काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विवादमा उद्योगीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गरेको सहमति सरकारका तर्फबाट लिखित रुपमा आउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालसहित सोमबार प्रधानमन्त्री, ऊर्जा, उद्योग र अर्थमन्त्रीबीच भएको छललफलमा उद्योगीले तिर्नुपर्ने बक्यौतालाई २८ किस्ता मान्ने र पहिलो किस्तालाई विवादित रकमको धरौटीको रुपमा मानेर पैसा तिर्ने र पुनरावलोकनमा जाने बाटो खोल्ने सहमति गरेको थियो ।
सोही सहमति अनुसार अब वक्यौता विवाद भएका उद्योगीले धरौटीबापतको रकम तिरेर पुनरावलोकनमा जान सक्ने र तुरुन्तै लाइन जोड्ने भनिए पनि सम्बन्धित उद्योगीले भने प्रधानमन्त्री शुशीला कार्कीसँग भएको सहमति लिखितमा आउनुपर्ने र सो सहमति अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विवादित रकमको धरौटी मान्न तयार हुनुपर्ने शर्त राखेका छन् ।
तर प्रधानमन्त्री कार्यालय सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र उद्योगीको प्रतिनिमूलक संस्थासमेतले गरेको समझदारी भएकाले कुनै लिखित सहमति आवश्यक नपर्ने बताउँछ । प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक राम रावलले ऊर्जा, अर्थ र उद्योगमन्त्रीसहित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्षबीच भएको समझदारीअनुसार केही उद्योगीले पैसा तिर्न थालिसकेको र अरुले पनि सोही अनुसार गर्न सक्ने बताउँछन्।
रावलका अनुसार डेडिकेटड र ट्रङ्क लाइनको विषयमा कुनै सहमति नभएकाले लिखित निर्देशन आवश्यक भए प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भएर सोही अनुसार उद्योगीले मान्न तयार भएको ऊर्जा मन्त्रायले मातहतको कार्यालय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पठाउन सक्छ । अन्यथा कुनै लिखित निर्देशन आवश्यक नभएको तर्क रावलले गरे ।
ऊर्जा मन्त्रालय विवादित रकमलाई धरौटीको रुपमा स्वीकार गर्न प्राधिकरणलाई कुनै निर्देशन दिने पक्षमा नभएकोले प्राधिकरण औपचारिक रुपमा उद्योगीसँग भएको सहमतिको जानकारी नभएको भन्दै पन्छिएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग सरकारले गरेको समझारी वा सहमति आफूहरुलाई औपचारिक जानकारीमा नआएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक मनोज सिलवाल बताउँछन् ।
‘मंगलबार रातिसम्म प्राधिकरणलाई सहमति वा समझदारीको कुनै औपचारिक जानकारी आएको छैन, औपचारिक जानकारी नआएसम्म हामीले पूरानै व्यवस्था अनुसार किस्ता तिर्ने उद्योगहरुमा लाइन जोडिरहेका छौं,’ मंगलबार राति ९ बजे प्रबन्ध निर्देशक सिलवालले क्लिकमान्डुसँग भने ।
उता उद्योगीहरु भने प्राधिकरणले विवादित रकमलाई धरौटीको रुपमा स्वीकार गरेसम्म किस्ताबापतको रकम बुझाउन नसकिने बताउँछन् ।
प्राधिकरणको दाबी अनुसार सबैभन्दा धेरै अर्थात् १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको जगदम्बा स्टिल्सका सञ्चालकसमेत रहेका शंकर ग्रुपका शुलभ अग्रवालले महासंघले सरकारसँग गरेको सहमति लिखितरुपमा नआएसम्म धरौटीबापतको किस्ता तिर्न नसक्ने बताए । उनले अबको बाटो अदालत जाने भएकाले शंकर ग्रुप त्यसकैको तयारी गरिरहेको बताए ।
‘अबको एकदुई दिनमा अदालत जान्छौं र उतैबाट न्याय खोज्छौं,’ अग्रवालले क्लिकमान्डुसँग भने ।
त्यसैगरी, अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक पशुपति मुरारका पनि महासंघसँग भएको सहमति सरकारका तर्फबाट आधिकारिकरुपमा आएमात्रै आफूहरु धरौटी तिरेर कानूनी उपचार खोज्न जाने बताउँछन् ।
‘उद्योग वाणिज्य महासंघले सहमति भयो भनेकै आधारमा पहिलो किस्ता बराबरको रकम धरौटी बुझाउने अवस्था रहँदैन, सरकारका तर्फबाट लिखितरुपमा आयो भने हामी यो रकम विवादित हो भनेर निवेदन दिँदै पैसा तिर्न तयार छौं,’ मुरारकाले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘होइन, भने अदालत जानुको विकल्प छैन । एक/दुई दिनमा लिखित सूचना नआए न्याय खोज्दै अदालत जान्छौं ।’
ऊर्जा मन्त्रालयले पनि प्राधिकरणलाई महासंघसँग भएको सहमितको लिखित पत्र पठाएको अवस्थामा पनि यो विवाद सकरात्मक दिशामा अघि बढ्न सक्छ ।
यसअघि बक्यौताको ५ प्रतिशत धरौटी बुझाएर केही उद्योगीहरु विद्युत नियमन आयोगमा निवेदन दिएका छन् । रिलायन्स स्पिनिङ मिल बिद्युतको लाइन काटिएको विरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ ।
रिलायन्सले दायर गरेको रिटमाथिको सुनुवाई न्यायाधीशद्वय ऋषि राजभण्डारी र नारायणप्रसाद सुवेदी इजलासमा परेको छ । विपक्षीलाई समेत छलफलमा बोलाएर अन्तरिम आदेश दिन बुधबार पेशी तोकिएकामा दुई न्यायाधीशबाट सुनुवाई हुने भएको हो । कात्तिक ११ गते मंगलबार न्यायाधीश सूर्य प्रसाद पराजुलीको इजलासले विपक्षीसँग समेत छलफल गरेर अन्तरिम आदेश दिने आदेश दिएको थियो ।
प्रतिक्रिया