सेयर बजारमा तत्काल गर्नुपर्ने कामः पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर, असोजको किस्ता पुसमा

काठमाडौं । पुँजीबजारमा विकसित विसङ्गति तथा समस्या अध्ययन गर्न अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले गठन गरेको कार्यदलले पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा मान्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । कार्यदलले बिहीबार प्रतिवेदन पेश गर्दै गैर-व्यवसायिक सेयर बिक्री गर्दा नाफामा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा रहेको व्यहोरा स्पष्ट गर्ने सुझाव दिएको हो ।

यसैगरी सेयर बिक्री कारोबारमा दाखिला गरेको करको आधारमा प्राप्त हुनुपर्ने करचुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न पनि कार्यदलको सुझाव छ ।

मन्त्री नियुक्त भएसँगै अर्थमन्त्री खनालले आसोज ३ गते धितोपत्र बोर्डको कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसीको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए । बजार खुल्नेवित्तीकै नेगेटिभ सर्किट लागेर बन्द भएपछि अर्थ मन्त्रालयले कार्यदल बनाएको थियो ।

कार्यदलले मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक सीमा २५ करोडलाई हटाउनेसहितका सुझाव दिएको छ । यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सूचीकृत संगठित संस्थाको सेयर तथा ऋणपत्रमा एक बर्षभन्दा बढी अवधिको लागि मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्ने सुझाव दिइएको छ ।

धितोपत्र बोर्डका कामु कार्यकारी निर्देशक संयोजक रहेको कार्यदलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका बोर्ड सचिव समेत रहेका निर्देशक शरण अधिकारी, नेप्सेका कामु कार्यकारी निर्देशक निरञ्जन फुयाँल सदस्य थिए । कार्यदलको सदस्यसचिवमा अर्थमन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौला थिए ।

कार्यदलले सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको २०८२ असोज मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने ब्याज पुस मसान्तसम्म बुझाएमा कुनै पनि थप जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ । यसैगरी धितोपत्र दलाल व्यावसायी मार्फत मार्जिन कारोबार प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने, सिडिएस तथा क्लियरिङ्ग लिमिटेडबाट प्रदान गरिने आईजिन नम्बर सम्बन्धमा एकरूपता कायम गर्न निश्चित मापदण्ड तय गरी लागू गर्ने, हाल प्रचलनमा रहेको नेप्से सूचकाङ्कलाई अल इक्विटी इन्डेक्सको रूपमा कायम राखी कारोवारयोग्य सेयरको आधारमा नयाँ सूचकाङ्क विकास गरी त्यसलाई बेन्चमार्क सूचकाङ्कको रूपमा प्रयोग गर्ने र सोही आधारमा सर्किट ब्रेकरको नियम पुनरावलोकन गर्ने लगायत सुझाव दिइएको छ ।

यस्ता छन् पु्ँजी बजार सुधारका लागि अल्पकालमा गर्नुपर्ने कामहरूः

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितोमा प्रवाह गर्ने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक सीमा २ २५ करोडलाई हटाउने,
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सूचीकृत संगठित संस्थाको शेयर तथा ऋणपत्रमा एक बर्षभन्दा बढी अवधिको लागि मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्ने,
शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको २०८२ आश्विन मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने ब्याज पौष मसान्तसम्म बुझाएमा कुनै पनि थप जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्ने,
धितोपत्र दलाल व्यावसायी मार्फत मार्जिन कारोवार (Margin Trading) प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने,
सिडिएस तथा क्लियरिङ्ग लिमिटेडबाट प्रदान गरिने International Securities Identification Number (ISIN) सम्बन्धमा एकरूपता कायम गर्न निश्चित मापदण्ड तय गरी लागू गर्ने,
हाल प्रचलनमा रहेको नेप्से सूचकाङ्कलाई All Equity Index को रूपमा कायम राखी कारोवारयोग्य शेयरहरू (Free Float Shares) को आधारमा नयाँ सूचकाङ्क विकास गरी त्यसलाई Benchmark सूचकाङ्कको रूपमा प्रयोग गर्ने र सोही आधारमा सर्किट ब्रेकरको नियम पुनरावलोकन गर्ने,
गैर-व्यवसायिक शेयर बिक्री गर्दा नाफामा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर (Final Tax) को रूपमा रहेको व्यहोरा स्पष्ट गर्ने,
शेयर बिक्री कारोवारमा दाखिला गरेको करको आधारमा प्राप्त हुनुपर्ने करचुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने,
संगठित संस्थाले लगानीकर्तालाई प्रदान गर्ने बोनस शेयर वितरण गर्दा लाग्ने लाभांश कर सम्बन्धित संगठित संस्थाले नै मिलान गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने,
धितोपत्र दलाल व्यावसायीले लगानीकर्ताले समयमै खरिद आदेश बमोजिमको रकम भुक्तानी गर्न नसकेमा वा धितोपत्र दलाल व्यावसायीले समयमा लगानीकर्तालाई भुक्तानी गर्न नसकेमा उक्त रकमबाट सृजित दायित्व वा प्रतिफल भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्थामा एकरूपता कायम गर्ने.
लगानीकर्ताले दुई वा सो भन्दा बढी हितग्राही खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था गर्ने,
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले सूचीकृत कम्पनीहरुको वित्तीय सबलता, तरलता तथा संस्थागत सुशासनको अवस्थाका आधारमा गर्ने वर्गीकरण वस्तुनिष्ठ बनाउने तथा उक्त बर्गीकरण पश्चात जेड (Z) समूहमा पर्ने कम्पनीहरूको कारोवार गर्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिन लिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने,
लगानीकर्ताको समस्या तथा गुनासो तत्काल सम्बोधनका लागि आवश्यक गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्रको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने,
धितोपत्र सम्बन्धी कसूरको जाँचबुझ समयमा प्रभावकारी ढंगले सम्पन्न गर्न संयन्त्रको स्थापना गर्ने,