काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध निकायका पदाधिकारी नियुक्तिमा ६५ वर्ष उमेरहद राख्दा गभर्नर नियुक्तिमा प्रतिकुल प्रभाव नपरेको बताएको छ । मापदण्ड संशोधनविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिने क्रममा सर्वोच्चले उमेरको माथिल्लो हद ६५ वर्ष रहेको कारण नियुक्ति प्रक्रियामा प्रतिकूल प्रभाव परेको कुनै अवस्था पनि सुनुवाइको क्रममा देखाउन सकेको नपाइएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने सर्वोच्चको आदेशमा अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड २०७३ को दफा ३ (ग) मा भएको उमेर जन्य योग्यता हटाउने गरी भएको दोश्रो संशोधन सम्बन्धी प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भन्ने उल्लेख छ । सर्वोच्चका अनुसार सरकारको तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता गोविन्द खनालले तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका तर्फबाट उपस्थित अधिवक्ताहरु हेमराज अधिकारी, राम शरण पोखरेल र रामेश्वर भण्डारीले उमेरहद ६५ राख्दा गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा कुनै पनि असर परेको तर्क गर्न सकेनन् ।
मापदण्ड २०७३ (पहिलो संशोधन) को दफा ३ (ग) मा नियुत्ति सम्बन्धी योग्यतामा उमेरको माथिल्लो हदको व्यवस्था गर्दा ६५ वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्ने गरी व्यवस्था थियो । सोही मापदण्डमा गत फागुन २७ गते दोस्रो संशोधन हुँदा मापदण्डको दफा ३ मा साविकमा रहेको खण्ड (ग) हटाइएको थियो ।
यसरी दफा ३ को खण्ड (ग) हटाइनुको मतलब उक्त मापदण्डमा तोकिएका सार्वजनिक निकाय पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि उमेरको माथिल्लो हद (६५ वर्ष) नलाग्ने व्यवस्था भएको मान्नु पर्ने सर्वोच्चको बुझाइ छ । तर, नियुक्तिका लागि राखिएको उमेरको माथिल्लो हद ६५ वर्ष सम्बन्धी योग्यता किन हटाउनु परेको हो भन्ने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयबाट कुनै तर्कसंगत कारण प्रस्तुत नभएको र कारण पनि नरहेको सर्वोच्चको ठहर छ ।
अधिवक्ताद्वय विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेतीले मादपण्डको दफा ३ को खण्ड ग हटाएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरुको तर्फबाट सर्वोच्चमा अधिवक्ताहरु विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, अनन्तराज लुईटेल, देवेन्द्र प्रसाद मैनाली, रामकृष्ण बन्जरा, सन्तोष भण्डारी, जनक आचार्य र उप्रेती थापाले नै बहस गरेका थिए ।
सर्वोच्चले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै दोश्रो संशोधन सम्बन्धी प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।
बैशाख १७ गते सर्वोच्चले अन्तरकालीन अन्तरिमलाई निरन्तरता दिए तापनि रिट निवेदकलाई भने २४ गते बुधबारमात्र आदेशको प्रतिलिपि दिइएको हो ।
सर्वोच्चमा थापा र उप्रेतीले गभर्नरका लागि राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टको योग्यता नपुग्नै भन्दै पुरक निवेदन दर्ता गरेका थिए । तर, बहसका क्रममा न्यायधीशले पुरक निवेदनमा प्रवेश गर्नु आवश्यक नरहेको बताएका थिए ।
गभर्नरको लागि ६५ वर्ष उमेर पार भएका २ व्यक्तिको नाम बाहिर आएको छ । पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री र राष्ट्र बैंकका सञ्चालक डा. रवीन्द्र पाण्डेलाई सरकारले गभर्नर बनाउन लागेको चर्चा थियो ।
क्लिकमान्डुले गभर्नर नियुक्तिको मुखैमा किन गायव पारियो अर्थसम्बद्ध निकायको पदाधिकारी नियुक्ति मापदण्ड ? शीर्षकको समाचार फागुन २३ गते सम्प्रेषण गरेको थियो । सो मापदण्ड खोजी गर्दा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले माथिबाट नदिनु भन्ने निर्देशन रहेको बताएका थिए ।
समाचार सम्प्रेषण भएको ४ दिनपछि अर्थात् फागुन २७ गते मापदण्ड संशोधन गरिएको थियो । संशोधन गरेको पर्सिपल्ट फागुन २९ गते राधा पोखरेल नेपाल बिमा प्राधिकरणको सञ्चालक नियुक्त भएकी थिइन् । मापदण्डको साबिकको व्यवस्थाअनुसार अर्थसम्बद्ध निकायका पदाधिकारी बन्न ३५ वर्ष उमेर पुरा भइ ६५ वर्ष ननाघेको व्यक्ति हुनुपर्छ । ३५ वर्ष उमेर पुरा नभएकी पोखरेल प्राधिकरण सञ्चालक बनेको १८ दिनपछि अर्थात् चैत १८ गते अर्थ मन्त्रालयले संशोधित मापदण्ड सार्वजनिक गरेको थियो ।
३५ र ६५ वर्ष उमेर खारेज गरेपछि भने सरकारले गभर्नरमा क्षेत्री वा पाण्डेलाई नियुक्त गर्ने मनसाय राखेको शंका गरिएको थियो ।
प्रतिक्रिया