत्रमा बाहिरी व्यक्तिहरूले संरचना बनाएका छन् ।
टुकुचा खोला: टुकुचा खोलाको बहाव क्षेत्रलाई नै छोपेर घरहरू बनाइएका छन्, जसले गर्दा खोलाको प्राकृतिक स्वरूप नै हराएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
नाम किटान भएका प्रमुख अतिक्रमणहरू
प्रतिवेदनको विस्तृत तालिकामा जग्गा मिच्नेहरूको केही मुख्य नाम र कित्ता यसरी खुलाइएको छ :
राम गोपाल श्रेष्ठ: कित्ता नं. १२२ को ५ आना ३ पैसा (महादेव स्थान) मा घर बनाएको ।
महल नं. १० का धनीहरू: जमल र सेतो दरबारका सार्वजनिक गल्ली र बाटोहरू मिचेको ।
कुमारी स्थानका सञ्चालक: सार्वजनिक जग्गामा रेस्टुरेन्ट र पसल चलाएको ।
विभिन्न कारखाना: नक्साल क्षेत्रका कित्ता नं. १००५ र १००६ मा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी कारखानाका भवन बनाएको ।
वडा नं. १ को जम्मा अतिक्रमणको चित्र यस्तो:
ऐलानी, पर्ती र सार्वजनिक जग्गा: २४ रोपनी ८ आना ।
सडक, गोरेटो, ढल र कुलो मिचिएको: १७७ रोपनी १० आना ।
मन्दिर, पाटी-पौवा र विहार मिचिएको: ७ रोपनी ५ आना ।
विवादित/अतिक्रमित कुल क्षेत्र: ३८६ रोपनी ८ आना ३ पैसा १ दाम ।
यस्तो छ रावल आयोगले तयार गरेको तत्कालीन काठमाडौं नगरपालिका-१ अन्तर्गतका जग्गाको अतिक्रमित विवरण
प्रतिक्रिया