काठमाडौं । काठमाडौंको महाराजगञ्ज क्षेत्र (तत्काली काठमाडौं नगरपालिका वडा नं. ३) मा सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको व्यापक दोहन भएको तथ्य फेला परेको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबीन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगले गरेको स्थलगत निरीक्षणमा ठूला व्यवसायिक घराना, होटल र सरकारी सुरक्षा निकायले समेत सार्वजनिक जग्गा मिचेको पाइएको हो ।
राम बहादुर रावलको अध्यक्षतामा गठित आयोगले नापी अधिकृत नवराज आचार्य, नायब सुब्बा भुवन रेग्मीसहितको टोली खटाएर गरेको छानबीनले महाराजगञ्ज क्षेत्रका दर्जनौं कित्ता सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति र संस्थाको नाममा दर्ता भएको वा भोगचलनमा रहेको देखाएको छ।
प्रतिवेदनको सबैभन्दा गम्भीर तथ्य ‘होटल सांग्रिला’सँग सम्बन्धित छ । प्रतिवेदनका अनुसार साविक महाराजगन्जको कित्ता नं. १४४ को सार्वजनिक खुला क्षेत्र र बाटोको करिब १४ आना १ पैसा जग्गा होटल सांग्रिलाले आफ्नो कम्पाउण्डभित्र पारेर भोगचलन गरिरहेको छ । आयोगले सो जग्गा सार्वजनिक भएको ठहर गर्दै तुरुन्त सरकारको नाममा ल्याउन सिफारिस गरेको छ ।
आश्चर्यजनक रूपमा जग्गा संरक्षण गर्ने जिम्मा पाएका सुरक्षा निकायले नै सार्वजनिक जग्गा मिचेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जसअनुसार साविक कित्ता नं. ५४४ को सार्वजनिक जग्गा सशस्त्र प्रहरीले प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ । भने विभिन्न स्थानमा प्रहरी बीट र कार्यालयहरूले नक्सामा सार्वजनिक देखिएका जग्गाहरूमा भवन बनाएको वा कब्जा गरेको प्रतिवेदनको अनुसूचीमा उल्लेख छ । कतिपय सरकारी कार्यालयका भवनहरू पनि सार्वजनिक बाटो र कुलो मिचेर बनाइएका छन् ।
२०२२ साल र २०३६ सालको नापी नक्सालाई आधार मान्दा महाराजगन्ज क्षेत्रका धेरै पुराना बाटाहरू २०५२ सम्ममा आइपुग्दा घर र पर्खालभित्र सीमित भएका छन् । नक्सामा १६ फिट चौडा देखिने बाटाहरू ५ देखि ८ फिटमा खुम्चिएका छन् ।
साविक कित्ता नं. ९९४, २६६, २०२ लगायतका दर्जनौं कित्ताका सार्वजनिक बाटो र पाटी-पौवाहरू व्यक्तिले आफ्नो घरको आँगन र बगैंचामा मिसाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सार्वजनिक ढल र पानी निकासका कुलोहरू पुरेर घर बनाइएका कारण यस क्षेत्रमा वर्षाको समयमा डुबानको समस्या बढ्दै गएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
प्रतिवेदनले महाराजगन्जको बाँसबारी क्षेत्रमा रहेको ठूलो परिमाणको सरकारी जग्गा (कित्ता नं. २०९ लगायत) प्लटिङ गरेर व्यक्तिलाई बेचिएको वा गैरकानुनी रूपमा कब्जा गरिएको देखाएको छ । ऐतिहासिक क्वारे पोखरी र ढुंगेधाराका जग्गाहरू समेत व्यक्तिले आफ्नो निजी सम्पत्तिका रूपमा प्रयोग गरिरहेको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा फेला परेको छ ।
आयोगको प्रतिवेदन अनुसार वडा नं. ३ मा मात्रै ४० भन्दा बढी ठूला अतिक्रमणका घटनाहरू फेला परेका छन्। जसअनुसार ऐलानी/पर्ती जग्गा ४२ रोपनीभन्दा बढी, बाटो, ढल र कुलो ३७ स्थानमा मिचिएको, सार्वजनिक चोक, पोखरी र धारा ४ स्थानमा नामनिसान मेटिएको तथा मन्दिर र गुठी जग्गा २ स्थानमा मिचिएको पाइएको हो ।
आयोगका नापी अधिकृतहरूको टोलीले २०२२ सालको नक्सा र २०५२ को वस्तुस्थितिलाई भिडाउँदा जमिन र आकाशको फरक फेला पारेको थियो । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वर्षौँदेखि भू-माफिया, कर्मचारी र स्थानीय टाठाबाठाहरूको मिलेमतोमा सरकारी जग्गालाई निजी बनाउने संगठित प्रयास भएको देखिन्छ ।’
आयोगले महाराजगन्ज क्षेत्रका यी सबै अतिक्रमित जग्गाहरू तुरुन्तै सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन र मिच्ने व्यक्ति वा संस्थालाई कडा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । विशेष गरी होटल सांग्रिला लगायतका ठूला संस्थाहरूले मिचेको जग्गाको सिमाना तुरुन्तै छुट्याई सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने प्रतिवेदनमा जोड दिइएको छ ।
यस्तो छ रावल आयोगले तयार गरेको तत्कालीन काठमाडौं नगरपालिका-३ अन्तर्गतका जग्गाको अतिक्रमित विवरण
प्रतिक्रिया