सत्तामा रवि लामिछानेः न जीबी समाए, न त सहकारीका बचतकर्ताले पैसा फिर्ता पाए
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने गत फागुन तेस्रो साता उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बने । उनी करिब एक वर्षपछि पुनः गृहमन्त्री बनेका हुन् ।
लामिछाने गृहमन्त्री बने लगत्तै रवि–गितेन्द्रबाबु राई (जीबी) संलग्न रहेको सहकारीबाट पीडित बनेका बचतकर्ता पैसा फिर्र्ता पाउनेमा धेरै आशावादी थिए ।
सहकारी ठगी प्र्रकरणमा फरार रहेका लामिछानेका पूर्वव्यवसायीक साझेदार राई पक्राउ पर्लान् र उनको जायजेथा बिक्री गरेर भएपनि हजारौं बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाउलान् भन्ने ठूलो अपेक्षा थियो ।
तर, गृहमन्त्री लामिछानेले पटक-पटक बचतकर्तालाई ढाँटे ।
हजारौं बचतकर्तालाई ठगेर मलेसियामा लुकेर बसेका पूर्वव्यवसायीक साझेदार राईलाई उनले पक्राउ गर्न सकेनन् । लामिछाने गृहमन्त्री बनेपछि पनि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले राई लुकेर बसेको स्थान पहिचान गरेर उनलाई पक्राउ गर्न इन्टरपोलमार्फत डिफ्युजन नोटिस जारी गरिसकेको थियो । तत्कालिन समयमा गृहमन्त्री लामिछानेले सीआईबीमा प्रमुखसहित केही अधिकृतहरुलाई विभिन्न बाहनामा सरुवा गरे । त्यसपछि राई पक्राउको विषय गफमा मात्रै सिमित बन्यो । बचत फिर्ता पाउने बचतकर्ताको अपेक्षा अपेक्षामा मात्रै सिमित बन्यो ।
लामिछानेले राई मलेसियामा लुकेर बसेको र उनको पहिचान भइसकेको, अब पक्राउ हुन मात्रै बाँकी रहेको भन्ने प्रतिकृया पटक पटक दिए ।
असार १० गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका गृहमन्त्री लामिछानेले राईलाई नेपाल झिकाउन मलेसियाका गृहमन्त्रीसँग कुराकानी गरेर प्रकृया अघि बढाएको बताए ।
उनले राईलाई नेपाल ल्याएर पीडितको बचत फिर्ता गराउने वातावरण बनाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । मन्त्री लामिछानेले आफूमाथि लागेको लाञ्छनाबाट मुक्ति पाउनका लागि पनि राईको पक्राउ आफ्नो लागि व्यग्र प्रतिक्षाको विषय बनेको बताएका थिए ।
‘विभिन्न अनुसन्धानबाट राज्यका निकायले अहिले उनी (जीबी राई) मलेसियामा रहेको तथ्य पत्ता लगाएका छन् । उनलाई पक्राउ गरेर नेपाल ल्याउने विषयमा मैले त्यहाँका गृहमन्त्रीज्युसँग दुई पटक टेलिफोनमा कुराकानी गरेको छु । दुवैतर्फका राज्यस्तरीय संयन्त्रहरु संवादमा छन्’ उनले संसदमा भनेका थिए ‘नेपाल र मलेसियाबीच सुपुर्दगी सन्धी नभए पनि मलेसियाको सुपुर्दगी ऐन अन्तर्गत सन्धी नभएका मुलुकको अनुरोधमा आरोपितलाई सुपुर्दगी गर्न सक्ने व्यवस्था अन्तर्गत निरन्तर काम भइरहेका छन् ।’
जीबी राईलाई नेपाल ल्याएर पीडितको बचत फिर्ता गराउने वातावरण बनाउन सरकार प्रयासरत रहेको दाबी गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म त्यो सबै मित्थ्या जस्तै बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज विश्वासको मत लिँदैछन् । उनले विश्वासको मत नपाएको खण्डमा सरकार ढल्नेछ । यो सँगै नयाँ सरकार बन्ने छ । लामिछानेले राई संलग्न सहकारीका बचतकर्तालाई न्याय नदिलाई जस्तो आएको उस्तै फिर्ता जाने भएका छन् ।
नेपाल प्रहरीका अनुसार गोर्खा मिडिया नेटवर्कले डमी ऋणीको रुपमा विभिन्न सहकारीबाट करिब ६३ करोड रुपैयाँ कर्जा लिएको छ ।
असार २१ गते बसेको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिको बैठकमा प्रहरी अधिकारीहरुले दिएको जानकारी अनुसार गोर्खा मिडिया नेटवर्क र जीबी राई संलग्न रहेका विभिन्न १० कम्पनीले सुप्रिम लगायत अन्य सहकारीबाट ६२ करोड ९९ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ।
‘ऋणीहरु नै डमी सृजना गरिएको सुप्रिम सहकारीबाट १० करोड ९९ लाख तथा उसँग आवद्ध रहेको अन्य १० वटा कम्पनीमा ५२ करोड रकम प्रवाह भएको लगायतका कुराहरु पनि उहाँहरुको हालसम्मको अनुसन्धानमा राख्नुभएको छ,’ समितिका सभापति थापाले भने, ‘हामीले अनुसूचि २ मा सुप्रिम, सूर्यदर्शन, सहारा, स्वर्ण लक्ष्मी, सानो पाईलालगायतका सहकारीहरुमा भएको अनुसन्धानको पनि उहाँहरुसँग जानकारी लिएका छौं ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने तत्कालीन समयमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा प्रबन्ध निर्देशक थिए। उनी भएको समयमा नेटवर्कका अध्यक्ष गितेन्द्र बहादुर (जीबी) राईसहित लामिछानेले विभिन्न सहकारीबाट कानूनविपरीत कर्जा लिएका थिए ।
रवि-जीबीले ८ वटा सहकारीबाट बचतकर्ताको २ अर्ब २ करोड १० लाख ९४ हजार ३५४ रुपैयाँ अपचलन गरेको विभिन्न तथ्यले देखाएको छ । कल्याण उपकारको ५८ करोड ७९ लाख ४९ हजार रुपैयाँ र हाम्रो नयाँ कृषि सहकारीको ७ करोड ७७ लाख ९० हजार रुपैयाँ रहेको छ । हाम्रो नयाँ कृषि रास्वपाका उप सभापति तथा श्रम मन्त्री डिपी अर्याल सहकारीमा उपाध्यक्ष रहेका थिए।
आफ्नो कार्यकाल नसिकिदै अर्यालका साथै रास्वपाका सह महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीले राईलाई सहकारी बुझाएर हिँडेका थिए । कल्याण उपकार सहकारीमा अहिले लिला बहादुर गुरुङ अध्यक्ष रहेका छन् । उनी हाम्रो नयाँ कृषिमा उपाध्यक्ष रहेका छन् ।
लामिछाने र राई संलग्न रहेको भनिएको सहारा बचत तथा ऋण, समानता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, सानो पाइला, सुप्रिम, सुर्यदर्शन र स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी रहेका छन् । यी सहकारीबाट लामिछाने र राईले बचतकर्ताको २ अर्ब ६ करोड ९८ लाख ७४ हजार रुपैया ठगेका छन् ।
राई सुर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पोखरा, सहारा बचत तथा ऋण, समाना बचत तथा ऋण, सानो पाइला, सुप्रिम सहकारी, स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी, हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था र कल्याण उपकार सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारीको बचत अपचलनमा परेका छन् ।
यी संस्थाबाट जीबी राई तथा गोर्खा मिडियाका तत्कालिन प्रबन्ध निर्देशक, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वर्तमान सभापति र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने समेत जोडिएका छन् ।
गृहमन्त्री लामिछानेले वैशाख ४ गते सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका थिए ‘ रवि लामिछानेको नाममा नक्कली धितो ऋण खाता खडा गरेर ऋण प्रवाह भएको देखाइएको हो, ऋण लिएको होइन, मेरो ब्यतिगत खातामा सहकारीको पैसा आएको लिएको गएको केही होइन ।’ उनको यो लेखाइले पनि प्रहरीले भने जस्तो यसले पनि के पुष्टी गर्न भने ‘नक्कली धितो ऋण खाता खडा गरेर ऋण प्रवाह’ भएको छ ।
लामिछानेले बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीबाट पनि प्रकृया पुरा नगरी २ करोड कर्जा लिएको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
उनले उक्त रकम २०७७ चैत १८ गते सहकारीबाट लिएको प्रहरीले गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
उक्त मितिमा २ करोड रुपैयाँ लामिछानेको नाममा व्यापार कर्जा स्वीकृत भएको छ । सहकारीले ४ लाख सेवा शुल्क कटाएर १ करोड ९६ लाख रुपैयाँ गोखा मिडिया नेटवर्कको ग्लोबल आईएमई बैंकको भौचर मार्फत जम्मा गरेको छ ।
‘संस्थाको बचत सदस्य रवि लामिछानेको नाममा कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी ऋण लगानी गरेको, भौचर सदर गर्ने सागर केसी, रकम जम्मा गर्ने रोसनी गुरुङ’ सरकारी वकिलको कार्यालय, रुपन्देहीले जिल्ला अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा उल्लेख छ ।
लामिछानेले गृहमन्त्री हुनुअघि राईलाई सरकारले चाहे तीन दिनभित्रमा पक्राउ गर्न सक्ने बताउँथे । तर, उनी दोस्रो पटक चार महिना गृहमन्त्री हुँदा पक्राउ गर्न सकेनन् । बचतकर्तालाई ढाँटे मात्र । कार्यकालको अन्तिमसम्म पनि लामिछाने राईलाई छिट्टै पक्राउ गर्छौं भन्न छोडेको छैनन् ।
लामिछानेले गृहमन्त्री बनेपछि पनि पुर्ववर्ती सरकारले नै राईलाई पक्राउ नगरेको भन्दै बक्तव्य दिएका थिए । उनी गृहमन्त्री बन्नुअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै थिए ।
सहकारी ठगीमा पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीबाट उनीविरुद्ध प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्ता परेको छ । बचतकर्ताले पटक पटक प्रयास गरेर बल्ल जाहेरी दिएका छन् । जाहेरी उनी गृहमन्त्री बन्नुअघि अर्थात् माघमा दिएका थिए ।
बुधबार सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानविन विशेष समिति सहकारी पीडितहरुसंग गरेको छलफलमा जीबी राईबाट पीडित बनेका सबै सहकारीका बचतकर्ताले प्रहरीले पटकपटक पर्दा पनि उजुरी लिन नमानेको गुनासो पोखेका छन् ।
पोखरा, बुटवल, पर्सा, चितवन लगायत जीबी राई संलग्न रहेको सहकारीमा रवि पनि जोडिएको र त्यो सहकारीले बचत फिर्ता गर्न नसकेपछि उजुरी दिन जाँदा प्रहरीले उजुरी नलिएर थप पिडा दिएको बताए ।
पोखरामा रहेको सुर्यदर्शन सहकारीका पीडित किरण श्रेष्ठका अनुसार सहकारीले बचत फिर्ता नगरेपछि पटक–पटक प्रहरीमा उजुरी गर्न जाँदा समेत प्रहरीले उजुरी नलिएको गुनासो गरे ।
विगत दुई वर्षदेखि जिबी राई समूहले सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ता नगरेको कारण प्रहरीमा उजुरी गर्न जाँदा प्रहरीले उजुरी नलिएको पिडा पीडित व्यक्त गरे ।
उक्त सहकारीबाट गोरखा मिडिया नेटवर्कमा समेत कर्जा गएको छ ।
सहकारीले बचत ठगेपछि २०७९ असोजमा पोखरामा छानविन भएको थियो । छानविन प्रतिवेदन र २०८० माघदेखि २०८१ वैशाखसम्म बनेको ३४ सय पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा लामिछाने नाम उल्लेख भएको श्रेष्ठको दाबी छ ।
पहिलो प्रतिवेदन बन्दा लामिछाने सांसद र पछिल्लो प्रतिवेदन बन्दा गृहमन्त्री रहेको बताए । उनको विरुद्धमा समेत उजुरी पर्ने भएपछि प्रहरीले जाहेरि लिन नमानेको श्रेष्ठको गुनासो छ । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा कुनै न कुनै रुपमा लामिछानेको संलग्नता दुवै प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
श्रेष्ठका अनुसार कास्की जिल्लामा राईको नाममा ७० रोपनी जग्गा जिबीको नाममा रोक्का रहेको र त्यो बिक्री गरेर भएपनि राज्यले बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
सहकारी ठगीमा अनुसन्धान गर्न माग गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतमा अहिले विचाराधीन छ ।
सोभित थपलिया
