अर्थमन्त्री खतिवडाको ‘इन्टिग्रिटी’माथि गंभीर प्रश्न

डा. युवराज खतिवडाका आलोचकहरुले भन्ने गर्थे- उनी आफूले मात्रै जानेको, बुझेको छु भन्छन् । अरुका कुरा सुन्दैनन् । चित्त नबुझेकाहरुलाई इग्नोर गर्छन्, तीखो प्रहार गर्छन् । सकेसम्म आफू इतरकालाई भित्तामा पुर्याउन खोज्छन् ।

खतिवडाको कार्यशैलीलाई लिएर सँधै आलोचना हुन्छ । तर, उनी भने त्यसलाई स्वीकार गर्दैनन् । उनीभित्र रहेको अहंकारले आलोचना स्वीकार गर्न दिँदैन । आलोचना सुनेर आफू सुध्रिनतिर डा. खतिवडा कहिल्यै लागेनन् । बरु आलोचना गर्नेहरुलाई अनप्रोफेशनल, अर्को राजनीतिक दलको, नबुझेको र स्वार्थीको उपमा भिराउनमा अहोरात्र लागि परे ।

लोकतन्त्रमा शासकको सबैभन्दा बढी आलोचना हुन्छ । जनस्तरबाट हुने आलोचनाले शासकलाई बाटो बिराउनबाट जोगिन मद्दत गर्छ । स्वस्थ आलोचनाले व्यक्तिलाई सुधार गर्छ । र, शासक आफ्नो, आफ्नो परिवारको वा सीमित वर्ग वा समुदायको स्वार्थभन्दा माथि उठेर आम जनताको हितका लागि काम गर्न बाध्य हुन्छन् ।

लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष नै यही हो ।

कहिल्यै आलोचना सुन्न नचाहने हाम्रा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा संभवत आफ्नो जिवनकालमै अहिले सबैभन्दा बढी आलोचित भएका छन् । महत्वपूर्ण कुरा त के हो भने यसअघि उनको शैली र व्यवहारमाथि आलोचना हुन्थ्यो भने यसपटक नियतमाथि आलोचना भएको छ ।

राष्ट्र बैंकमा झन्डै ३ दशक काम गरेका खतिवडा राष्ट्र बैंकको गभर्नर, २ पटक राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदै अर्थमन्त्री बन्न सफल भएका भाग्यमानी टेक्नोक्र्याट्स हुन् ।

शक्तिको पूजाआजा गरि स्वाभिमानको बलि चढाएर भएपनि भगवान खुसी पार्न खप्पिस खतिवडाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासमा लिएर शक्ति आर्जन गर्न सफल भए । तथ्यांक तोडमोड (डाटा म्यानुपेलेशन) गर्न माहिर खतिवडा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा नराम्रोसँग चिप्लिए ।

आर्थिक क्षेत्रमा ३० वर्षभन्दा बढी काम गरेका खतिवडा आर्थिक अपचलनका विषयमा स्वच्च छवि र उच्च नैतिकवान मानिन्थे । उनको इन्टिग्रिटीमाथि कसैले पनि प्रश्न उठाउन सकेको थिएन । खतिवडाको विद्धतासँगै रहेको बलियो इन्टिग्रिटीले आम जनता उनीप्रति विश्वस्त थिए । किनभने हाम्रो देशको उच्च तहमा पुगेका अधिकांश व्यक्तिहरु कुनै न कुनै रुपमा आर्थिक अपलचनका मुद्दामा मुछिएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि डा. खतिवडाले संयमित बजेट ल्याए । यो राम्रो पक्ष हो । त्यसैगरी, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि खतिवडाले बजेटमा गरेका घोषणाहरु कार्यान्वयन भएभने त्यसले आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गर्छ ।

यद्यपि समाजले यो बजेटमा उनीबाट पोलिसि डिपार्चर खोजेको थियो । त्यो गर्न सकेनन् ।

लकडाउनका कारण अर्थतन्त्र तहसनहस भएको छ । तर, त्यसलाई उकास्ने ठोस प्याकेज अर्थमन्त्रीले ल्याउन सकेनन् । फेरि पनि उद्योगी व्यवसायीको मनोवल जित्न सकेनन् ।

व्यवसायी पशुपति मुरारका भन्छन्, ‘बजेट आउनुअघि म जस्तो अवस्थामा थिएँ, बजेपछि पनि त्यस्तै अवस्थामा छु, कुनै राहतको महशुस गरेको छैन ।’

व्यवसायीलाई ‘चोर र फटाहा’ देख्ने खतिवडाको चस्मा फेरिएन । उनको दोषी चस्माको शिकार आज अर्थतन्त्रले भोग्नु परेको छ । चर्को कर तिर्दा पनि विकास देख्न नपाएका तपाईंहामी सर्वसाधारणले भोगिरहेकै छौं ।

हाम्रा योद्दा अर्थमन्त्रीः न कान सुन्छन्, न आँखा देख्छन्, न त कुरा नै बुझ्छन्

खतिवडाले संसदलाई बाँड्ने पैसा रोक्न सकेनन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका नाममा राज्यले बाँड्ने अर्बौं रकमलाई थप व्यवस्थित गर्दै कम गर्न सकेनन् । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन सकेनन् ।

तर, विगतका २ बजेटको तुलनामा खतिवडाको यो बजेट बढी विवादित भयो ।

पहिलोः सरकारी विद्यालयको सुधारको जिम्मा निजी विद्यालयलाई दिने

सरकारी विद्यालय सुधारको जिम्मा निजी विद्यालयलाई दिनू भनेको ‘दुधको साँची बिरालो’, ‘बाँदरलाई लिस्नो,’ अझ भनौं ‘चोरलाई चाबी’ र ‘स्याललाई मासू पैंचो’ दिएजस्तै हो ।

सर्वहारा वर्गको शिक्षा अझ सरल, सुलभ, सस्तो र गुणस्तरीय बनाउने नेकपाको प्रतिवद्धता विपरित केही शैक्षिक माफियासँगको साँठगाँठमा अर्थमन्त्रीले यस्तो नीति लिएको भन्दै संसदभित्रसमेत चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

योद्धा अर्थमन्त्रीलाई खुल्लापत्र

तर, खतिवडाले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेका छैनन् । किनभने सरकारी विद्यालय सुधार्ने जिम्मा निजी विद्यालयलाई दिने उनको नीतिमै खोट छ । नियतमै खोट छ । यो नीति कार्यान्वयन भयो भने भविष्यमा गरिबका छोराछोरी विद्यालयको पहुँचभन्दा बाहिर रहने निश्चित छ ।

दोस्रोः विद्युतीय सवारीसाधनमा भन्सार वृद्धि

विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउने नीति मुलुकको दिगो आर्थिक विकासको नीति हो । वातावरण जोगाउनका लागि विश्वभर विजुली गाडीको प्रयोगलाई विशेष प्रोत्साहन गरिएको छ । हाम्रो देशले पनि एक दशकदेखि विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउने नीति अनुरुप न्यून भन्सार लगाउँदै आएको थियो ।

खतिवडाले यसअघिका २ वटा बजेटमा न्यून भन्सार लगाउँदै विशेष प्रोत्साहन गरेका थिए । त्यतिमात्रै होइन, चार्जिङ स्टेशनलाई पनि यसअघिका उनका बजेटले प्रोत्साहन गरेको थियो ।

सरकारले प्रोत्साहन गरेपछि व्यवसायीहरु विद्युतीय सवारी भित्र्याउन केन्द्रित थिए । चार्जिङ स्टेशन बनाउने प्रक्रिया पनि अघि बढाइसकेका थिए । सर्वसाधारणहरु पनि विद्युतीय सवारी किन्न थालिसकेका थिए ।

तर, उसै त महंगो पर्ने विद्युतीय सवारीमा ८० प्रतिशतसम्म भन्सार लगाएर खतिवडाले सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर पुर्याइदिएका छन् । यसको अर्थ हिँजो ३० लाख रुपैयाँ पर्ने विद्युतीय सवारीसाधनको मूल्य अब ५० लाख रुपैयाँको हाराहारीमा पर्छ ।

विद्युतीय सवारीसाधन ल्याउँदा वातावरण स्वच्छ हुने मात्रै होइन । आफ्नो देशमा उत्पादन भएको बिजुली खपत हुने र त्यो पेट्रोलियम पदार्थभन्दा सयौं गुणा सस्तो हुनेथियो । र, पेट्रोलियम पदार्थ किन्न अर्बौं खर्च हुने विदेशी मुद्राको बचत हुने थियो । खतिवडाको नीतिका कारण अब जलविद्युत आयोजनाहरुले उत्पादन गरेको बिजुली नबिक्न सक्छ ।

पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा सरकारले भन्सार विन्दूमै प्रतिलिटर २०/२२ रुपैयाँ असूल गर्दै आएको छ । त्यतिमात्रै कहाँ हो र सरकारको पूर्णस्वामित्वमा रहेको नेपाल आयल निगमले किनेको मूल्यमा ७० प्रतिशत थप गरेर सर्वसाधारणमा महंगी थोपरेको छ । यो सबै पैसा सरकारी कोषमा जाने हो ।

धेरै कर उठाएर आफू सफल बन्न खतिवडाले राज्यको नीति विपरित बिद्युतीय सवारीमा भन्सार थोपरिदिए । यसभित्रको अर्को कथा पनि छ । त्यो हो हाइब्रिड र पेट्रोलियम पदार्थले चल्ने केही गाडी बिक्रेताहरुको प्रभावमा अर्थमन्त्री खतिवडा परेका हुनसक्छन् ।

कस्ले दियो व्यापारीलाई कर बढ्दैछ भन्ने सूचना ?

मन्त्रिपरिषदले बजेट स्वीकृत गरेपछि मैले पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई फोन गरेर सोधेको थिएँ- कति अंकको बजेट स्वीकृत गर्नुभयो ?

‘अर्थमन्त्रीज्यूले मन्त्रिपरिषदमा पनि बजेटको अंक भन्नु भएन, हामीले सोध्ने कुरा पनि भएन,’ मन्त्री भट्टराईले भनेका थिए, ‘बजेट गोप्य दस्ताबेज भएकाले मैले धेरै चासो पनि लिइँन ।’

आफ्नै पार्टीका नेता र आफ्नै क्याविनेटका मन्त्रीलाईसमेत जाबो अंक थाहा नभएको बजेटले विद्युतीय गाडीमा कर बढ्दैछ भन्ने सूचना कुनै एक व्यापारीलेे कसरी थाहा पाए ? यो प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ अर्थमन्त्रीले दिन सकेका छैनन् ।

बजेट भाषण हुनुभन्दा केही दिनअघि व्यापारिक घराना विशाल ग्रुपले १०० वटाभन्दा बढी विद्युतीय सावारीसाधनको भन्सार जाँचपास गराएर देश भित्र्याएको छ । यसरी बजेटअघि विद्युतिय सवारीसाधन भित्र्याउँँदा राज्यलाई १ अर्ब रुपैयाँ बढी नाेक्सान भएको छ, त्यसको क्षतिपूर्ति कस्ले व्यहाेर्ने ?

विशाल ग्रुपका अधिकारीहरुले भन्सार बढ्दैछ भन्ने अनुमान गरेर अर्थात् सूइँको पाएर नै आफूहरुले बजेटअघि गाडी भित्र्याएको बताएका छन् । हुन त अर्थमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिँदै पूर्वानुमान गरेर व्यवसायीले भित्र्याएका हुन सक्छन् भन्ने गैरजिम्मेवारी जवाफ दिएर पन्छिन खोजेका छन् ।

खतिवडा र विशाल ग्रुपको सम्बन्धका बारेमा आमसञ्चार माध्यममा समाचारहरु आइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा तीब्र आलोचना भइरहेको छ ।

खतिवडा वा खतिवडाका अति नै विश्वासपात्र वा अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुले व्यापारीलाई सूचना चुहाएको चौतर्फी आरोप लागिरहँदा अर्थमन्त्री खतिवडाले आरोपको खण्डन गर्दै हिँड्दा शंकाले लंका जलाउने निश्चित छ ।

अर्थमन्त्रीज्यु आरोपको खण्डन गर्दै हिँड्ने कि छानविन समिति बनाउने ?

तेस्रोः चकलेटमा भन्सार घटाउनु

अर्थमन्त्री खतिवडाले अत्यावश्यक वस्तु बच्चाले खाने दूधको भन्सार बढाइदिए । किताबमा भन्सार लगाइदिए । तर, बिलासी र महंगा चकलेटको भन्सार ४० प्रतिशतबाट ३० प्रतिशतमा झारिदिए ।

यो घटना ‘स्याल पनि कराउनू बाख्रो पनि हराउनू’ भनेजस्तै छ । नेपालमा आयात हुने चक्लेटको ७० प्रतिशत हिस्सा उही व्यापारिक घराना विशाल ग्रुपले ओगट्छ ।

पूर्वाधार विकास बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष डा. विमल कोइरालालाई नहटाएसम्म लाइसन्स दिन्न भनेका खतिवडाले विशाल ग्रुपका अनुज अग्रवाल अध्यक्ष भएको केही हप्तामै लाइसेन्स दिए ।

यसकारण विशाल ग्रुपसँगको खतिवडाको सम्बन्ध के हो ? किन यो व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुग्नेगरी खतिवडाले अर्थमन्त्रीजस्तो पदमा बसेर काम गरिरहेका छन् ? यसको छानविन हुनुपर्छ कि पर्दैन ? कि माथिको दबाबमा गरिएको हो ? आजसम्म इन्टिग्रिटीमा प्रश्न नउठेका खतिवडासामू गंभीर प्रश्नहरु उठेका छन् । र, जनताले बुझ्नेगरी प्रष्ट जवाफ नदिएसम्म यी प्रश्नहरु बारम्बार उठिरहने छन् ।

बरिष्ठ पत्रकार प्रतिक प्रधानले ट्वीट गरेका छन्- अन्य विषयमा जति आलोचना गरेपनि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा भ्रष्ट हैनन् भनेर निश्चिन्त भनिन्थ्यो । बजेटमा इलेक्ट्रिकल गाडी, दुधमा भन्सार बढाएर, चकलेटमा घटाउँदै एउटै व्यापारिक समूहलाई बढीनै सुविधा दिएपछि आफ्नो मुखै बन्द भएको छ ।

घाँस नहाली दूध दिएन भन्दै गाई कुट्ने अर्थमन्त्री खतिवडा

लकडाउन जेठ ३२ गतेसम्म थियो । तर अर्थमन्त्रीको निर्देशनमा आन्तरिक राजस्व विभागले जेठ २५ गतेभित्र कर नतिरे जरिवाना गर्ने सूचना प्रकाशित गर्यो । खतिवडाको यो निर्णयको पनि सर्वाधिक आलोचना भयो ।

चौतर्फी आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्रीले बालुवाटार बेलाएर खतिवडालाई बेस्करी झपारे । अनि लुरुलुरु सिंहदरबार फर्किएकर खतिवडाले साँझ अर्को सूचना निकालेर असार ७ गतेसम्मका लागि कर तिर्ने समय सारेको जानकारी गराए । जनतालाई लकडाउनमा घरभित्र थुनेर राख्ने अनि कर तिर्न उर्दी जारी गर्ने खतिवडानोमिक्स बुझिनसक्नुको छ ।

आउँदा हिरो, जाँदा के ?

२०७४ फागुन १४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गर्दा ‘राइट म्यान, राइट प्लेस एट राइट टाइम’ भनेर आम जनताले समर्थन गरेका थिए । उद्योगी व्यवसायीदेखि आम सर्वसाधारण खुसीले गदगद् थिए ।

अर्थतन्त्र बुझेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीले ढुकुटीको चावी जिम्मा लगाएकाले अब केही हुन्छ । देश सम्मृद्धिको बाटोमा जान्छ भन्ने आम विश्वास थियो । तर, अर्थमन्त्रीमा नियुक्ति भएर पदबहाली गरेकै दिन नेपाल राष्ट्र बैंकको बिराटनगर कार्यालयमा उप-निर्देशक पदमा कार्यरत छोरीज्वाईं डा. रामशरण खरेललाई अर्थमन्त्रालयमा काजमा झिकाए । र, उनीमाथि लाग्दै आएको ज्वाईंमोहको आरोप पुष्टि स्वयंले गरिदिए ।

ओलीले ठूला नेता पाखा लगाउँदा देशले पायो साढे २ वर्षपछि अर्थतन्त्र बुझेको अर्थमन्त्री

६ महिनाजति डा. खतिवाडका नीतिको आलोचना गरेर समाचार लेख्दा स्वतस्फूर्तरुपमा आम जनता प्रतिकारमा उत्रिन्थे । तर, पनि डा. खतिवाडको कार्यशैली र उनले लिएका नीतिहरु आलोचना हुन छाडेन । उनबाट अपेक्षा गरिएजस्तो बजेट नआएपछि जनताहरु निराश भए । र, आलोचनाहरु बढ्दै गए ।

खतिवडाले आफ्नो क्षमताअनुसारको काम गरिरहेका छन् । तर, समाजले उनको पृष्ठभूमि र विद्यावारिधी देखेर बढी अपेक्षा गर्यो । जुन गलत थियो । गभर्नर हुँदा खतिवडा जति कडा थिए । रिजिड थिए । अर्थमन्त्री हुँदा पनि उनको त्यो बानीमा रत्तिभर परिवर्तन भएन ।

‘गभर्नर हुँदा बैंकरलाई मात्रै उठ भन्यो उठ बस भन्यो बस गराउँथे, अब त व्यवसायीदेखि अर्थतन्त्रका आम मानिसलाई उठ बस गराउँन सक्ने हैसियतमा पुगेँ’ अर्थमन्त्री बनेपछि खतिवडाको व्यवहार यस्तै देखियो ।

वाम सरकारको मध्यम वर्ग सेक्ने कर प्रणाली, अमेरिकामा भन्दाबढी कर तिर्दा सुविधा पाइँदैन

अर्थमन्त्री भनेको मुलुकको अर्थतन्त्रको अभिभावक हो । त्यसैले अर्थमन्त्री गभर्नरजस्तो कडा शासक हुनु हुँदैनथ्यो । सबैलाई मिलाएर अनि विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्थ्यो ।
तर, बिडम्बना ‘नपाउनेले केरा पायो, बोक्रैसित खायो’ जस्तै भइदियो । अर्थमन्त्री भएपछि श्वेतपत्र जारी गर्दै खतिवडाले अर्थतन्त्र शून्यमा रहेको, ढुकुटी रित्तो रहेको देखाए ।

त्यो उनको करियरकै अनप्रोफेसनल नेगेटिभिटीले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरु हच्किए । र, लगानी बढ्न सकेन । लगानी नबढ्दा नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन सकेन ।
आर्थिक गतिविधिहरु तीब्र रुपमा चलायमान भएनन् । त्यसको असर देखिन थालिसकेको थियो ।

खतिवडाले यसअघि ल्याएका २ वटा बजेटले लक्ष्य गरेका आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, लगानीको वातावरण, विकास आयोजना, संरचनात्मक सुधार र सुशासनलगायत अधिकांश लक्ष्यहरु प्राप्त हुन सकिरहेका थिएनन् ।

कोरोनाले असर शुरु हुनुभन्दा अघि फागुनसम्मको तथ्यांकले खतिवडाको परीक्षा लिइसकेको छ ।

मन्त्रीपदमा नियुक्ति हुँदा हिरो थिए खतिवडा ।

नेपालीमा उखानै छ नि- हिरोले लास्टमा देखाउँछ । खतिवडा शुरुमै हिरो भए । जति समय घर्किँदै गयो उनको क्रेज उति घट्दो छ । अब मैले डा. खतिवडाबाट अर्थतन्त्रको सुधार हुन्छ भन्ने आश मारिसकेँ । मजस्तै करोडौं जनताले पनि आश मारिसके ।

भगवानसँग मेरो एउटा मात्रै कामना छ- हिरो भएर शानका साथ मन्त्रीका रुपमा अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गरेका खतिवडा, मन्त्रीबाट बाहिरिँदा भने जिरो नभइदिउन् । नैतिकतामा दाग नलागेका खतिवडालाई अब फेरि नैतिकथामाथि प्रश्न गर्न नपरोस् ।