सत्ता दुरुपयोग गर्दै ‘जादुगर’ गृहमन्त्री जोगाउन क्लिनचिट, कठघरामा महान्यायाधिवक्ता
पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरु भन्छन्- ‘क्षेत्राधिकार बाहिर गएर लामिछानेलाई क्लिन चिट दिएका महान्यायाधिवक्तामाथि पीडितले मुद्दा हाल्न सक्छन् ।’ लाखौं जनताको न्यायको आवाजलाई ‘इग्नोर’ गर्दै सरकारले सारा मेहनत लगाएर एक आरोपितलाई जोगाइराखेको छ । महान्यायाधिवक्ताले क्लिन चिट दिए पनि लामिछानेले जनताबाट क्लिन चिट पाउँदैनन् ।
काठमाडौं । परम्परागत दलहरुविरुद्ध चर्को गाली र उत्तेजना ओकल्दै राजनीतिमा आएका गृहमन्त्री रवि लामिछाने अन्तत: पुराना दलका प्रभावशाली नेताहरुलाई नै माथ खुवाउने गरी सत्ता चलखेलमा रमाउन थालेका छन् । सहकारी पीडित लाखौं जनताहरु सडकमा उत्रिएर न्याय मागिरहँदा सहकारी ठगी प्रकरणका एक आरोपित लामिछाने भने आफ्नो दोष लुकाउन कसरत गरिरहेका छन् ।
गृहमन्त्री लामिछानेले हालै सहकारी ठगीमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको पुष्टि गरिदिन भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले भने लामिछानेमाथि कुनै उजुरी नपरेको भन्दै यसै साता एक पत्र थमाइदिएको छ । जुन पत्र यतिबेला विवादित बनेको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेका नाममा दिएको उक्त पत्रमा जे लेखिएको छ त्यस्तो व्यहोरा लेख्नै नमिल्ने कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सोमबार लेखेको थियो, ‘यहाँले यस कार्यालयमा जानकारी पाउँ भनी पेश गर्नुभएको निवेदन मागका सन्दर्भमा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चितवनको सहारा सहकारी संस्था तथा कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनामा यहाँको संलग्नता रहे नरहेको र कुनै उजुरी परेको, अनुसन्धान वा अभियोगपत्र दायर भएको वा नभएको सम्बन्धमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देही, चितवन र कास्कीमा बुझी पठाउँदा यहाँउपर हालसम्म कुनै उजुरी/जाहेरी, अनुसन्धान तथा अभियोजन समेत नभएको नदेखिएको जवाफ प्राप्त हुन आएकोले सोही व्यहोरा आदेशानुसार अनुरोध गरिन्छ ।’
जवकि सुप्रिम सहकारीको रकम हिनामिनाबारे रुपन्देही जिल्ला अदालतमा प्रहरीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा लामिछानेले विनाधितो, विनाप्रक्रिया ऋण लिएको उल्लेख छ । अनुसन्धान प्रतिवेदनका विभिन्न सात पृष्ठका नौ ठाउँमा लामिछानेको नाम उल्लेख छ । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी पीडितहरुले पनि लामिछानेसहित १८ जनाविरुद्ध प्रहरीमा पूरक जाहेरी दिइसकेका छन् । सूर्यदर्शनका पीडितहरुले गृहमन्त्री लामिछानेको नाम किटान गर्दै थप ४ जना र १४ कम्पनीविरुद्ध उजुरी दिइसकेका छन् । गत भदौमा जाहेरी परेपछि असोजमा १९ जनाविरुद्ध कास्की अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ ।
यस्तै सूर्यदर्शन सहकारीको बचत अपचलनमा संलग्न भएको आरोपमा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । यतिका संशय, आरोप र विरोधलाई ‘इग्नोर’ गर्दै गृहमन्त्री लामिछाने भने ‘देश बनाउनका लागि’ सत्तामै टिकिरहेका छन् । र सहकारी पीडितहरुको करोडौं रकम उनको खातामा डिपोजिट भएको प्रष्ट प्रमाण देखिँदा पनि गृहमन्त्री लामिछाने गल्ती लुकाउन मिहेनत गरिरहेका छन् ।
कांग्रेसले संसद्मा लामिछानेमाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग गरिरहँदा लामिछाने कांग्रेसविरुद्ध उत्रिए । मिडियाले उनको आलोचना गर्दा मिडियाविरुद्ध नै तथानाम गाली गर्छन् । अब फेरि संसद्मा छानबिनको माग हुने भएपछि त्यसलाई उछिनेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट क्लिनचिट लिएर बसेका छन् ।
तर, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कुनै उजुरी, छानबिन र हिनामिनामा संलग्न नरहेको भनी लामिछानेलाई पत्र थमाइनु सत्ताको दुरुपयोग भएको पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरू बताउँछन् । लामिछानेलाई क्लिनचिट दिएको विषयमा महान्यायाधिवक्तामाथि नै मुद्दा लगाउन मिल्ने कानुन व्यवसायीहरुको भनाइ छ । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निकट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यसरी पत्र दिनु नै गलत हो । सहकारीको रकम अपचलनमा रवि लामिछानेविरुद्ध उजुरी परेको छैन भनेर पत्र दिइएको छ । जवकि लामिछानेमाथि किटानी जाहेरी परिसकेको छ । महान्यायाधिवक्ताले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर सफाइ दिने कुरा नै कैफियत छ ।’
जाहेरी परेको छैन भनेर पत्र दिनै नमिल्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि जाहेरवालाले महान्यायाधिवक्ताविरुद्ध मुद्दा हाल्नसक्ने आधार रहेको श्रेष्ठ बताउँछन् ।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता महादेव यादव पनि क्षेत्राधिकार बाहिर गएर लामिछानेलाई क्लिन चिट दिने काम भएको भन्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि पोख्छन् । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर पत्र पठाएको उनको भनाइ छ । यादव भन्छन्, ‘क्षेत्राधिकार बाहिर गएर लामिछानेलाई क्लिन चिट दिने काम भयो । यहाँ अनुसन्धान जारी रहेका बेलामा केही छैन भनेर पत्र लेखेको देखियो ।’ यस्तो अवस्थामा महान्यायाधिवक्तामाथि नै मुद्दा चल्नसक्ने उनी बताउँछन् ।
लामिछानेलाई चाहिँदैन जनताको क्लिनचिट ?
सहकारी ठगीका पीडितहरु केही महिनादेखि नै नियमित प्रदर्शन गरिरहेका छन् । सहकारी संस्थाहरुले करोडौं रकम हिनामिना गरिदिँदा कतिपयको त घरबास उठिसकेको छ । सहकारी ठगीका अभियुक्तमध्ये प्रमुख पात्र जीबी राईलाई अहिलेसम्म प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको छैन । सरकार बाहिर छँदा एकै दिनमा पक्राउ गरेर कारबाही अगाडि बढाउने चेतावनी दिएका लामिछाने महिनौं बितिसक्दा पनि यसबारे मौन छन् । यसअघि प्रतिपक्षी हुँदा लामिछानेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलगायतका घटनाका संदीग्ध पात्रबारे संसद्मा उभिएर सरकारलाई औंला उठाउँदै बोलेका थिए, ‘जसजसको नाम आएको छ तिनलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न के कुराले रोकिराखेको छ ? संदीग्ध पात्रलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्नका लागि पनि सरकारको आँट छैन ?’
त्यसको एक वर्ष नपुग्दै गृहमन्त्री बनेका लामिछानेमाथि ठीक त्यसैगरी जनताहरुले औंला उठाएर प्रश्न गरिरहेका छन् । हरेक हप्ताजस्तो सहकारी पीडितहरु गृह मन्त्रालय पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाइराखेका छन् । कांग्रेसका सांसदहरुले मात्रै हैन, पीडितहरुले पनि औंला उठाएर लामिछानेलाई सोधिरहेका छन्, ‘बचतकर्ताहरुको रकम कहिले फिर्ता हुन्छ ? सहकारी ठगीका दोषीमाथि कहिले कारबाही हुन्छ ?’ लामिछानेसँग सजिलो जवाफ छ, ‘थाहा छैन ।’
जवकि कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले संसद्मा सोधेका थिए, लामिछानेले जस्तै ‘थाहा भएन’ भन्ने सहकारीसँग जोडिएका थुप्रै व्यक्तिहरु आज पक्राउ परिसकेका छन् । कैयौं फरार छन् । गगन थापाले यस्तै प्रश्न गर्दा उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका लामिछानेले भने थापाको प्रश्नको जवाफ दिएनन् । बरु उनी कांग्रेससँग ‘सिंगल सिंगल बहस गर्ने’ भन्दै उत्तेजित बने । लामिछानेका समर्थकहरु भने त्यही उत्तेजनाको न्यानोमा रमाए ।
यथार्थमा त्यो प्रश्नको जवाफ कांग्रेसलाई चाहिएको हैन । जवाफ त चितवन, पोखरा, बुटवल र काठमाडौंका सडकमा उत्रिएका हजारौं परिवारलाई चाहिएको हो । काम गर्न दिए ‘केही मिनेटमै दोषी पत्ता लगाइदिने’ चेतावनी दिएर सांसद र मन्त्री बनेका लामिछाने अहिले सत्ताको तालाचाबी समातेर पनि आफ्नो घोटाला ढाकछोप गर्न संघर्ष गरिरहेका छन् ।
सत्ता गठबन्धन दल र प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार भने लामिछानेलाई चोख्याउन प्रयत्न गरिरहेको छ ।दर्जनौं सहकारी संस्थाहरुले केही महिनाको अन्तरमा लाखौं नेपाली जनताको उठिबास लगाइदिएका छन् । कतिपय सहरमा घर घडेरी भएकाहरु नै रातारात सुकुम्बासी बनेका छन् । सरकार भने सारा काम छाडेर ‘एक जना जादुगर’लाई जोगाउन रातदिन खटिरहेको छ । लामिछाने मिडियाकर्मा रहँदा जादुगर जसरी समस्या समाधानको उपाय दिइरहेका हुन्थे । मानौं उनले सत्ताको मोर्चा सम्हाले जादुगरले चटक देखाए जसरी हेरक कुरा ठाउँको ठाउँ समाधान गरिदिन्थे ।
लामिछाने दोषी होलान् वा नहोलान् । त्यो त अनुसन्धानले देखाउने विषय हो । तर महिनौंदेखि हलो अड्काएर राख्ने सरकारको बहुलठ्ठीपनको शिकार आम जनताहरु किन बनिरहने ?
प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले संसदीय छानबिनको विषय संसद्मा फेरि उठाइराख्ने भन्दै आएको छ । त्यसैले संसद् सुरु हुनुअघि नै लामिछाने कांग्रेसलाई रोक्ने मनस्थितिमा देखिएका छन् । कांग्रेस त रोकिएला नरोकिएला ! तर सडकमा उत्रिएका पीडित जनताहरु ? प्रधानमन्त्रीले काखी च्यापिरहेका लामिछानेले महान्यायाधिवक्ताबाट त क्लिन चिट पाए । के जनताबाट क्लिन चिट पाउलान् त ?
रमन पौडेल
