काठमाडौं । ७ वर्षदेखि विवादित डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विद्यतु बक्यौता विवाद समाधानउन्मुख देखिएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको सक्रियतामा लामो समयदेखिको विवाद समाधानउन्मुख देखिएको हो। २०७५ चैतमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले छुट बिल भन्दै २०७२ सालदेखिको प्रिमियम तिर्न उद्योगीहरुलाई पत्राचार गरेपछि यो विषय विवादको चक्रब्यूहुमा फसेको थियो।
डेडिकेटेड ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा यसअघि पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान रहँदा उद्योगहरूमा बिजुली काटिने गरेको थियो । उद्योगी–कुलमानको टसलले राजनीतिक रंग लिँदा यो विवाद समाधानउन्मूख भन्दा पनि जटिल बन्दै गएको थियो । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उद्योगहरुमा लाइन जोड्न निर्देशन दिँदा अटेर गरेको भन्दै कुलमानलाई पदबाट हटाउनु पर्ने अवस्था बनेको थियो ।
तर, यसपटक कुलमान प्राधिकरण होइन ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगे । उनी मन्त्री बनेसँगै पहिलो निर्णय नै उद्योगहरुबाट पैसा उठाउने निर्णय गरे । यससँगै कुलमान– उद्योगी फेरि आमनेसामने हुने अवस्था बन्यो ।
बक्यौता नतिरेकोभन्दै तिहारको लक्ष्मीपूजाको भोलिपल्टदेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरूमा लाइन काटिदिएको थियो । उद्योगहरुमा लाइन काटिँदा हजारौं श्रमिकले रोजगारी गुमाएको भन्दै आलोचना भइरहँदा गत कात्तिक १६ गते आइतबार अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मुख्यमन्त्रीहरुसँग छलफल गरिन् ।
छलफलमा अधिकांश मुख्यमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री कार्कीसँग उद्योगमा देखिएको समस्या समाधानको पहल गर्न आग्रह गरे।
उता, उद्योगीहरुको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले पनि डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको बक्यौता विवादमा लाइन काटिएका उद्योगीहरुसँग निरन्तर छलफल गरि समस्या समाधानको पहल गरिरहेका थिए । ढकाल अमेरिका भएको बेला कार्यवाहक अध्यक्ष रहेका अञ्जन श्रेष्ठले पनि दुबै पक्षसँग छलफल गरेर विवाद समाधानको खाका तयार पारेका थिए।
मुख्यमन्त्रीहरुसँगको छलफको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री कार्कीले सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, उद्योगमन्त्री अनिल सिंहा, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालसँग साढे २ घण्टा छलफल गरिन् ।
त्यसक्रममा महासंघ अध्यक्ष ढकालले मध्यमार्गी बाटो प्रस्ताव गरे र सबैलाई त्यसमा सहमत गराउन सफल भए ।
ढकालले उद्योगीहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यसअघि रकम बुझाउने गरि दिएको सुविधा २८ किस्ताको एक किस्ता बराबरको रकमलाई किस्ताको रुपमा नभइ विवादित रकम मानि धरौटीका रुपमा बुझाएपछि काटिएको विद्युतको लाइन तुरुन्त जोड्न सकिने मध्यमार्गी प्रस्ताव गरे । उक्त धरौटीरकम बुझाएपछि उद्योगीहरु पुनरावलोकनमा जाने सँगै अन्य कानुनी उपचार पनि खोज्न सक्ने उनको प्रस्तावमा बैठकमा सहभागी सबै सहमत भए ।
डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवादमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीसँग साढे २ घण्टा छलफल गरेर ३ बुँदे सहमति गरेको ढकाल बताउँछन् ।
’प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीसँग साढे २ घण्टा छलफल गरेर डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवाद समाधानका लागि ३ बुँदे सहमति भएको हो,’ ढकालले भने, ’ उद्योगीले बक्यौताको किस्ता होइन धरौटीको रुपमा राख्ने, कानुनी प्रक्रियामा जान मिल्ने र बत्ति तत्काल जोडिने ३ बुँदे सहमति भएको हो ।’
आइतबार प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेपछि ढकालले सिमेन्ट व्यवसायीहरु ध्रुब थापा, नन्दकिशोर मारु र डण्डी व्यवसायी सुलभ अग्रवाल लगायतसँग भेट गरे र मध्यमार्गी बाटोबाट समस्या समाधान हुने भन्दै ’कन्भिन्स’ गराए ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुसँगको छलफलमा मध्यमार्गी बाटो खोजेर समस्या समाधानतर्फ अघि बढेका ढकाललाई केही उद्योगीले अस्वीकार गरेको समाचारहरुले चस्का पस्यो ।
छलफलमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट ढकालमात्र सहभागी भएको भन्दै केही उद्योगीले अध्यक्ष ढकालले सरकारसँग गरेको सहमति मान्य नहुने भन्दै चुनौती दिए । तर, ढकालले हार खाएनन् र सरकारसँग भएको सहमति अनुसार कसरी समस्या समाधान हुन्छ भन्दै उद्योगीहरुलाई ’कन्भिन्स’ गराए ।
ढकालको मध्यमार्गी बाटोमा उद्योगीहरु सहमत भए । दुबैपक्षको ’विन विन’ अवस्थाका लागि उद्योगीहरुले सरकारबाट केही लिखित प्रतिवद्धता चाहेको जनाए । त्यसपछि मंगलबार उद्योगीहरुले महासंघकै भवनमा अध्यक्ष ढकालको नेतृत्वमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरे ।
पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाले उद्योगीहरू चेक काटेर बसेको बताए । सबै उद्योगले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको पहिलो किस्ताको रकम जम्मा गरी लाइन जोड्ने र प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जान तयारी गरेको उनको भनाइ छ । उनले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालको प्रस्तावअनुसार भएको सहमति दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि पनि प्रारम्भिक बिन्दु बन्न सक्ने थापाको भनाइ छ ।
यसका लागि उनले महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाललाई धन्यवाद दिए । ढकालको पहलमा एउटा बाटो निकालेको भन्दै उनी खुसी देखिन्थे ।
पीडित तथा प्रताडित उद्योग समूह नै बनाएका उद्योगीले महासंघ अध्यक्ष ढकालको मध्यमागी प्रस्तावले देशलाई गम्भीर आर्थिक संकटबाट जोगाउन पहल गरेको भन्दै आभार प्रकट गरे ।
के हो विवाद ?
नेपालमा २०६२ सालदेखि लोडसेडिङ अर्थात् विद्युत कटौति सुरु भएको थियो । बजारमा विजुलीको माग बढेको अनुपातमा आपुर्ति बढ्न नसक्दा प्राधिकरणले विद्युत् कटौति गर्ने गरेको थियो ।
सरकारले २०६९ सालमा अत्यावश्यक सेवा सञ्चालकका लागि सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य निकाय, सिंहदरबार, सञ्चार तथा खानेपानी सेवा, विमानस्थल लगायतका निकायमा नियमित बिजुली आपूर्ति दिनु पर्ने नीति लिएको थियो । प्राधिकरणले त्यस्ता निकायमा सब–स्टेसनबाट सिधै विद्युत् आपूर्ति दिने गरेको थियो ।
बढ्दो लोडसेडिङले प्राधिकरणको नोक्सानी बढाएपछि लोडसेडिङको समयमा प्राधिकरणबाट नियमित बिजुली लिएका औद्योगिक, व्यापारिक तथा गैरव्यापारिक वर्गका ग्राहकबाट अतिरिक्त शुल्क अर्थात् प्रिमियम चार्ज लिने अवधारणा आयो ।
त्यसपछि २०७१ माघ २५ गते प्राधिकरणको ६९९औं बैठकबाट प्राधिकरणको प्रणालीबाट निर्वाधरुपमा निरन्तर विद्युत् सेवा लिन चाहने ग्राहकलाई विद्युत् आपूर्ति गर्ने मापदण्ड बनाई रायसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका सदस्य मनोज मिश्रको संयोजकत्वमा ३ सदस्यी समिति बनेको थियो ।
उक्त समितिले डेडिकेटेड फिडरमार्फत् २४ घण्टा निरन्तर विद्युत् आपूर्ति दिएमा ६५ देखि १०० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त शुल्क लिनु पर्ने सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गर्यो ।
मिश्र संयोजकत्वको समितिले ट्रंक लाइनमा भएकाले नियमित बिजुली दिने विषयमा कुनै सुझाव दिएको थिएन ।
उक्त समितिले दिएको सुझावका आधारमा २०७२ असार १२ गते डेडिकेडेड फिडरबाट निरन्तर बिजुली आपूर्ति सेवा लिने ग्राहकलाई साउन १ गतेबाट अतिरिक्त शुल्क लिने निर्णय प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गर्यो ।
विद्युत् ऐनले कुनै पनि महशुल स्विकृत गर्ने अधिकार तत्कालिन विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगलाई दिएको भए पनि प्राधिकरणले सञ्चालक समितिको निर्णयको आधारमा २०७२ साउन १ गतेबाट डेडिकेटेड लाईनमार्फत् विद्युत् सेवा लिएका ग्राहकलाई अतिरिक्त शुल्क लिन सुरु गरेको थियो ।
सञ्चालक समितिले डेडिकेडेट लाइनबाट निरन्तर सेवा लिने ग्राहकबाट अतिरिक्त शुल्क लिने निर्णय गरे पनि प्राधिकरणको तत्कालिन व्यवस्थापनले ट्रंक लाइनमा जोडिएका ग्राहकले निरन्तर बिजुली प्रयोग गरे पनि प्रिमियम शुल्क लिनु पर्ने भन्दै परिपत्र जारी गरेको थियो ।
प्राधिकरणले परिपत्रका आधारमा विद्युत् महशुल बढाउन नसक्ने भन्दै तत्कालिन विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगमा उजुरी पर्याे ।
कानूनत विद्युत् प्राधिकरणले महशुल तोक्न नसक्ने भन्दै महशुल निर्धारण आयोगले प्राधिकरणको निर्णय खारेज गरिदियो ।
२०७२ साल कात्तिकमा तत्कालिन लेखा समितिमा समेत डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सम्बन्धी विवादमा उजुरी परेको थियो ।
जनार्दन शर्मा लेखा समितिको सभापति भएको समयमा प्राधिकरणले प्रस्ताव परेको शुल्कमा महशुल निर्धारण आयोगले स्विकृत दिने सहमति भएको थियो ।
त्यसपछि २०७२ पुस २९ गते तत्कालिन विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले सरकारी अस्पताल बाहेकको हकमा प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य मनोज मिश्र नेतृत्वको समितिको प्रस्ताव गरेअनुसार २४ घण्टा नियमित विद्युत् आपुर्ति सेवा लिएको अवस्थामा अतिरिक्त शुल्क लिन प्राधिकरणलाई अनुमति दिएको थियो ।
यस्तै, उक्त बैठकले प्राधिकरणको महशुल दर २० प्रतिशतले बढाएको थियो । आयोगले रिटेल महशुल २०७३ साउन १ गतेदेखि लागू हुने र निरन्तर विद्युत् सेवा लिएका संस्थाले अतिरिक्त महशुल तिर्नु पर्ने निर्णय पुस २९ गतेबाट लागू हुने गरि प्राधिकरणको प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएको थियो ।
यसमा पनि प्राधिकरणका अधिकारीहरु डेडिकेटेड लाइनबाट सेवा लिएका संस्थाहरुले २०७२ साउन १ गतेबाट विद्युत् महशुल तिर्नु पर्ने जिकिर गर्ने गर्छन् । जबकी, सर्वाेच्च अदालतले शिवम् सिमेन्टले दायर गरेको मुद्दामा २०७५ कात्तिक २० गते फैसला गर्दै विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले निर्णय गरेका मितिबाट मात्रै वृद्धि भएको महशुल लागू हुने फैसला गरेको छ ।
प्राधिकरणका अधिकारीहरु सर्वाेच्च अदालतले रिट निवेदकको हकमा मात्रै फैसला गरेकाले अन्य संस्थाले २०७२ साउन १ गतेबाट अतिरिक्त महशुल तिर्नु पर्ने बताउँछन् ।
डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली दिँदा अतिरिक्त शुल्क लिने गरि आयोगले अनुमति दिएको डेढ महिना नपुग्दै २०७२ फागुन ११ गते प्राधिकरणले उद्योगमा अतिरिक्त बिजुली दिन नसक्ने सुचना प्रकाशित गरेको थियो ।
फेरि, २०७३ जेठमा प्राधिकरणले ट्रंक लाइनबाट नियमित विद्युत आपूर्ति लिएका संस्थाबाट पनि अतिरिक्त शुल्क लगाउनु पर्ने प्रस्ताव विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगमा पठायो ।
एकतर्फ विद्युत् दिन सुचना निकाल्ने अर्काेतर्फ ट्रंकलाइनलाई पनि अतिरिक्त शुल्न लिँदै बिजुली दिने प्रस्ताव प्राधिकरणले तयार गरेको थियो।
२०७३ साल असार १६ गते बसेको विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगको १०८औं बैठकले ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट डेडिकेडेडसरह महशुल लिने सहमति प्राधिकरणलाई दिएको थियो।
त्यसरी ट्रंक लाइनबाट नियमित विद्युत् आपूर्ति सेवा लिन उद्योगहरुले निवेदन दिनु पर्ने थियो । तर, ट्रंकलाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेको भन्दै छुट बिल जारी भएका कुनै पनि उद्योगले लोडसेडिङ समयमा बिजुली प्रयोग गर्ने माग गर्दै अनुमति दिएका छैनन् ।
यो प्रकरणको मुख्य विवाद प्राधिकरणले विद्युत् नियमन आयोगले निर्धारण गरेको शर्त पुरा हुँदा अतिरिक्त शुल्क लिन मिल्छ वा प्राधिकरणले आफैं अतिरिक्त शुल्क लिने गरी नियम बनाउन सक्छ ? भन्नेमा केन्द्रित छ ।
विद्युत् ऐनअनुसार महशुल तोक्न अधिकार आयोगलाई भएकाले प्राधिकरणले आफू अनुकुल विनियमावली बनाउँदै शुल्क लिन सक्ने अवस्था छैन ।
हाल डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत् सेवा लिएका २३९ ग्राहकसँगको कुनै विवाद छैन । तर, ट्रंक लाइनबाट विद्युत् सेवा लिएका ग्राहकले अतिरिक्त महशुल कति तिर्ने, कसरी तिर्ने ? भन्ने विषयमा विवाद छ ।
प्रतिक्रिया