जीबी राईसहित सहकारी सञ्चालकले ठगे साढे २ खर्ब (सूचीसहित)

काठमाडौं । देशभरका सहकारीले बचतकर्तालाई ठगेको रकम नेपालको वार्षिक पुँजीगत खर्च बराबर रहेको भेटिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको पुँजीगत खर्चको संशोधित अनुमान २ खर्ब ५४ अर्ब १३ करोड १९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । सहकारीले बचतकर्तालाई ठगेको रकम करिब साढे २ खर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।

कुन सहकारी संस्थाले कति बचतकर्तालाई कति ठगे भन्ने यकिन तथ्याङ्क राज्यका कुनै पनि नियकासँग छैन । सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमा परेको माग दाबी, सहकारी विभाग, प्रदेश रजिष्टार, स्थानीय तह, प्रहरीमा परेको उजुरी, प्रहरीले संस्थाका सञ्चलाक तथा कर्मचारीविरुद्ध दायर गरेको मुद्दा हेर्दा सहकारीबाट लाखौैं बचतकर्ताको साढे २ खर्ब रुपैयाँबढी ठगिएको छ । यो भनेको चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारको संशोधित पुँजीगत खर्च हो ।

देशका ठूला सहकारी, प्रहरीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका र समस्याग्रस्थ घोषणा भएका करिब २७० सहकारीले बचतकर्ताको १ खर्ब ४२ अर्ब १६ करोड ५ लाख ४३ हजार रुपैयाँ अपचलन गरेका छन् । जसबाट लाखौं बचतकर्ता पीडित भएका छन् । ओरेन्टल सहकारीबाट ठगिएका करिब १० जनाको ज्यानसमेत गएको छ ।

देशभरका सहकारी पीडितको तथ्याङ्क सबै संकलन गर्ने हो भने साढे २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बचत ठगिएको हुनसक्ने सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष कुस्लभ केसी बताउँछन् । अहिले महासंघमा आफ्नो बचत डुबेको भन्दै ३५० संस्थाका पीडित बचतकर्ता संगठित भएका उनले जानकारी दिए ।

देशभर अहिले ३१ हजार ३७३ वटा सहकारी संस्था रहेका छन् । यी संस्थाले ४ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजी परिचालन गरेका छन् । त्यसमा आधाभन्दा बढी सञ्चालकहरुले नै अपचलन गरेका छन् । सहकारीमा ७३ लाख ८१ हजार २१८ जना सदस्य रहेका छन् । यी बचतकर्ताको रकममध्ये ठूलो हिस्सा केही व्यक्ति तथा उनीहरुका निजी कम्पनीले ठगेर बचतकर्ताको बिचल्ली बनाएका छन् । कतिपय सहकारीका सञ्चालकले आफ्नो, आफ्नो एकाघरका सदस्यको नाममा लगानी गरेको पाइएको छ ।

केहीले घर जग्गामा लगानी गरेका छन् । अहिलेको आर्थिक मन्दी, घर जग्गाको न्यून मूल्यका कारण सहकारीले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गरिहाल्ने र बचतकर्ताले पनि बाँकी पैसा थपेर घर जग्गा सकार्ने अवस्था न्यून रहेको बताइन्छ । सहकारी संस्थाहरु सहकारीको मूल्य मान्यता अनुसार नचल्दा लाखौं बचतकर्ताको खर्बौं रकम अपचलन भएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी सहकारीका सञ्चालकका कारण नै अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण खम्बामा धमिरा लागेको बताँउछन् ।

‘सहकारी तीनखम्बे अर्थतन्त्रको एक खम्बा भएपनि अहिले त्यो खम्बामा धमिरा लाग्न लागेको हो कि भन्ने चिन्ता लाग्न थालेको छ’ उनले भने ‘सहकारीमा धमिरा अहिलेमात्रै होइन, पहिलादेखि लागेको र त्यसलाई हामीले साथ दिएको हो कि भन्ने लाग्न थालेको छ ।’

सहकारीहरुले के कस्तो काम गरेका छन्, के कस्तो कमी कमजोरी गरेका छन्, आत्मसमीक्षा गर्ने बेला भएको उनको भनाइ छ।

‘अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याएको क्षेत्र अहिले आफैं ठूलो समस्यामा छ’ उनले भने ‘यसले अर्थतन्त्रमै ठूलो असर पुर्याउन सक्छ, यस विषयमा हामी सबै सजग बन्नुपर्छ ।’

सहकारीमा आन्तरिक समस्या बढी भएका कारण समस्या बढेको उनको दाबी छ ।

सहकारीका सञ्चालकले कसरी काम गरेको छ भनेर हेर्ने जिम्मा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको भएपनि त्यसो हुन नसकेको, आफूले बनाएको कानुन पालना नगरेकोे, नाफा आउने ठाउँमा मात्रा लगानी गरेको सचिव दुवाडीले बताए ।

बचतकर्ताको बचतको कुनै प्रवाह नगरी धेरै नाफा आउने क्षेत्रमा लगानी गर्ने सहकारीका कारण नै बढी समस्या देखिएको हो । यस्तै संस्थामा गौतमश्री बहुउद्देश्यीय, लालिगुराँस बहुउद्देश्यीय, कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट, शिवशिखर बहुउद्देश्यीय, पशुपति बचत तथा ऋण सहकारी, ओरेन्टल को अपरेटिभ, संकटा बचत तथा ऋण सहकारी, श्री लालिगुराँस सहकारी, देउराली बहुउद्देश्यीय, इमेज, शुक्रपथ, मित्रमिलन, तुलसी बुहुमुखी सहकारीले बचतकर्ताको बचत अपचलन गरेका छन् । गोर्खा मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु (जिबी) राई समूहले अर्बांैै रुपैयाँ रकम अपचलन गरेका छन् ।

सरकारले १७ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । समस्याग्रस्थ घोषणा भएका सहकारीमध्ये केहीको तथ्याङक संकलन हुने क्रममा रहेको समस्याग्रस्थ सहकारी व्यवस्थापनको कार्यालयले जनाएको छ । कान्तिपुर सहकारीको १७ वटा शाखामध्ये ९ वटा शाखा, श्री लालिगुराँस सहकारीको ८ वटा शाखामध्ये ७ वटाको, शिवशिखरको चितवन, गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा रहेका शाखाको विवरण आउने क्रममा रहेको छ । सबैको विवरण आउँदा बचतकर्ताको रकम अझै बढ्ने समितिले जनाएको छ ।

बचतकर्ताले यो खर्बौं रुपैयाँ कहिले पाउने भन्ने अन्यौल अझै पनि कामयै छ । बचतकर्ताले बचत नपाएको भन्दै तेस्रो पटक बृहत् आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।

सहकारी पीडितसँग सरकारले ८ महिनामा २ पटक सम्झौता गर्यो । दुई पटकमा १५ बुँदे सम्झौता भयो। सहकारी ठगीमा परेका बचतकर्ताले आफ्नो माग पूरा नभएपछि सरकारविरुद्ध तेस्रो चरणको आन्दोलनको सुरु गरेका छन् ।

लाखौं बचतकर्ताको साढे २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम सहकारीबाट ठगी भएको भन्दै यसअघि आन्दोलनमा उत्रिए पनि सरकारले बचत फिर्ता गराउन नसकेपछि उनीहरु फेरि आन्दोलनमा उत्रने भएका हुन् ।

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आन्दोलनमा उत्रिएका सहकारी पीडितसँग २०८० साउनमा पहिलो चरणमा ७ र चैतमा दोस्रो चरणमा ८ बुँदे सम्झौता गरेको थियो ।

चैतमा सम्झौता गरेको सरकारले आन्दोलनकारीसँग गरेको सम्झौता अनुसार काम नगरेपछि पीडितहरुले बैशाख दोस्रो साता उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई भेटेर सम्झौता कार्यान्वयन गराउन मागपत्र पेस गरेका थिए ।

सहकारीमन्त्री बलराम अधिकारी र गृहमन्त्री लामिछानेले बचतकर्ताको रकम फिर्ताको पहल गरेनन् । बरु उल्टै गृहमन्त्री लामिछानेमाथि सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको आरोपमा संसदीय छानबिनको मागले देशको राजनीति नै तरंगित भएको छ ।

सरकारले आफूहरुसँगको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासंघले आज जेठ ११ गतेबाट सुरु हुने गरि तेस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।

महासंघका अध्यक्ष कुस्लभ केसीले सरकारले आफूहरुसँग विगतमा गरेका सम्झौता कार्यान्वयन नगरेकाले तेस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्नुपरेको बताए ।

‘११ गते ११ बजे माइतीघर मण्डलाबाट हामी आन्दोलन सुरु गर्छौं । ¥याली गर्छौं । ¥यालीपछि कोणसभा गरेर हामी रिले अनशन सुरु गर्छौं’ उनले भने ।

सहकारी पीडितहरुको माग पूरा नभएसम्म अब आन्दोलन देशैभर सशक्त रुपमा अगाडि बढ्ने उनले बताए। नेपालगञ्ज, चितवन र धरानमा पनि सहकारी पीडितहरुको आन्दोलन एकैपटक सुरु हुने उनले जानकारी दिए ।

तत्कालीन भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ र वर्तमान मन्त्री अधिकारीसँग सहकारीका समस्या समाधानका लागि सम्झौता गरेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएकोले निर्णायक आन्दोलनमा जान बाध्य भएको बताए ।

अधिकारीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सहकारीको समस्या समाधानमा गम्भीर बन्न आग्रह गरे ।