युवराज सर, राजदूत भएर अमेरिका उड्नुअघि तपाईंले गरेका उपलब्धि जानकारी गराइदिनोस् न प्लिज
काठमाडौं । बिहीबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले डा. युवराज खतिवडालाई शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतमा नियुक्ति गर्ने सिफारिस गर्यो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका बहालवाला विशेष आर्थिक सल्लाहकार खतिवडा निवर्तमान अर्थमन्त्री पनि हुन् ।
२०७४ फागुन १४ गतेदेखि अर्थमन्त्री रहेका खतिवडाले राष्ट्रियसभा सदस्यको कार्यकाल सकिएपछि २०७६ फागुन २० गते अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर २१ फागुनमा पुन मन्त्रीमा नियुक्ति भएका थिए ।
संविधानअनुसार मन्त्री बनेको ६ महिनाभित्र सांसद बन्न नसकेपछि ०७७ भदौ १९ गते पदबाट राजिनामा दिएका थिए ।
मन्त्रीबाट राजिनामा दिएको ११ दिनपछि अर्थात् भदौ ३० गते प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडालाई आफ्नो विशेष आर्थिक सल्लाहकार नियुक्ति गरेका थिए ।
तीन दशक राष्ट्र बैंकको जागिरे जिवन विताएका खतिवडा राष्ट्र बैंकबाट अवकास पाएपछि राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा दरबारियालाई रिझाएर राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य बन्न सफल भएका थिए ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलन सपल भएपछि शाशक परिवर्तन भए । तर, खतिवडाले भने झन् झन् शक्तिशाली पद प्राप्त गरे ।
खतिवडाले विदेशी दाता र केही शैक्षिक माफियाको एजेण्डा पूरा गर्न खतिवडाले सरकारी विद्यालयको सम्पत्तिदेखि सबै कुराको व्यवस्थापन गर्न निजी विद्यालयलाई जिम्मेवारी दिने घोषणा गरिदिए । उनको यो नीति कार्यान्वयन भयो भने आगामी केही वर्षदेखि गरिबका छोराछोरीले विद्यालयमा पाइला टेक्न नसक्ने निश्चित छ ।
गणतन्त्र स्थापनापछिको तत्कालीन माधव नेपाल सरकारका पालामा योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्ति भए खतिवडा ।
प्रधानमन्त्री माधव नेपालसँगको अत्याधिक सामिप्यताका कारण मर्यादाक्रममा योजना आयोगको उपाध्यक्षभन्दा तल रहेको राष्ट्र बैंकको गभर्नर बने २०६६ चैत ६ गते ।
खतिवडाले गभर्नर पद ग्ल्यामर रहेकाले आफू योजना आयोगको उपाध्यक्ष छाडेर राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
५ वर्षसम्म गभर्नर बनेर वित्तीय क्षेत्रलाई नियन्त्रण गरेका खतिवडा आफू अर्थतन्त्रका लागि व्यक्ति नभइ संस्था भएको दाबी गर्थे ।
खतिवडाले आफूभन्दा अघिल्ला गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरले घरजग्गामा बैंकको लगानीलाई कडाइ गर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गरे । तर, घरजग्गामा कडाइ आफूले गरेको भन्दै खतिवडाले सस्तो प्रचारबाजी गरेर वाहवाही कमाए ।
स्मरण रहोस् खतिवडा २०६६ चैत ६ गते गभर्नरमा नियुक्ति भएका हुन् । तर, राष्ट्र बैंकले २०६६ माघ २ गते घरजग्गामा बैंकको लगानी कडाइ गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
गभर्नर रहँदासम्म निजी क्षेत्र र बैंकरलाई थर्काएर सँधैजसो आफू हाबी भइरहे । आफूले करोड बढीको प्राडो चढेर हिँडेको विर्सिए । तर बैंकका सीइओको तलबभत्ता, सेवासुविधा र गाडीमा नियन्त्रण गर्न खोजे ।
मुलुकले उदार अर्थव्यवस्था अंगालेको दुई दशकपछि खतिवडाको नियन्त्रणमूखी कदम कार्यान्वयन हुन सकेन ।
अन्ततः लाजै नमानी उक्त निर्णय फिर्ता लिए ।
खुल्ला प्रतिस्पर्धालाई भन्दा निजी क्षेत्रमा राज्यको हस्तक्षेप प्रवेस गराएका खतिवडाले तत्कालीन नेकपा एमालेलाई आर्थिकरुपमा पनि ठूलै गुण लगाए ।
माधव नेपाल शक्तिमा रहुञ्जेल उनको कार्यकर्ता बनेका खतिवडा केपी ओली पार्टी अध्यक्ष बनेपछि नेपाललाई चट्टै छाडिदिए । र, ओलीका पछि लागे ।
यसबाट खतिवडा पद र अवसर प्राप्तिका लागि कुन हदसम्म शक्तिकका पुजारी रहेछन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
ओलीलाई विश्वासमा लिएर ०७२ सालमा फेरि राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बन्न सफल भए । त्यसबेला विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएपनि छायाँ अर्थमन्त्रीका रुपमा उनै खतिवडा थिए । तर अर्थतन्त्र झन् खराब अवस्थामा पुग्यो ।
पछिल्लो चुनावमा एमालेका तर्फबाट कार्यकर्ता प्रशिक्षणदेखि घोषणापत्रसम्म लेख्न संलग्न खतिवडालाई पार्टीका बरिष्ठ नेता पाखा लगाउँदै ओलीले अर्थमन्त्री बनाएका थिए ।
अनेकन समस्याका बाबजुत पनि गभर्नरबाट अवकास हुँदा थुन्सेले छोपेर कृतिम वाहवाही पाएका खतिवडा अर्थमन्त्रीबाट राजिनामा दिँदा भने डोकोले छोपेझैं उदाङ्गिए ।
यतिसम्म कि ०७४ साल फागुन १४ गते प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाउँदा अर्थतन्त्र बुझेको राम्रो मान्छेलाई अवसर दिएर ओली सरकार साँच्चिकै देश सम्मृद्ध बनाउन लागि परेको भन्दै व्यापक प्रसंसा भयो ।
तर यो बीचमा खतिवडाले प्राप्त शक्तिको समूचित सदुपयोग गर्न सकेनन् । र, कहिले उनए मन्त्रीबाट हट्लान् र अर्थनन्त्र राम्रो हुन्छ भने आम सर्वसाधारण खतिवडाको राजिनामा वा बर्खास्तीको दिन गनेर बस्न थाले ।
आफू अर्थमन्त्रीमा नियुक्ति भएको भोलिपल्ट अर्थ मन्त्रालयको लेडरप्याट प्रयोग गरी राष्ट्र बैंकको बिराटनगर कार्यालयमा कार्यरत उपनिर्देशक रहेका छोरीज्वाईँ डा. रामशरण खरेललाई काजमा मन्त्रालय पठाउन राष्ट्र बैंकलाई निर्देशनात्मक पत्र लेखे ।
अर्थमन्त्री हुनेवित्तिकै गभर्नरलाई खतिवडाको पत्रः मेरा ज्वाइलाई आजैदेखि मन्त्रालय पठाउनु
खतिवडाको शुर थियो ज्वाईंलाई अर्थमन्त्रीको सल्लाहकार नियुक्ति गर्ने । र, ज्वाईं ससुरा मिलेर अर्थतन्त्रमाथि नियन्त्रण जमाउने ।
तर, मन्त्रीपरिषदले खरेललाई अर्थमन्त्रीको सल्लाहकार नियुक्त नगरेपछि खतिवडाले आफ्नो निजी सचिवालयमा राखेर सबै काम ज्वाईंमार्फत् नै गराए ।
ज्वाईंमार्फत् उले बदनाम कमाउन थाले । अर्थमन्त्रीको निर्देशन भन्दै ज्वाईंसाहेब अर्थ मन्त्रालयमा मात्रै होइन, राष्ट्र बैंक, बैंकर, निजी क्षेत्रमाथि हावी हुन थाले । जुनकुरा कसैलाई सह्य भएन ।
शक्तिशाली अर्थमन्त्री र उनको ज्वाईंका हर्कतहरुबारे कोही बोल्न सकेनन् । तर, क्लिकमाण्डूले मात्रै लगातार समाचार तथा विश्लेषणहरु प्रकाशित गरिरह्यो ।
खतिवडाले जुनसुकै क्षेत्रमा कर बढाइरहे । उनको आलोचना नागरिकस्तरबाट मात्रै भएन कि उनकै छोरा तिलक खतिवडालेसमेत आफ्नो फेसबुक वालमा गुन्द्रकमा पनि कर लगाउने सरकार भन्दै बाउप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
करको दायरा बढाउने पर्याप्त ठाउँ हुँदाहुँदै खतिवडाले त्यो झन्झट गरेनन् । दर बढाइदिए। करको दर बढ्दा खासगरी मध्यमवर्ग र जागिरे वर्गलाई ठूलो असर पर्यो । २/४ हजार बचत गर्दै घर र गाडीको किस्ता तिर्न लागेको पुस्ता पछि हट्नुपर्यो ।
वाम सरकारको मध्यम वर्ग सेक्ने कर प्रणाली, अमेरिकामा भन्दाबढी कर तिर्दा सुविधा पाइँदैन
छिमेकी भारतमा ८ लाख भारु अर्थात् साढे १२ लाख नेपाली रुपैयाँ कमाउने व्यक्तिलाई कर छुट दिइएको छ । तर, नेपालमा १०/१२ लाख रुपैयाँ कमाउनेले राज्यलाई ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ ।
करबहादुरको पहिचान बनाएका खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमाफर्त किताबमा, बच्चाले खाने दुग्धजन्य पदार्थमा कर बढाइदिए । चक्लेटमा भने कर घटाइदिए ।
व्यापारिक घराना विशाल ग्रुपसँगको साँठगाँठमा खतिवडाले चक्लेटमा कर घटाएको भन्दै नेकपाकै सांसदहरुले संसदभित्र चर्को आलोचना गरे ।
तर खतिवडाले उक्त गंभीर आरोपको अहिलेसम्म चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेका छैनन् ।
एउटा अर्थमन्त्रीले कुनै व्यापारीलाई फाइदा पुग्नेगरी करमा हेरफेर गर्नु र त्यसको सूचना अग्रिम चुहाउनु भनेको नीतिगत भ्रष्टाचारको पराकाष्टा हो ।
तर, प्रधानमन्त्रीको आशीर्वाद पाएका खतिवडालाई कुनै निकायले छानविन गर्ने हिम्मतसम्म गरेनन् ।
त्यतिमात्रै कहाँ हो र ? नेपाल सरकारले दिर्घकालीन योजनाअनुसार विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन विद्युतीय सवारीसाधनमा दिँदै आएको कर छुटको सुविधा खतिवडाले रोकिदिए ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटले विद्युतीय सवारीसाधन आयात कर्दा लाग्ने भन्सार शूल्क अस्वाभाविकरुपमा बढाइदियो ।
खतिवडाले कर बढाइदिँदा सरकारले दीगो आर्थिक विकास अन्तगर्तत विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाएर स्वच्छ वातावरण बनाउने, स्वदेशमा उत्पादिन बिजुलीको खपत बढाउने र पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीतिमा ब्रेक लाग्यो ।
२०७६ चैत ११ गतेदेखि विश्वव्यापी महामारी बनेको कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न भन्दै सरकारले लकडाउनको घोषणा गर्यो । अर्थमन्त्रीका रुपमा खतिवडाले जेठ १५ गते बजेट ल्याए ।
तर, बजेटले कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण संकटमा परेको अर्थतन्त्रलाई राहत महशुस गराउने कुनै ठोस प्याकेज ल्याएन ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले क्वारेन्टिन बनाउन बजेट छुट्याउन सकेनन् । उद्योगी व्यवसायीलाई छुट र राहत दिई प्रोत्साहन गर्न सकेनन् । कोरोनालाई नजरअन्दाज गर्दै रेल, पानीजहाज लगायतमा ठूलो बजेट बिनियोजन गरेर प्रधानमन्त्री खुसी पार्नतिर लागे ।
कोरोनाले संकटमा परेका व्यवसायीहरु सरकारसँग राहत र सहुलियत माग्न जाँदा ढाडस दिनुपर्नेमा उल्टै ‘मर्सिडिज चढेर राहत माग्न आउने ?’ भन्दै थर्काएर पठाए । तर आफू भने जनताको करबाट महंगो गाडी उपयोग गरिरहेको विर्सिए । अर्थात् आफ्नो आङ्गको भैंसी देखेनन् तर व्यापारीको आङ्गको जुम्रा पनि देख्न भ्याए खतिवडाले ।
कोरोना कहरमा अर्थमन्त्री खतिवडाले झापाबाट कोलमा पेलेर ल्याएको शुद्ध तोरीको तेल कानमा हालेर बैशाखको घाम ताप्दै मन्त्री क्वाटरको छतमा लमतन्न सुतेर सेल्फ क्वारेन्टाइन मनाइरहे । कि त झापाबाट ल्याएको शुद्ध गाईको ध्यूको धुप हालेर बालुवाटारमा रहेका ओलीश्वर महादेवको जयजयकार गरिरहे ।
यदि त्यो पनि होइन भने उनको हृदय चट्टानले बनेको रहेछ । त्यसैले न गल्यो । न त रसायो नै । यसको अर्थ के हो भने आम नागरिकले विज्ञ अर्थमन्त्री भएको अनुभूति गर्न पाएनन् ।
हाम्रा योद्दा अर्थमन्त्रीः न कान सुन्छन्, न आँखा देख्छन्, न त कुरा नै बुझ्छन्
खतिवडाको यो चरित्रले उद्योगीरव्यवसायी लगायतसँगको छलफल र अन्तक्रिया हुनै छाड्यो । दर्जनौं गुनासा र मागका पोका हुँदाहुँदै पनि अर्थमन्त्रीको अघि परेर सकेसम्म नभन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने आम सोचको विकास भयो ।
सरकारले लकडाउन गरेर आम मानिसलाई घरबाहिर निस्कन दिएको थिएन । तर, अर्थमन्त्री खतिवडाको निर्देशनमा गत जेठ २० गते आन्तरिक राजस्व विभागले एउटा सूचना निकालेर भन्यो, ‘फागुन, चैत र बैशाखका सबै प्रकारका कर जेठ २५ गतेभित्र दाखिला गर्नु । नत्र कानूनअनुसार जरिवाना तिराइने छ ।’
कर उठाएर आफू सफल देखिन खतिवडाले यो हदसम्मको हर्कत गरेपछि आम नागरिकले व्यापक विरोध गरे । र, प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा कर उठाउने समय केही समय धकेलियो भने अदालतले लकडाउन सकिएको एक महिनासम्म कर उठाउन नपाउने आदेश दियो ।
अदालतको यस्तो आदेश हुँदाहुँदै पनि राजस्व सचिव र राजस्व विभागका महानिर्देशक तथा कर अधिकृतहरुलाई लगाएर व्यापारीलाई हारगुहार गरे ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउन भन्दै उपभोक्तासाग पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर १० प्रयाँका दरले अतिरिक्त कर असूल गरे । आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्दा लक्ष्यभन्दा १ खर्ब कम राजस्व उठेपछि ‘आर्टिफिसियल’रुपमा करको लक्ष्य पूरा गर्न तपाईले गरिब जनताको ढाड सेक्ने नीति लिए ।
तर, बुढीगण्डकी आयोजनाको काम भने अघि बढाउन सकेनन् । अर्थात् माखो मारेनन् ।
खतिवडा नेपाली जनता होइन कि विदेशी दाताको खुसी पार्न लागे । किनभने दाता खुसी पारेपछि तत्कालै लाभ मिल्छ, जनता खुसी पार्दा मिल्दैन थियो ।
विदेशी दाता र केही शैक्षिक माफियाको एजेण्डा पूरा गर्न खतिवडाले सरकारी विद्यालयको सम्पत्तिदेखि सबै कुराको व्यवस्थापन गर्न निजी विद्यालयलाई जिम्मेवारी दिने घोषणा गरिदिए ।
उनको यो नीति कार्यान्वयन भयो भने आगामी केही वर्षदेखि गरिबका छोराछोरीले विद्यालयमा पाइला टेक्न नसक्ने निश्चित छ ।
हिरो बन्न खोज्दा जिरो बनेपछि…
खतिवडाले २०७४ चैत १६ गते श्वेतपत्र जारी गर्दै देशको अर्थतन्त्रको बारेमा जानकारी दिए । कुन तथ्यांकलाई कसरी प्रस्तुत गर्दा र कुन वर्षकोसँग तुलन गर्दा अर्थतन्त्रको अवस्था कमजोर देखिन्छ, खतिवडाले त्यसरी नै प्रस्तुत गरे ।
त्यसको मक्सद हो अर्थतन्त्रलाई जिरोबाट माथि उठाएर त्यसको जस आफूले लिने र हिरो बन्ने । तर, खतिवडा उल्टै जिरो बने ।
श्वेतपत्रको पहिलो बुँदामै वित्तीय अनुशासन छैन भनिएको थियो । तर, त्यसपछिका दिनहरुमा सरकारको वित्तीय अनुशासन झन झन कम जोर हुँदै गयो ।
खतिवडाकै निर्देश्नमा अर्थमन्त्रालयले हरेक महिना प्रकाशन गर्ने विभिन्न शीर्षकको बजेट निकासा र रकमान्तरको विवरण नै सार्वजनिक हुन छाड्यो ।
फागुन मसान्तका वित्तीय सूचकांकमा के के प्रगति भएका रहेछन् हिम्मत छ भने राजदूत भएर अमेरिका उड्नुअघि श्वेतपत्र जारी गरेर जनतालाई सत्यतथ्य जानकारी गराउने कि खतिवडाज्यू ?
पारदर्शीताको विषयमा सरकार यतिसम्म कमजोर बन्यो कि सुशील कोइराला सरकारको पालामा शुरु भएको २५ हजारभन्दा बढीको खरिदबिल सार्वजनिक गर्ने काम खतिवडाकै पालामा बन्द भयो । अर्थमन्त्री खतिवडालाई जनताको करबाट हुने खर्चको जानकारी जनतालाई दिनुपर्छ भन्ने रत्तिभर लागेन ।
वास्तवमै भन्दा खतिवडाको अधोगति नेगेटिभ एटिच्यूडको घोषणापत्र अर्थात् श्वेतपत्रबाट शुरु भएको हो ।
राज्यले नै अर्थतन्त्रको अवस्था अति नै कमजोर रहेको श्वेतपत्र जारी गरेपछि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुको आत्मबल कमजोर भयो । उनीहरु लगानी गर्न तयार भएनन् । लगानीकर्ता लगानी गर्न डराउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ । सरकारले तामझामका साथ लगानी सम्मेलन गर्दा पनि लगानीकर्ताले पत्याएनन् ।
नेगेटिभिटीले भरिएको श्वेतपत्र सरकार र देशकै लागि आत्मघाती कदम सावित भयो ।
सरकारले खर्च गर्न नसक्दा र विदेशी लगानी तथा पुँजी नभित्रँदा बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य पुँजी अभाव भैरह्यो । बैंकमा ऋण माग्न जाँदा पैसा नभएको भन्दै बैंकले ऋण दिन छाडे । ऋण पाइहाले पनि ब्याजदर महंगो भयो ।
विकास खर्च गर्न, बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढाउन र ब्याजदर घटाउन सरकार असफल भयो । फलस्वरुप व्यवसायीहरु चर्को ब्याजदरका विरुद्धमा सडकमा आन्दोलन गर्न जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।
ब्यापार घाटा लगातार बढिरह्यो । आयात र निर्यातबीचको असन्तुलन चुलिँदै गयो । त्यसपछि खतिवडा वस्तुहरुको आयात रोक्नतिर लागे । आयात रोकेर ब्यापार घाटा सन्तुलन गर्ने नीतिले अर्थतन्त्र संकुचनतर्फ अघि बढिरहेको छ । विस्तारै मुलुकमा आर्थिक क्रियाकलापहरु कम हुँदै गएका छन्। अर्थात् इकोनोमी स्लो डाउन भयो ।
खतिवडाले प्यान, भ्याट र करका नीतिका बारेमा पनि एकैपटक धेरै नियम कानूनहरु लगाइदिए । एकैपटक सामाजिक सुरक्षा कोषदेखि प्यानसम्मको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउँदा अन्यौलता बढ्यो । निजी क्षेत्रलाई त्यसले झन् टाढा बनाइदियो ।
सरकार गठन भएको २ वर्ष पुग्दासम्म अर्थतन्त्रमा कुनै पनि सुधारको संकेत देखिएन । बरु अर्थतन्त्रका सूचकहरु नकरात्मक बँदै गए ।
श्वेतपत्रको १३ नम्बर बुँदामा भनिएको थियो नेपालको अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक समस्या र कमजोरीहरु छन् । संरचनामै परिवर्तन नगरेसम्म उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न नसकिने र व्यापार घाटा कम गर्न नसकिने उल्लेख छ । २ वर्षको अवधिमा अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन गर्ने के कति कामहरु भए जवाफ दिने हिम्मत छ ?
श्वेतपत्रको १८ नम्बर बुँदामा भन्नुभएको छ नीतिगत अस्थिरताका कारण आर्थिक दृष्टिले नेपालको विगत २० वर्ष लगभग खेर गयो । खेर गएको त्यो समयलाई ट्र्याकमा ल्याउन सकिन्थ्यो नि होइन र ?
बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कति फितलो छ भनेर हेर्न अन्त कतै जानु पर्दैन । विकास खर्च र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको प्रगति हेरे पुगिहाल्छ ।
आफूले ३० वर्ष जागिर खाएको र गभर्नर बनेको नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि सबैभन्दा बढी खतिवडा अर्थमन्त्री भएकै बेला हस्तक्षेप भयो । राष्ट्र बैंकको गभर्नर र डेपुटी गभर्नरले गर्नुपर्ने छलफल तपाईले आफैं मन्त्रालयमा गरे । कतिसम्म भने बैंकको सीइओ नियुक्तीमा समेत हस्तक्षेप गरेको आरोप लाग्यो ।
कोरोना त बहानामात्रै
भदौ १९ गते अर्थमन्त्रीबाट राजिनाका दिएर जाँदै गर्दा कोरोना भाइरसका कारण काम गर्न पाइएन । जसकारण प्रगतिहरु नदेखिएका हुन् भनेर खतिवडाले भन्न थालेका छन् ।
खतिवडाले ०७६ चैत ११ गतेसम्म निर्वाधरुपमा काम गर्न पाएकै हुन् ।
फागुन मसान्तका वित्तीय सूचकांकमा के के प्रगति भएका रहेछन् हिम्मत छ भने राजदूत भएर अमेरिका उड्नुअघि श्वेतपत्र जारी गरेर जनतालाई सत्यतथ्य जानकारी गराउने कि खतिवडाज्यू ?
खतिवडा मात्रै यस्तो भाग्यमानी हुन् जसले शक्तिसँगको निकट सम्बन्ध राखेर प्राप्त गर्नुपर्ने अवसर र पद त प्राप्त गरे । तर आफूलाई जति बढी शक्ति प्राप्त हुँदै गयो, जनताका नजरमा उति बढी आफ्नो शाख गिरेको महशुस भएको छ कि छैन होला ? मनको अन्तरकुनामा यो फिलिङ छ भने आगामी दिनमा केही सुध्रिन सक्लान् । छैन भने त झन बढी शाख गिर्ने निश्चित छ ।
आउनोस् अमेरिकी राजदूतकारुपमा डा. खतिवडाको कार्यकाल सफल रहोस् भन्ने कामना गरौं ।
पुष्प दुलाल
