काठमाडौं । अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता र विश्व आर्थिक परिवेशमा देखिएको अनिश्चितताबीच नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आफैंमा गन्तव्यविहीन जस्तो देखिएको छ ।
बाह्य क्षेत्रको बढ्दो अनिश्चितता, आन्तरिक मागमा आएको गिरावट, मुद्रास्फीतिको बढ्दो चाप र बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलताबीच सन्तुलन कायम गर्दै स्रोतको अधिकतम प्रयोग गर्ने तथा गतिरोधमा फसेको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक निकास दिने गरी मौद्रिक नीति आउने अपेक्षा सरोकारवाला र आम नागरिकको समेत थियो ।
तर, गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको नेतृत्वमा तर्जुमा भएको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा देखिएको विविध गतिरोध अन्त्य गर्ने भन्दा पनि मौद्रिक नीति नै गतिरोधमा फसेको र स्पष्ट कार्यदिशा चयन गर्न नसकेको देखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा एकातिर केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीति नियन्त्रित सीमाभित्रै रहने विश्लेषण गरेको छ ।
तर, त्यस अनुसार न्यून ब्याजदर र उच्च तरलता भएको अवस्थामा आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्ने र कर्जा विस्तारमा सपोर्ट गर्नेमा स्पष्ट कार्यदिशा तय गर्न सकेको छैन । त्यहीँ अर्कोतर्फ मुद्रास्फीतिको चाप पर्न सक्ने भन्दै कुनै पनि समयमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन सक्ने भन्दै आशय व्यक्त गरेको छ ।
यसले मौद्रिक नीति आफैं नै गन्तव्यविहीन बन्दै गतिरोधमा फसेको आभास दिएको छ । मंगलबार मौद्रिक नीतिपछिको पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेल र आर्थिक अनुसन्धान विभागका प्रमुख डा. सत्येन्द्र तिम्सिनाले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति संरचनागत सुधार र मौद्रिक नीतिको ‘ट्रान्समिसन मेकानिजम’ मा सुधार गर्नेमा केन्द्रित भएको बताए । तर, सरोकारवाला तथा बजारलाई मौद्रिक नीतिले दिन खोजेको सन्देश भने स्पष्ट छैन । मौद्रिक नीतिका कतिपय बुँदा आफैंमा विरोधाभासपूर्ण रहेका देखिन्छन् ।
‘बाह्य आपूर्तिजन्य कारण मुद्रास्फीतिमा दबाब बढ्दै गएकोमा आन्तरिक मागमा हुने विस्तारले समेत मुद्रास्फीतिमा केही दबाब पार्ने देखिएको छ,’ मौद्रिक नीतिको बुँदा नम्बर ५ मा भनिएको छ, ‘आपूर्तिजन्य कारणले पेट्रोलियम पदार्थ एवम् खाद्य वस्तुको मूल्य बढ्दा मुद्रास्फीति दबाब केही महिना अझै जारी रहने तर आगामी आर्थिक वर्षको चौथो त्रयमासदेखि कम हुने आकलनसहित आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र रहने प्रक्षेपण छ ।’ यसले आगामी आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीतिमा चाप पर्न सक्ने विश्लेषण गरेको छ ।
तर, मौद्रिक नीतिको १६ नम्बर बुँदा मौद्रिक नीतिको ५ नम्बर बुँदाको विश्लेषणसँग विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ । बाह्य दबाबका कारण मुद्रास्फीतिमा केही चाप परेको भए तापनि आगामी महिनादेखि नै मुद्रास्फीतिको चाप कम हुन सक्ने उल्लेख छ ।
‘मुद्रास्फीतिको दबाब बिस्तारै सहज हुने देखिएकाले आगामी वर्ष समग्र मूल्यस्थिति अनुमान गरेको सीमाभित्र नै रहने देखिन्छ,’ केन्द्रीय बैंकले भनेको छ ।
त्यसलगत्तै मौद्रिक नीतिको बुँदा नम्बर २७ मा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा जहिले पनि परिवर्तन हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको देखिन्छ ।
‘मुद्रास्फीतिमा दबाब बढ्दै गएमा एवम् यथेष्ट तरलतासहितको न्यून लागत अर्थतन्त्रबाट सार्वजनिक एवम् निजी क्षेत्रले अपेक्षित लाभ लिन नसकेमा एवम् समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा चुनौती देखिन थालेमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशामा पुनरावलोकन गरिनेछ र विद्यमान ब्याजदर कोरिडरलाई आवश्यकतानुसार क्रमशः साँघुरो बनाउँदै लगिनेछ,’ मौद्रिक नीतिको बुँदा नम्बर २७मा भनिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिको लक्ष्य, नीति तर्जुमा र निर्धारण वा परिमार्जन किन र के उद्देश्यसहित भएको हो भन्ने स्पष्ट खाका दिन सकेको छैन । मौद्रिक नीतिले आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्ने वा सप्लाई चेनमा परेको असर र अर्थराजनीतिक तथा मौसमजन्य प्रभावका कारण पर्न सक्ने चापलाई सम्बोधन गर्ने हो, मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाले स्पष्ट पार्न सकेको छैन । मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा सजगतापूर्वक लचिलो रहेको उल्लेख भए तापनि यो नीति कार्यान्वयन गर्दा यस्तो नतिजा प्राप्त हुन्छ भन्ने स्पष्ट रोडम्याप केन्द्रीय बैंकले प्रस्तुत गर्न सकेको देखिँदैन ।
म्याक्रोइकोनोमिक रिपोर्टमा केन्द्रीय बैंकले विश्व अर्थतन्त्र अहिले ‘युद्धको छाया’ मा रहेको र विशेष गरी पश्चिम एसियामा देखिएको तनाव र त्यसले विश्व ऊर्जा बजारमा पारेको प्रभावलाई मौद्रिक नीतिको प्रमुख बाह्य जोखिमको रूपमा उल्लेख गरेको छ ।
पश्चिम एसियाको द्वन्द्वका कारण कच्चा तेलको मूल्यमा भएको वृद्धि र होर्मुज जलसन्धि हुँदा विश्वव्यापी सप्लाई चेनमा गम्भीर असर पर्दा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको आयातमा देखिएको छ । यद्यपि, अमेरिका र इरानबीच भएको पछिल्लो सन्धिले केही राहत दिने अपेक्षा गरिए पनि मुद्रास्फीतिको दबाब अझै कायमै छ । भारतको बलियो आर्थिक वृद्धिले दक्षिण एसियालाई केही सहारा दिए पनि नेपाल जस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्रका लागि बाह्य मूल्यवृद्धि चुनौतीपूर्ण बनेको केन्द्रीय बैंकको विश्लेषण छ ।
केन्द्रीय बैंकले अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वृद्धिदर नियन्त्रणमा देखिए पनि यसको प्रवृत्ति चिन्ताजनक रहेको औंल्याएको छ । मुद्रास्फीतिको ‘बेस इफेक्ट’ को प्रभाव सकिँदै गएको र ‘मुमेन्टम इफेक्ट’ हाबी हुन थालेको देखाएको छ ।
विशेष गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन र ढुवानी खर्चमा भएको वृद्धिले गैर–खाद्य समूहको मूल्य बढाएको छ ।
नेपालको मुद्रास्फीति भारतीय मुद्रास्फीतिसँग निकै हदसम्म जोडिएको छ, र भारतमा इन्धनको मूल्य स्थिर रहँदा नेपालमा भने अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार मूल्य बढ्दा यहाँको महँगी भारतको तुलनामा बढी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले ‘मुद्रास्फीति जोखिम विश्लेषण’ गर्दा प्रतिकूल बाह्य प्रभाव परेमा मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतभन्दा माथि जाने सम्भावना २० प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको छ ।
अर्कोतर्फ तरलता र ब्याजदरको विरोधाभास पनि रहेको छ । अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइ ‘क्रेडिट कन्ड्रम’ अर्थात् तरलता भए पनि कर्जा विस्तार नहुनु जस्ता समस्याहरू रहेका छन् । बैंकिङ प्रणालीमा करिब ११ खर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ ।
अन्तर–बैंक ब्याजदर न्यून बिन्दु अर्थात् ब्याजदर कोरिडरको तल्लो सीमामा छ । निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार ६ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ, जबकि लक्ष्य १२ प्रतिशत थियो । यसले आगामी आर्थिक वर्षमा केन्द्रीय बैंकको प्राथमिकता ‘क्रेडिट पुश’ हुने वा सम्भावित मुद्रास्फीतिको चाप नियन्त्रण गर्ने भन्नेमा केन्द्रीय बैंक आफैँ अन्योलमा रहेको देखिन्छ ।
एकातिर बैंकहरूसँग कर्जा विस्तारका लागि आवश्यक पुँजी कोषको अभाव छ । सम्पत्ति गुणस्तर बिग्रँदै गएको छ । निष्क्रिय कर्जाले बैंकहरूलाई नयाँ कर्जा दिन निरुत्साहित गरेको छ । करिब ६५ प्रतिशत कर्जा घरजग्गा धितोमा आधारित छ ।
घरजग्गाको कारोबारमा आएको सुस्तताले धितो लिलाम गरेर असुली गर्न कठिन भएको छ ।
अनिश्चितता र नीतिगत अन्योलका कारण निजी क्षेत्रले नयाँ परियोजनामा लगानी गर्न डराइरहेको छ । यस्तोमा केन्द्रीय बैंकले ‘क्रेडिट पुश’ गर्ने नीति लिए पनि त्यो कति प्रभावकारी रहन्छ भन्ने अर्को दोधार देखिन्छ ।
आन्तरिक अर्थतन्त्र सुस्त रहे पनि बाह्य क्षेत्र भने इतिहासकै बलियो अवस्थामा छ । विप्रेषण आप्रवाह ४१.२ प्रतिशतले बढेर कीर्तिमानी स्तरमा पुगेको छ । नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति २४.१९ अर्ब डलर पुगेको छ, जसले १९.१ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ ।
यो सञ्चितिले अर्थतन्त्रलाई बाह्य झड्काबाट जोगाउन ‘बफर’ को काम गरेको छ । यद्यपि, यो सञ्चिति उत्पादनशील क्षेत्र वा निर्यातबाट नभई वैदेशिक रोजगारीबाट आएको हुनाले यसमा ‘संरचनात्मक असन्तुलन’ रहेको राष्ट्र बैंकको स्वीकारोक्ति पनि देखिन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रेमिट्यान्सको अनुपात २९ प्रतिशत पुग्नुले अर्थतन्त्रको परनिर्भरतालाई थप उजागर गरेको छ ।
विभिन्न संरचनागत चुनौती एकातिर छन् भने अर्थतन्त्रमा देखिएका गतिरोधमा मौद्रिक नीति पनि स्पष्ट ‘रोडम्याप पहिल्याउन नसक्दा’ आफैँ अर्को गतिरोधमा फसेको आभास दिएको छ ।
एकातिर राष्ट्र बैंकले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई सघाउन ब्याजदर न्यून राख्ने र लचिलो नीति लिने भनेको छ भने अर्कोतिर मुद्रास्फीति र निष्क्रिय कर्जाको जोखिमका कारण धेरै ‘ह्यान्डआउट’ दिन सकेको छैन ।
मौद्रिक नीतिले डिजिटलाइजेसन र शाखा व्यवस्थापन खर्च कटौती गर्ने र त्यसको प्रतिफल ग्राहकमा हस्तान्तरण गर्ने कुरा गरेको छ । अर्कोतर्फ बैंकहरूको खस्किँदो सम्पत्तिको गुणस्तर र पुँजीको दबाबलाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट ठोस योजना नआउँदा बजारमा अन्योल कायमै छ ।
शाखा व्यवस्थापन र डिजिटलाइजेसनमार्फत भएको खर्च कटौतीको प्रतिफल ग्राहकलाई हस्तान्तरण गर्ने तर्क गर्दै गर्दा मौद्रिक नीतिपछिको पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेलले खर्च कटौतीले नाफा बढ्ने र त्यसले पुँजीकोषको चाप समेत समाधान गर्ने दाबी समेत गरे । यसले केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ‘ट्रान्समिसन मेकानिजम’ खोजिरहेको छ वा आफैं नीतिगत अन्योलतामा फसेको छ भन्ने विरोधाभासलाई बलियो बनाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा अर्थशास्त्री नरबहादुर थापा राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको मौद्रिक नीति दिशाहीन रहेको टिप्पणी गर्छन् । ‘मौद्रिक नीतिले कुनै सन्देश वा डिरेक्सन दिन सकेको छैन । मौद्रिक नीतिप्रति सरोकार राख्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज निराश भएका छन्,’ थापा भन्छन् ।
राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका अर्थविद् डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठ पनि मौद्रिक नीतिले आगामी मार्ग अथवा दिशा पहिचान गर्न नसकेको विश्लेषण गर्छन् । ‘मौद्रिक नीतिले आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्न खोजेको हो भने कर्जा बढाउने कोसिस गरेको देखिँदैन,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘मौद्रिक नीतिको गन्तव्य के हो स्पष्ट पारेको देखिँदैन ।’
कर्जाको सुरक्षण स्वरूप व्यक्तिगत जमानीबाट असीमित दायित्व सिर्जना हुने अवस्था हटाउने, चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परी बैंकिङ सेवाको पहुँचमा बाधा पर्ने अवस्था कम गर्न, रुग्ण उद्योगमा रहेका निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन गर्न, दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान गर्न, संस्थाको सबलताका आधारमा शेयर धितो कर्जा सीमा निर्धारण हुने एवम् सार्वजनिक सवारीका रूपमा प्रयोग हुने ठुला विद्युतीय सवारीसाधनको कर्जा मूल्य अनुपात सहजीकरण हुने गरी विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्ने जस्ता घोषणा मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।
नियमनमा हुने परिमार्जनले मौद्रिक नीतिको ट्रान्समिसन मेकानिजममै प्रभाव पर्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था भने देखिँदैन ।
कतिपय तत्कालीन समस्या समाधान भए पनि आर्थिक गतिरोधमा देखिएको समस्या समाधान भने नहुने अर्थतन्त्रका जानकारहरू बताउँछन् ।
केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको म्याक्रोइकोनोमिक आउटलुकमा तरलताको अवस्था पर्याप्त रहने र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको ऐतिहासिक कीर्तिमानसँगै बाह्य क्षेत्र सन्तुलित रहने अपेक्षा गरिएको उल्लेख छ ।
‘मुद्रास्फीति अल्पकालमा केही बढ्ने तर मध्यकालमा घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यस परिदृश्यलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले सतर्कतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिनेछ,’ उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यो नीतिगत कार्यदिशा अर्थतन्त्रको लागत घटाएर कुल माग बढाई आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्याउन र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नका लागि लिइएको हो । यद्यपि, यदि मूल्य वृद्धिमा पर्ने दबाब राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपणभन्दा बाहिर गएमा, राष्ट्र बैंकले आफ्नो मूल्य स्थिरताको मुख्य जिम्मेवारी पूरा गर्न आफ्नो नीतिगत कार्यदिशालाई पुनरावलोकन गर्नुपर्नेछ ।’
यस विश्लेषणले पनि लागत घटाउने कुरा गरे पनि त्यसको रोडम्याप के हो भनेर मौद्रिक नीतिले अगाडि ल्याउन सकेको छैन । मुद्रास्फीतिमा पर्न सक्ने चापको विश्लेषण भए पनि त्यसका लागि चाल्नुपर्ने कदमको बारेमा पनि मौन रहेको देखिन्छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको पहिलोदेखि तेस्रो त्रैमाससम्मको मुद्रास्फीति औसतमा ५ प्रतिशतमाथि नै रहने र त्यसका कारणहरूमा पश्चिम एसियाको युद्धको प्रभाव, सम्भावित प्रतिकूल मन्सुनी अवस्था र मुद्रास्फीतिको ‘बेस इफेक्ट’ समेतलाई लिइएको देखिन्छ । अर्कोतर्फ ‘क्रेडिट पुश’ अहिलेको आवश्यकता रहेको निष्कर्षमा केन्द्रीय बैंक रहे पनि त्यसको मेकानिजम कस्तो हुन सक्ने भन्ने स्पष्ट देखिँदैन ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि केन्द्रीय बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीति विगतमा एउटै दस्तावेजमा आउने गरेकामा यसपालि त्यसलाई ३ वटा टुक्रा बनाउने बाहेक कुनै अपेक्षा गर्ने ठाउँ नभएको विज्ञहरूको तर्क छ । ३ वटा टुक्रा बनाउनु नै मौद्रिक नीतिको नयाँ स्वरूप भएको बाहेक अन्य अपेक्षा गर्ने अवस्था नदेखिएको उनीहरूको तर्क छ ।
प्रतिक्रिया