१८ खर्बको सीमाभित्र बसेर बजेट बनाउँदै अर्थ मन्त्रालय, सिलिङ बढाउने प्रधानमन्त्रीको घोषणा के हुन्छ ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले १९ खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने सार्वजनिक मञ्चमै भने पनि आगामी आर्थिक वर्षको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएकै १८ खर्ब रुपैयाँकै सीमाभित्र बसेर अर्थ मन्त्रालयले बजेट बनाइरहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि १५ जेठमा सार्वजनिक गर्ने गरी तयार पारिरहेको बजेट राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएकै सीमाभित्र रहने बताएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्री राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएकै सीमाभित्र बसेर अर्थले बजेट बनाइरहेको र सम्बन्धित मन्त्रालयले पनि तोकिएको सीमाभित्र बसेर बजेट माग गरेको बताए ।
सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले आगामी आर्थिक वर्षको लागि माग गर्ने बजेटलाई लाइन मिनिस्ट्री बजेटरी सिस्टम (एलएमबीए)मा समावेश भइसकेको छ । त्यही समाबेश भएको बजेटका आधारमा अर्थले आगामी आवको बजेट निर्माण गर्ने कामलाई अन्तिम चरणतर्फ पुर्याएको प्रवक्ता खत्रीले बताए ।
उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयमा हाल १८ खर्बकै बजेट बनाइरहेकोले सिलिङको सीमा बढाउने विषयमा कुनै जानकारी आएको छैन ।
‘सिलिङ बढाउने राजनीतिक विषय भएकोले त्यो हामीलाई थाहा हुने विषय पनि होइन’ खत्रीले क्लिकमान्डुसँग भने ।
अर्थ मन्त्रालयलाई दिइएको सीमामा कुनै परिवर्तन हुने वा नहुने भन्ने विषयमा अहिले कुनै जानकारी पनि छैन भने अर्थले जतिको सिलिङ पाएको छ त्यतिमै बजेट बनाउने काम भइरहेको जानकारी पनि खत्रीले बताए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने २२ बैशाखको नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकमा बजेटको सिलिङ १ खर्ब रुपैयाँले बढ्ने बताएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको उक्त अभिव्यक्ति राजनीतिकरुपमा मात्रै सिमित हो वा बजेटलाई आन्तरिकरुपमा बढाउने तयारी भएकै कारण त्यसो भनिएको भन्ने विषयमा भने बजेट बनाउने निकाय अर्थ मन्त्रालय बेखबर छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार हाल अनिवार्य दायित्वका र स्रोत सहमति दिएका विषयलगायतमा बजेट महाशाखा अन्तर्गतको विभिन्न सेक्टरसँग आवश्यक छलफलसहित काम भइरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयबाट बजेट माग्ने काम सकिएकाले मागिएका बजेट के कति छन् र कति बिनियोजन गर्ने वा थपघट गर्न सक्ने ठाउँको विषयमा अध्ययनसमेत भइरहेको छ ।
‘बजेट बनाउने काम एउटा प्रक्रियामा हुन्छ त्यही अनुसार काम भइरहेको छ,’ अर्थका प्रवक्ता खत्रीले भने ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको सिलिङ निर्धार समितिले दिएको सीमाभित्रै बसेर अर्थले काम गरिरहेको छ । उनका अनुसार अहिलेसम्मको तयारी अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिएको सिलिङकै आधारमा बजेट आउँछ ।
त्यसका लािग अहिले अनिवार्य दायित्वका लागि आवश्यक रकम बिनियोजन भए नभएको, स्रोत सुनिश्चितता दिएका आयोजनालको बजेट पाए नपाएकोसहितका प्राविधिक कामहरु नयाँ बजेट बनाउने कामसँगै भइरहेको छ ।
वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन आयोजनाको काउन्टर पार्ट राखेको छ कि छैन भनेर हेर्ने, दिइएको सिलिङभन्दा बढीको बजेट माग गरेको अवस्थामा त्यसका योजनालाई एक्जाक्ट बनाउनेसहितको काम पनि भइरहेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता खत्री बजेट बक्तब्य लेखनको प्रारम्भिक मस्यौता तयार पार्ने कामसमेत भइरहेको छ । अब विभिन्न क्षेत्रका आएको सुझावलाई के कति समावेश गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आवश्यक छलफलसमेत भइहेको खत्री बताउँछन् ।
क्लिकमान्डु
