नयाँ स्टकलाई बाटो खोलेको त्यो प्रतिवेदनः जो पायो त्यहीलाई लाइसेन्स नदिन सुझाव

काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिन उपयुक्त हुने वा नहुने सम्बन्धमा बनेको अध्ययन समितिले नयाँ स्टकको बाटो खुला गरेको छ । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक तथा पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले नयाँ स्टक एक्स्चेन्जलाई पथप्रदर्शन गरेको हो ।

गत पुस ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयका आधारमा नयाँ स्टकको प्रक्रिया जहाँ रोकिएको थियो त्यहीँबाट निरन्तरता पाउनेछ ।

प्रतिवेदनले तत्काल नयाँ धितोपत्र बजारलाई लाइसेन्स दिनु पर्ने सुझाव उल्लेख गरेको छ । सो सुझावका आधारमा सरकार अघि बढ्ने भएको छ ।

यसो त अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्षमा नयाँ स्टकलाई स्पष्ट रुपमा बाटो देखाएको थिएन । त्यसपछि प्रतिवेदनमा सुझाव खण्डमा क्रममा सहज रुपमा नयाँ स्टकलाई तुरुन्तै लाइसेन्स दिनु पर्ने उल्लेख छ ।

२०८० माघ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समिति सदस्य तथा पूर्व गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटीको संयोजकत्वमा धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र प्रदान गर्न समिति बनाएको हो ।

शिवाकोटी नेतृत्वको समितिले ‘एक भन्दा बढी संगठित संस्थालाई धितोपत्र बजार सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्न उपयुक्त हुने÷नहुने सम्बन्धमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन, २०८०’ तयार पारेको थियो ।

सरकारले खोल्यो नयाँ स्टकलाई लाइसेन्स दिने बाटो, प्रक्रिया जहाँ रोकिएको थियो त्यहीँबाट अघि बढ्ने

यसो त प्रतिवेदनको निष्कर्षमा ‘संस्थागत सुशासनको उच्च मूल्य मान्यता कायम गर्न नसक्ने पक्षलाई स्टक एक्सचेन्ज संचालन गर्न दिने हो भने समग्र वित्तीय प्रणाली नै जोखिममा पर्ने सम्भावना हुन्छ’ भन्ने उल्लेख थियो । सो प्रतिवेदन समितिले २०८१ वैशाख १ गते सरकारलाई बुझाएको थियो । प्रतिवेदनले यति उल्लेख गरेका कारण नयाँ स्टकलाई लाइसेन्स दिन सहज नभए पछि प्रतिवेदनको सुझाव खण्डमा फरक भाषा प्रयोग गरेको पाइएको छ ।

स्रोत भन्छ, ‘समिति नै नयाँ स्टकलाई लाइसेन्स दिनका लागि बनेको थियो, तर लाइसेन्स दिन नमिल्ने भावसहित निष्कर्ष बनेपछि प्रतिवेदनको सुझाव खण्डमा फरक भाषा राखिएको छ ।’ बाँकी कुरा यथावत राखी सुझाव खण्डमा ‘नेप्सेको पुर्नसंरचना आवश्यक छ । नेप्सेको पुर्नसंरचना नगरी बजार प्रतिस्पर्धी हुन सक्दैन । नेप्सेको पुर्नसंरचना गर्न समय लाग्छ । त्यसैले तत्काल नयाँ स्टकलाई लाइसेन्स दिनु पर्छ’ भन्ने उल्लेख छ ।

अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्षमा स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन बैंक, बिमा जस्तै वित्तीय कारोबार गर्ने वा वस्तु वा सेवा प्रदान गर्ने सामान्य व्यवसाय नभएको तथा बैकिङ र बिमा क्षेत्रमा जस्तै बढीभन्दा बढी कम्पनी आए प्रतिस्पर्धा बढ्छ भन्ने मान्यतामा स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन भएका नहुने उल्लेख गरिएको छ । ‘यदी यस्तो हुँदो हो भने संसारभर हजारौं एक्स्चेन्जहरू हुने थिए । स्टक एक्सचेन्ज पुँजी परिचालन गर्ने, जोखिम न्युनीकरण गर्ने, धितोपत्रको मूल्य स्थापित गर्ने विशिष्ट संयन्त्र हो । पारदर्शी तथा संस्थागत सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने सन्दर्भमा स्टक एक्सचेन्जले केन्द्रीय भूमिका खेलेको हुन्छ । स्टक एक्सचेन्ज बजार सञ्चालक मात्र नभएर अग्रभागको नियमक पनि हो । यसैले यस्तो संवेदनशील निकायको संचालन जोसुकैले गर्न हुदैन, सक्दैन भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

अध्ययन प्रतिवेदनले नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज सञ्चालनको आवश्यक मापदण्ड समेत औंल्याएको छ । धितोपत्र बजारमा नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज प्रवेश गराउने विषयबस्तु गहन भएको पृष्ठभूमिमा नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज प्रवेश गराउँदा धितोपत्र बजारको बिकास विस्तार तथा लगानीकर्ताहरुको हित संरक्षणका दृष्टिकोणले केही मापदण्डहरू तोकी उक्त मापदण्ड पुरा गर्ने कम्पनीलाई मात्र स्टक एक्स्चेन्ज सञ्चालन गर्न दिनु उपयुक्त हने जनाएको छ ।

नयाँ स्टक र कमोडिजिट एक्सचेञ्जको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो, कसले पाउला लाइसेन्स ?

अध्ययन प्रतिवेदनले तोकेको मापदण्डमा धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ ले स्टक एक्स्चेन्जका लागि तोकेको योग्यताहरू पुरा गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । पूर्ण रुपमा स्वचालित इन्टरनेटमा आधारित कारोबार प्रणाली, स्वचालित क्लियरिङ र सेटलमेन्ट प्रणाली/स्वचालित निगरानी प्रणाली स्थापना गर्ने क्षमता भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

बढी भन्दा बढी धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरूलाई अनुमति दिई देशव्यापी रूपमा धितोपत्र कारोवार सञ्जाल विस्तार गर्न सक्ने क्षमता भएको हुनुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । डेरिभेटिभ सञ्चालका लागि आवश्यक फिचर, अप्सन लगायतका नयाँ धितोपत्र औजारहरूको कारोबार गराउने क्षमता भएको हुनुपर्ने, स्टक एक्स्चेन्जको चुक्ता पूँजी कम्तिमा तीन अर्ब रूपैयाँ र एक संगठित संस्थाले बढीमा पाँच प्रतिशत स्वामित्व लिने व्यवस्था गरेको हुनुपर्ने सर्त प्रतिवेदनमा राखिएको छ ।

स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्न चाहने संस्थापक कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी कम्तिमा दुई अर्ब रुपैयाँ रहेको हुनुपर्ने, स्टक एक्स्चेन्ज स्थापना गर्न चाहने संस्थापक कम्पनीहरूको कम्तिमा सात वर्षको सञ्चालित इतिहास (ट्रयाक रेकर्ड) रहेको, संस्थापक कम्पनीहरू विगत तीन वर्षदेखि मुनाफामा सञ्चालनमा रहेको र संस्थापक कम्पनीहरूको नेटवर्थ सकारात्मक रहेको हुुनुपर्ने भन्ने सुझाव छ । यस्तै कुनै विदेशी स्टक एक्स्चेन्ज रणनीतिक साझेदारकोरूपमा ल्याउन सक्ने र स्टक एक्स्चेन्जको सेयर सर्वसाधारणलाई समेत निष्काशन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ ।

नयाँ स्टकका लागि ३ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । जसमा हिमायलन स्टक एक्सचेन्ज, नेसनल स्टक एक्सचेन्ज र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज रहेका छन् ।

धितोपत्र बोर्डले २०७९ असोज २ गते ४५ दिनको म्याद राखेर नयाँ स्टकको लाइसेन्स, वस्तु विनियम बजार सञ्चालनको लाईसेन्सका लागि आवेदन माग गरेको थियो । आवेदन दिन १० दिन बाँकी हुँदा सर्वोच्च अदलातमा मुद्दा परेपछि आवेदन प्रक्रिया रोकिएको थियो । २०७९ असोज २ को सूचनाविरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा २०७९ कात्तिक ४ गते रिट दायर भएको थियो । अदालतको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशअनुसार उक्त सूचना बमोजिमका कामकारवाहीहरु यथास्थितिमा राखिएको थियोे । सर्वोच्च अदालतले २०७९ चैत २६ गते रिट खारेज गरेपछि चैत ३० गते बोर्डले पुनः बाँकी रहेको अवधिका लागि आवेदन माग गर्यो ।

बोर्डले लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढाउन नपाउँदै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २०८० वैशाख २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले तत्कालका लागि लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो । नयाँ स्टकको लाइसेन्स प्रक्रियामा नीतिगत भ्रष्टाचारको सुइँको पाइएको भन्दै तत्कालिन सरकारले बाँकी प्रक्रिया रोकेको थियो । २०८० वैशाख २८ को मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्न संगठित संस्था स्थापना गर्न अनुमति प्रदान गर्नेसम्बन्धी कामकारवाही हाललाई अघि नबढाउन भन्दै अर्थ मन्त्रालयले २०८० वैशाख ३१ गते बोर्डमा पत्राचार गरेको थियो । गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पुराना सबै व्यवस्था हटाएर बाँकी कामका लागि अघि बढ्न बाटो खोलेको हो । बाटो खोल्दा यसअघि बनेको अध्ययन समितिको सुझावलाई पनि हेर्नु पर्ने छ ।

समितिले दिएको सुझावमा नेप्सेको पुर्नसंरचना मात्रै नभएर नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले रणनीतिक सुधार गर्नुपर्ने ६ वटा क्षेत्र तोकेको छ । बोर्डको आम्दानीको राम्रो स्रोत हुँदा हुँदै पनि भौतिक पूर्वाधारको दृष्टिले कमजोर रहेको छ ।

बोर्डले रणनीतिक रुपमा आफुलाई सुधार गर्दा कानूनी सुधार, संस्थागत क्षमता विकास सुदृढीकरण, धितोपत्र बजार तथा वस्तु बजारको विकास, जोखिम व्यवस्थापन तथा सुशासन, नियमन तथा सुपरीवेक्षण र लगानीकर्ता शिक्षा तथा सचेतनामा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव छ ।

कानूनी सुधार गर्दा बोर्डले धितोपत्र ऐन नयाँ तर्जुमा गरिनेछ, धितोपत्र बजारसँग सम्बन्धित ऐनको तर्जुमा गर्न पहल, धितोपत्र सम्बन्धित नियमावली, विनियमावली र निर्देशिकाको समयानुकूल संशोधन र धितोपत्र बजार न्यायाधिकरण गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

संस्थागत क्षमता विकास र सुदृढीकरणमा बोर्डको संरचना पुनरावलोकन गर्ने, मानव संशाधन व्यवस्थापन प्रणालीको सवलीकरण गर्ने, सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने, पूँजी बजार मध्यस्थकर्ताको क्षमता विकास गर्ने, व्यापक सूचना प्रविधिको प्रयोग, सुमधुर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्ने सुझाव रहेको छ ।

यस्तै धितोपत्र बजार तथा वस्तु बजारको विकासका लागि सेबोनले धितोपत्र बजारको क्षेत्रगत विविधता प्रवद्र्धन गर्ने, धितोपत्र बजारमा आधुनिक उपकरणहरूको सुरूवात गर्ने, ऋणपत्र बजार मार्फत मितव्ययी सहज र सुलभ वित्तको व्यवस्था मिलाउने, पुँजी बजारमा विदेशी लगानीलाई सहज तुल्याउने, लगानीकर्ता संरक्षण कोषको प्रभावकारी सञ्चालन गर्ने, वस्तु बजारको लागि सुदृढ कानुनी र नियमनकारी संरचनाको विकास गर्ने रहेको छ ।

जोखिम व्यवस्थापन तथा सुशासन तर्फ समितिले दिएको सुझावमा बोर्डले सिस्टेमिक जोखिमको व्यवस्थापन तथा न्यूनिकरणमा जोड दिने, बोर्डको शासन प्रशासन र व्यवस्थापनका सबै पक्षमा सुशासनका आधारभूत मान्यतालाई अबलम्बन गर्ने, धितोपत्र बजारको पारदर्शीता अभिवृद्धि गर्ने र डिजास्टर रिकभरी, बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान अबलम्बन गर्ने सुझाव रहेको छ ।

यस्तै नियमन तथा सुपरीवेक्षण तर्फ बोर्डको नियमन संरचनाको सबलिकरण गर्ने, धितोपत्र बजार मध्यस्थकर्ताको सुरक्षा र सुदृढ गर्न सुपरिवेक्षण कार्यलाई सवलिकरण गर्ने र एएमएल तथा सीएफटी निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण प्रणालीको सबलिकरण गर्ने रहेको छ ।

समितिको सुझावमा लगानीकर्ता शिक्षा तथा सचेतना सम्बन्धमा पुँजी बजारको पहुँच तथा समावेशीकरण गर्ने, पूँजी बजार साक्षरता प्रवद्र्धन गर्ने, नियमित अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रकाशन गर्ने, लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने र पूँजी बजार सम्बन्धित प्रभावकारी सूचना सम्प्रेषण गर्ने रहेको छ ।