संविधानले समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूको विश्लेषण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने अधिकार दिएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले विगतका सरकारले अन्धाधुन्ध लिएको ऋणले साँवा र ब्याज तिर्न राजस्वको ठूलो हिस्सा खर्च भइरहेको यथार्थ बिर्सदै ठूलो आकारको बजेट ल्याउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चाहाना पूरा गर्न वित्तीय अनुशासन बिग्रने … Continue reading वित्त आयोगले बिर्सियो आफ्नो हैसियत, प्रधानमन्त्रीको चाहना पूरा गर्न आन्तरिक ऋणको सीमा बढायो