काठमाडौं । अर्थमन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्तिको संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
यससँगै तत्कालका लागि संशोधित मापदण्ड अनुसार सरकारलाई गभर्नर नियुक्त गर्ने बाटो बन्द भएको छ ।
सरकारले मापदण्डमा उमेरहदको व्यवस्था हटाएको थियो । २७ फागुनमा सरकारले मापदण्ड संशोधन गर्दै अर्थमन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको लागि ३० वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको र सदस्यहरुको लागि ३५ वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था हटाएको थियो ।
उक्त उमेरहद सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेसँगै त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो । अधिवक्ताद्वय विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेतीले गत शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिष्दको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयल, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार गठन भएको गभर्नर सिफारिस समिति र नेपाल राष्ट्र बैंक समेतलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर भएको हो ।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एक्ल इजलासले अल्पकालीन अन्तिम आदेश जारी गरेको हो । इजलासले दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । साथै संशोधन गर्नाको कारण देखाऊन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ भने दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि बोलाएको छ ।
सरकारले मापदण्ड संशोधन गर्नु अगाडि नै क्लिकमान्डुले २३ फागुनमा सरकारले गभर्नर नियुक्ति अगाडि उक्त मापदण्ड लुकाएको समाचार लेखेको थियो ।
गभर्नरका दावेदारको रुपमा चर्चामा रहेकामध्ये पूर्व मूख्यसचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्री र नेपाल राष्ट्र बैंकको हालको सञ्चालक तथा पूर्व कार्यकारी निर्देशक रविन्द्र पाण्डे ६५ वर्षको उमेरहद सम्बन्धी व्यवस्था कायम रहँदासम्म गभर्नरको लागि अयोग्य हुने अवस्था थियो । उनीहरुमध्येबाट नै गभर्नर नियुक्त गर्नको लागि नै उमेरहदको व्यवस्था खारज भएको आरोप लागेको छ ।
प्रतिक्रिया