काठमाडौं । गभर्नर नियुक्तीको मुखैमा सरकारले अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायको पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ती सम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
गत २७ फागुनमा सरकारले मागदण्ड संशोधन गर्दै अर्थमन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायको पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्तीको मापदण्ड संशोधन गर्दै ६५ वर्षको उमेहद खारेज गरेको थियो ।
मापदण्डमा पदाधिकारीको लागि ३० वर्ष उमेर पुरा भई ६५ वर्ष ननाघेको र सदस्यको हकमा ३५ वर्ष पुरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । उक्त उमेरहद सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेसँगै त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको हो । अधिवक्ता द्धय विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेतिले गत शुक्रबार नै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएपनि आइतबार मात्रै खर्ता भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिष्दको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयल, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार गठन भएको गभर्नर सिफारिस समिति र नेपाल राष्ट्र बैंक समेतलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर भएको हो ।
सरकारले मापदण्ड संशोधन गर्नु अगाडि नै क्लिकमाण्डुले २३ फागुनमा सरकारले गभर्नर नियुक्ति अगाडि उक्त मापदण्ड लुकाएको समाचार लेखेको थियो । सरकारले ६५ वर्षको उमेर नाघेका व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्त मापदण्ड संशोधन गरेको भन्दै त्यस विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको हो ।
उक्त मुद्धाको टुंगो लाग्न समय लाग्नसक्ने भएकोले उमेहद नराखि गभर्नर नियुक्ती प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।
गभर्नरको दावेदारको रुपमा चर्चामा रहेकामध्ये पुर्व मूख्यसचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्री र नेपाल राष्ट्र बैंकको हालको सञ्चालक तथा पुर्व कार्यकारी निर्देशक रविन्द्र पाण्डे ६५ वर्षको उमेहरद सम्बन्धी व्यवस्था कायम रहँदासम्म गभर्नरको लागि अयोग्य हुने अवस्था थियो । उनिहरुमध्येबाट नै गभर्नर नियुक्त गर्नको लागि नै उमेरहदको व्यवस्था खारज भएको आम बुझाई छ ।
प्रतिक्रिया