भारत र चीनपछि अरू देशका नागरिक नेपाल आउँदा क्यूआरबाटै पैसा तिर्न मिल्ने बनाउँदैछौं

निलेशमान सिंह प्रधान नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । विगत डेढ दशकदेखि उनले एनसीएचएलको नेतृत्व सम्हालिरहेका छन् । एनसीएचएलले नेपालमा डिजिटल फाइनास र भुक्तानीको पूर्वाधार निर्माणमा नेतृत्वदायि भुमिका निर्वाह गर्दै आएको छ भने प्रधानले एनसीएचएलको नेतृत्व । हालै मात्र एनसीएचएलले नेपालमा रहेका नेपाल पे क्यूआर तथा यसका इन्टरअपरेबल क्यूआरको मर्चेन्ट क्यूआरमा अलिपेको नेटवर्कमार्फत भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको छ । क्रसबोर्डर पेमेन्टमा यो एउटा उपलब्धि हो । यसअघि गत जेठमा नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम्सलाई प्राप्ति गरेपछि कार्डमा आधारित र कार्ड बाहेकका विभिन्न राष्ट्रियस्तरका विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली, पूर्वाधार तथा प्ल्याटफर्म सञ्चालन गर्दै आएको छ । हाल एनसीएचएल डिजिटल पूर्वाधार विस्तार गर्न, जोखिमहरु न्यूनिकरण गर्न तथा सुरक्षा नियन्त्रणका प्रणालीहरुलाई सुदृढ गर्न, नविनतम अनुसन्धनका कार्यहरुमा लगानी गर्न तथा सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्न लागिपरेको छ । प्रस्तुत छ, उनै प्रधानसँग क्लिकमान्डुका लागि सोभित थपलिया र रोविन पौडेलले गरेको कुराकानीः

नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसीएचएल) र नेपाल इलेक्ट्रोनिक्स पेमेन्ट (नेप्स) को एकीकृत कारोबार सुरु भएयता डिजिटल पूर्वाधार निर्माणमा के कति प्रगति भएको छ ?

एनसीएचएलले नेप्सलाई प्राप्ति गरेर एकीकृत कारोबार गर्नुको उद्देश्य देशमा निर्मित भुक्तानीका पूर्वाधारलाई कन्सोलिडेट गरेर एउटै स्विचबाट कार्डसमेतको सेवा बैंक वित्तीय संस्था र भुक्तानी सेवा सञ्चालकलाई दिने भन्ने हो । सोहीअन्तर्गत एनसीएचएलले नेसनल पेमेन्ट स्विच अन्तर्गत नेसनल कार्डको पूर्वाधार तयार पारिरहेका थियौं, त्यसमा नेप्सको पूर्वाधारले विशेष सहयोग पुग्ने देखिएपछि प्राप्ति भएको हो । प्राप्तिपछि नेपाल विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कार्डबाट गरेको प्रोसेसिङसमेत एनसीएचएलकै पुर्वाधारबाट हुन थालेका छ । यसअघि एनसीएचएलले कार्डबाहेकका मात्र सेवा प्रदान गर्दै आएको थियो ।

यसको अर्थ नेपाली बैंकिङ क्षेत्रका सबै क्लियरिङ र सेटलमेन्टको कार्य एनसीएचएलले गर्न थालेको हो ?

बहुमत क्लियरिङ र सेटलमेन्ट एनसीएचएलले नै गर्दै आएको छ । कुल वार्षिक कारोबार रकमको ८० देखि ८२ प्रतिशत कारोबार एनसीएचएलबाट क्लियरिङ र सेटलमेन्ट गर्दै आएका छौं ।

क्लियरिङ र सेटलमेन्टमा नेपालमा प्रचलनमा रहेको शुल्क कस्तो हुन्छ ?

शुल्कको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा हरेक भुक्तानी प्रणाली र उपकरणको उपयोगिता, लागत र जोखिमको आधारमा शुल्क तय गरिएको छ । र शुल्क फरक पनि हुन जान्छ ।

जुन निकायले भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गरेको हुन्छ यसको व्यावसायिक योजना र लागत फरक हुन सक्छ । त्यसैले आरटीजीएस, चेक क्लियरिङ, इन्टरबैंक भुक्तानी, मोबाइल वा वालेटबाट गरिने कारोबारको शुल्क फरक हुन्छ । तर, हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के हो भने डिजिटल माध्यमबाट भइरहेको कारोबार संख्या र रकम बढेको छ । त्यसैले अहिले शुल्क केही बढी होला तर, कारोबार बढ्दै जाँदा शुल्क अवश्य घट्छ नै ।

नेपालको सन्दर्भमा वा एनसीएचएलकै कुरा गर्दा जुन शुल्कका साथ यो सेवा सुरु गरेका थियौं, त्यो घटेको छ ।

इन्टरबैंक भुक्तानीको उदाहरण लिने हो भने हामीले प्रतिकारोबार १०० रुपैयाँबाट सेवा सुरु गरेका थियौं । अहिले रकमका आधारमा २, ५ र १० रुपैयाँमा झरेको छ । यस्तै कनेक्ट आईपीएस २, ४ र ८ रुपैयाँमा सिमित भएको छ । तसर्थ यस्तो शुल्क कारोबारको परिमाण र बजारले तय गर्छ ।

डिजिटल कारोबारको कुरा गर्दा कारोबार शुल्क बढी भएको गुनासो सर्वसाधारणको रहेको छ । यस्तो शुल्क घटाउने ठाउँ कति छ ?

कारोबारको शुल्क घट्ने कुरालाई दुई तरिकाले हेर्नुपर्ने हुन्छ । डिजिटल कारोबारको शुल्क दक्षिण एसियाको कुरा गर्ने हो भने नेपालको सबैभन्दा सस्तो हो । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हाम्रो शुल्क निकै कम हो । यो शुल्क सधैं नै घटाएर लैजाने लक्ष्य हुन्छ । हाम्रो सञ्चालन लागत घट्यो र परिमाण थप बढ्यो भने सेवा शुल्क थप घट्नेछ ।

हाम्रो अन्तिम लक्ष्य भनेको कारोबारलाई पूर्णडिजिटल बनाउने र डिजिटल इकोसिस्टम तयार पार्ने भन्ने हो ।

तपाईं डिजिटल भुक्तानी पूर्वाधार निर्माणमा डेढ दशक काम गरिसक्नु भएको छ । नेपाली उपभोक्ता कतिको प्रविधि मैत्री रहेको पाउनु भएको छ ?

नेपालको डिजिटल पूर्वाधारको विकास पछिल्लो ७-८ वर्षमा वास्तवमै प्रशंसायोग्य काम भएको छ । तसर्थ, बैंक, वित्तीय संस्था तथा भुक्तानी सेवा प्रदान गर्ने संस्थाको योगदान राम्रो छ । अर्कातर्फ उपभोक्ता पनि यस्ता सेवा सहजै उपयोग गर्ने प्रकारको हुनुहुन्छ । म त भन्छु, रिसिप्टिभ हुनुहुन्छ ।

नयाँ प्रोडक्ट प्रयोग गर्न उपभोक्ताहरु धेरै समस्यामा पर्ने गर्नु भएको खासै छैन । बजार सजिलो छ भन्दै गर्दा हामीलाई उपभोक्ताको अपेक्षा पनि बढ्ने जाने गरेकाले डिजिटल सेवा प्रदायकका लागि बजार व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।

यति भन्दै गर्दा डिजिटल सेवाको पहुँच सहरमा अलि बढी र ग्रामिण भेगमा अलि कम रहेको महसुस तपाईंलाई हुँदैन ?

डिजिटल पेमेन्टमात्र होइन, बैंकिङ सचेतना र पहुँच नै सहरमा भन्दा गाउँमा कम छ । सहरका उपभोक्ता केही बढी सुसूचीत हुनुहुन्छ । गाउँमा बैंकिङ पहुँच कम भएकाले डिजिटल फाइनान्सको पहुँच पनि कम हुने नै भयो । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारको नीतिअनुसार ग्रामिण भेगमा पनि वित्तीय पहुँचमात्र होइन, डिजिटल फाइनान्सको पहुँच विस्तारमा सबै सरोकारवाला लागि रहेका छौं । समयसँगसगै ग्रामिण भेगमा डिजिटल भुक्तानीको पहुँच वृद्धि हुनेछ ।

सहरमा पहुँच छ भनिरहँदा एउटै पसलमा ४-५ वटा सेवा प्रदायकको क्युआर कोड हुने, एउटा स्क्यान गरी भुक्तानी गर्न खोज्दा नहुने, अत्यधिक बढी शुल्क लाग्न जस्ता समस्या छन् । यो झमेलाबाट मुक्त हुन कतिको सम्भव छ ?

एउटा प्लेटफर्मबाट अर्को प्लेटफर्मको सुविधा लिने र दिने कार्यलाई स्पष्ट भाषामा इन्टरअपरेटाबिलिटी वा अन्तरआबद्धता भनिन्छ । जुनसुकै भुक्तानी प्रणाली होस् वा जुनसुकै उपकरण होस्, उपभोक्ताले बिनाझमेला भुक्तानी गर्न पाउनुपर्छ भन्ने अन्तरआबद्धता मुख्य सिद्धान्त हो ।

केही अगाडिको कुरा गर्ने हो भने कार्डमार्फत् गरिने भुक्तानीका लागि आफ्नै बैंकको स्वाइप मेसिन आवश्यक हुन्थ्यो । पसलहरुमा विभिन्न बैंकको पीओएस मेसिन हुन्थे । कुनै कुनैमा ८-१० वटा नै स्वाइप मेसिन हुन्छन् । अहिले जुनसुकै बैंकको कार्ड होस् जुनसुकै बैंकको पीओएस मेसिनमा पनि स्वाइप गर्न सकिन्छ । जुन बैंकको कार्ड हो सोही बैंकको मेसिनमा मात्र स्वाइप गर्न मिल्ने व्यवस्था अन्त्य गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले सुरुमा नेसनल पेमेन्ट स्विचको अवधारणा ल्याएको हो ।

नेसनल पेमेन्ट स्विच सञ्चालनमा आइसके पछि कार्ड, वालेट, क्यूआर वा खाताबाट गरिने कारोबारको केन्द्रीकृत स्वीचबाट राउटिङ गर्न सक्ने हो भने अन्तरआबद्धता कायम गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले नेसनल पेमेन्ट स्विच स्थापना गरेका हौं । त्यसका लागि पूर्वाधार विकास गर्न एनसीएचएलले जिम्मा पाएको हो ।

जसअनुसार कार्डबाहेकको पूर्वाधार रिटेल पमेन्ट स्विचको नामबाट २०२१ नोभेम्बरबाट लाइभ गरेका छौं । क्यूआर, वालेट र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अन्तरआबद्धता भएको छ । कुनै पनि बैंकबाट अर्को बैंकमा सहजै पैसा पठाउन सकिन्छ । यस्तै वालेटबाट वालेटमा पैसा पठाउन सकिन्छ । वालेटबाट खातामा पठाउन सकिन्छ । क्यूआरको हकमा पनि कुनै पनि मोबाइल एपमा कुनै पनि बैंकको क्यूआर कोड स्क्यान हुन्छ । मर्चेन्टमा पनि प्रविधिका आधारमा कतिपय सेवा प्रदायकले एकीकृत क्यूआर राखेका छन् ।

यसै अन्तर्गत नेटवर्क स्तरको अन्तरआबद्धताको अवधारणा पनि छ । जसअनुसार क्यूआरको नेटवर्कको स्तरबाट नै अन्तरआबद्धता यही पूर्वाधारबाट गर्ने भनेर एनसीएचएलले नेपाल पे र स्मार्ट क्यूआरबाट अन्तरआबद्धता कायम भएको छ ।

पूर्वाधारको एडोप्टेसनको क्रममा रहेकाले बाँकी रहेका सेवा र नेटवर्कहरु आबद्ध भइसकेपछि मात्र जुनकुनै र जुनसुकै प्लेटफर्मबाट अर्कोमा काम गर्न सकिन्छ ।

कार्डको हकमा नेसनल पेमेन्ट स्वीचअन्तर्गत कार्ड स्वीच कार्यान्वयन गर्दैछौं । त्यसो हुँदा कार्डको अन्तरआबद्धतामा धेरै हदसम्म सहजता आउने अपेक्षा छ ।

के नेपालमा पनि विश्वका अन्य मुलुकमा झैं एउटा प्लेफर्म (मानौं मोबाइल एप) बाट भुक्तानी, सन्देश आदानप्रदान, भिडियो हेर्न मिल्ने गर्न सकिने गरी सुपर एप सञ्चालन गर्न कतिको सम्भव छ ? त्यसको लिडरसिप तपाईंहरु लिन सक्नुहुन्छ ?

सुपर एपको कुरा सबल डिजिटल पूर्वाधार निर्माण र अन्तरआबद्धता हासिल भइसकेपछि मात्र गर्न सकिन्छ । डिजिटल भुक्तानी बजारमा एक किसिमको परिपक्वता आइसकेपछि सम्भव छ । फाइनान्स, बैंकिङ स्टक, लगानी, गैर वित्तीय सेवा एकै प्लेटफर्मबाट लिने दिन आजको भन्दा केही परिपक्व स्थितिबाट प्राप्त होला ।

यद्यपि अहिले नै पनि धेरै जसो भुक्तानी सेवा प्रदायक र मोबाइल बैंकिङ सेवाबाट विभिन्न किसिमको भुक्तानी सेवा प्रदान भइरहेको छ । ती एपमा अरु सेवा पनि थप भएका छन् । सुपर एपमा जाने अवधारणले यसरी पनि मुर्तरुप लिइरहेको छ ।

अन्तरआबद्धता मात्र होइन, अन्तरदेशीय भुक्तानीमा पनि हामी निकै अघि बढिसकेका छौं । क्रसबोर्डर पेमेन्टको पछिल्लो उपलब्धि र स्थिति के छ ?

अन्तरदेशीय कारोबारका हकमा विगत ६-७ वर्षदेखि जुन किसिमको भुक्तानीको पूर्वाधार निर्माण भएको छ र नेपालमै जुन किसिमको इकोसिस्टम तयार भएको छ, त्यो सँगसँगै भोलिको दिनमा गर्नुपर्ने मुख्य काम भनेको हाम्रो पूर्वाधार र इकोसिस्टमलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्लियरिङ हाउस र नेटवर्कमा जोड्न सक्नु हो । यदी हामी विदेशीले प्रणालीसँग जोड्न सक्यौं भने नेपाल भुपरिवेष्ठित मुलुक रहे पनि वित्तीय कनेन्टीभिटीमा भुपरिवेष्ठित रहने छैनौं । हाम्रो आन्तरिक पूर्वाधार र उपलब्धिको आधारमा रहेर कुरा गर्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय आबद्धता हाम्रो लागि निकै महत्त्वपूर्ण भइसकेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन पनि विदेशी प्रणालीसँग आवद्ध हुनेतर्फ रहेकामा नेपालले तयार पारेको पूर्वाधारलाई द्विपक्षीय सम्झौताका माध्यमबाट केही कारिडोर वा केही क्लियरिङ हाउसमा जोड्दै गएका छौं ।

नेपालको सबैभन्दा बढी खुद्रा वा व्यक्तिगत अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार हुने मुलुकहरु भारत र चीन हुन् । यसै सन्दर्भमा हामीले यी हाम्रो भुक्तानी प्रणालीलाई दुई देशको भुक्तानी प्रणालीसँग जोडेर लैजाने क्रममा छौं ।

साथै रेमिट्यान्स, पर्यटन जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार हुने देशमा भुक्तानी सेवा सहज होस् भन्ने हेतुले काम अघि बढिरहेको छ ।

भारतको हकमा जी-टु-जी एरेनजमेन्टको माध्यमबाट नेपालको एनसीएचएल जस्तै भारतको एनपीसीआईसँग आबद्धता स्थापना गरेका छौं । जसअनुसार भारतको यूनिफाइड पेमेन्ट इन्टरफेर र नेपालको नेसनल पमेन्ट इन्टरफेसलाई जोडेर पी-टु-पी र विस्तारै पी-टू-एम लाई पनि अघि लैजान सक्ने गरी सम्बन्ध स्थापित गरेका छौं । यो सम्बन्धले नेपालमा पैसा प्राप्त गर्न र भारतमा पैसा भुक्तानी गर्न पनि नगदको आवश्यकता नपर्ने स्थिति पैदा गरेको छ ।

यसैगरी नेपालबाट विदेश जाने पर्यटकका गन्तव्य र नेपाल आउने पर्यटकका स्रोत मुलुकमा पनि यस्तो सम्बन्ध स्थापना होस् भन्ने हेतुले अलिपे प्लससँग आबद्धता हासिल गरेका छौं । यसमार्फत् पहिलो चरणमा ११ भन्दा बढी देशका पर्यटक नेपाल घुम्न आउँदा नेपालमा भएका कुनै पनि क्यूआरमा स्क्यान गरी भुक्तानी गर्न सक्ने गरी लाइभ भएको छ ।

यसबाहेक केही अरु देशमा पनि यस्तै सम्बन्ध स्थापना गर्ने गरी गृहकार्य अघि बढेको छ । श्रीलंकको लंका पेसँग इन्टिग्रेसन गरी टेस्टिङ सकिएको छ । अरु देशसँगको आबद्धता सार्वजनिक गरिहाल्न मिल्ने अवस्थामा छैनौं ।

हाम्रो लागि नेपालमा जुनजुन देशबाट रेमिट्यान्स र पर्यटनका कारण रकम कारोबार हुन्छ, ती देशमा र ती देशमा मुख्य नेटवर्कमा एक स्तरको सम्बन्ध भयो भने वित्तीय कारोबार गर्न सहजता हुनेछ । हाम्रो बढी ध्यान नेपालमा विदेशबाट पैसा प्राप्त गर्नेमा छ ।

यसरी हुने अन्तरआबद्धताले नेपालको पर्यटन र रेमिट्यान्स प्राप्तिमा कसरी योगदान पुग्नेछ ?

अलिपे प्लसको कुरा गर्ने हो भने सन् २०२४ को ११ महिनामा नेपाल घुम्न आउने करिब १२ लाख पर्यटकमध्ये १८ प्रतिशत पर्यटक अलिपे प्लसको पहुँच रहेको मुलकबाट हुनुहुन्छ । चीन, हङकङ, मलेसिया, थाइलान्ड, कोरिया, जापान लगायतका मुलुक नेपालको १८ प्रतिशत पर्यटक स्रोत हुन । उनीहरु नेपाल आउँदा सजिलै भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ । नगद बोक्नु पर्दैन । यसरी क्यूआरबाट भुक्तानी गर्ने बाटो खुल्दा उहाँहरुको खर्च गर्न सहजता हुन्छ ।

यसअघिसम्म उहाँहरुले कार्ड वा नगदबाट मात्र भुक्तानी गर्न मिल्थ्यो । क्यूआरबाट भुक्तानी गर्न मिल्ने भएपछि उहाँहरुले थप खर्च गर्ने बाटो खुल्नेछ । त्यसैले अरु क्षेत्रको हकमा पनि यस्तो बाटोबाट भुक्तानी गर्न सक्ने बाटो खोल्न हामी गृहकार्यमा लागेका छौं ।

यो त भयो, करिब २० प्रतिशत पर्यटकको कुरा । बाँकी ८० प्रतिशत पर्यटकलाई नेपालमा सजिलै खर्च गर्ने स्थिति बनाउन के गर्दै हुनुहुन्छ ?

विभिन्न देशमा हेर्दा क्यूआर र मोबाइल बैंकिङमात्र नभएर कतिपय देशमा वालेट र कार्डको कारोबार बढी चल्छ । दक्षिण एशियामा वालेट र क्यूआर बढी चल्छ । एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा कार्डको प्रयोग पनि उत्तिकै मात्रामा छ । युरोप अमेरिकामा कार्ड बढी चल्छ । तर, हामीले गन्तव्य मुलुक खोज्दै गर्दा त्यहाँका सर्वसाधारण वा वित्तीय सेवाका उपभोक्ता कुन माध्यम बढी उपयोग गर्नुहुन्छ भन्ने बुझ्न आवश्यक हुन्छ । जुन उपकरण बढी लोकप्रिय छ, त्यही उपकरणमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ ।

त्यसैले पनि हामीले छानेरै पनि जुन जुन देशका नागरिकले बढी क्यूआर प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यही देशमा क्यूआर इन्टिग्रेसन गर्न मुख्य लक्ष्य राखेका छौं । जुन देशमा कार्ड बढी लोकप्रिय छ, ती देशका नागरिक नेपाल आउँदा उहाँहरुको कार्ड चल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सोहीअनुसार नेसनल पेमेन्ट स्विचको माध्यमबाट कार्डको कारोबारलाई बढी सहजीकरण गर्छौं ।

सरकारको स्वामित्व भए पनि, पूर्वाधारमा अब्बल भए पनि एनसीएचएलमा प्रतिस्पर्धी अरु भुक्तानी सेवा सञ्चालक र प्रदायकभन्दा कम लोकप्रिय हुनुको कारण के होला ?

अहिले हाम्रो लोकप्रियताभन्दा पनि डिजिटल पूर्वाधार निर्माणमा खेलेको भुमिका बढी महत्त्वपुर्ण हुन्छ । हामी कमर्सियल इन्टिटी होइनौं । त्यसैलै लोकप्रियताभन्दा हाम्रो लागि इम्प्याक्टले बढी महत्व राख्छ । त्यही कारण पनि अहिले देशको ८० प्रतिशतभन्दा बढी क्लियरिङर सेटलमेन्टको काम गरिरहेका छौं । नेपाल सरकारको सतप्रतिशत कारोबार सञ्चालन गरिरहेका छौं ।

मुख्यमुख्य सेक्टरल इकोसिस्टममा अनबोर्डिङ गर्दा एनसीएचएलले पूर्वाधारमात्र नभएर सल्लाहकार भुमिका पनि निर्वाह गरिरहेको छ । आजको दिनमा अन्तरआबद्धताको कुरामा पनि सबै बैंक, भुक्तानी सेवा प्रदायक, रेमिट्यान्स, कोष व्यवस्थापकहरु र इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई पनि सेवा दिइरहेका छौं ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी सेवा सञ्चालको इजाजतपत्र प्राप्त भए पनि हामीले भुक्तानी पूर्वाधारको सेवा दिने र हामी जहिल्यै पनि ब्याकएन्डमा काम गर्ने प्रकृतिको संस्था हौं । तसर्थ पनि हाम्रो भिजिबिलिटी कम हुन्छ । तर, इम्प्याक्टको हिसाबले हामीले सञ्चालनमा रहेका सबैसेवा प्रदायकलाई कुनै न कुनै ढंगबाट सेवा दिइरहेका छौं ।

सँगसँगै आउने ४-५ वर्ष इकोसिस्टम निर्माण गर्नु छ । नगद कारोबार अझै बढी छ । त्यो घटाउनु छ । ग्रामिण भेगमा अझै वित्तीय तथा डिजिटल पहुँच बढाउनु छ ।

अहिलेको अवस्थामा जति पनि सेवा प्रदायक हुनुहुन्छ, सहकार्य गरेर इकोसिस्टम सबल बनाएर नगद कारोबार घटाउने मै ध्यान दिनु आवश्यक छ । हाम्रो ध्यान त्यहीँ छ ।

इकोसिस्टम बनाउने कुरा गर्दा शुल्ककै कुरा मुख्य भएर आउँछ । युटिलिटी पेमेन्टमा पैसा लाग्ने तर मर्चेन्ट पेमेन्टमा शुल्क नलाग्ने किन हुन्छ ? सबै युटिलिटी पेमेन्ट निःशुल्क बनाउन सकिँदैन ?

सबै कारोबार सञ्चालन गर्न लागत लाग्छ । तसर्थ सबै कारोबारमा शूल्क लिइन्छ । हाम्रो पूर्वाधार प्रयोग गरेवापत त्यसको शुल्क तथा लाग्छ नै । तर, शुल्क कसले तिर्ने भन्ने कुरा बढी भिसिबल छ । उदाहरणका लागि, मर्चेन्ट कारोबारमा लाग्ने शुल्क बैंक वित्तीय संस्थाले बहन गर्ने गरेका छन् । तर, युटिलिटी पेमेन्टमा रकम प्राप्त गर्ने निकायले लागत बेहोर्दैनन् ।

कुनै पनि सेवा निःशुल्क भन्ने हुँदैन । कहीँ निःशुल्क गरे कतै लोड पर्ने होला । डिजिटल पेमेन्टमात्र होइन, कुनै पनि वित्तीय सेवामा शुल्क लाग्छ ।

जोखिम बहन, सुरक्षा, मानव संशाधन, कार्यालय सञ्चालन आदीमा खर्च हुन्छ । त्यो खर्च सेवा प्रयोग गर्नेबाट लिनैपर्ने हुन्छ ।
उदाहरणका लागि एउटा कारोबार गर्दा २ वटा एसएमएस पठाउनुपर्ने हुन्छ, एउटा रकम पठाउनेले र अर्को रकम प्राप्त गर्नेले । त्यो म्यासेज एनसेल वा एनटीसीले सित्तैमा त पठाइदिँदैन ।

कारोबारको मात्रा बढ्दै जाँदा सबै सरोकारवाला लागत घटाउने र शुल्क पनि कम गर्ने विषयमा तल्लीन छन् ।

डिजिटल कारोबारलाई जोड दिँदै गर्दा इन्टरनेटमा हुने फिसिङ, स्क्याम जस्ता गतिविधि रोक्न हामीसँग भएका पूर्वाधार कतिको सक्षम छन् ?

जहाँ पैसाको कारोबार हुन्छ, त्यहाँ केही न केही जोखिम रहन्छ । प्रविधिको माध्यमबाट वित्तीय सेवा प्रदान गरिरहेका छौं भने त्यहाँ पैसा सँगसँगै प्रविधिको कारणले आउने जोखिम रहन्छ नै ।

यस्तो स्थितिमा सेवा प्रदायक र सेवाग्राही दुवै पक्षमा जोखिम हुन्छ । सेवा प्रदायकले सकेसम्म सुरक्षित च्यानल प्रयोग गर्ने तथा उच्च सुरक्षा अपनाउन लगानी गर्ने र सेवाग्राहीको पक्षबाट पनि आफूले प्रयोग गर्ने सेवाको गुणस्तरता र प्रदायकको विश्वसनीयता जाँच गर्नु आवश्यक हुन्छ । त्यसमाथि उपभोक्ता आफैं पनि सचेत हुन आवश्यक हुन्छ ।

त्यसैले पनि यस्तो सेवा दिनेलाई उच्च नियमनमा राखिएको हुन्छ । भुक्तानीको सेटलमेन्ट र क्लियरिङलाई छुट्टै ऐनले गभर्न गरिएको हुन्छ । सेवा प्रदायकले पनि अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर र बेन्चमार्कको पूर्वाधार बनाएका छौं । व्यावसायिक आकारका अनुसार कसैको पूर्वाधार सानो र कसैको ठूलो होला । तर, नियमित लगानी गरिराख्नुपर्ने, जोखिम व्यवस्थापनमा ध्यान दिइराख्नुपर्ने भन्ने नियामकीय म्यान्डेट छ । त्यो गरिराख्नु भएको छ ।

अर्कातर्फ फिसिङ वा स्क्यामजस्ता गतिविधिबाट सेवाग्राहीमा सचेतना विकासका निमित्त पनि काम गरिरहेका छौं । हामीले बेलाबेला बैंकबाट प्राप्त भएजस्तै आएका इमेलमा भएका लिंक ओपन नगर्न, आफ्नो इमेल पासवर्ड कसैलाई नदिन, ओटीपी सुरक्षित राख्न, अपरिचित व्यक्तिलाई पैसा नपठाउन अनुरोध गरिरहेका हुन्छौं । के गर्नु हुन्छ र के गर्नु हुँदैन भन्ने सिकाएर सजगता अपनाउन सिकाइरहेका नै छौं ।

अन्नतः नेपालमा डिजिटल वित्तीय सेवा प्रदान गरिरहनु भएका सेवा प्रदायकहरुले धेरै नै लगानी गरेका छन् । उनीहरुको सेवा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छ । तसर्थ, नगदको भन्दा डिजिटल माध्यमबाट बढी कारोबार गर्न हिचकिचाउनुपर्ने अवस्था छैन ।