काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवादमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीसँग साढे २ घण्टा छलफल गरेर ३ बुँदे सहमती गरेको बताएका छन् । महासंघको सचिवालयमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले साढे २ घण्टा बसेर अन्डरस्ट्यान्डिङ बनेको बताएका हुन् ।
‘साढे २ घण्टा बसेर अन्डरस्ट्यान्डिङ बनेको छ,’ ढकालले भने, ‘उद्योगीले बक्यौताको किस्ता होइन धरौटीको रुपमा राख्ने, कानुनी प्रक्रियामा जान मिल्ने र बत्ति तत्काल जोडिने ३ बुँदे सहमती भएको छ ।’
आइतबार प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेपछि ढकालले सिमेन्ट व्यवसायीहरु ध्रुब थापा, नन्दकिशोर मारु र डण्डी व्यवसायी सुलभ अग्रवालसँग भेट गरेका थिए ।
सोमबार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुसँगको भेटमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट ढकालमात्र सहभागी थिए । केही उद्योगीहरुले ढकालले सरकारसँग गरेको सहमती मान्य नहुने बताइरहँदा ढकालले सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहमती जुटेको दाबी गरे ।
उनले उद्योगीहरुकै सहमतीमा २८ किस्तामा पहिलो किस्तालाइ धरौटीको रुपमा मान्ने सहमति गरिएको बताए ।
यो सहमतीसँगै डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवादमा सरकारले प्रशासकीय पुनरावलोकन ब्युत्याउने बुझाइ उद्योगीको छ ।
यद्यपि सरकारी पक्षबाट सहमतीका बारेमा औपचारिक धारणा आइसकेको छैन । मध्यमार्गी बाटोका रुपमा पहिलो किस्ता जफत नहुने गरी प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जाने सक्ने सहमति भएको बताइएको छ । ढकालले पनि पुनरावलोकन हुने बताएका छन् ।
जसअनुसार पहिलो किस्ता उद्योगले बुझाउने र त्यसलाई जफत नहुने गरी धरौटी मानेर प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जाने सहमति भएको छ । धरौटीको रूपमा बुझाएको रकम उद्योगले बुझाउनुपर्ने महसुलबाट घट्ने वा पहिलो हिस्साको रकमलाई नै धरौटी मान्नेगरी प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जान सक्ने सहमति भएको हो ।
प्रतिक्रिया