काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पुँजी बजार सुधारका लागि गठन गरेको कार्यदलले सेयर बजारमा बहार ल्याउने गरी ३ दर्जन सुझाव दिएको छ । कार्यदलले आसोज ३ गते धितोपत्र बोर्डका कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसीको संयोजकत्वमा गठन गरेको ४ सदस्यीय पुँजी बजार सुधार सुझाव कार्यदलले बिहिबार अर्थमन्त्री खनाललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
पुँजीबजारमा विकसित विसङ्गति तथा समस्या अध्ययन गरी तत्काल आम लगानीकर्ताको मनोबल वृद्धिका लागि चाल्नुपर्ने प्रणालीगत र प्रक्रियागत सुधारका लागि सुझाव र ठोस कार्यान्वयन कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नेगरी उक्त कार्यदल गठन भएको थियो।
कार्यदलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका बोर्ड सचिव समेत रहेका निर्देशक शरण अधिकारी, नेप्सेका कामु कार्यकारी निर्देशक निरञ्जन फुयाँल सदस्य छन् । कार्यदलको सदस्यसचिवमा अर्थमन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौला छन् ।
कार्यदलले मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक सीमा २५ करोडलाई हटाउनेसहितका सुझाव प्रतिवदेनमा दिएको छ । कार्यदलले पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा मान्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । कार्यदलले बिहीबार प्रतिवेदन पेश गर्दै गैर-व्यवसायिक सेयर बिक्री गर्दा नाफामा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा रहेको व्यहोरा स्पष्ट गर्ने सुझाव दिएको हो ।
यसैगरी सेयर बिक्री कारोबारमा दाखिला गरेको करको आधारमा प्राप्त हुनुपर्ने करचुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न पनि कार्यदलको सुझाव छ ।
यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सूचीकृत संगठित संस्थाको सेयर तथा ऋणपत्रमा एक बर्षभन्दा बढी अवधिको लागि मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्ने सुझाव दिइएको छ।
कार्यदलले सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको २०८२ असोज मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने ब्याज पुस मसान्तसम्म बुझाएमा कुनै पनि थप जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
यसैगरी धितोपत्र दलाल व्यावसायी मार्फत मार्जिन कारोबार प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने, सिडिएस तथा क्लियरिङ्ग लिमिटेडबाट प्रदान गरिने आईजिन नम्बर सम्बन्धमा एकरूपता कायम गर्न निश्चित मापदण्ड तय गरी लागू गर्ने, हाल प्रचलनमा रहेको नेप्से सूचकाङ्कलाई अल इक्विटी इन्डेक्सको रूपमा कायम राखी कारोवारयोग्य सेयरको आधारमा नयाँ सूचकाङ्क विकास गरी त्यसलाई बेन्चमार्क सूचकाङ्कको रूपमा प्रयोग गर्ने र सोही आधारमा सर्किट ब्रेकरको नियम पुनरावलोकन गर्ने लगायत सुझाव दिइएको छ ।
कार्यदलले धितोपत्र बजार सञ्चालन र नियमन गर्न छुट्टाछुट्टै विशिष्टीकृत ऐन ल्याउन सुझाव सदिएको छ ।
कर्यादलले पुँजीबजार सुधारका दीर्घकालीन सुझावमा बजार सञ्चालन र नियममन गर्न फरक फरक ऐन चाहिने बताएको हो ।
यस्तै वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धी ट्रष्टी ऐन, धितोपत्र सम्बन्धी कसुर तथा सजाय सम्बन्धी नियमावली, लगानी परामर्श, सोध विश्लेषक सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा रणनीतिक साझेदार भित्र्याई पुनर्संरचना गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ । कार्यदलले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको विषयमा भने केही बोलेको छैन । नेप्सेमा अन्तर्राष्ट्रय मापदण्ड बमोजिमको कारोबार प्रणाली भित्र्याउन समेत सुझाव दिएको छ ।
कार्यदलले नेप्सेमा नयाँ औजारहरुका रुपमा कारोबार गर्नेगरी नेपालको धितोपत्र बजारमा ‘इन्ट्राडे’, ‘सर्ट सेलिङ’, इक्वीटी डेरिभेटीभ्स, सेक्युरीटी ल्यान्डिङ एण्ड बरोइङलाई भित्र्याउन आवश्यक नीतिगत, संस्थागत तथा प्रणालीगत व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।
यस्तै सरकारी तथा संस्थागत ऋणपत्र कारोबार गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत तथा प्रणालीगत व्यवस्था गर्न पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ।
संगठित संस्थाहरूले जारी गर्ने हकप्रद सेयरको सम्बन्धमा राइट रिनाउन्स ट्रेडिङ सम्बन्धी विनियम तयार गरी लागू गर्ने, जीवन बिमकले निर्जीवन बिमक र निर्जीवन बिमकले जीवन बिमकको सेयर खरिद गर्न नपाउने हालको व्यवस्था हटाउन बीमा ऐनमा संशोधन गर्ने ।
सुझाव कार्यदलले पुँजी बजारमा रहेका नीतिगतदेखि प्रणालीगत समस्या उल्लेख गरेको छ । कार्यदलले तयार गरेको पुँजी बजारमा आम लगानीकर्ताको मनोबल वृद्धिका लागि चाल्नुपर्ने प्रणालीगत तथा प्रक्रियागत सुधा सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा नीतिगत, प्रणालीगत, संस्थागत तथा बजारगत समस्याहरु उल्लेख गरिएको हो ।
कार्यदलले धितोपत्र बजारमा विद्यमान समस्याका पछाडि रहेका कारणहरुमा नीतिगत समस्यालाई प्रमुख मानेको छ । धितोपत्र बजार सञ्चालन र नियमन सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै विशिष्टीकृत ऐन, धितोपत्र सम्बन्धी ट्रष्ट ऐन, धितोपत्र सम्बन्धी कसुर तथा सजाय सम्बन्धी नियमावली, लगानी परामर्श लगायत अन्य विभिन्न कानूनी व्यवस्थाको अभाव रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कार्यदलले संगठित संस्थाको विशेषता अनुसार प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन तथा हकप्रद सेयर निष्काशन अनुमति प्रदान गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट विशिष्टीकृत मापदण्डको अभाव, रहेको, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन तथा मापदण्ड अनुसार नेपालमा धितोपत्र बाँडफाँट सम्बन्धी समसामयिक नीतिको अभाव भएको विषय समेटेको छ ।
‘संगठित संस्थाले प्रारम्भिक सार्वजनिक सेयर निष्काशन गर्न जारी पुँजीको न्यूनतम १० प्रतिशतसम्म मात्र निष्काशन गर्न पाउने व्यवस्थाले बजारमा मागको तुलनामा कम सेयर प्रवाह भई दोस्रो बजारको धितोपत्र मूल्य प्रभावित भएको,’ पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले सूचीकृत कम्पनीहरुको वित्तीय सबलता, तरलता तथा संस्थागत सुशासनको अवस्थाका आधारमा गर्ने वर्गीकरण वस्तुनिष्ठ हुन नसकेकोले सोलाई आधार मानी गरिने निर्णय तथा अन्य नियामकीय प्रावधान तथा उपकरण प्रभावकारी हुन नसकेको पनि कार्यदलले औंल्याएको छ ।
इन्टरनेशनल सेक्युरिटिज आईडेन्टीफिकेसन नम्बर प्रदान गर्ने विषयमा स्पष्ट मापदण्डको अभावले निर्णयमा एकरूपता नहुँदा लगानीकर्तामा द्विविधा सिर्जना भएको र गैर-आवासीय नेपालीहरूबाट दोस्रो बजारमा विदेशी मुद्रामा गर्ने लगानी तथा फिर्ता लाने सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्थाको अभाव भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संगठित संस्थाहरूले जारी गर्ने हकप्रद सेयरको सम्बन्धमा राइट रिनाउन्स ट्रेडिङ सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था नभएको पनि कार्यदलमा उल्लेख छ ।
पुँजी बजार समस्यामा रहनुका संस्थागत कारण
कार्यदलले धितोपत्र बजारसँग सम्बन्धित नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड तथा बजार सञ्चालक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडको संस्थागत संरचना अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम हुन नसकेको र नियमनकारी निकाय तथा बजार पूर्वाधार संस्थाहरूबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यको अभाव रहेको औंल्याएको छ ।
नियमनकारी निकाय तथा बजार पूर्वाधार संस्थाहरूको उद्देश्य अनुसार निर्णय प्रक्रियामा प्रदान गर्नुपर्ने पर्याप्त स्वायत्तता प्रदान हुन नसक्नु, लगानीकर्ताको समस्या तथा गुनासो तत्काल सम्बोधनका लागि आवश्यक गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्रको अभाव, धितोपत्र सम्बन्धी कसूरमा हुने सजाय सम्बन्धी कानूनी र नियामकीय व्यबस्था कसूरको तुलनामा कमजोर हुँदा कसूर प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण नसकेको आदिलाई पनि संस्थागत समस्याको रुपमा व्याख्या गरिएको छ ।
कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा सुरक्षा निकायका कल्याणकारी कोष जस्ता दीर्घकालीन पुँजी परिचालन गर्न सक्ने निकायहरू क्षमता अनुसार शेयर बजारमा लगानी गर्न उत्साहित नदेखिनु, प्रविधिको आधुनिकीकरण र धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताले तिर्नुपर्ने कमिसन तथा बीच सामजस्यता हुन नसक्नु, सेवा शुल्क अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा रहेको मार्जिन कारोवार तथा एसएमईज प्लेटफर्मसम्बन्धी व्यवस्था सञ्चालनमा आउन नसक्नु पनि पुँजी बजारमा समस्या पैदा हुनुको कारण भएको कार्यदलको निष्कर्ष छ ।
नियमनकारी तथा बजार सञ्चालक निकायमा प्रभावकारी संस्थागत सुशासन कायम हुन नसक्नु, नियमनकारी तथा बजार सञ्चालक निकायका कर्मचारीहरूको प्रोत्साहनको निमित्त उचित पुरस्कार तथा दण्ड प्रणाली अबलम्बन गर्न नसक्नु पनि पुँजी बजार समस्यामा रहनुको कारण भएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कार्यदलले औंल्याएका प्रणालीगत कारण
अल इक्विटी इन्डेक्सको आधारमा बेन्चमार्क सूचकांक कायम गरिँदा धेरै बजार पुँजीकरण भएका सूचीकृत कम्पनीको सेयर मूल्य घटबढ हुँदा सूचकाङ्कमा उतार चढाव देखिएको तथा यसबाट सर्किट ब्रेकर लगायत अन्य विधिहरूको सही अवस्था रिफ्लेक्सन नभएको विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
लगानीकर्ताले धितोपत्र खरिद बिक्री गर्दा रकम तथा धितोपत्र हस्तान्तरण हुन नसकी राफसाफ हुन नसकेमा त्यसबाट निम्त्याउने प्रणालीगत जोखिम न्यूनीकरण गर्ने राफसाफ कोष तथा अक्सन मार्केटको अभाव, बुक बिल्डिङ विधिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको कारण प्रारम्भ सार्वजनिक निष्काशनको मूल्य निर्धारण प्रक्रिया प्रभावकारी हुन नसकेको जस्ता विषय पनि कार्यदलले समस्याको रुपमा समेटेको छ ।
कार्यदलको दृष्टिमा बजारगत कारण
कार्यदलको प्रतिवेदनमा प्राथमिक बजारमा आपूर्तीको तुलनामा अत्याधिक माग र दोस्रो बजारमा मागको तुलनामा अत्याधिक आपूर्ती भई धितोपत्रको माग र आपूर्ति बीच सामञ्जस्यता कायम हुन नसक्नु, व्यक्तिगत लगानीकर्ताको तुलनामा संस्थागत लगानीकर्ताको उपस्थिति न्यून हुनु, धितोपत्र बजारमा लगानीकर्ताहरू बीच लगानी सम्बन्धी मिस इन्फरमेसन र डिस इन्फरमेसन हाबी हुनुलाई पुँजी बजारको समस्याको रुपमा औंल्याइएको छ ।
इक्विटी डेरिभेटिभ्स, सर्ट सेलिङ, इन्ट्राडे टे«डिङ, अक्सन मार्केट लगायतका लगानीका उपकरणको उपलब्धता नहुँदा लगानीकर्ताहरुलाई लगानी छनौट विकल्पको अभाव भएको र लगानीकर्ताहरूमा पुँजी बजार सम्बन्धी साक्षरताको कमी भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसका अलावा, भदौ २३ र २४ को आन्दोलन पश्चात् तत्कालका लागि लगानीकर्ताको नगद प्रवाह तथा मनोबिज्ञानमा परेको नकारात्मक असर परेको र धितोपत्र सम्बन्धी कसूरको जाँचबुझमा प्रभावकारी दण्ड जरिवाना तथा पुरस्कारको अभाव विषयलाई पनि कार्यदलले समेटेको छ ।
सामाजिक सञ्चालको प्रयोग गरी सर्वसाधारण लगानीकर्ताबाट प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन अघि पुँजी संकलन सम्बन्धमा अपनाइएको व्यवहारको व्यवस्थालाई कानूनी दायरामा आउन नसक्नुले पनि पुँजी बजारमा समस्या सिर्जना गरेको कार्यदलको निष्कर्ष छ ।
बुँदामा हेर्नुहोस्
१. तत्काल गर्नुपर्ने सुधार
-मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको २५ करोडको अधिकतम एकल ग्राहक सीमा हटाउने,
-बैंकहरुले स्पेकुलेसन गर्नेगरी सर्ट ट्रमको कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने ।
-मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको २०८२ असोजको ब्याजदर २०८२ पुष्मा बुझाउँदा जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्ने
-सेयर ब्रोकर मार्फत मार्जिन कारोबार प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने,
-सिडिएससीले प्रदान गर्ने आइ एस आई एन (आइजिन नम्बर) सम्बन्धमा एकरूपता कायम गर्न मापदण्ड लागू गर्ने,
-अहिलेको नेप्से सूचकांकलाई ‘अल इक्वीटी इन्डेक्स’ को रुपमा राख्ने । कारोवारयोग्य सेयरहरूको आधारमा नयाँ सूचकांक विकास गरी त्यसलाई बेन्चमार्क सूचकांकको रूपमा प्रयोग गर्ने र सोही आधारमा सर्किट ब्रेकरको नियम पुनरावलोकन गर्ने,
-व्यक्तिले सेयर बिक्री गर्दा नाफामा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको भएको स्पष्ट पार्ने
-सेयर बिक्री कारोवारमा दाखिला गरेको करको आधारमा प्राप्त हुनुपर्ने करचुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने,
-सुचिकृत कम्पनीले लगानीकर्तालाई दिने बोनस सेयरमा लाग्ने लाभांश कर कम्पनीले नै मिलान गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने,
-सेयर ब्रोकरले लगानीकर्ताले समयमै खरिद गरेको रकम भुक्तानी गर्न नसकेमा वा ब्रोकरले समयमा लगानीकर्तालाई भुक्तानी गर्न नसकेमा उक्त रकमबाट सृजित दायित्व वा प्रतिफल भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्थामा एकरूपता कायम गर्ने,
– लगानीकर्ताले दुई वा सो भन्दा बढी डिम्याट खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था गर्ने,
-नेप्सेले सूचीकृत कम्पनीहरुको वित्तीय सबलता, तरलता तथा संस्थागत सुशासनको आधारमा गर्ने गरी जेड समूहमा पर्ने कम्पनीहरूको कारोवार गर्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिन लिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने,
-धितोपत्र सम्बन्धी कसूरको जाँचबुझ समयमा प्रभावकारी ढंगले सम्पन्न गर्न संयन्त्रको स्थापना गर्ने,
२. मध्यकालीन सुझाव
-म्युचुअल फण्डमा गरेको निश्चित लगानीलाई करयोग्य आयबाट घटाउने व्यवस्था गर्ने
-आइपीओ बाँडफाँट सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्ने
-जारी पूँजीको १० प्रतिशत आईपीओ जारी गर्ने व्यवस्थालाई बढाउने
-आइपीओ अघिको प्रिम आईपीओलाई नियमन
– एनआरएनले दोस्रो बजारमा विदेशी मुद्रामा गर्ने लगानी र फिर्ता लाने सम्बन्धमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्ने,
– बुक बिल्डिङ विधिलाई प्रभावकारी बनाउन नीतिगत व्यवस्था परिमार्जन गर्ने
-आइपीओ र हकप्रद सेयर निष्काशनमा निश्चित मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने,
– संस्थापक शेयरधनीहरूको लक–इन अवधि एकै पटक नखुलाई चरणबद्ध रूपमा खुलाउने गरी नियमावली संशोधन गर्ने,
– बीमा कम्पनीको सहायक कम्पनीलाई धितोपत्र व्यापारीको रूपमा कार्य गर्न दिने गरी नियमावलीमा संशोधन गर्ने,
-बैंक र बीमा कम्पनीको संस्थापक सेयर खरिद विक्री प्रक्रियाको विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने,
३. दीर्घकालमा गर्नुपर्ने सुधार
– धितोपत्र बजार सञ्चालन र नियमन सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै विशिष्टीकृत ऐन ल्याउने ,
– वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धी ट्रष्टी ऐन, धितोपत्र सम्बन्धी कसुर तथा सजाय सम्बन्धी नियमावली, लगानी परामर्श, सोध विश्लेषक सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्ने,
-नेप्सेमा रणनीतिक साझेदार भित्राएर पुर्नसंरचना गर्ने, नेप्सेको पुर्नसंरचना गर्न आईपीओ मार्फत पुँजी वृद्धिको प्रक्रिया शुरूवात गर्ने,
-नेपालको धितोपत्र बजारमा इन्ट्राडे’, ‘सर्ट सेलिङ’, इक्वीटी डेरिभेटीभ्स, सेक्युरीटी ल्यान्डिङ एण्ड बरोइङलाई भित्र्याउने
– संगठित संस्थाहरूले जारी गर्ने हकप्रद शेयरको सम्बन्धमा ‘राइट रिनाउन्स ट्रेडिङ’ सम्बन्धी विनियम तयार गरी लागू गर्ने,
-जीवन बीमकले निर्जीवन बीमक र निर्जीवन बीमकले जीवन बीमकको सेयर खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने
प्रतिक्रिया