काठमाडौं । नेपालमा चिया खेतीको इतिहास केलाउँदा हामी दार्जिलिङभन्दा पनि एक वर्ष अगाडि अर्थात् सन् १८६३ (विस १९२०) मा पुग्छौँ, जहाँ इलामको माटोमा पहिलोपटक चियाको बिरुवा रोपिएको थियो ।
झन्डै पौने दुई शताब्दी लामो यो यात्रामा नेपाली चिया आज एउटा गौरवशाली पहिचान बन्नुपर्ने थियो । नेपाली चियाले आज पनि आफ्नै पहिचान र स्थिर बजार पाउन प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ ।
निर्यातको ठूलो हिस्सा भारतमा निर्भर रहँदा र आन्तरिक पूर्वाधारको अभाव हुँदा नेपाली चिया क्षेत्र अहिले एउटा गम्भीर संकट र अन्योलको भुमरीमा फसेको छ ।
विडम्बना, १६३ वर्षपछि पनि नेपाली चिया आफ्नै देशमा ‘अनाथ’ जस्तै बनेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भारतीय व्यापारीको ‘मही’ (कमसल वस्तु) का रूपमा खुम्चिन बाध्य छ ।
नेपाली चिया क्षेत्रका हस्तीहरू नेपाल चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष आदित्य पराजुली, नेपाल चिया एशोसिएसनका अध्यक्ष कमल मैनाली र गोर्खा टी स्टेटका अध्यक्ष तथा चिया विज्ञ उदय चापागाईंले नेपालको चिया क्षेत्रले अहिले इतिहासकै गम्भीर नीतिगत, प्राविधिक र कूटनीतिक संकट झेलिरहेको बताएका छन् ।
भारतीय चिया बोर्डले हालै जारी गरेको नयाँ ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर’ (एसओपी) का कारण नेपाली चिया भारतमा निर्यात हुन पाएको छैन । निर्यात ठप्प भएपछि झापा र इलामका १४० भन्दा बढी चिया उद्योगहरू गम्भीर संकटमा परेका छन् ।
नेपाली चिया केवल एउटा कृषि उत्पादन मात्रै होइन, यो नेपालको पहाडी र तराई क्षेत्रको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । ६० हजारभन्दा बढी किसान र हजारौँ मजदुरहरूको पसिना मिसिएको यो ‘खैरो सुन’ लाई सधैँ भारतीय व्यापारीको ‘मही’ मात्र बनाइराख्नु राष्ट्रिय लज्जाको विषय बनेको छ ।
प्रकृतिले नेपाललाई विश्वकै उत्कृष्ट चिया उत्पादन गर्न सक्ने भूगोल र हावापानी दिएको छ । स्व. राजा वीरेन्द्रको पालामा सुरु भएको चियाको उत्साहलाई आजका शासकहरूले नीतिगत असहयोग र बेवास्ताको जगमा मार्नु हुँदैन ।
सरकारले जिम्मेवार अभिभावकको भूमिका निभाउने हो र निजी क्षेत्रले आफ्नो गुणस्तरमा सुधार ल्याउने हो भने नेपाली चियाले विश्व बजारमा आफ्नो नाम मात्र बनाउने छैन, बरु मुलुकको वैदेशिक मुद्रा आर्जनको सबैभन्दा बलियो स्रोत समेत बन्न सक्छ ।
सिंहदरबारको नजर अब इलामका पाखाहरू र झापाका समथर मैदानहरूमा पर्न आवश्यक छ, जहाँबाट चियाको माध्यमबाट बलियो अर्थतन्त्र बन्न सक्छ ।
कोलकाता अक्सनः नेपाली चियाका लागि ‘आकाशको फल’
नेपाली चिया व्यवसायीहरूबीच एउटा भ्रम व्याप्त छ, ’नेपाली चिया निर्यातका लागि कोलकाता अक्सन सेन्टर नै अन्तिम गन्तव्य हो ।’
तर यथार्थ यसको ठीक विपरीत छ । चिया क्षेत्रका विज्ञ तथा हिमालयन अर्थोडक्स टी प्रोडयुसर्स एशोसिएसन (होट्पा) का पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका गोर्खा टी स्टेटका अध्यक्ष चापागाईंका अनुसार, कोलकाता अक्सन सेन्टरमा नेपाली चियाले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा भाग लिन पाउने कुनै कानुनी प्रावधान छैन ।
‘त्यो भारतीय चियाका लागि मात्रै हो । भारतीय चिया बोर्डको मातहतमा रहने उक्त अक्सनमा नेपाली चिया पठाउनै पाइँदैन, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा पनि नेपाली चियाले सहभागी हुन पाउँदैनन्, त्यहाँ केवल भारतीय चियाको मात्रै कारोबार हुने कानुनी प्रावधान छ,’ चापागाईं भन्छन्, ‘यदि कसैले त्यहाँ नेपाली चिया जान्छ भन्छ भने त्यो सरासर भ्रम हो ।’
उनका अनुसार भारतीय चिया व्यवसायीहरूले नेपालबाट चिया किनेर लैजान्छन् र उनीहरूले आफ्नै च्यानलमार्फत निजी अक्सन वा अन्य प्रक्रियामार्फत बिक्री गर्छन्, तर आधिकारिक रूपमा नेपाली चियाको त्यहाँ कुनै स्थान छैन ।
नेपाली चियाको ठूलो हिस्सा (करिब ८० प्रतिशत) भारतमा निर्यात हुन्छ । तर, यो निर्यात कति पीडादायी छ भन्ने कुरा कोलकाता अक्सन सेन्टरको वास्तविकताले देखाउँछ ।
नेपाली व्यवसायीहरूबीच एउटा भ्रम छ- नेपाली चिया कोलकाता अक्सनमा पुगेर विश्व बजारको मूल्य पाउँछ । तर, नेपाल चिया एशोसिएसनका अध्यक्ष कमल मैनालीले यसलाई ‘सरासर भ्रम’ र ‘आकाशको फल’ मान्छन् ।
‘हामीले त त्यहाँका निजी व्यापारीलाई ‘प्राइभेट सेल’ मार्फत चिया सुम्पिनुपर्छ,’ मैनालीले भने, ‘यसको अर्थ हो, नेपाली चिया भारतीय व्यापारीले सस्तोमा किन्छन्, आफ्नो गोदाममा राखेर आफ्नै ढंगले स्याम्पलिङ गर्छन् र आफ्नै ब्रान्डमा वा निजी अक्सन मार्फत अन्यत्र बिक्री गर्छन् ।’
यसले गर्दा नेपाली चियाले न त आफ्नो ब्रान्ड स्थापित गर्न सकेको छ, न त वास्तविक बजार मूल्य नै पाएको छ ।
नेपाल चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष आदित्य पराजुली भन्छन्, ‘नेपाली चियालाई भारतीय अक्सनमा राख्ने कामै गरिएको छैन, सीटीसी चिया सिलिगुढी हुँदै भारतका विभिन्न भागमा हराउँछ, जसले गर्दा हाम्रो पहिचान मेटिएको छ ।’
नीतिगत त्रुटि र सरकारको लाचारीपनः चियालाई किन छुटाइयो ?
नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने चियालाई सरकारले नीतिगत रूपमै उपेक्षा गरेको तथ्य नेपालको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र भारतको खाद्य सुरक्षा र मानक प्राधिकरण (फूड सेफ्टी एण्ड स्टाण्डर्ड अथोरिटी अफ इण्डिया‐एफएसएसएआई) बीच भएको पारस्परिक समझदारी पत्र (एमओयू) ले पुष्टि गर्छ ।
पछिल्लो समय भारतले २१ प्रकारका नेपाली खाद्य सामग्रीको परीक्षण रिपोर्टलाई मान्यता दिए पनि चियालाई उक्त विशेष सूचीमा प्रभावकारी ढंगले समेटिएको छैन ।
भारतले हालै ८ प्रकारका र पछि थपिएका २१ प्रकारका खाद्य सामग्रीको प्रयोगशाला परीक्षणलाई मान्यता दिएको भए पनि चियाको हकमा भने अझै पनि ‘गैर-भन्सार अवरोध’ (नन ट्यारिफ ब्यारियर) कायमै छ ।
आठ प्रकारका परीक्षण मान्यता पाएको नेपाली वस्तुमा जुस, जाम, जेली, अचार, क्यान्डी, अदुवा, ताजा फलफूल र तरकारी तथा तयारी चाउचाउ रहेका छन् । एफएसएसएआईले सन् २०२५ को अप्रिल ४ मा यो आठ प्रकारको नेपाली वस्तुलाई समावेश गरेको थियो । जसअनुसार खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले यस्ता वस्तुको नेपालमै गरेको परीक्षण प्रतिवेदनलाई भारतको एफएसएसएआईले पारस्परिक मान्यता दिने विषय उल्लेख छ ।
आदित्य पराजुली यसलाई सरकारको ‘ठूलो कमजोरी’ ठान्छन् । व्यवसायीहरूका अनुसार, यो सम्झौतामा चियालाई बलियोसँग नराखिँदा भारतले बेलाबेला ‘विषादी’ (पेस्टिसाइड) को बहानामा नेपाली चिया रोक्ने हतियार पाएको छ । यो केवल व्यापारिक राजनीति मात्र हो ।
‘भारतकै सरकारी संस्था एफएसएसएआईले पास गरेको चियालाई समेत त्यहाँको टी बोर्डले रोक्नुको अर्थ हाम्रो गुणस्तर खराब भएर होइन, बरु उनीहरूको संरक्षणवादी नीति मात्रै हो,’ स्पष्ट पार्दै चापागाईंले भने ।
हुन त सन् २०१९ को जुलाई २९ मा एफएसएसएआईले नेपालको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको राष्ट्रिय खाद्य तथा दाना सन्दर्भ प्रयोगशाला (एनएफएफआरएल) लाई भारतीय खाद्य सुरक्षा र मानक ऐन २००६ को धारा ४३ (१) अनुसार औपचारिक मान्यता प्रदान गरेको थियो ।
तत्कालीन एफएसएसएआईका कार्यकारी अधिकृत पवन अग्रवालद्वारा जारी आदेशअनुसार नेपालबाट भारतमा निर्यात हुने २१ विभिन्न खाद्य वस्तुको गुणस्तर परीक्षण नेपालमै गर्न सकिने बाटो खुलेको थियो । यसअघि नेपाली खाद्य वस्तु भारत निर्यात गर्दा सीमा नाकामा पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने झन्झट रहेकोमा यो आदेशअनुसार नेपालकै एनएफएफआरएल प्रयोगशालाको प्रमाणपत्रलाई भारतीय भन्सार र आयात सम्बन्धी अधिकारीहरूले स्वीकार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
तर भारतको एफएसएसएआईले तत्कालीन समयमा एउटा सर्तसहित समयसीमा समेत तोकेको थियो । जसअनुसार नेपालको एनएफएफआरएल प्रयोगशालाले उक्त आदेश जारी भएको मितिले एक वर्षभित्र भारतको खाद्य सुरक्षा र मानक नियमावली २०११ को सबै मापदण्ड पूरा गरी आईएसओ/आईईसी १७०२५ अनुसार प्रत्यायन (एक्रिडिटेसन) राष्ट्रिय परीक्षण र अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) भारतबाट प्राप्त गरिसक्नु पर्ने सर्तसहित सीमा तोकेको थियो ।
यसअनुसार नेपालको जुस, जाम, जेली, अचार, क्यान्डी, चाउचाउ, बिस्कुट, शिशु आहार, दूध, स्किम्ड होल मिल्क पाउडर, कन्डेन्स्ड मिल्क, आइसक्रिम, दहीजन्य मिठाई, प्रशोधित मासु र मासुजन्य उत्पादन, अदुवा, अलैँची, बेसार, चिया, कफी, मह तथा ताजा फलफूल र तरकारी उक्त सूचीमा परेको थियो ।
यो आदेशअनुसार नेपालको एनएफएफआरएलले परीक्षण गरेको यस्ता वस्तुको प्रतिवेदनलाई भारतले पारस्परिक मान्यता दिने उल्लेख थियो । जसमा नेपालको चिया र कफी पनि परेको थियो । तर चिया र कफीको हकमा नेपाल सरकारले सर्त र समयसीमाअनुसार कुनै काम अघि बढाउन नसक्दा सन् २०२५ को अप्रिल ४ मा भएको पारस्परिक समझदारी पत्र (एमओयू) को सूचीबाट चिया र कफीको नाम भारतले हटाएको थियो ।
पेस्टिसाइडको भ्रम र भारतीय ‘व्यापारिक राजनीति’
नेपाली चियामा विषादीको समस्या रहेको भनी बेलाबेला चल्ने चर्चालाई व्यवसायीहरूले कडा शब्दमा अस्वीकार मात्रै गरेका छैनन्, बरु भारतको उक्त विषयलाई ‘सुनियोजित भ्रम’ मानेका छन् ।
अहिलेसम्म भारत पठाइएका कुनै पनि आधिकारिक स्याम्पलहरू फेल नभएको नेपाली उद्योगी व्यवसायीको दाबी छ । कतिपय अवस्थामा भारतीय पक्षले गरेको दाबीलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगशालामा ‘च्यालेन्ज’ गर्दा नेपाली चिया पास भएको उदाहरणहरू प्रशस्त छन् ।
समस्या विषादीमा होइन, समस्या ‘प्रमाणीकरण’ मा छ । युरोप र अमेरिका जस्ता तेस्रो मुलुकका बजारहरूले खोज्ने अर्गानिक प्रमाणीकरण गर्ने क्षमता हाम्रा प्रयोगशालाहरूसँग छैन ।
गोर्खा टी स्टेटका अध्यक्ष उदय चापागाईंले यसलाई भारतको ‘संरक्षणवादी नीति’ र ‘व्यापारिक राजनीति’ मान्छन् ।
चापागाईंका अनुसार भारतले १ अर्ब ४० करोड किलो चिया उत्पादन गर्छ । नेपालको सानो उत्पादनले उसलाई कुनै असर गर्दैन, तर ब्रिटिसकालीन पुराना फ्याक्ट्री चलाइरहेका भारतीय उद्योगीहरू नेपाली चियाको बढ्दो गुणस्तर र प्रतिस्पर्धाबाट डराएका छन् ।
चापागाईं भन्छन्, ‘भारतको सरकारी संस्था एफएसएसएआईले पास गरेको चियालाई समेत त्यहाँको ‘टी बोर्ड’ ले स्याम्पल झिकेर फेल गराउनुले उनीहरूको नियत प्रष्ट पार्छ । टी बोर्ड प्रयोगशाला होइन, तर उसले राजनीतिक हतियारका रूपमा विषादीको कार्ड खेल्दै आएको छ ।’
नेपालको १४० भन्दा बढी प्रशोधन कारखानामध्ये औँलामा गन्न सकिने कारखानाहरू मात्र पूर्ण अर्गानिक छन् । सरकारले रासायनिक मलमा अर्बौँ अनुदान दिनुको सट्टा अर्गानिक प्रमाणीकरणमा थोरै मात्र सहयोग गरिदिएको भए आज नेपाली चियाले विश्व बजारमा सुनको मूल्य पाउने थियो ।
नेपालमै अक्सन सेन्टरको आवश्यकता र पूर्वाधारको दुर्दशा
नेपालले आफ्नै अक्सन सेन्टर नबनाएसम्म मूल्य निर्धारणको साँचो भारतीय एजेन्टहरूकै हातमा रहिरहने निश्चित छ ।
पराजुलीका अनुसार नेपालमा खपत भएर बाँकी रहने ‘सरप्लस’ चिया बेच्न अन्तर्राष्ट्रिय क्रेता आकर्षित गर्नुपर्ने चुनौती छ ।
तर, सरकारी पूर्वाधारको अवस्था भने विरक्तलाग्दो छ । चापागाईं र मैनालीका अनुसार नेपाली चियालाई आत्मनिर्भर बनाउन नेपालमै अक्सन सेन्टर र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशाला (ल्याब) स्थापना गर्ने कुरा दशकौँ पुरानो हो ।
तर, यो क्षेत्रमा सरकारी बेवास्ताको एउटा निकै लाजमर्दो उदाहरण छ, इलाममा २२ देखि २४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर बनाइएको चिया परीक्षण प्रयोगशाला र पूर्वाधार । यो प्रयोगशाला अहिले एउटा होटलको जिम्मा लगाइएको छ । चियाको विकासका लागि बनेको भवनमा होटल चलाइनुले सरकार यो क्षेत्रप्रति कति अनुत्तरदायी छ भन्ने कुराको पराकाष्ठा हो ।
‘चियाको विकासका लागि बनेको भवनमा आज मान्छेहरू सुत्छन् र खाना खान्छन्, योभन्दा ठूलो विडम्बना के हुन सक्छ?,’ चापागाईंले भने । आफ्नै अक्सन सेन्टर नहुँदा नेपाली व्यवसायीहरूले भारतीय एजेन्टहरूको तजबिजमा चियाको मूल्य स्वीकार्नुपर्ने बाध्यता छ ।
भारतको विकल्प र तेस्रो मुलुकको सम्भावना
नेपालका लागि भारत मात्र विकल्प होइन, तर अन्य मुलुकमा पहुँच पुर्याउन सरकारी कूटनीतिको अभाव छ । विज्ञहरूका अनुसार पाकिस्तान, चीन र जर्मनी नेपाली चियाका लागि सबैभन्दा ठूला र सम्भावित बजार हुन् ।
नेपाली चियाका लागि भारत मात्र विकल्प होइन । पाकिस्तान, चीन, रुस, इरान र जर्मनी जस्ता देशहरू नेपाली चियाका लागि ‘भोका’ बजार हुन् । तर, यहाँ समस्या ‘बजारको माग’ र ‘नेपालको गुणस्तरीय उत्पादन’ बीचको तालमेलमा छ ।
पाकिस्तानको बजार नेपालको सीटीसी चियाको गन्तव्य बजार बन्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । कमल मैनालीका अनुसार पाकिस्तानले वार्षिक अर्बौँको चिया आयात गर्छ । नेपालको वार्षिक कुल सीटीसी उत्पादन (करिब १ करोड किलो) पाकिस्तानको २० दिनको खपत मात्रै हो ।
तर, पाकिस्तानले खोज्ने चिया ‘जेट ब्ल्याक’ (गाढा कालो) र दानादार हुन्छ, जबकि नेपाली सीटीसी चिया खैरो रङको हुने गरेको छ । बजारले के खोज्छ भन्ने कुरामा नेपालका उद्योगीहरूलाई प्राविधिक ज्ञान, गुणस्तर सुधार र प्रविधि दिन सरकार चुकेको छ ।
यस्तै चीनको बजार नेपालको अर्थोडक्स चियाको गन्तव्य बजार बन्न सक्छ । चीनले नेपालबाट ‘स्पेसियालिटी टी’ वा ‘क्रिम टी’ खोजिरहेको छ । यो उच्च गुणस्तरको र महँगो चिया हो । तर, चीनसँग ‘जीटुजी’ (सरकार–सरकार) तहमा चिया व्यापारको सम्झौता हुन नसक्दा यो बजार पनि व्यक्तिगत प्रयासमा मात्र सीमित छ । चीनले आफुलाई चाहिने परिमाणको चिया श्रीलंकाबाट आयात गर्दै आएको छ ।
यसबाहेक युरोपेली, जापान र अमेरिका मुलुक पनि नेपाली चियाको गन्तव्य बजार बन्न सक्छ । अहिले पनि युरोपको जर्मनी लगायत विभिन्न मुलुकमा नेपालको अर्गानिक अर्थोडक्स चिया निर्यात भइरहेको छ । नेपालबाट झन्डै ५ लाख किलो त्यस्ता मुलुकमा निर्यात हुँदै आएको छ । तर त्यो केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध र निजी क्षेत्रको ‘पीपीपी’ मोडलका कारण मात्र सम्भव भएको हो । सरकारले यसलाई संस्थागत गर्न चुकेको छ ।
गोर्खा टी स्टेटले व्यक्तिगत रूपमा अमेरिका, जर्मनी, जापानसहित ७ भन्दा बढी देशमा अर्गानिक सर्टिफाइड अर्थोडक्स चिया निर्यात गरिरहेको छ । यो सफलता सरकारी प्रयासले नभई व्यक्तिगत मिहिनेत र जर्मनीको जीआईजेड जस्ता संस्थाको प्राविधिक सहयोगमा सम्भव भएको छ ।
सीटीसी र अर्थोडक्सको द्वन्द्व तथा गुणस्तर
नेपालको चिया उद्योग अहिले दुई धारमा छ । तराईको २ करोड २० लाख किलो सीटीसी र पहाडको करिब ७० लाख किलो अर्थोडक्स चिया । पहाडी अर्थोडक्स चियाका लागि पाकिस्तान वा खाडी मुलुक उपयुक्त बजार होइनन्, यसको बजार युरोप र अमेरिका नै हो ।
तर, यस्ता विकसित मुलुकमा छिर्न ‘अर्गानिक प्रमाणीकरण’ अनिवार्य छ । नेपालका १४० कारखानामध्ये एक दर्जन पनि पूर्ण अर्गानिक छैनन् । सरकारले रासायनिक मलमा अर्बौँ अनुदान दिएर माटो अम्लीय बनाइरहेको तर अर्गानिक प्रमाणीकरणमा सहयोग नगरेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।
सीटीसी चियाले परिमाणमा ठूलो हिस्सा ओगटे पनि मूल्यमा अर्थोडक्सले विश्वलाई आकर्षित गर्न सक्छ । तर, दुवै क्षेत्रका आ–आफ्नै समस्या छन् । यी दुई प्रकारको चियामा गुणस्तरीयता कायम गरेर सन्तुलन मिलाएर विश्व बजारमा ब्रान्डिङ गर्ने काममा सरकारको भूमिका शून्य जस्तै देखिएको छ ।
सरकारी उपेक्षाः सिंहदरबारको सचिवालय र ‘शून्य’ लगानी
व्यवसायीहरूको सबैभन्दा ठूलो आक्रोश नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायको कार्यशैलीप्रति छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि मन्त्रालयका सचिवालयहरूसम्म चियाको गहिराइ बुझ्ने विज्ञको अभाव रहेको उनीहरूको दाबी छ ।
‘प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा बस्नेहरूलाई चियाको ‘च’ पनि थाहा छैन, उनीहरूलाई चिया भनेको केवल कपमा खन्याएर पिउने वस्तु मात्र लाग्छ, उहाँहरूलाई नेपालको चियाको विषयमा जति बुझाउँदा पनि नबुझ्ने खालका हुनुहुन्छ,’ एक व्यवसायी भन्छन्, ‘चियाको समस्या बोकेर जाँदा एक त समय नै पाइँदैन, ८‐१० पटकको प्रयासपछि भेट्ने समय पाइँदा पनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा विषयगत ज्ञान भएको विज्ञ कोही छैनन्, विषय बुझेका विज्ञ नहुँदा हामी निक्कै पीडित भएका छौँ, यसले देशको अर्थतन्त्रमा कति ठूलो योगदान दिन सक्छ भन्ने कुरामा उहाँहरू पूर्ण रूपमा अनभिज्ञ हुनुहुन्छ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने भारतमा ‘टी बोर्ड अफ इन्डिया’, श्रीलंकामा ‘श्रीलंका टी बोर्ड’, र केन्या र चीनमा छुट्टै शक्तिशाली निकायहरू छन्, जसले विश्वभर आफ्नो देशको चियाको बजारीकरण गर्छन् । श्रीलंकाको दूतावासमा चियाका लागि छुट्टै सेक्सन हुन्छ ।
तर, नेपालमा चिया तथा कफी विकास बोर्ड कर्मचारी पाल्ने र जागिर खाने अड्डा जस्तो मात्र बनेको व्यवसायीहरूको आरोप छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटिङमा सरकारको लगानी शून्य बराबर छ । अहिलेसम्म जे-जति चिया विदेश गएको छ, त्यो व्यवसायीहरूले आफैँ झोला बोकेर नमुना देखाउँदै हिँडेका कारण मात्र सम्भव भएको उद्योगी व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
के हुन सक्छ अबको बाटो ?
नेपाली चियालाई विश्व बजारमा स्थापित गर्न अब गफ मात्र गरेर पुग्दैन । नेपालको आफ्नै ब्रान्डमा अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्न चरणबद्ध रूपमा सरकारले पनि हातेमालो गर्न आवश्यक रहेको उद्योगी व्यवसायीहरूको सुझाव छ ।
यसका लागि आफ्नै अक्सन सेन्टर र ल्याब आवश्यक पर्ने उद्योगी व्यवसायीहरूको सुझाव छ । नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अक्सन सेन्टर र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला सञ्चालन गरी मूल्य निर्धारणको साँचो आफ्नै हातमा लिनुपर्छ । नेपालमा अक्सन सेन्टर सफल बनाउन विदेशी क्रेताहरूलाई आकर्षण गर्ने प्याकेज ल्याउनुपर्छ । होटल बनाइएको ल्याबलाई तत्काल चिया परीक्षणमा फर्काउनुपर्छ ।
दोस्रो हो, कूटनीतिक पहल र नयाँ बजार । सरकारले भारतसँगको व्यापार सन्धिमा चियालाई प्राथमिकताका साथ राख्नुपर्छ । भारतको एफएसएसएआईको सूचीमा नेपालको चिया र कफीलाई पनि प्राथमिकता साथ समावेश गर्नुपर्छ ।
साथै चीन, पाकिस्तान र युरोपेली देशहरूसँग सरकार–सरकार (जीटुजी) तहमा सम्झौता गरी नेपाली चियाको गुणस्तर सुधार गरी ब्रान्डिङ गर्नुपर्छ । दूतावासहरूलाई चियाको बजारीकरणमा सक्रिय बनाउनुपर्छ ।
तेस्रो हो, गुणस्तर र अर्गानिक प्रमाणीकरण । रासायनिक मलमा दिइने अर्बौँको अनुदान कटौती गरी अर्गानिक खेती र अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणीकरण (सर्टिफिकेसन) मा २ अर्ब मात्रै खर्च गरे पनि चियाले विश्व बजारमा ‘सुन’ को मूल्य पाउन सक्छ । सरकारको लगानी अर्गानिक खेती र प्रमाणीकरण गर्ने किसान तथा उद्योगीलाई दिनुपर्छ । यसले नेपाली चियालाई विश्व बजारमा ‘प्रिमियम’ उत्पादनका रूपमा स्थापित गर्नेछ ।
चौथो हो, बजार अनुसारको उत्पादन । पाकिस्तानका लागि ‘जेट ब्ल्याक’ र चीनका लागि ‘क्रिम टी’ बनाउन सक्ने गरी उत्पादन प्रविधिमा सुधार ल्याउन किसान र उद्योगीलाई तालिम र प्रविधि दिनुपर्छ । ‘जेट ब्ल्याक’ र ‘क्रिम टी’ बनाउन सक्ने गरी उद्योगहरूको प्राविधिक स्तरोन्नतिमा सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋण र सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
पाँचौँ हो, सचिवालय र बोर्डको पुनर्संरचना । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कृषि र चिया बोर्डमा चिया बुझेका विज्ञहरूलाई नियुक्त गरी नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ । चिया विकासका फाइलहरू हराउने र कर्मचारीले नबुझ्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया