भारतबाट तस्करी बढ्दा विराटनगरमा धमाधम बन्द हुँदै सपिङ मल
'जोगबनी रातभरी सुत्दैन, सरोकारवालाले दिनरात आँखा चिम्लिँदा व्यवसाय चौपट'
विराटनगर । अवैध कारोबारको प्रमुख अड्डा मानिएको सीमावर्ती जोगबनी बजारबाट प्रभावित हुँदै आएको मुलुकको पुरानो औधोगिक एवं व्यापारिक सहर विराटनगरमा पछिल्लो समय अर्बभन्दा बढीको लगानीमा व्यापारिक मल खोल्ने होडबाजी नै चल्यो ।
कोशी प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको यो व्यापारिक सहरमा दुई वर्षको अन्तरालमा अर्बौंको लगानीमा तीनवटा व्यापारिक मल सञ्चालनमा पनि आए । तर लगानीकर्ताको उद्देश्यअनुसार मल चलेनन् । त्यसमध्ये एक व्यापारिक मल सञ्चालनको एक वर्ष नपुग्दै बन्द भयो । अरु दुईवटा पनि सामान्य रुपमा सञ्चालनमा छन् ।
मलका लगानीकर्ता र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका प्रतिनिधिले यसको मुख्य कारणका रुपमा सीमावर्ती भारतीय बजारबाट अवैध रुपमा भित्रिने सामानले बजार भरिँदा र सरकारले भान्साका सामानदेखि दैनिक उपभोग्य हरेक वस्तुमा अचाक्ली कर लगाउँदाको परिणाम ठानेका छन् ।
‘जोगबनी रातभरी सुत्दैन, विराटनगर र सरोकारवाला निकायले दिनरात आँखा चिम्म गर्दा व्यवसाय चौपट भयो,’ व्यवसायी भन्छन् ।
पछिल्लो समय भाटभटेनी सुपर मार्केटले एक अर्ब रुपैयाँ लगानीमा आफ्नो १५ औं शाखा सञ्चालनमा ल्याएपछि विराटनगरमा व्यापारिक मल खुल्ने होडबाजी चल्यो । यसक्रममा सेन्टर मल, आरके सेन्टर मल निर्माण भएर कारोबार सुरु गरे । त्यसमध्ये आरके मल एक वर्ष नचल्दै बन्द भयो । सेन्चुरी मल निमार्ण सुरु भएको झण्डै दशक हुन लाग्यो तर आर्थिक मन्दी र खस्कदो बजार गतिविधिका कारण अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
चार वर्षअघि सवा अर्बको लगानीमा सञ्चालनमा आएको विराटनगर हाटखोलाको व्यापारिक मल आरके सिटी सेन्टर सञ्चालन भएको एक वर्ष नबित्दै बन्द भयो । बेसमेन्टसहित ८ तलाको भवनमा नुनदेखि सुनसम्मको कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको योजना थियो । तर खुलेको एक वर्ष पनि राम्रोसँग सञ्चालन नहुँदै बन्द भयो ।
सिटी मलको माथिल्लो तलामा रेष्टुरेन्ट, आठौं तलामा स्विमिङ पुल तथा सातौं र छैटौंमा मल्टिप्लेक्स सिनेमा हल र बाँकी तलामा व्यापारिक कारोबार गर्ने योजना कार्यान्वयन नहुँदै महलमा ताला लाग्यो ।
सिटी मलमा लिभाइज, एडिडास, नाइक, वोक र स्पोर्टस डट जस्ता ब्राण्डेड कम्पनीका शोरुम थिए । सिटी मल एक अफल व्यवसायीक प्रोजेक्ट भएको सञ्चालक सुनिल शर्माको भनाइ छ ।
जोगबनीबाट अवैध रुपमा आएका सामानहरु सस्तोमा पाउँदा मलमा ग्राहक नआएको उनले बताए ।
‘प्रोजेक्ट असफल हुनुको मुख्य कारण मलमा ग्राह नै नआएर हो,’ शर्माले भने, ‘हरेक उपभोग्य वस्तुमा सरकारले कर लगाउनु र मलमा बिक्रीका लागि राखिएका दैनिक उपभोग्य सामान सीमावर्ती जोगबनी बजारमा सस्तोमा पाउनु र त्यहाँबाट अवैध रुपमा ति सामान भित्रिनु हो ।’
मलमा नुनदेखि सुनसम्मको कारोबार गर्ने लक्ष्य थियो । तर कुनै पनि सामानको कारोबार नै भएन । शर्माले सरकारले दैनिक उपभोग्य बस्तुमा अचाकली कर लागाउँदा थप समस्या व्यहोर्नु परेको उनले बताए ।
एक अर्ब २५ करोडकै लगानीमा खुलेको विराटनगरको मेनरोडको अर्को व्यापारिक सेन्टर मलको हालत पनि उस्तै छ । आर्थिक मन्दीसँगै अवैध रुपमा भारतबाट दिनहुँ भित्रिने भान्साका सहित दैनिक उपभोग्य वस्तुका कारण मलमा कारोबार अत्यन्तै न्यून छ। म्यानेजर विशाल न्यौपानेले भने, ‘महलमा १ सय ५० वटा सटर छन् । तीमध्ये ६३ वटा बन्द छन् ।’
ग्राहकको अभावका कारण व्यापारिक भाडामा लागेका सटर पनि बन्द हुने स्थितिमा पुगेको त्यहाँका एक व्यापारिले बताए । मलमा रेष्टुरेन्ट र सिनेमा हलमा ग्राहक र दर्शक देखिन्छन् । अन्य व्यापारिक कारोबारका सटरमा बोहनी हुन पनि गाह्रो छ । ती व्यवसायी भन्छन्, ‘ग्राहक नै नआएपछि सटर खुला राखेर के गर्ने ?’
यही सञ्चालनमा रहेको भाटभाटेनी सुपर मार्केटको पनि कारोबार घट्दो छ । दैनिक सरदर ४० लाखको कारोबार थियो । अहिले घटेर २५–३० लाखमा झरेको छ । सुपर मार्केटका प्रबन्धक पर्शुराम तिम्सिनाले भने , ‘आर्थिक मन्दी र जोगबनीको खुला नाकाका कारण हुने उपभोग्य सामानको अवैध क्यारिङले भाटभाटेनी सुपर मार्केटको मात्र नभएर पूरै विराटनगर बजारको व्यापार सुस्ताएको हो ।’ आर्थिक मन्दी जारी रहँदा खुला नाकाबाट हुने उपभोग्य वस्तुको अवैध क्यारिङ नियन्त्रण नहुने हो भने अधिकांश पसल बन्द हुने स्थिति पुग्ने उनी बताउँछन् ।
सरकारले घोषित राजस्व लक्ष्य जसरी पनि पूरा गर्ने उद्देश्यले दैनिक उपभोग्य वस्तुको राजस्वदर उच्च बनाउँदा मुलुकभरका नाकाबाट उपभोग्य वस्तुको अवैध आयात बढ्दा विराटनगरका सुपर मार्केटसहित बजार नै बन्द हुने स्थिति सिर्जना भएको मोरङ उद्योग व्यापार संघका निवर्तमान अध्यक्ष नवीन रिजाल तर्क गर्छन् ।
बजार र सुपर मार्केटलाई चलायमान बनाउने चिनी, दाल, चामल, लत्ताकपडा, काजु, किसमिस, जिरा, धनिया, भुजिया, बिस्कुट, खानतेल, चिया, सावुन, कफी लगायतका दैनिक उपभोग हुने मुख्य १७ वस्तुमा सरकारले अत्याधिक राजस्व तोकेको छ । त्यही राजस्वका कारण तिनै सामानको अवैध आयात अनियन्त्रित हुँदा सिंगो बजार नै प्रभावित भएर धमाधम व्यवसायिक मल र सटर बन्द हुन थालेको रिजालको दाबी छ ।
उल्लेखित दैनिक उपभोग्य सामानको आयात भन्सार नाकाबाट नगण्य मात्रामा छ । विराटनगर भन्सार प्रमुख ज्ञानेन्द्र ढकाल पनि भन्सारबाट नगण्य सामान आयात भए पनि बजारमा छ्यापछ्याप्ती उपलब्ध रहेको बताउँछन् । उनले ती सामान तस्करीबाटै भित्रिने गरेको हुनसक्ने बताए ।
मोरङ उद्योग व्यापार संघले दैनिक उपभोग हुने मुख्य १७ वस्तुको राजस्व दरमा पुर्नविचार गर्न सरकारलाई पटक पटक सुझाव दिए पनि सुनवाइ नभएको संघका निवर्तमान अध्यक्ष रिजालको गुनासो छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुमा राजस्वका दर अत्याधिक राखेर सरकारले नै तस्करीलाई प्रोत्साहित गरेर स्थानीय बजारका पसल र व्यवसायीक महल बन्द गर्न बाध्य गरेको रिजालको आरोप छ ।
आत्मनिर्भर भएका वस्तुको अवैध आयातमा कडाइ गरेर आत्मनिर्भर नभएका वस्तुको आयात शुल्कलाई परिमार्जन गरेर बजार सुहाउँदो गर्न सरकारलाई उद्योगी व्यवसायीले पटक पटक सुझाव दिए पनि सरकारले घोषित राजस्वका दर कायमै राखेर तस्करलाई संरक्षण गरेको विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीको दाबी छ ।
नेपाली उपभोक्ताको आवश्यकता तस्करीकै चिनीले धान्दै
अहिले सबैभन्दा बढी अवैध आयात गरिएको वस्तु चिनी हो । नेपालमा चिनीको वार्षिक खपत ३ लाख टन छ । तर नेपालका उद्योगको कुल उत्पादन क्षमता भने ८० हजारदेखि १ लाख टन मात्र हो । बाँकी चिनी भारतबाट अवैध रूपमा आयात हुने गरेको व्यवसायीको दाबी छ
सरकारले चिनीको आयातमा कडाइ गरेको बताउँदै आएको छ । चिनी आयात गर्दा भन्सार महसुल ४० प्रतिशतसहित मूअकर पनि तिर्नुपर्छ । चिनी आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि करको असर ५५ प्रतिशत हुन्छ । उद्योग संगठन मोरङका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘यति धेरै राजस्व तिरेर आयात सम्भव नभएपछि चिनीको अवैध आयात संगठित रुपमा भइरहेको छ ।’
नेपाली उपभोक्ताको चिनीको आवश्यकता तस्करीकै चिनीले धानेको उनको भनाइ छ । नेपाली बजारमा चिनीको मूल्य प्रति किलो ९५ देखि सय रुपैयाँ छ । सीमापारिका बजारमा ६५ रुपैयाँमा पाइन्छ । किलोमा झण्डै ३५ रुपैयाँ मूल्य अन्तरका कारण चिनीको अवैध आयात मौलाएको राठीको भनाइ छ । विराटनगरवाट ३० रुपैयाँ सिटी भाडा तिरेर चिनी किन्न जोगवनी पुग्ने उपभोक्ताले जिरा, लत्ता कपडा, सरफ, सावुन, खाने तेल लगायतका आवश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुसँगै बोकेर आउँछन् ।
भारतबाट अत्यधिक रूपमा अवैध आयात गरिने अर्को मुख्य वस्तु चामल हो । चामलमा नेपाल आत्मनिर्भर छ । तर सीमापारिको बजारमा चामल खरिद गर्दा प्रति २५ किलोको बोरामा ३ देखि ४ सय रुपैयाँ फरक पर्छ ।
स्थानीय व्यापारी राम सुवेदीका अनुसार भारतमा २१ सयमा २५ किलो जिरा मसिना चामल पाइन्छ । त्यही चामललाई करका कारण यहाँ २५ सय पर्छ । उनले भने,’ त्यसैले यसको पनि संगठित तस्करी हुँदै आएको छ । चामलको आयात गर्दा कृषिसुधार शुल्क ९ प्रतिशत र अग्रिम आयकर २.५ प्रतिशत मात्र तिर्नुपर्छ ।’
नेपाल आत्मनिर्भर भएको अर्को उपभोग्य वस्तु चिया भए पनि यसको अवैध आयात प्रसस्त हुनेगर्छ । चियाको आयात गर्दा भन्सार महसुल ३० प्रतिशत, अन्तःशुल्क १० प्रतिशतसहित मूअकर पनि बुझाउनुपर्छ ।
आन्तरिक आत्मनिर्भर भएको अर्को वस्तु धुलो दूध हो । सरकारले यसको आयातमा प्रतिबन्ध लगाए पनि अवैध आयात बढ्दो रहेको परम डेरी उद्योगका सञ्चालक विनोद राठीको दाबी छ । सरकारी अनुदानका कारण नेपालमा भन्दा भारतमा धुलो दूध पाउडरको मूल्य ४० प्रतिशत न्यून पर्छ । राठीले भने मूल्य अन्तरका कारण त्यसको तस्करी मौलाउँदो छ ।
भन्सार महसुल र मूअकरका कारण भारतमा ५ प्रतिशत जिएसटी लाग्ने सामान नेपाल आइपुग्दा झण्डै ३५ प्रतिशत महंगो पर्न जान्छ । त्यसैले ती सामानको तस्करी बढदा स्थानीय बजारका व्यापारीक महल र पसलमा सटर लाग्न थालेको मोरङ उद्योग व्यापार संघका उपाध्यक्ष विकास वेगवानीको बुझाइ छ ।
गोटा जिराको मूल्य पनि सीमापारिका बजारमा किलोमा झण्डै तीन सय रुपैयाँ फरक पर्दा जिराको पनि तस्करी फस्टाएको छ । जिरामा भन्सार महसुल ५ प्रतिशत र मूअकर लाग्छ । सीमावर्ती बजारमा प्रति किलो ५ सयमा पाइने गोटा जिराको मूल्य स्थानीय बजारमा ७ सय ५० छ । पाँच किलोमिटर दक्षिणको बजारमा ५ सयमा पाइने जिरा विराटनगरमा अढाइ सय बढी पर्छ ।
नेपाल आत्मनिर्भर नभएका काजु र किसमिसको अनधिकृत आयात उच्च छ । एक व्यापारीकाअनुसार काजुमा भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क १५–१५ प्रतिशत सहित मूअकर पनि छ । यसको असर ४६ प्रतिशत हुने ती कारोवारीको भनाइ । त्यस्तै किसमिसको आयात भन्सार महसुल १५ र अन्तःशुल्क १० प्रतिशत सहित मूअकर पनि तिर्नुपर्छ । यसको असर ४० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने कारोबारीको दाबी छ ।
नेपालमा भारतबाट संगठित रूपमा ठूलो परिमाणमा तस्करी भएर आउने अर्को मुख्य वस्तु कपडा हो । यसमा तयारी गन्जी र कट्टु तथा कुर्ता–सुरुवालसहित धेरै कपडा पर्छन् ।
कपडा व्यवासायी संघ विराटनगरका उपाध्यक्ष नन्दकुमार जाजुले कुर्ता–सुरुवाल लगायतका कपडामा भन्सार महसुल २० प्रतिशतसहित मूअकर तथा गन्जी–कट्टुमा पनि त्यही दरको राजस्व कायम रहदा कपडाको पनि तस्करी अत्यधिक रहेको बताए ।
उनले सरकारले चालू वर्षदेखि सुती कपडामा १० प्रतिशत भन्सार महसुल र १३ प्रतिशत भ्याट लागू गरेपछि कपडाको तस्करी झन मौलाउँदा बजार प्रभावित भएको गुनासो गरे । जाजुका अनुसार सरकारले कात्रोमा समेत भन्सार महसुल लगाएपछि कात्रो किन्न समेत सीमापार पुग्नु पर्ने स्थिति छ ।
नेपाल आत्मनिर्भर भए पनि अवैध रुपमा आयात हुने सामानमा साबुन, बिस्कुट, तोरीको तेल र प्रशोधित खाने तेल पनि भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका राजश्व समिति सभापति देवकीनन्दन अग्रवालको भनाइ छ ।
बिस्कुट आयात गर्दा भन्सार महसुल ४० र अन्तःशुल्क १५ प्रतिशतसहित मूअकर पनि बुझाउनुपर्छ । त्यस्तै साबुनमा भन्सार महसुल ३०, अन्तःशुल्क ५ र मूअकर तिर्नुपर्छ । दुबै प्रकारका तेलको आयातमा भन्सार महसुल १५ प्रतिशत र मूअकर लाग्छ ।
त्यस्तै भुजिया र दालमोठमा पनि भन्सार महसुल ३०, अन्तःशुल्क ५ र मूअकर १३ प्रतिशत भएका कारण यसको अनधिकृत आयात धेरै हुने गरेको छ । उक्त दरको असर ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुँदा तस्करीबाट भित्रीने सामानबाट बजार प्रभावित हुँदै आएको व्यवसायीको दाबी छ ।
विनोद भण्डारी
