काठमाडौं । डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवाद समाधानमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको मध्यमार्गी प्रस्ताव मान्न उद्योगीहरू तयार भएका छन् ।
मंगलबार महासंघमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पीडित तथा प्रताडित उद्योग समूहले मध्यमार्गी बाटो मान्न तयार रहेको बताएको हो ।
प्रधानमन्त्री लगायत उच्च सरकारी अधिकारी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्षसहितको उच्चस्तरीय छलफलबाट डेडिकेटेड फिडर र टंकलाइनको शुल्क सम्बन्धी विवादको मध्यमागी प्रस्ताव आएको र समयमै आवश्यक छलफल एवं वार्ता गरी देशलाई गम्भीर आर्थिक संकटबाट जोगाउन पहल गरेको भन्दै उद्योगीहरूले आभार प्रकट गरेका छन् ।
उनीहरूले रकम जम्मा गर्ने घोषणा गर्दै आफूहरूको यो कमद प्राधिकरणको दाबीलाई स्वीकार गरेको प्रमाण नभएको उल्लेख गरेका छन् ।
‘नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वमा भएको उच्चस्तरीय कार्यकारी सहमति प्रति सम्मान व्यक्त गर्दै विवादित डेडिकेटेड फिडर र टंकलाइनको महशुलमा आफ्नो शून्य कानुनी दायित्वको अडान राख्दै, उद्योगहरुले तत्कालै विद्युत लाइन जोड्नका लागि बिरोधसहित रकम जम्मा गर्न तयार रहेको घोषणा गर्दछौं,’ पीडित तथा प्रताडित उद्योग समूहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाम्रो यो कदम कुनै पनि हालतमा प्राधिकरणको दाबीलाई स्वीकार गरेको प्रमाण होइन ।’
महासंघको मध्यमार्गी प्रस्ताव अनुरुप आफूहरु कानुनी सर्तहरुमा अडिग रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
प्राधिकरणले यसअघि प्रस्ताव गरेको २८ किस्ता मध्ये १ किस्ता बराबरको रकम जम्मा गर्न आफूहरू तयार रहेको उद्योगीको भनाइ छ । ‘यो रकम किस्ताको रुपमा नभई विवादित रकम मानी धरौटीको रुपमा मात्र स्वीकार गरिनु पर्नेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो धरौटी बुझाएपछि पनि प्राधिकरणको सम्पूर्ण बक्यौता माग गैरकानुनी एवं प्रमाणहीन रहेको भन्ने हाम्रो मुल कानुनी दाबी रहने छ ।’
प्राधिकरणद्वारा प्रशासकीय पुनरावलोकन प्रकिया स्वेच्छाचारी ढंगले रद्ध गरिएपछि संस्थागत विश्वासमा आएको गहिरो संकटलाई मध्यनजर गर्दै धरौटी रकम जम्मा गर्नु अगाडि सरकारबाट स्पष्ट लिखित ग्यारेन्टीको उद्योगीहरूले माग गरेका छन् ।
बुझाइएको रकमलाई विवादित धरौटीका रुपमा स्पष्ट स्वीकार गरिएको लिखित प्रमाणपत्र सरकारले जारी गर्नु पर्ने उद्योगीहरूको माग छ ।
धरौटी रकम जम्मा गरेपछि तत्काल काटिएको विद्युत लाइन जोड्ने लिखित सुनिश्चितता हुनुपर्ने उनीहरुको अर्को माग छ ।
त्यस्तै उद्योगीहरुले अदालतमा विचाराधीन रिट र भविष्यमा पुनरावेदन गर्ने अधिकार हनन वा सीमित नगर्ने लिखित ग्यारेन्टीसमेत सरकारबाट खोजेका छन् ।
‘यो भुक्तानीले सम्मानित उच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको रिट निवेदनसहित भविष्यमा पुनरावेदन गर्ने वा अन्य सम्पूर्ण कानुनी उपचार खोज्ने हामो अधिकारलाई कुनै पनि हालतमा हनन वा सीमित नगर्ने लिखित ग्यारेन्टी हुनुपर्ने,’ उद्योगीहरूले भनेका छन्, ‘हामी नेपाल सरकारसँग यस विषयमा अविलम्व लिखित प्रतिवद्धता जारी गरी उद्योग संचालन सहज बनाउन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई गति दिन अनुरोध गर्दछौं ।’
प्रतिक्रिया