सुलभ-दीपक जोडिएको अर्बौं दुरुपयोग प्रकरण: भाग्ने बचे, नभाग्ने फसे

काठमाडौं । गत बैशाख १० गते व्यवसायी शेखर गोल्छा पक्राउ परे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भइसकेका र धेरै नेपालीको मनमा स्वच्छ छविका व्यवसायीको छाप छोड्न सफल गोल्छाको पक्राउले समग्र निजी क्षेत्र स्तब्ध बन्यो ।

हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको अर्बौं रकम दुरुपयोग गरेको अभियोगमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले गोल्छाभन्दा अगाडि नै शंकरलाल अग्रवाल, दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई पक्राउ गरिसकेको थियो ।

खासगरी शेखरको पक्राउपछि अनुसन्धानमा सहयोग गर्छु भनिरहेका व्यवसायीलाई फौजदारी अपराधीजस्तो गरी धरपकड गर्दा राज्यले जोसमा होस गुमाएर व्यावसायिक प्रतिष्ठाको हत्या त गर्दै छैन ? भन्ने प्रश्न आम व्यवसायीको मनमा उब्जायो ।

२०औं हजार जनालाई रोजगारी दिएर प्रत्यक्षरुपमा १ लाख नेपालीको चुल्होमा आगो बाल्ने व्यवसायी गोल्छा राज्यलाई अर्बौं कर तिरेर हजारौं सरकारी कर्मचारीका परिवारको चुल्होमा पनि आगो बालिरहेका थिए र अझै छन् । सरकारले उनको यति ठूलो योगदान किन देखेन र एउटा गल्ती या त्रुटिलाई लिएर पक्राउ गरी हिरासतमा लियो ? भनेर व्यवसायीहरु भयवित बने।

‘पल्लो घरको कुखुरा खाने स्यालले मेरो घरको पनि कुखुरा बाँकी राख्दैन’ भन्ने बुझेका व्यवसायीहरुले व्यवसायी माथिको धरपकडको खुलेरै विरोध गरे । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले व्यवसायीमाथिको धरपकड विरुद्ध गम्भीर आपत्ति जनाउँदै विज्ञप्ति निकाले ।

व्यवसायीको धरपकडप्रति आपत्ति जनाउँदै ३ वटै संगठनको एकै स्वर, ‘पहिले सुन, अनि मात्र थुन’

उनीहरुको आपत्ति सरकारले सुन्यो वा सुनेन, त्यो त सरकारले नै जानोस् । तर व्यवसायीहरुले उठाएको माग लिई अदालतले भने गम्भीरतापूर्वक लिएको अर्थात् सुनेको देखिन्छ ।

प्रहरीले शेखर, सुलभ र दीपकलाई मिलुञ्जेल थुनामै राख्न खोज्यो ।

तर सर्वोच्च अदालतले शेखरको हकमा भने ‘हिरासतमा राख्ने प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटी औंल्याउँदै बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न परमादेश जारी’ गरिसकेको छ ।

शेखर पत्नी सीमा गोल्छाले सर्वोच्च अदालतमा हालेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा ‘निवेदकसँग धरौटी वा जमानत माग नगरी अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्ने अनुमति लिने र दिने कार्य भएको देखिँदा निजलाई हिरासतमा राख्ने गरी भएको जिल्ला अदालतको आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।’

सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि गोल्छा छुटे ।

अनुसन्धानमा प्रहरीलाई आवश्यक परेको अवस्थामा उपस्थित हुने सर्तमा हिरासतमुक्त भएका गोल्छा नियमित काममा फर्किइसकेका छन् । तर, त्रास भने बाँकी नै छ । 

त्यस्तै, चैत १९ गते पक्राउ परेका अर्का व्यवसायी दीपक भट्ट प्रहरी हिरासतमै छन् । ललितपुरको सानेपास्थित प्रहरी चौकीमा राखिएका भट्टलाई केही दिनअघि काठमाडौंको बौद्धस्थित प्रहरी हिरासतमा सारिएको छ । भट्टपत्नी आयुष्मा नेपालले लामो समयदेखि आफ्ना पतिको छातिमा समस्या भएकाले र अहिले हिरासतमा रहँदा उक्त समस्या बल्झिएर अफ्ठ्यारो परेको भन्दै उपचारका लागि अस्पताल लैजान अनुमति माग गर्दै आवेदन दिएकी छिन् । तर उनको मागको सुनुवाई भएको छैन ।

त्यस्तै अर्का व्यवसायी सुलभ अग्रवाल पनि चैत २२ गतेदेखि प्रहरी हिरासतमा छन् । हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको अर्बौं रकम दुरुपयोग गर्ने योजनाका मुख्य योजनाकार सुलभले पनि अस्पताल बस्ने सुविधा पाएका छैनन् । अस्पताल बस्ने सुविधा शेखरले पाएका थिए ।

व्यवसायी दीपक भट्ट ४० दिनदेखि र सुलभ अग्रवाल ३७ दिनदेखि प्रहरी हिरासतमा छन् । उनीहरुमाथि धितोपत्रसम्बन्धी कसूर, बिमा सम्बन्धी कसूर, बैंकिङ कसूर, राजस्व छलि सम्बन्धी कसूर र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

करिब ४० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्दा प्रहरीले के पायो त ? यो त उसको अध्ययन प्रतिवेदन र सोही प्रतिवेदनका आधारमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अदालतमा मुद्दा अभियोजन गर्दा खुलाउने नै छ । र, अभियोजनमा लगाइएका आरोपहरुको प्रमाणित गर्न सके सरकार पक्षले मुद्दा जित्ने छ । नत्र आरोपितहरुले मुद्दा जित्नेछन् ।

सामाजिक सञ्जाल र केही सञ्चारमाध्यममा अहिले नै पक्राउ परेका व्यवसायीहरु दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवाल र शेखर गोल्छा ‘दोषी’ नै भएसहर सूचना र समाचारहरु आइरहेका छन् । अदालतले गर्ने काम सामाजिक सञ्जाल र मिडियाबाटै हुन थालेपछि स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ, ‘हामी कता गइरहेका छौं वा हामी कस्तो समाज निर्माण गरिरहेका छौं ?’

यो प्रश्न गर्नुभन्दा अगाडि केही चर्चा गरौं ।

हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लगायतका पब्लिक कम्पनीको अर्बौं रकम दुरुपयोग प्रकरणमा सीआईबीले दीपक, सुलभ र शेखरबाहेक डेढ दर्जन व्यक्तिहरुलाई खोजिरहेको छ । जसमा नेपालमा सबैभन्दा बढी आयकर तिरेर पटक पटक सम्मानित भएका हाइप्रोफाइल व्यवसायी राजबहादुर शाह पनि छन् । त्यस्तै, हिमालयन रिका सञ्चालक समेत रहेका व्यवसायीद्वय अमित मोर र रोहित गुप्ता पनि छन् । मोर लक्की ग्रुपका हुन् भने गुप्ता रमेश कर्पका । उनीहरु दुबै अर्बपति व्यवसायी हुन् । हिमालयन रिका सञ्चालक एवं लगानी समितिका संयोजक रहेका सुलभका भाइ साहिल अग्रवाल पनि पक्राउ परेका छैनन् ।

यो प्रकरणको केन्द्रविन्दुमा छ नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट लाइसेन्सप्राप्त कम्पनी भृकुटी स्टक ब्रोकिङ अर्थात ब्रोकर नम्बर ५५ । भृकुटी ब्रोकरका कार्यकारी प्रमुख सन्दीप चाचन पनि अहिलेसम्म पक्राउ परेका छैनन् । त्यस्तै, हिमालय रिका सीईओ उपासना पौडेलदेखि अन्य उच्चपदस्थ कर्मचारीहरु पनि यो प्रकरणमा प्रहरीले खोजिरहेको सूचीमा छन् । साथै यो प्रकरणमा अन्य केही व्यक्तिलाई प्रहरीले खोजिरहेको तर अहिलेसम्म ‘नभेटेको’ भनेको छ ।

के नेपाल प्रहरीको सीआईबी त्यति कमजोर छ, जसले महिना दिनभन्दा बढी समय लगाएर खोज्दा पनि ती व्यक्तिहरु पक्राउ गर्नै नसक्ने ? यसको सीधा जवाफ छ, ‘हाम्रो सीआईबी त्यति कमजोर पक्कै पनि छैन ।’

त्यसो भए किन अहिलेसम्म पक्राउ गरेन त ? अनुसन्धानमा संलग्न सीआईबीका एक अधिकृतले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘यो प्रकरणमा जोडिएका अधिकांश अधियुक्तहरु देश छाडेर भागिसकेका छन् । त्यसैले पक्राउ गर्न सकिरहेका छैनौं । दीपक, सुलभ र शेखरजी देशमै भएकाले सहजै पक्राउ गर्न सकिएको हो ।’

कोही मान्छेले देशमा अपराध गरेर विदेश भाग्यो भने नेपालको प्रहरी प्रशासनले उसलाई समात्नै नसक्ने हो त ? भन्ने प्रश्नमा ती प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘होइन, होइन, त्यस्तो होइन् । मुद्दाको प्रकृति हेरेर हुन्छ । गम्भीर प्रकृतिको अपराध गरेर भागेको रहेछ भने त नेपाल प्रहरी जहाँबाट भएपनि खोजेर ल्याउँछ, यसका थुप्रै उदाहारण छन् । तपाईंले भनेको प्रकरण गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी वा संगठित अपराधभन्दा पनि पैसा कमाउने स्वार्थ जोडिएको वित्तीय अपराध भएकाले प्रहरीले विदेशमै पुगेर अभियुक्तहरुलाई ल्याउन विशेष सक्रियता नदेखाएको मात्रै हो । फरारहरुमाथि पनि कसूर अनुसारको अभियोजन त गइहाल्छ नि ।’

देशमै बसेर प्रहरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग लगायतका निकायहरुलाई अनुसन्धानमा सहयोग गर्छु भनिरहेकालाई पक्राउ नगरी अनुसन्धान गरेर अभियोजन गरेको भए के बिग्रन्थ्यो ? भन्ने अर्को प्रश्नमा ती प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘बिग्रने र बन्ने भन्दा पनि उहाँहरुलाई प्रहरीले खोज्ने वित्तिकै सहजै भेट्यो । त्यसैले अनुसन्धानका लागि हिरासतमा लियो ।’

प्रहरी अधिकारीको यी भनाइबाट के स्पष्ट हुन्छ भने शेखर गोल्छा, दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल पनि रोहित गुप्ता, अमित मोर र राजबहादुर शाह लगायतजस्तै विदेश भागेका भए पक्राउ परिहाल्ने थिएनन् ।

अदालतले पनि अभियुक्त भाग्ने अवस्था नरहेको र धरौटी बुझाउन नसकेको अवस्थामा मात्रै पक्राउ गर्नु भन्ने परमादेश दिइसकेको छ ।

सुलभ अग्रवाल भारत भाग्न खोज्ने क्रममा भैरहवाबाट पक्राउ परे भने दीपक भट्ट ‘तपाईंलाई सोधपुछ गर्नु छ हाम्रो कार्यालय आउनुहोस्’ भनेर प्रहरीबाट फोन आएपछि अनुसन्धानलाई सहयोग गर्न सीआईबी कार्यालय पुग्दा त्यहाँ पक्राउ पुर्जी थमाएर प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो ।

स्रोतका अनुसार आफूमाथि अनुसन्धान हुँदैछ भनेर भट्टले विदेशमै हुँदा थाहा पाएका थिए ।

भट्ट निकट एक व्यवसायीले उनलाई ‘तपाईंमाथि अनुसन्धान हुँदैछ केही समय नेपाल नआउनोस्’ भन्दा उनले ‘म माथि पटकपटक अनुसन्धानहरु भए र अनुसन्धानमा मैले सघाएको पनि छु । केही नभेटिएर सफाइ पनि पाइसकेको छु । अहिले पनि देशमै बसेर अनुसन्धानमा सहयोग गर्छु । गल्ती गरेको भए कानूनअनुसार कारबाही भोगुँला, नगरेको भए सफाइ पाइहाल्छु’ भन्ने जवाफ दिएको ती व्यवसासी बताउँछन् ।

‘दीपकजीलाई आफूमाथि अनुसन्धान भए पनि पक्राउ नै परिहाल्छु भन्ने चाहिँ लागेको देखिँदैनथ्यो,’ ती व्यवसायीले क्लिकमान्डुसँग भने ।

शेखर गोल्छालाई पनि उनका धेरै साथीभाई र शुभचिन्तकले ‘सरकारको चालामाला ठीक छैन, जुनसुकै बेला तपाईंलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सक्छ, एकदिन मात्रै प्रहरी हिरासतमा बस्नुपर्यो भने गोल्छा परिवारको लिगेसीमा गम्भीर असर पर्नसक्छ । र, समग्र निजी क्षेत्रको मनोबल र शाखमा पनि गिरावट आउँछ’ भनेर सुझाएका थिए ।

तर गोल्छाले ‘यो प्रकरणमा केही त्रुटिहरु भएका होलान् । मैले जानीजानी कुनै गल्ती गरेको छैन । गल्ती नै नगरेको मान्छे किन डराउनु ? किन भाग्नु ?’ भन्दै प्रतिप्रश्न गरेको उनी निकट व्यवसायीहरु भन्छन् । गोल्छाले उनीहरूलाई भनेका थिए, ‘भुलवस गल्ती वा त्रुटी भएको रहेछ भने पनि कानूनभन्दा माथि म छैन । कानूनअनुसार कारबाही भोग्न तयार छु । देशमै बसेर अनुसन्धानमा सघाउँछु ।’

गोल्छाले निकटस्थ व्यवसायीहरुसँग मात्रै होइन, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, प्रहरी प्रमुख र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका अधिकारी लगायत सबैलाई ‘अनुसन्धानमा सहयोग गर्छु’ भनिरहेका थिए । अर्थमन्त्री र प्रहरी प्रमुखबाट अनुसन्धानमा सहयोग गरेको अवस्थामा पक्राउ नगरिने प्रतिवद्धता पनि पाएका थिए उनले । गोल्छाजस्तो हाइप्रोफाइल व्यवसायीलाई पक्राउ गर्दा राम्रो सन्देश जाँदैन भन्नेमा अर्थमन्त्री लगायत जानकार थिए ।

तर, घटनाले अर्कै मोड लियो । दीपक र सुलभको लगानी रहेको कम्पनीमा तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सेयर रहेको समाचारहरु आए । गृहमन्त्री गुरुङले बचाउ गरे पनि कुन स्रोतबाट उक्त सेयर किनिएको हो भने प्रष्ट प्रमाण दिन सकेनन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाह सुधनलाई गृहमन्त्रीकै रुपमा देख्न चाहन्थे । आफ्नो सच्चा आदेशपालक सुधनलाई हटाउने कति पनि मन थिएन प्रधानमन्त्रीलाई । पार्टीभित्र र बाहिर चर्को आलोचना भएपछि गृहमन्त्री चर्को दबाबमा पुगे । उनले आफ्नो सूचना ‘हिमालयन ग्रुप’कै अन्य सदस्यले लिक गरेको रुपमा बुझे । त्यसैले गोल्छा लगायतलाई पक्राउ गर्नुपर्ने ब्रिफिङ उनैले प्रधानमन्त्रीलाई गरेका थिए । ९ गते गृहमन्त्री गुरुङले राजीनामा दिए । 

बैशाख १० गते गोल्छा नियमित समयमै कार्यालय गएका थिए । दिनभर गोल्छा पक्राउ भएको समाचार आइरहेको थियो । बैशाख १० गते दिउँसो क्लिकमान्डुकर्मीसँगको टेलिफोन कुराकानीमा गोल्छाले भनेका थिए, ‘आफू पक्राउ परेको समाचार आफ्नै कार्यकक्षमा बसेर पढिरहेको छु । प्रहरीसँगको नियमित सम्पर्कमा छु । अनुसन्धानमा सघाउँछु भनिरहेको छु । उहाँहरुले तपाईंलाई पक्राउ गर्दैनौं भन्नु भएको छ ।’

गोल्छाले भनेका थिए, ‘जिम्मेवार नागरिकका हिसाबले राज्यका अनुसन्धान गर्ने निकायलाई अनुसन्धानमा सघाउनु मेरो कर्तव्य हो । म इमानदारीपूर्वक यो कर्तव्य पूरा गर्छु ।’

पक्राउ पर्ने समयसम्म गोल्छाले प्रहरीले आफूलाई पक्राउ गर्ला भनेर सोचेकै थिएनन् । किनकी अर्थमन्त्री वाग्लेले गोल्छाकै अगाडि र सार्वजिनक मञ्चहरूमा ‘व्यवसायीमाथि धरपकड गर्दैनौं’ भनेका थिए ।

प्रहरी प्रमुख र अर्थमन्त्रीबाट पक्राउ नगर्ने आश्वासन पाएका र अनुसन्धानमा सहयोग गर्छु भनिरहेका गोल्छा साँझ ५ बजे आफ्नो कार्यालय परिसरबाटै पक्राउ परे । पटक-पटक काठमाडौं जिल्ला अदालतले म्याद थप गरेपछि उनी १२ दिनसम्म प्रहरी हिरासतमा बसे ।

गोल्छा पक्राउको घटनाले ‘भाग्नेहरु बच्छन् र नभाग्नेहरु फस्छन्’ जस्तो देखिएको छ ।

किनभने, भाग्नेहरु ३/४ महिना अर्थात् अभियोजन भइसकेपछि आए भने उनीहरु पक्राउ नपरी मुद्दा लड्न सक्नेछन् र अदालतले दोषी ठहर गरेको अवस्थामा मात्रै जेल बस्नुपर्ने हुन्छ । तर, नभाग्नेहरुले भने प्रहरी हिरासतमा रात बिताइसकेका छन् । भोलि अदालतबाट निर्दोष सावित भए भने पनि अर्बपतिले हिरासतको अनुभव लिइसकेका हुनेछन्, वर्षौं लगाएर निर्माण भएको प्रतिष्ठामा कालो धब्बा लामो समयसम्म लागिरहनेछ ।

प्रहरी र प्रशासनले व्यवसायीहरूलाई सजाय दिनकै लागि थुनामा राखिएको देखिन्छ । बयान लिनका लागि थुन्नु पर्ने बाध्यता छैन, स्पष्टीकरण सोध्न बोलाउँदा पनि हुन्छ । राज्यले पासपोर्ट नै रोक्का राखिसकेको स्थितिमा थुनामा राख्नु ’इन्भेस्टिगेसन’ गर्नभन्दा पनि ’टर्चर’ जस्तो देखिएको छ । यस्तो कार्यलाई ’प्युनिटिभ डिटेनसन’ (सजाय स्वरूपको थुना) भनिन्छ । हत्यारा वा बलात्कारीलाई झैं ‘प्रमाण नष्ट गर्ला कि’ भनेर ’प्रिभेन्टिभ डिटेनसन’ मा राख्दा व्यवसायीको मानमर्दन भएको छ ।

तर, शेखर गोल्छालाई पक्राउ नगरी अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशले व्यवसायीहरुको शाखको संवेदनशीलतालाई मनन गरेको दखिन्छ ।

अधिकांश व्यवसायी आतंकित, थुना बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने

व्यवसायी गोल्छाको पृष्ठभूमि हेर्दा उनी कहिल्यै विवादमा नतानिएका र स्वच्च छविको व्यवसायीका रुपमा चिनिन्छन् । तर यति राम्रो पृष्ठभूमि भएका गोल्छालई अनुसन्धानमा सहयोग गर्छु भन्दाभन्दै प्रहरीले पक्राउ गरेर २ हप्ता हिरासतमा राखेपछि नेपालका अधिकांश व्यवसायीहरु त्राहिमाम छन् ।

‘पहिलो कुरा शेखरजीको केस पक्राउ गरिहाल्नु पर्ने केस नै होइन, दोस्रो त्यो पनि अनुसन्धानमा सहयोग गर्छु भन्दाभन्दै पक्राउ गर्नुले राज्यले व्यवसायीमाथि नियतवस नै आतंक सिर्जना गर्ने देखियो,’ एक प्रतिष्ठित व्यवसायीले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘दीपक-सुलभले त कम्तिमा हिजोको राजनीतिक नेतृत्वलाई हातमा लिएर शक्तिको चरम उपयोग गरेका थिए । बेलाबेलामा मिडियामा उनीहरुबारे विवादित समाचारहरु पनि आउँथे । उनीहरुको गिरफ्तारीलाई व्यावसायिक जगतले अस्वाभाविक पनि मानेको थिएन ।’ तर गोल्छासँग राजनीतिक नेतृत्वसँग पहुँच बनाएर शक्तिको दुरुपयोग गर्ने मनसायसम्म नभएकोमा आफू विश्वस्त रहेको ती व्यवसायी बताउँछन् ।

‘शेखरजीलाई म दशकौंदेखि चिन्छु, शेखरजीका हजुरबुबा रामलाल गोल्छा यो नेपालमा १०६/७ वर्षअघि पहिलो उद्योग खोलेर नेपालको औद्योगिकरणको सुरुवात गर्ने व्यक्ति हुन् । बाल्यकालमै शेखरजीको पहुँच दरबारदेखि उच्च राजनीतिक नेतृत्वसम्म भएकाले उनमा त्यहाँ पहुँच बनाएर फाइदा लिनुपर्छ भन्ने सोच कहिल्यै पाइँन,’ ती व्यवसायीले भने, ‘आफ्नै बलबुता र मिहेनतमा व्यवसायहरु राम्रोसँग चलाइरहेका शेखर पक्राउ परेको समाचार सुन्दा सुरुमा त मलाई विश्वास लागेको थिएन । पछि थाहा पाएँ कि त्यो सत्य रहेछ । सबैसँग मेरो अनुरोध छ कि आगामी दिनमा यस्ता समाचार सुन्न र पढ्न नपाइयोस् ।’ 

वित्तीय हिनामिना वा घोटलाका मुद्दामा फौजदारी जस्तै गरी पक्राउ गर्दा उद्यमी व्यवसायीहरुको मनोबल अत्यन्तै कमजोर हुने भएकाले राज्य संवेदनशील हुनुपर्ने व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

‘उद्योगी व्यवसायीहरुलाई पक्राउ नै गर्नु हुँदैन भन्ने होइन, वित्तीय कसूर छ भने बाहिरै राखेर अनुसन्धान होस् र अभियोजन होस् भन्ने हाम्रो माग हो,’ नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवाल भन्छन्, ‘व्यवसायीहरुलाई हठात पक्राउ गर्दा उनीहरुको सामाजिक प्रतिष्ठा धुमिल हुन्छ र मनोबल गिर्छ । राज्यले नै अग्रसर भएर व्यवसायीको मनोवल गिराउने काम गर्दा नयाँ लगानी विस्तारमा कमी आउँछ, जसले रोजगारी सिर्जना र राजस्व संकलन प्रभावित हुन्छ, त्यसले अर्थतन्त्रलाई नै समस्यामा पार्छ भन्ने संवेदनशिलता बुझ्नुपर्छ ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ पनि वित्तीय कसूरमा ठूलै अपराधीलाई जस्तो गरी व्यवसायीलाई पक्राउ गरिनु गलत भएको बताउँछन् ।

‘वित्तीय कसूरमा व्यवसायीहरुका कुरा सुन्दै नसुनी थुनिहाल्नु गलत हो,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘उद्योगी व्यवसायीहरु शोषक, सामन्त, नाफाखोर र कर छल्ने व्यक्ति होइनन्,  पुँजी निर्माता, करदाता, रोजगारदाता र राज्यको सहयात्री हुन् भनेर राज्य र समाजले नबुझेसम्म देश आर्थिकरुपमा समृद्व बन्न सक्दैन ।’

निजी क्षेत्र सरकारको प्रतिद्वन्द्वी नभई सरकारको बिनालगानीको साझेदार र अर्थतन्त्र मियो भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष चन्द्र ढकाल बताउँछन् ।

‘सरकार व्यवसायीलाई थुन्नभन्दा सुन्न अग्रसर हुनुपर्छ,’ ढकाल भन्छन्, ‘थुन्दा क्षणिक वाहवाही कमाइएला, तर सुन्दा दिगो सम्मृद्वि हासिल हुन्छ भन्ने कुरा वास्तवमै आत्मसाथ गर्न ढिला भइसकेको छ ।’

निजी क्षेत्रले ‘पहिला सुन अनिमात्रै थुन’ भनेर लामो समयदेखि लबिङ गर्दै आएको छ। यसका लागि मानसिकता र कानूननै परिवर्तन गरेर अघि बढ्नु पर्ने सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

कसरी सुरु भयो दीपक सुलभ सम्बन्ध ? के हो हिमालय रि इन्स्योन्सको अर्बौं रकम दुरुपयोग प्रकरण ?

पछिल्लो दशक म्युजिकल चेयर झैं पालैपालो प्रधानमन्त्री बनेका एमाले अध्यक्ष केपी ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सीधा पहुँच थियो, व्यवसायी दीपक भट्टको ।

कोरोना महामारीमा थर्मलगनको कालोबजारी गरिरहेको अवस्थामा व्यवसायी सुलभ अग्रवाल २०७६ चैत २४ गते पक्राउ परेका थिए । अर्को व्यवसायिक घराना विशाल ग्रुपको खुफिया र दबाबमा पक्राउ परेका सुलभ छुट्ने सम्भावना झिनो थियो । बुबा शंकरलालको आग्रहमा सुलभका लागि भगवान बनेर आइदिए, दीपक । त्यसपछि जम्यो दीपक-सुलभ जोडी ।

ऋणै लिएको भए पनि सुलभसँग पैसाको बिटो थियो, दीपकसँग सत्ता र शक्ति । यो शक्तिले एउटा शक्तिशाली व्यापारिक समूह जन्मायो, हिमालयन ग्रुप । हिमालयन ग्रुप कुनै कागजमा कोरिएको समूह होइन । यो त दीपक र सुलभलाई विश्वास गर्ने व्यवसायीहरूको सञ्जाल मात्र हो ।

हिमालयन नामका विभिन्न कर्पोरेट हाउस आफ्नो स्वामित्वमा लिएर वित्तीय क्षेत्रको एउटा साम्राज्य नै हाँक्ने योजना बनाएका व्यवसायीहरूको समूह हो । हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स, हिमालयन रिइन्स्योरेन्स यही समूहले जन्मायो । हिमालय रिमा लिएको प्रिमियमको अहिले छानविन भइरहेको छ । साथै ६ वटा लघुबिमा कम्पनीको लाइसेन्सबारे पनि विवाद आइरहन्छ ।

हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज ताकेर बसेका यी व्यवसायीको नजरमा हिमालयन नाम जोडिएका सबै वित्तीय संस्थालाई एउटै छानामुनि ल्याउने योजना थियो । हिमालन बैंकमा भएको हबिब बैंकको सेयर किन्न मरिहत्ते गरेको यो ग्रुप सुलभकै हठका कारण नराम्रोसँग चिप्लिइसकेको छ ।

तर दीपककै शक्तिको आडमा हिमालयन रि र अन्य लघुबिमाको लाइसेन्स लिइएको थियो ।

हिमालयन रिका अध्यक्ष थिए शेखर गोल्छा । तर, सुलभले ‘डिफ्याक्टो’ शासक बनेर कम्पनी चलाउँथे । अध्यक्ष गोल्छा र सञ्चालकहरु ‘सेरेमोनियल’ बनेर मौन समर्थन गर्थे, कतिपय ठाउँमा त सुलभको संरक्षक बनेर उभिन्थे ।

हिमालयन रिमा सुलभ अध्यक्ष थिएनन्, न त सञ्चालक नै । तर, उनी हरेक बोर्ड मिटिङमा उपस्थित हुन्थे । कसैले चुइँक्क प्रश्न गर्दैनथ्यो । निर्णय पनि सुलभले भने अनुसार नै हुन्थ्यो । उनी हिमालयन लाइफको मात्र अध्यक्ष थिए । लाइफमा त सुलभले भने अनुसार चल्थ्यो । चल्ने भैगयो । रिमा पनि उनैले भनेअनुसार हुन्थ्यो । ‘एस म्यान’ जस्तै थिए अरू, कसैले प्रश्न गर्दैनथ्यो सुलभलाई ।

थर्मल गन काण्डमा पक्राउ परेका सुलभ दीपक भट्टले राजनीतिक शक्ति लगाएर जोगाएपछि मात्तिन थाले । सुलभ शक्तिको आडमा यतिसम्म लठ्ठ भएर मात्तिएका थिए कि उनी सरकारी उच्च तहका अधिकारीलाई समेत मुखै छाडेर गाली गर्थे । मन्त्रीकै अगाडि सचिव, सहसचिव र नियामक नियकायका हाकिमहरुलाई अपशब्द प्रयोग गरेर गाली गलौज गर्दा पनि मन्त्री चुपचाप सहेर बसेका थुप्रै उदाहारण उनका साझेदारहरु प्रत्यक्ष देखेको र सुनेको बताउँछन् । सुलभको यही शक्ति देखेर उनीमाथि साझेदारहरू अन्धभक्त भएर विश्वास गर्न थाले । केही परे सुलभले मिलाइहाल्छ नि ‘टेन्सन मत करो’ (चिन्ता नगर्नु) भन्थे ।

एकदिन सुलभले शेखर गोल्छा, अमित मोर, रोहित गुप्ता र राजबहादुर शाहलाई आफ्नो अफिसमा बोलाए। अनि भने, ‘एकदम राम्रो अपर्चुनिटी छ, लगानी गरौं ।’ सबैले ‘के त्यस्तो अवसर हो ?’ भनेर सोधे । सुलभले ‘नेपाल रिइन्स्योरेन्सको हकप्रद सेयर आउँदै गरेको’ विषय सुनाए । उनको प्रस्ताव थियो, ‘४०–४० करोड रूपैयाँ (कुल २ अर्ब) संकलन गरेर एउटा पुल फन्ड बनाऔं । हिमालयन रिका सञ्चालकहरू बाहेकको नाममा नेपाल रिको सेयर किनौं ।’

नेपाल रिले हकप्रद जारी गर्छ भन्ने सार्वजनिक ज्ञानको विषय थियो । नेपाल बिमा प्राधिकरणले पुनर्बिमा कम्पनीको चुक्तापुँजी २० अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्छ भनेको छ ।

उपस्थित चारै जनाले ‘के नयाँ भयो त ?’ भनेर प्रतिप्रश्न गरेपछि सुलभले ‘आफूले सबै सेटिङ मिलाएको र केही दिनमै अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति आउने’ जवाफ दिए ।

यो असारको कुरा हो । त्यतिबेला विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री र घनश्याम उपाध्याय अर्थसचिव थिए । उनले अर्थका सबैसँग कुरा मिलाइसकेको भन्दै ‘अहिले लगानी गर्ने हो भने १५-२० प्रतिशत नाफा तुरुन्तै हुन्छ’ भन्ने जवाफ दिए ।

त्यसपछि सबैले आ–आफ्नो वकिलसँग यसरी लगानी गर्दा के-कसो हुने हो ? भन्ने राय मागे । सबैका वकिलले ‘कर तिरेको पैसा हालेर सेयर किन्दा फरक पर्दैन, तर आफ्नो नाममा नकिन्नु’ भन्ने जवाफ दिएपछि उनीहरूले राम्रै लाभ पाउने आशमा ‘हुन्छ’ भने।

सहमति अनुसार गोल्छा, गुप्ता र शाहले शाहको नाममा, अमितको सेयर भाइ ऋषिराज मोरको नाममा र सुलभको सेयर दीपक भट्टको नाममा किन्ने तय भयो । सुरुमा दीपकले आफ्नो नाममा सेयर किन्न अस्वीकार गरेपनि सुलभले ढिपी गरेपछि सहमत भए।

पछि सो फन्डमा सबैले ५०-५० करोड रूपैयाँ हाले, राम्रै नाफा देखेर । त्यो बेला नेपाल रिको औसत मूल्य १३५०–१३६० रूपैयाँ प्रतिकित्ता थियो । गोल्छा र गुप्ताले भृकुटी स्टक ब्रोकरमा १ अर्ब रुपैयाँ हाले । गोल्छा र गुप्ताले साढे ५२ करोड रूपैयाँ हाले। सहमतिअनुसार भृकुटीले राजबहादुरलाई कुल डेढ अर्ब रूपैयाँ एडभान्स दियो । ऋषिराजको नाममा १ अर्ब रुपैयाँ (अमितले हालेको भन्दा ५० करोड रूपैयाँ बढी) एडभान्स दियो । त्यस्तै भृकुटी ब्रोकरबाट सुलभले आफ्नी श्रीमती सुभी अग्रवालका नाममा ५० करोड रुपैयाँ नगदै लिए । र, त्यो पैसा आफ्नो खातामा सारे ।

भृकुटी स्टक ब्रोकरमा सुलभले जे भन्यो त्यही चल्थ्यो ।

ब्रोकरका कार्यकारी प्रमुख सन्दीप चाचननले बयान दिएका छन्, ‘मलाई सुलभ सरले महिनाको केही लाख दिनुहुन्थ्यो । मैले के गर्ने त ? पैसा पनि उताबाट आउँथ्यो, खर्च पनि उहाँ नै गर्नुहुन्थ्यो । मेरो खातामा पैसा आएकै छैन, जसै आउँथ्यो तसै जान्थ्यो । म त सानो मान्छे हो, मैले के गर्ने ?’

यसरी ५५ नम्बर ब्रोकरले पनि सुलभले जहाँ–जहाँ भन्थे त्यही खातामा एडभान्स हालिदिन्थ्यो ।

सो ब्रोकरमा हिमालयन रिले सेयर किन्न भनेर २ अर्ब ७३ करोड ३० लाख रूपैयाँ राखेको थियो ।

यसरी हेर्दा गोल्छा र गुप्ताले भृकुटीसँग १ अर्ब रूपैयाँ लिन बाँकी छ । अमित मोरले ५० करोड रुपैयाँ लिन बाँकी छ । शाहले र ऋषिराजले १ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी देखिन्छ । उता सुलभको सेयर दीपक भट्टको नाममा किनेको देखिन्छ भने श्रीमतिका नाममा ५० करोड रुपैयाँ लिएर पनि सुलभले सेयर किनेको देखिन्छ ।

नेपाल रि किन्ने गोल्छा, शाह, गुप्ता र मोर भदौ दोस्रो साता नै सेयर बेच्न खोजेका थिए । त्यतिबेला प्रतिकित्ता साढे १३ सयमा किनेको सेयर १७ सय रूपैयाँ पुगिसकेको थियो । तर, सुलभले ‘ग्रुपमा बसेपछि एक्लै निस्कन पाइँदैन । तपाईंहरूले बेच्नुभयो भने सप्लाइ बढ्छ र मूल्य घट्छ’ भन्दै रोके । अझै १०–१५ दिन बसौं भन्ने निष्कर्षमा पुलमा पैसा हाल्ने समूह पुग्यो । भदौ २३ र २४ गते देशमा जेनजी विद्रोह भयो । त्यसपछि सेयरको मूल्य घट्यो । मूल्य बढ्ला र बेचौंला भन्दा भन्दै परिबन्धमा फसे उनीहरू।

३ महिना पहिलातिर भृकुटीले उधारोमा सेयर किन्न दिएको विषय सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसम्म पुग्यो । तीमध्ये हिमालयन रिका सञ्चालकलाई विभागले सोधपुछ गर्‍यो । यस विषयमा हिमालयन रिका सञ्चालकहरूले सुलभसँग सल्लाह गरे । सुलभले सजिलै भने, ‘आप बोल दिजिए ये ट्याक्स पेड पैसे है । कुछ नही होगा ।’ (तपाईं भन्दिनुहोस् कि आफूले हालेको पैसा कर तिरेको पैसा हो । केही हुँदैन ।) 

दीपक भट्टको बयान: सुलभ र ब्रोकरले मलाई जालसाजी गरेर फसाए… !

त्यतिबेलै अनुसन्धानका क्रममा गोल्छा, अमित र रोहितले हालेको पैसा राजबहादुर, ऋषिराज र सुलभकी पत्नीको नाममा गएको देखिएको थियो । उता भट्टको खातामा भृकुटीले २ अर्ब ९० करोड रूपैयाँ एडभान्स दिएको देखियो, जुन पैसा हिमालयन रिको पैसा हो भन्ने आशंक गरिएको छ ।

यसैगरी भृकुटीले हिमालयन रिलाई २ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ दिन बाँकी देखियो । त्यसपछि सुरू भयो, हिमालयन रिको पैसा खोजी । यस विषयमा हिमालयन रिको सञ्चालक समितिले कम्पनीको सीईओ उपासना पौडेललाई सोध्दा उनले आफूहरू नभएर ब्रोकर फस्ने जवाफ दिइन् । साथै ३ पल्ट आग्रह गर्दा पनि भृकुटीले पैसा नदिएपछि लिगल नोटिस पठाइसकेको जानकारी दिइन् । सञ्चालक समितिले उपासनालाई ‘आफूहरूलाई जानकारी दिन आवश्यक देख्नुभएन ?’ भनेर सोध्दा उपासनाले जवाफ दिइन्, ‘मैले सुलभ सरलाई भनेको थिएँ ।’

त्यसपछि प्रश्न उठ्यो, ‘को सुलभ ?’

जो सुलभ हिमालयन रिको सञ्चालक हैनन्, न त कुनै समिति वा उपसमितिमा छन् । न त कुनै विषयका हस्ताक्षरकर्ता नै हुन् । कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पौडेल सुलभले जे–जे भन्यो त्यही गर्दी रहिछन् भन्ने निष्कर्षमा शेखर, साहिल, अमित र रोहित पुगे ।

त्यसो भए ‘सुलभले तपाईंलाई के भन्थे त ?’ भनेर उपासनालाई सोध्दा उपासनाले भनिन्, ‘पख न पख, घुमेर आउँछ भन्नुभयो ।’

यो विषयमा लगानी समितिको संयोजक रहेका साहिल अग्रवाल समेत अनभिज्ञ थिए ।

त्यसपछि पुल फन्डमा पैसा हाल्ने समूहको मिटिङ भयो । सो मिटिङमा सबैले सुलभलाई प्रश्न गरे, ‘सुलभ के हो यो ?’ त्यतिबेला सुलभको बडी ल्याङ्ग्वेज निकै फरक थियो । उनी निकै कमजोर देखिन्थे ।

१० मिनेटसम्म बोल्न नसक्ने अवस्थामा भएका सुलभले आफूबाट गल्ती भएको स्वीकार गरे । ‘मूल्य घटिरहँदा म बाहिरिनै सकिनँ’ भन्दाभन्दै सुलभले आफूलाई सास फेर्न पनि गाह्रो भएको बताए । त्यसपछि उनलाई अस्पताल लगियो ।

अब सुलभको कर्तुत हिमालयन रिको सञ्चालक समिति, सुलभका पिता शंकरलाल अग्रवाल, भाइ साहिल र दीपक भट्टलाई पनि थाहा हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्यो । पुल फन्डमा पैसा हाल्नेहरूबीच त्रिपुरेश्वरस्थित रोहित गुप्ताको कार्यालय रमेश कर्पमा बसेको बैठकपछि सानेपाको किरण भवनस्थित भट्टको कार्यालयमा सर्वपक्षीय बैठक बस्यो ।

‘सरी दाइ गल्ती भयो’ भन्दै जब सुलभ अग्रवाल दीपक भट्टको खुट्टा समातेर रोए…

सुलभले नै कमजोरी गरेर फसाएको भन्ने निष्कर्ष किरण भवनको बैठकमा सहभागी सबैको रह्यो । त्यसपछि सबैले पैसा थपेर घाटा बेहोर्ने अनि हिसाब मिलाउने प्रस्ताव गरियो, जसलाई एक साझेदारले मानेनन् ।

त्यहाँ हिमालयन रिको मात्र पैसा थिएन । ६ वटा कम्पनीको करिब ४ अर्ब रूपैयाँ थियो । पैसा थप्न थाल्यो भने ‘मनी ट्रेल’ देखिने हुँदा सबै हिसाब सुलभका बुबा शंकरलाललाई मिलाउन एक सदस्यले प्रस्ताव गरे ।

भट्टले सुलभलाई त्यहीँ गाली गर्न थाले । आफू अमेरिकामा रहँदा आफ्नो नाममा सुलभले सेयर किनिदिएको बारे भट्टले त्यही बैठकमा जानकारी गराए । बैठकमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार दीपकले सुलभलाई ‘भृकुटीबाट आफ्नो नाममा अर्बौं रूपैयाँ उधारो हालेर किन सेयर किनेको ?’ यो त धोका र जालसाजी हो’ भन्दै झपारेका थिए ।

आत्तिएका सुलभले ‘गल्ती भयो दाइ, सरी दाइ, सरी दाइ’ मात्रै भनिरहे । उनले दीपक भट्ट र शेखर गोल्छाको खुट्टा समाएर पटकपटक ‘सरी दाइ’ भन्दै माफी मागिरहे । अरुबेला धेरै बोल्ने सुलभले त्यो बैठकमा ‘सरी दाइ’ गल्ती भयो मात्रै भनेको सहभागी एक सदस्य बताउँछन् ।

सबै अचम्ममा परिरहेका थिए । आत्तिएका थिए ।

सानेपाको बैठकमा एउटा कुरा चाहीँ सबैले बुझे, ‘ब्रोकर त सुलभको रहेछ । सुलभले जेजे भन्यो त्यही त्यही गरिदिँदो रहेछ ।’

त्यसपछि हिमालयन रिको सञ्चालक समितिको बैठक बस्यो । अध्यक्ष भएको नाताले गोल्छाले सबैलाई पेल्न थाले । ‘गोल्छाले भृकुटीसँगको कारोबारको विषय बोर्डले कहिले स्वीकृत गरेको छ ? भन्दै प्रश्न गर्न थाल्नुभयो,’ स्रोत भन्छ । सीईओले ‘छैन’ भन्ने जवाफ दिएपछि गोल्छाले ‘सुलभले जे भन्यो त्यही गर्ने भए हामी किन चाहियो ?’ भन्दै गोल्छा झोक्किए ।

त्यो दिन हिमालयन रिको सञ्चालक समितिले भृकुटी ब्रोकरलाई पैसा तिर्न ताकेता गर्दै औपचारिक पत्र (लिगल नोटिस) पठाउने निर्णय गर्‍यो । ‘त्यो दिनसम्म ब्रोकरसँग मौखिक जानकारी मात्र गराइएको त्यहीँ थाहा भयो,’ स्रोत भन्छ । त्यो बैठकपछि गोल्छाले सञ्चालक समितिबाट राजीनामा दिए । 

त्यसपछि सबैको भागाभाग सुरू भयो । नभाग्नेहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो, भाग्नेहरु पक्राउ पर्नबाट बचे ।

सुलभले दीपकलाई फसाएका हुन् कि मिलिजुली हिमालयन रिको रकम दुरुपयोग गरियो ? यस्तो छ नालीबेली

धितोपत्र बोर्डको त्यो अध्ययन जसले भट्ट, अग्रवाल र गोल्छालाई हिरासतमा पुर्‍यायो

हिमालय रि-इन्स्योरेन्सको रकम दुरुपयोग गरि दीपक भट्ट, सुलभकी श्रीमती सुभी अग्रवाल, राजबहादुर शाह र ऋषिराज मोरको व्यक्तिगत नाममा सेयर किनेर त्यसलाई राफसाफ गर्ने कार्यमा गोल्छाले सहयोग गरेको निष्कर्ष नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्ययन प्रतिवेदनले लगाएको थियो ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को ‘दिपक भट्टले गरेको धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी प्रारम्भिक जाँचबुझ सुपरीवेक्षण प्रतिवेदन, २०८३’ले दीपक भट्टलाई गैरकानुनी काम गर्न गोल्छाले सहयोग गरेको भनेर उल्लेख गरेको छ ।

‘शेखर गोल्छा, रोहित गुप्ता, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स, हिमालयन रि, हिमालयन क्यापसर्वले भृकुटी स्टकबाट रकम लिन बाँकी भएको अवस्थामा समेत थप रकम जम्मा गरेको तथा धितोपत्र बिक्री बापतको रकम नलिएको देखिन्छ,’ धितोपत्र बोर्डको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

हिमालय रि‍‍इन्स्योरेन्सको २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको अनुसन्धानमा देखिएको छ । यद्दपि, व्यक्तिगत रूपमा शेखर गोल्छा उक्त दुरुपयोग भएको भनिएको रकमको प्रत्यक्ष लाभग्राही भने छैनन् । 

‘आर्थिक कारोबारमा भएको नन् कम्प्लाइन्स कसरी सम्पत्ति शुद्धीकरण भयो, कसरी जघन्य अपराध भयो ?’ एक व्यवसायीले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘कम्पनी ऐन र धितोपत्र ऐनसँग सम्बन्धित नियम उल्लंघनको विषयलाई सरकारले जसरी एक्जाजरेट गर्दैछ, यसले समाजलाई कता लैजाँदै छ ? भन्ने प्रश्न उठाएको छ । के यो देशमा शेखर गोल्छा, राजबहादुर शाहहरूको योगदान छैन ?’

के हो कसूर ?

धितोपत्र बोर्डको प्रतिवेदनले हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको रकम दीपक भट्टको नाममा सेयर खरिद गर्न दुरूपयोग भएको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार उनीहरुले हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स र तिनका सहायक कम्पनीहरू (हिमालयन सेक्युरिटिज, हिमालयन क्यापसर्भ आदि) को रकम प्रयोग गरेर आफ्नो व्यक्तिगत सेयर खरिदको राफसाफ (सेटलमेन्ट) गरेका छन्। विशेषगरी, दीपक भट्ट र सुभी अग्रवालले भृकुटी स्टक ब्रोकिङमार्फत अर्बौंको सेयर खरिद गर्दा एक रुपैयाँ पनि अग्रिम भुक्तानी नगरेको र पछि सो रकम तिर्न सार्वजनिक कम्पनीहरूको पैसा प्रयोग गरेको भेटिएको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार दीपक भट्टले नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी र विभिन्न बैंकका ऋणपत्रहरू गरी कुल ३ अर्ब ८० करोड ५३ लाख रुपैयाँको सेयर खरिद गरेका थिए । यसमध्ये करिब २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ उनले ब्रोकरलाई बुझाउन बाँकी थियो । त्यस्तै, सुभी अग्रवालले करिब ३ अर्बको सेयर खरिद गर्दा ६२ करोड ८९ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी देखिएको छ । यी बाँकी रकमहरू भुक्तानी गर्न हिमालयन रि-इन्स्योरेन्स, हिमालयन क्यापसर्भ, एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स लगायतका संस्थाहरूको मौज्दात रकम प्रयोग गरिएको बोर्डको ठहर छ ।

यसबाहेक, उनीहरूले ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’ र बजार चलखेल समेत गरेको देखिएको छ । दीपक भट्टले हिमालयन रिइन्स्योरेन्सबाट सस्तोमा ऋणपत्र खरिद गरी मूल्य बढाएर आफैं संलग्न रहेका विभिन्न लघुबिमा कम्पनी र म्युचुअल फण्डहरूलाई महँगोमा बिक्री गरेको पाइएको छ । यस्ता कारोबारहरूमा एउटै ‘आईपी एड्रेस’ प्रयोग हुनुले योजनाबद्ध मिलेमतोलाई पुष्टि गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अध्ययनले भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनीको समेत गम्भीर मिलेमतो देखाएको छ । ब्रोकरले यी पहुँचवाला व्यक्तिहरूलाई विना कोल्याटरल अर्बौंको कारोबार सीमा प्रदान गरेको र खरिद वापतको रकम प्राप्त नहुँदै उनीहरूको खातामा सेयर जम्मा गरिदिएको पाइएको छ । शेखर गोल्छा, रोहित गुप्ता जस्ता व्यवसायीहरूको रकम पनि भट्ट र अग्रवालको सेयर राफसाफमा प्रयोग भएको प्रतिवेदनमा खुलाइएको छ । हिमालयन रि र हिमालयन लाइफमा यी सबै व्यक्तिहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सेयर स्वामित्व र सञ्चालक समितिमा प्रभाव रहेका कारण सार्वजनिक कम्पनीको पैसा व्यक्तिगत स्वार्थमा चलाउन सजिलो भएको देखिएको प्रतिवेदनको ठहर छ ।

धितोपत्र बोर्डले यस प्रकरणलाई धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को गम्भीर उल्लंघन मानेको छ । बोर्डले दीपक भट्ट र भृकुटी स्टकका सीईओ सन्दीप चाचानलाई झुठो कारोबार, मूल्य उतारचढाव र जालसाजी गरेको कसुरमा थप अनुसन्धानका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय पठाउन सिफारिस गरेको छ । उनीहरूलाई ५० हजारदेखि १ लाख ५० हजारसम्म जरिवाना, एक वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ ।

साथै, सुभी अग्रवाल, ऋषिराज मोर, राजबहादुर शाह, शेखर गोल्छा र सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई मतियारको रूपमा कारबाही गर्न र भृकुटी स्टक ब्रोकरको अनुमतिपत्र खारेजी वा विभागीय कारबाहीदेखि फौजदारी मुद्दा समेत चलाउन सिफारिस गरिएको छ ।

सोही प्रतिवेदनका आधारमा अहिले उल्लेखित व्यवसायीहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्मको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।

यो परिस्थितमा प्रश्न उठ्छ, के उधारो कारोबार सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने उपाय हो ?

धितोपत्र बोर्डको प्रतिवेदनले स्पष्टसँग भृकुटी स्टक ब्रोकिङमार्फत अर्बौंको सेयर ’मार्जिन नराखी’ र ’रकम भुक्तानी नगरी’ उधारोमा किनेको उल्लेख छ ।

यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । त्यो हो, उधारोमा सेयर किन्नुलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण भन्ने ? शुद्धीकरण गर्न सुरुमा सम्पत्ति फोहोर, अवैध वा ‘कालो धन’बाट आर्जित हुनुपर्छ । त्यस्तो कालो धनलाई सेयर किनेर सेतो बनाउन खोजिएको देखियो भने त्यहाँ सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्धा आकर्षिक हुनुपर्ने हो ।

उधारोमा सेयर किनबेच गरेर जहाँ पैसाकै लेनदेन भएको छैन, जहाँ ब्रोकरलाई पैसा तिर्नै बाँकी छ, सेयर बेचेकै छैन र त्यहाँ पैसा आर्जन भएकै छैन । त्यहाँ सम्पत्ति शुद्धीकरण कसरीभयो भन्ने गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ। जानकारहरूका अनुसार उधारोमा कारोबार गर्नु धितोपत्र ऐनको ‘नन-कम्प्लायन्स’हुनाले जरिवानाको विषय हुन सक्ने अनुमान गरेका छन् । तर यसलाई ’सम्पत्ति शुद्धीकरण’ भन्नु अनुसन्धान गर्ने निकायको बुझाइको कमी र अपरिपक्वता देखिन्छ ।

व्यवसायीमाथि जघन्य अपराधी झैं व्यवहार, उल्टो बाटोमा बालेन सरकार