काठमाडौं । सरकारले एकपछि अर्को ठूला व्यवसायीमाथि धरपकड सुरू गरेको छ । आर्थिक कारोबारमा भएको नियम उल्लंघनलाई जघन्य अपराधजस्तो गरी ठूला व्यवसायीमाथि भएको धरपकडले निजी क्षेत्र आतंकित भएको छ ।
बालेन सरकारले निजी क्षेत्रलाई कसरी हेर्छ र व्यवसायीलाई कस्तो व्यवहार गर्छ भनेर सरकारको काम गराइलाई नजिकबाट नियालेर ‘पर्ख र हेर’को नीति अवलम्बन गरिरहेका बेला गरिएको धरपकडले व्यवसायीहरूको गिरेको मनोबल थप कमजोर भएको छ ।
अनुसन्धानमा सहयोग गर्छु भनिरहेका व्यवसायीलाई फौजदारी अपराधीजस्तो गरी धरपकड गर्दा राज्यले जोसमा होस गुमाएर व्यावसायिक प्रतिष्ठाको हत्या त गर्दै छैन ? भन्ने प्रश्न आम व्यवसायीको मनमा उब्जिएको छ।
व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालमाथि हिमालयन रि-इन्योरेन्सलगायतका पब्लिक कम्पनी दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत नाममा सेयर किनबेच गरेको विषयमा सरकारले सम्पत्ति शुद्वीकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । यही समूहसँग मिलेर सेयर बजारमा लगानी गर्ने व्यवसायीहरू प्रतिष्ठित ठूला व्यवसायीहरू शेखर गोल्छा, राजबहादुर शाह, रोहित गुप्ता, अमित मोरमाथि पनि अनुसन्धान भइरहेको छ ।
हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सका तत्कालीन अध्यक्ष शेखर गोल्छालाई बिहीबार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबीले) अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्यो । उनी नियमित सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र सीआईबीका अधिकारीहरूसँग सम्पर्कमा थिए । यस विषयमा उनले ती निकायमा गएर बयान पनि दिइसकेका थिए ।
हिमालय रि-इन्स्योरेन्सको रकम दुरुपयोग गरि दीपक भट्ट, सुलभकी श्रीमती सुभी अग्रवाल, राजबहादुर शाह र ऋषिराज मोरको व्यक्तिगत नाममा सेयर किनेर त्यसलाई राफसाफ गर्ने कार्यमा सहयोग गरेको आरोप गोल्छामाथि नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्ययन प्रतिवेदनले लगाएको थियो ।
के बाहिर रहँदा शेखर गोल्छा लगायतका व्यवसायीले प्रमाण नष्ट गर्न सक्थे ? अहँ सक्दैनथे । किनभने सम्पूर्ण कारोबारको डिजिटल रेकर्ड छ । जसको अध्ययन राज्यलै सहजै गर्न सक्छ र गरिरहेको छ पनि । प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने अवस्था नहुँदानहुँदै धरपकड गर्नु भनेको प्रतिष्ठा धमिल्याउने र मनोवैज्ञानिक आतंक सिर्जना गर्ने उदेश्यले खेलिएको कच्चा खेल हो । यसले शासकहरुलाई क्षणिक मजा त होला नै तर दीर्घकालीन असर भने नकारात्मक नै बढी हुने निश्चित छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को ‘दिपक भट्टले गरेको धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी प्रारम्भिक जाँचबुझ सुपरीवेक्षण प्रतिवेदन, २०८३’ले दीपक भट्टलाई गैरकानुनी काम गर्न गोल्छाले सहयोग गरेको भनेर उल्लेख गरेको थियो ।
‘शेखर गोल्छा, रोहित गुप्ता, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स, हिमालयन रि, हिमालयन क्यापसर्वले भृकुटी स्टकबाट रकम लिन बाँकी भएको अवस्थामा समेत थप रकम जम्मा गरेको तथा धितोपत्र बिक्री बापतको रकम नलिएको देखिन्छ,’ धितोपत्र बोर्डको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
हिमालय रि-इन्स्योरेन्सको २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको अनुसन्धानमा देखिएको छ । यद्दपि, व्यक्तिगत रूपमा शेखर गोल्छा उक्त दुरुपयोग भएको भनिएको रकमको प्रत्यक्ष लाभग्राही भने छैनन् । यसरी प्रत्यक्ष लाभ नलिएका गोल्छाले अनुसन्धानमा सहयोग गर्छु भन्दाभन्दै प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेपछि आम उद्योगी व्यवसायीहरू आतंकित भएका हुन् ।
‘आर्थिक कारोबारमा भएको नन् कम्प्लाइन्स कसरी सम्पत्ति शुद्धीकरण भयो, कसरी जघन्य अपराध भयो ?’ एक व्यवसायीले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘कम्पनी ऐन र धितोपत्र ऐनसँग सम्बन्धित नियम उल्लंघनको विषयलाई सरकारले जसरी एक्जाजरेट गर्दैछ, यसले समाजलाई कता लैजाँदै छ ? भन्ने प्रश्न उठाएको छ । के यो देशमा शेखर गोल्छा, राजबहादुर शाहहरूको योगदान छैन ?’
के हो कसूर ?
सुरूमा कुरा गरौं, उधारो कारोबार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको सम्बन्ध बारे । धितोपत्र बोर्डको प्रतिवेदनले स्पष्टसँग भृकुटी स्टक ब्रोकिङमार्फत अर्बौंको सेयर ’मार्जिन नराखी’ र ’रकम भुक्तानी नगरी’ उधारोमा किनेको उल्लेख छ ।
यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । त्यो हो, उधारोमा सेयर किन्नुलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण भन्ने ? शुद्धीकरण गर्न सुरुमा सम्पत्ति फोहोर, अवैध वा ‘कालो धन’बाट आर्जित हुनुपर्छ । त्यस्तो कालो धनलाई सेयर किनेर सेतो बनाउन खोजिएको देखियो भने त्यहाँ सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्धा आकर्षिक हुनुपर्ने हो ।
उधारोमा सेयर किनबेच गरेर जहाँ पैसाकै लेनदेन भएको छैन, जहाँ ब्रोकरलाई पैसा तिर्नै बाँकी छ, सेयर बेचेकै छैन र त्यहाँ पैसा आर्जन भएकै छैन । त्यहाँ सम्पत्ति शुद्धीकरण कसरीभयो भन्ने गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ। जानकारहरूका अनुसार उधारोमा कारोबार गर्नु धितोपत्र ऐनको ‘नन-कम्प्लायन्स’हुनाले जरिवानाको विषय हुन सक्ने अनुमान गरेका छन् । तर यसलाई ’सम्पत्ति शुद्धीकरण’ भन्नु अनुसन्धान गर्ने निकायको बुझाइको कमी र अपरिपक्वता देखिन्छ ।
हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सको रकम दुरुपयोग गर्नु अपराध कि प्राविधिक गल्ती ?
यो प्रश्नको जवाफ सजिलो छैन । धितोपत्र बोर्डको अनुसन्धानअनुसार हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स लगायतका कम्पनीहरूले ब्रोकरलाई दिएको ३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ एड्भान्सलाई आधार मानेर दीपक भट्ट लगायत ४ जनाको ’रिसिभेबल्स’ म्यानेज गरिएको छ । एउटा कम्पनीको पैसा अरु व्यक्तिको सेयर किन्न प्रयोग भएको हुन सक्ने आशंका गर्दै प्रतिवेदनले फौजदारी अपराध मानेर अनुसन्धान गर्न सक्ने बाटो खोलेको छ । तर, के यसो गर्नु फौजदारी अपराध हो ?
वास्तवमा कम्पनीको कोष कुनै तोकिएको प्रयोजन विपरित चलाइयो भने त्यो दुरुपयोग हो । यो कार्य नितान्त कम्पनी ऐन विपरितको कारबाहीको विषय हो । कुनै पब्लिक कम्पनीको रकम दुरुपयोग हुन्छ भने आर्थिक जरिवाना गर्नुपर्छ । किनभने यहाँ आर्थिक अनियमितता भएको हुन्छ वा हुनसक्छ।
यता सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाउनका लागि पहिले अर्को कुनै ठुलो अपराध (जस्तैः भ्रष्टाचार, तस्करी, कर छली) भएको पुष्टि हुनुपर्छ । यस प्रकरणमा सेयर बजारको प्राविधिक गल्तीलाई नै मुख्य अपराध मानिएको छ । अर्थात् सिधै सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाउनु भनेको जग नै नबसी छाना हाल्न खोजे झैं भएको छ । यो प्रकरणमा जो जसका नाममा उधारोमा सेयर खरिद भएको छ, उनीहरू हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सको सञ्चालक र सिग्नेटरी (चेक काट्ने अधिकार भएकोव्यक्ति) होइनन् । त्यसैले उनीमाथि फौजदारी कसुर लाग्न सक्ने देखिँदैन ।
यो प्रकरणमा धितोपत्र बोर्डले किन फौजदारी कसुरमा अनुसन्धानको सिफारिस गर्यो त ? भन्ने जिज्ञासा उठेको छ । बोर्डजस्तो स्वायत्त निकायले प्राविधिक विषयमा सुधार गर्नुपर्नेमा दबाब र प्रभावमा परेर मुद्दालाई फौजदारीमा लैजान सिफारिस गरेको देखिन्छ । सेयर बजारमा कर्नरिङ वा सर्कुलर ट्रेडिङ हुनु नियमित बजार अनुगमनको विषय हो, तर यसलाई राज्यले ठूलो ’स्क्यान्डल’ को रूपमा हरेको देखिन्छ भने नियमनकारी निकायहरू पनि राज्यको दबाबमा परेको महसुस गर्न सकिन्छ ।
धितोपत्र बोर्डको प्रतिवेदनले एउटा रोचक तथ्य अघि सारेको छ । एउटै आईपी एड्रेस २०२.१६६.२०६.२४२ बाट सुलभ अग्रवाल, दीपक भट्ट र हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सका टीएमएस खाता सञ्चालन भएका छन् । यो तथ्य ’योजनाबद्ध कर्नरिङ’ र’सर्कुलर ट्रेडिङ’ को बलियो प्रमाण हो । तर, यो कार्यमा राजद्रोह वा अरु कुनै हत्या र बलात्कार जस्ता गम्भीर अपराध छैन ।
भट्टले आफ्नो टीएमएस अग्रवाललाई चलाउन दिनु खाली चेक काटेर दिए जस्तो हो । दुई व्यवसायीबीचको आपसी समझदारीमा आईडी-पासवर्ड सेयर हुनु बजारको नियमविपरीत पक्कै हो । अधिक विश्वासका कारण एउटाले अर्कोलाई फसाएका पक्कै हुन्। तर, यो कार्यबाट एक अर्का नै लाभहानीमा परेको देखिन्छ । अधिक विश्वास गर्दा धोखाधडी हुनसक्छ । धेरै विश्वास गर्नेले नोक्सानी बेहोर्नुपर्छ । तर यहाँ अपराध भएको देखिँदैन।
यो गल्तीलाई नियमनकारी निकायले जरिवाना गरेर सच्याउन सक्ने प्रसस्तै ठाउँ छन् । तर, प्रतिवेदनमा दफा ९४, ९५ र ९६ बमोजिम कसुर भएको भन्दै फौजदारी कारबाहीको राय दिइएको छ । यो विषयमा जानकारहरुले राजनीतिक प्रभावमा परेर फौजदारी सिफारिस गर्नु अनौठो र डरलाग्दो कुरा रहेको टिप्पणी सुरु हुन थालेको छ ।
पक्कै पनि कसैले सहमतिमा आईडी चलाउन दियो र कारोबार भयो भने त्यो संहदरबार जलाउने जस्तो अपराध होइन । यो दुई व्यक्ति वा ब्रोकरबीचको आन्तरिक व्यवस्थापनको विषय मात्र हो ।
सामान्यतः अनुसन्धानका क्रममा आरोपीले प्रमाण नष्ट नगरोस् भनेर थुनिन्छ । हत्यारा र बलात्कारीको हकमा थप हानी हुन नपाओस् भनेर हिरासतमा राखिन्छ ।
तर, वित्तीय अपचनको यो घटनामा व्यवसायीलाई थुनामा राख्ने प्रक्रिया निकै प्रश्न योग्य छ । सेयर कारोबार पूर्ण डिजिटल भइसकेकाले टीएमएस डाटा, बैंक स्टेटमेन्ट र ब्रोकरको इन्ट्री सबै सिस्टममा छन् । ती प्रमाण व्यवसायीले चाहेर पनि मेटाउन वा लुकाउन सक्दैनन् ।
अहिले राज्यले ठूला व्यवसायीलाई समातेर लोकप्रियता बटुल्न खोजिएको छ । यो ठ्याक्कै ‘हाइवेमा गएर ड्राइभिङ सिक्छु’ भनेजस्तै भएको छ। ड्राइभिङ सिक्ने आफ्नै कम्पाउन्ड हुन्छ, जथाभावी र जवर्जस्ती चलाउँदा दुर्घटना निश्चित छ । तर राज्यले व्यवसायिक जगतलाई प्रयोगशाला बनाइदिएको छ । व्यावसायिक जगतले भोगिरहेको डरले पुरानो बेथितिलाई पक्कै सुधार्ला, सँगसँगै झन् ठूलो संकट ल्याउने देखिन्छ ।
सरकारको नियतमाथि प्रश्न
यस मानेमा व्यवसायीहरूलाई सजाय दिनकै लागि थुनामा राखिएको देखिन्छ । बयान लिनका लागि थुन्नु पर्ने बाध्यता छैन, स्पष्टीकरण सोध्न बोलाउँदा पनि हुन्छ । राज्यले पासपोर्ट नै रोक्का राखिसकेको स्थितिमा थुनामा राख्नु ’इन्भेस्टिगेसन’ गर्नभन्दा पनि ’टर्चर’ जस्तो देखिएको छ । यस्तो कार्यलाई ’प्युनिटिभ डिटेनसन’ (सजाय स्वरूपको थुना) भनिन्छ ।
हत्यारा वा बलात्कारीलाई झैं ‘प्रमाण नष्ट गर्ला कि’ भनेर ’प्रिभेन्टिभ डिटेनसन’ मा राख्दा व्यवसायीको मानमर्दन भएको छ ।यसबाट व्यवसायीले राज्यआतंक भएको महसुस गरेका छन् । किनकी, जसरी कसैलाई अपराधी भनेर चिनिन्छ भने ? अदालतबाट निर्दोष साबित भए पनि समाजले उसलाई सधैं अपराधीको रुपमा हेर्छ । अहिले थुनामा पुगेका व्यवसायीहरू पनि कुनै दिन निर्दोष साबित भए पनि उनीहरू सधैं ’अपराधी’कै रुपमा कहलिन्छन् । यो कार्यबाट राज्यले व्यवसायीको मानमर्दन गर्न झनै सघाएको छ । यहाँ व्यवसायीको प्रतिष्ठाको हत्या पनि भएको छ ।
दुई व्यवसायीबीचको आपसी समझदारी र अधिक विश्वासपछि भएको घात हो तर ’राज्यद्रोह’ वा ’शुद्धीकरण’ होइन । उधारोमा किनेको सेयर बेचेर नोक्सानीका साथ केही पैसा फिर्ता गर्न त सकिन्छ । तर, व्यवसायीको गुमेको चरित्र कदापी फिर्ता गर्न सकिँदैन ।
अहिले राज्यले जुन बाटो समातेको छ, त्यसले हामीलाई कता लैजाला ? आँखा चिम्लेर प्रश्न गरौं त । कसैलाई अपराधी देखाएर, ताली बजाउन लगाएर के पाइन्छ ? व्यवसायीको पनि त एउटा प्रतिष्ठा हुन्छ । यीनै व्यवसायीलाई अपराधी बनाएर राज्यले विदेशीसँग प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आह्वान गर्दा कसको अनुहार देखाउने ?
कसैलाई एकचोटी हिलो छ्यापेपछि त्यो कहिल्यै पखालिँदैन ।
त्यसैले हामीले कानुन बुझ्नुपर्छ । डिजिटल रेकर्ड नै अन्तिम प्रमाण हो । सरकारी वकिल वा प्रहरीले कागजमा जे लेखे पनि सिस्टमको डाटा झुटो बोल्दैन । व्यवसायीहरूलाई थुनेर राख्नुभन्दा प्रमाणको आधारमा मुद्दा अगाडि बढाउनुपर्छ । व्यवसायीको मनोबल खस्कियो भने देशको अर्थतन्त्र सहज तरिकाले चल्दैन । शासकले ताली खानका लागि व्यवसायीलाई ’बलीको बोको’बनाउनु हुँदैन ।
यो प्रकरण त शुद्धीकरणको मुद्दा नै होइन । यसलाई कानुनी रूपमै हल गर्न सकिन्थ्यो, तर अहिले त राज्यले यसलाई शक्तिको प्रदर्शन गर्ने हतियार बनाएको छ । हामीले खोजेको न्याय यस्तो पक्कै होइन ।
व्यवसायीलाई यदि राज्यले पहिले थुन्ने र पछि प्रमाण खोज्ने शैली अपनाउँदै जाने हो भने यहाँ कुनै पनि व्यवसायी सुरक्षितरहने छैनन्।
धितोपत्र बोर्डको प्रतिवेदनले प्राविधिक रूपमा धितोपत्र बजारका नियमहरूको उल्लंघन भएको देखाउँछ । तर, यसलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको रूप दिनु राज्यको शक्तिको दुरुपयोग र अपरिपक्वता देखिन्छ । उधारोमा सेयर किन्नु गल्ती होला, तर यसलाई राज्य आतंकको रूपमा प्रस्तुत गरेर व्यवसायीको मनोबल गिराउनुले देशको अर्थतन्त्रलाई झन् ठूलो खाडलमा हाल्ने निश्चित छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन शाह नेतृत्वको करिब दुईतिहाईको बहुमत सरकार छ । सरकार बनेको भोलिपल्टै उच्च राजनीतिक नेतृत्व समात्ने, त्यसपछि व्यवसायीलाई पालैपालो जेल हाल्ने शैली निकै अनौठो र डरलाग्दो दृश्य देखिन्छ। सायद जोसका साथ आउँदा होस पो गुमेको हो कि ? सिंगो व्यावसायिक समुदायलाई असुरक्षित महसुस गराउनु किमार्थ ठीक होइन । सरकारमा गइसकेपछि ‘काम गर्न सिक्ने’ त पक्कै होइन, वास्तवकै काम गर्नुपर्छ ।
तर, अहिले राज्यले ठूला व्यवसायीलाई समातेर लोकप्रियता बटुल्न खोजिएको छ । यो ठ्याक्कै ‘हाइवेमा गएर ड्राइभिङ सिक्छु’ भनेजस्तै भएको छ। ड्राइभिङ सिक्ने आफ्नै कम्पाउन्ड हुन्छ, जथाभावी र जवर्जस्ती चलाउँदा दुर्घटना निश्चित छ । तर राज्यले व्यवसायिक जगतलाई प्रयोगशाला बनाइदिएको छ । व्यावसायिक जगतले भोगिरहेको डरले पुरानो बेथितिलाई पक्कै सुधार्ला, सँगसँगै झन् ठूलो संकट ल्याउने देखिन्छ ।
उधारोमा सेयर किनबेच गरेर जहाँ पैसाकै लेनदेन भएको छैन, जहाँ ब्रोकरलाई पैसा तिर्नै बाँकी छ, सेयर बेचेकै छैन र त्यहाँ पैसा आर्जन भएकै छैन । त्यहाँ सम्पत्ति शुद्धीकरण कसरीभयो भन्ने गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ। जानकारहरूका अनुसार उधारोमा कारोबार गर्नु धितोपत्र ऐनको ‘नन-कम्प्लायन्स’हुनाले जरिवानाको विषय हुन सक्ने अनुमान गरेका छन् । तर यसलाई ’सम्पत्ति शुद्धीकरण’ भन्नु अनुसन्धान गर्ने निकायको बुझाइको कमी र अपरिपक्वता देखिन्छ ।
वित्तीय कसुर गर्ने व्यवसायीलाई आर्थिक जरिवाना लगाउने दिशामा सरकार अघि बढ्नुपर्नेमा अपराधीजस्तो धरपकड गर्दा कसले थप लगानी गर्छ ? लगानी बढेन भने कसरी नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन्छ र कसरी राजस्व बढ्छ ? आर्थिक क्रियाकलाप खुम्चिँदा कसरी देश सम्मृद्ध बन्छ ? सुशासनका नाममा चलाइएको डोजरले संरचना त भत्काउन तर मनोवैज्ञानिक पुननिर्माण त्यति सजिलो छैन ।
बालेन सरकारमाथि प्रश्न छ के बाहिर रहँदा शेखर गोल्छा लगायतका व्यवसायीले प्रमाण नष्ट गर्न सक्थे ? अहँ सक्दैनथे । किनभने सम्पूर्ण कारोबारको डिजिटल रेकर्ड छ । जसको अध्ययन राज्यलै सहजै गर्न सक्छ र गरिरहेको छ पनि । प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने अवस्था नहुँदानहुँदै धरपकड गर्नु भनेको प्रतिष्ठा धमिल्याउने र मनोवैज्ञानिक आतंक सिर्जना गर्ने उदेश्यले खेलिएको कच्चा खेल हो । यसले शासकहरुलाई क्षणिक मजा त होला नै तर दीर्घकालीन असर भने नकारात्मक नै बढी हुने निश्चित छ ।
आशा र भरोसा हुनुपर्नेमा बालेन सरकार गठन भएको एक महिना नपुग्दै जतात्यतै त्रास र आतंक सिर्जना हुनुले भावी दिन कस्ता हुनेछन् भन्ने प्रष्ट संकेत गर्छ । अर्बपति व्यवसायीहरू आतंकित छन् । सुकुम्बासी बस्ती त्रासमा छन् । सीमानाकामा २/४ सयको खुद्रा सामान ल्याउने जनताहरू सरकारको व्यवहारले आक्रोशित छन् । कर्मचारीतन्त्र आतंकले उकुसमुकुस भएको छ । सेयर बजारका लगानीकर्ताहरू उस्तै डरमा छन् ।
बैंकमा लगानीयोग्य पुँजी थुप्रिएको छ । व्याजदर इतिहासकै सस्तो छ । यस्तो अवस्थामा पनि कर्जाको माग नबढ्नुले साना हुन् वा ठूला सबैखाले व्यवसायीको मनोबल कमजोर भएको प्रष्ट संकेत गर्छ । यस्तो अवस्थामा पुँजी परिचालन गर्न सक्ने क्षमता भएका व्यवसायीमाथि राज्यबाटै ह्यारेसमेन्ट हुँदा थप लगानी गर्ने हिम्मत कसले किन गर्छ ?
सुधारका नाममा एकैपटक सबै क्षेत्रमा कठोरता प्रदर्शन गर्दा आशाभन्दा बढी निराशाको सञ्चार बढी भएको छ । सरकारले बेलैमा पुँजीको सम्बेदना बुझेन भने आफैं गम्भीर दुर्घटनामा पर्ने निश्चित छ । सरकारको अपरिपक्वताले सरकार सञ्चालन गर्नेहरू मात्रै च्यूत हुँदैनन्, देशको अर्थतन्त्र नै गम्भीर संकटमा जान्छ । जसले समाजमा थप गरिबी र असमानता बढाउँछ ।
नयाँ ड्राइभरले एकैपटक हाइवेमा गाडी चलाउँदा छेउछाउका २/४ जनालाई ठोक्छ र अन्तिममा आफैं गम्भीर दुर्घटनामा पर्छ । अहिले यस्तै भइरहेको छ । दुर्घटनाबाट बच्न संयमित बनौं ।
प्रतिक्रिया