नेपाली चिया निर्यातमा फेरि भारतको अड्को, चिया बोकेका १६ ट्रक सीमामा अलपत्र

काठमाडौं । भारतले अड्को थापेर नेपाली चियाको निर्यातमा सिर्जना गरेको अवरोध हटाउन दुई मन्त्रालयले समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल सुरु गरेको छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले समस्या समाधानका लागि पहल गर्न सुरु गरेको हो ।

कृषि मन्त्री ज्वालाकुमारी साहले समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गरिदिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई आग्रह गरेकी छिन् ।

‘चियाको निर्यातमा पूर्वी नाकामा भारतीय पक्षबाट अवरोध भएको बिषयमा जानकारी पाउनासाथ प्रधानमन्त्रीज्युलाई टेलिफोनमार्फत जानकारी गराएर समाधानको लागि आग्रह गरेको छु,’ क्लिकमान्डुसँग मन्त्री साहले भनिन्,‘त्यस्तै कोलकात्तास्थित महावाणिज्यदूतावास, दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास र गृह मन्त्रालयसँग पनि समाधानको विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’

सकेसम्म चाँडै समस्या समाधान होस भनेर आफू लागिरहेको मन्त्री साहले जानकारी दिइन् । उता उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि चियाको निर्यातमा खडा भएको अवरोधलाई हटाउन कूटनीतिक पहल सुरु गरेको छ ।

मन्त्रालयको द्विपक्षीय व्यापार महाशाखाका सहसचिव रामचन्द्र तिवारीका अनुसार भारतले नेपालमा उत्पादन भएको चियाको निर्यातमा सिर्जना गरेको अवरोधलाई हटाउन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतीय दूतावासलाई पत्राचार गरेको छ ।

‘हामीले यो बिषयलाई गहन रुपमा लिएका छौं,’ सहसचिव तिबारीले भने,‘यो बिषयलाई ट्याकल गर्न अनौपचारिक रुपमा भारतीय दूतावाससँग पनि छलफल भइरहेको छ, आजै औपचारिक रुपमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतीय दूतावासलाई पनि समस्या समाधानका लागि पत्राचार गरेका छौं ।’

सरकारले यो बिषयलाई कूटनीतिक पहलद्वारा समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेको उनले बताए ।

नेपाल भारत व्यापार सन्धी विपरित भारतले विभिन्न बहानामा नेपाली चियाको निर्यातमा बेला बेलामा अवरोध सिर्जना गर्दैआएको छ । यसैक्रममा पछिल्लो समयमा नेपालबाट निर्यात हुने प्रत्येक दिनको प्रत्येक ट्रकका चियाको नमूना परीक्षण गराउनुपर्ने र परीक्षणमा उत्तीर्ण भएका चियालाई मात्रै निर्यात गर्न दिने नयाँ प्रक्रिया कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

काँकडभिट्टा पारी भारतको पानी ट्याँकीस्थित भन्सार कार्यालयले ५ दिन अघिदेखि नेपालबाट भारतर्फ निर्यात हुने प्रत्येक ट्रकबाट चियाको नमूना लिएर परीक्षण गर्नुपर्ने र परीक्षणको क्रममा उत्तीर्ण भएका चियालाई मात्रै निर्यात गर्न दिने नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

यो नीतिका कारण नेपालबाट भारततर्फ निर्यातका लागि पानीट्याँकी पुगेको १६ ट्रक बिहीबारदेखि उक्त नाकामा रोकिएका छन् । भारतीय पक्षले यो नीति कार्यान्वयनमा ल्याएर कडाइ गरेका कारण त्यो दिनदेखि नेपाली चिया भारत निर्यात हुन नसकेको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले जनाएको छ ।

‘अहिले भारतीय पक्षले हरेक ट्रकको चिया शतप्रतिशत परीक्षण गराएको आधारमा मात्रै निर्यात गर्न पाउने नीति लिएको छ, पहिले एक लटको एउटा ट्रकको मात्रै नमूना परीक्षणको आधारमा ६ महिनासम्म निर्यात गर्न दिन्थ्यो,’ बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा.दीपक खनालले भने ।

नेपाल चिया उद्योग एशोसिएसनका अध्यक्ष कमल मैनालीका अनुसार भारतीय सीमामा सीटीसी चिया बोकेको ४ ट्रक र अर्थोडक्स चिया बोकेको १२ ट्रक सडकमा अलपत्र अवस्था रोकिएको छ । १६ ट्रकमा गरी झण्डै ५० करोडको चिया रहेको मैनालीले जानकारी दिए ।

भारतमा नेपालबाट बार्षिक रुपमा ९० प्रतिशत अर्थोडक्स र करिब ५० प्रतिशत सीटीसी चिया साढे ४ अर्बदेखि ५ अर्ब मूल्यबराबरको एक करोड ७४ लाख किलो चिया निर्यात हुँदै आएको छ । निर्यात हुने चियाको ९२ प्रतिशत काँकडभिट्टा नाका भएर भारत जाने गरेको छ ।

भारतले यो नीति लिएपछि अहिले एउटै ट्रकको नमूना कोलकात्तास्थित सेन्ट्रल फुड ल्याव (सीएफएल) मा पठाउन र उक्त नमूनाको परीक्षण प्रतिवेदन आउन कम्तिमा १५ देखि २० दिन लाग्छ ।

२० दिनसम्म उक्त ट्रक भारतीय सीमामा अव्यवस्थित रुपमा राख्नाले चियाको गुणस्तर खस्किनुका साथै चियाको चोरीसमेत हुन्छ।

वेयर हाउस र पार्किङ सुविधा नहुँदा लामो समयसम्म बाटोमै ट्रक राख्दा भारतीय पक्षले प्रति दिन ३ हजार भारतीय रुपैयाँ डिटेन्सन शुल्क छुट्टै असुल गर्दा नेपाली चिया किसान र व्यवसायीको लागत खर्चसमेत बढेको मैनालीले जानकारी दिए । यसले गर्दा अतिरिक्त खर्च १ लाख रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको छ ।

मैनालीका अनुसार यदि कोलकात्ताको प्रयोगशालाले नेपाली चियामा कुनै कैफियत भेटिएको अवस्थामा चियासहितको उक्त ट्रक नेपालमा फर्काउन अझै ठुलो समस्या छ । उदाहरणको लागि एउटा ट्रकमा ५० लाखको चिया लोड भएको छ । उक्त चियाको नमूना परीक्षणको क्रममा कुनै कैैफियत भेटियो भने भारतमा उक्त चिया भित्र्याउन दिदैंनन् ।

‘चियासहितको उक्त ट्रक नेपालमै फर्काउनु पर्यो भने नेपालको भन्सार कार्यालयले ५० लाखको चियामा १३ प्रतिशतको दरले मूल्य अभिवृद्धि कर साढे ६ लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ, यो समस्यालाई सरकारले कसरी समाधान गर्छ, त्यो पनि गम्भिर बिषय हो,’ मैनालीले भने,‘भारतले अहिले लिएको नीतिले गर्दा नेपालको समस्त चिया उद्योग धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको छ ।’

नेपाली चिया भारतमा निर्यात नभए १ सय ५० भन्दा बढी उद्योग बन्द हुनुका साथै चियाखेतीमा आश्रित २६ हजार किसान आयविहिन हुने र ८० हजार मजदुर बेरोजगार हुने भन्दै नेपाली चिया प्रशोधनकर्ता र चिया उत्पादक अहिले चिन्तामा डुबेका छन्।

चापागाईका अनुसार नेपाली चियालाई आफ्नो बजारमा प्रवेश गर्न नदिने भारतले अघोषित रुपमा नीति लिएको छ ।

‘यहि नीतिअन्तर्गत बर्षेनी कुनै न कुनै बहाना झिकेर निर्यात प्रक्रियामा अवरोध खडा गर्दैआएको छ,’ चापागाईले भने । स्रोतकाअनुसार भारतीय चियाको बोट करिब २ सय पुरानो भएकाले उक्त बोटबाट उत्पादित चिया तुलनात्मक रुपमा गुणस्तरीय छैनन् ।

नेपाली चियाको बोट ६० देखि ६५ बर्ष मात्रै भएकाले उत्पादन भएको चिया निक्कै गुणस्तरीय भएकाले बिश्व बजारमा नेपाली चियाको माग अत्याधिक बढेर भारतीय चियाको बजार गुम्दै गएको छ ।

‘नेपाली चियाले भारतको दार्जिलिङ्गको चिया बजार खोस्न लागेपछि भारतीय पक्षलाई यसलाई सहज रुपमा स्वीकार गर्न चाहेका छैनन, त्यहि भएर वेला मौका मिलाएर कुनै न कुनै झमेला झिक्दै नेपाली चियालाई बदनाम गरि निर्यातमा अवरोध सिर्जना गर्दै आएका छन्,’ चापागाईले भने ।

मेची भन्सार कार्यालय काँकडभिट्टाका प्रमुख रामप्रसाद रेग्मीले भारतीय भन्सारमा नेपाली चिया रोकिएको स्वीकार गर्दै त्यसलाई खुलाउन स्थानीय र केन्द्रीय तहबाट प्रयास भइरहेको बताए ।

‘भारतीय पक्षले १६–१७ वटा नेपाली चियाको ट्रक रोकेको छ,’ भन्सार प्रमुख रेग्मीले भने,‘भारतीय भन्सार कार्यालयका समकक्षीसँग भेटेर कुराकानी भएको छ । उनीहरुले केन्द्रित तहबाट मात्रै समस्या समाधान हुने बताएका छन् । हामीले पनि आफ्नो केन्द्रिय तहलाई समस्याको बारेमा जानकारी गराइसकेका छौं ।’

भारतको नियतमा शंका: समझदारी एउटा व्यवहार अर्को

चिया व्यवसायीका अनुसार भारतले नेपालमा गरिएको गुणस्तर परीक्षण प्रतिवेदनलाई मान्यता दिएको छैन ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग मातहतको राष्ट्रिय खाद्य तथा दाना रेफरेन्स प्रयोगशालालाई भारतको नेशनल एक्रिडिएसन बोर्ड फर टेस्टिङ एण्ड क्यालीवे्रसन ल्यावोरेट्रीले मान्यता दिएपनि व्यवहारिक रुपमा त्यसलाई भारतीय पक्षले व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको नेपाली सरकारी अधिकारीहरुले औल्याएका छन् ।

सन् २०१९ को अगस्तमा नेपालको राष्ट्रिय खाद्य तथा दाना रेफरेन्स प्रयोगशाला र भारतको फूड सेफ्टी एण्ड स्टाण्डर्ड अर्थोरिटी अफ इण्डिया (एफएसएसआईए) बीच अर्को पनि समझदारी भएको थियो । यो समझदारीअनुसार यि दुवै निकायले जारी गरेको प्रमाणपत्रलाई दुवैले मान्यता दिने उल्लेख थियो ।

कागजी रुपमा गरिएको सन्धी, सम्झौंता र समझदारीलाई समेत भारतीय पक्षले मान्यता नदिएको हिमालयन अर्थोडक्स टी प्रोडयुसर्स एशोसिएसन(होट्पा) का उपाध्यक्ष उदय चापागाईले जानकारी दिए ।

‘भारतले कतिसम्म हेप्यो भने नेपालको राष्ट्रिय खाद्य तथा दाना रेफरेन्स प्रयोगशालाले जारी गरेको गुणस्तरसम्बन्धी प्रमाणपत्रलाई एफएसएसआईएले मान्यता दिने भनेर एकातिर समझदारी गरेको छ,’ चापागाईले भने,‘अर्कोतर्फ नेपालले जारी गरेको प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिदैंन ।’

नेपाली चिया भित्र्याउन नदिन भारतीय सांसदहरुको लविङ

नेपालको गुणस्तरयुक्त चिया भारत निर्यात हुन नदिन भारतका सांसदहरुले राज्यसभादेखि लोकसभासम्म चर्को लविङ गरेको पाइएको छ ।

भारतमा नेपाली चियाको बजारलाई निरुत्साहित गर्न २०७९ भदौंतिर तत्कालिन भारतीय साँसदहरुले चर्को लविङ गरेका थिए । त्यतिवेला उनीहरुले नेपाली चिया गुणस्तरहिन रहेको आरोप लगाएका थिए ।

पश्चिम बंगालको तत्कालिन साँसद शान्ता क्षेत्रीसहित दार्जिलिङ्गको केही चिया बगानका सञ्चालकहरुको मिलोमतोमा भारतीय बजार खोस्न यसप्रकारको आरोप लगाएका थिए ।
क्षेत्रीको नेतृत्वमा भारतको राज्यसभा र लोकसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने साँसदहरुले नेपाली चिया गुणस्तरहिन रहेको आरोप लगाएका थिए ।

उनीहरुले एण्टी डम्पिङ्ग ऐन लगाएर नेपाली चियाको भारत निर्यातमा कम्तिमा ४० देखि १०० प्रतिशतसम्म भन्सार लगाउने भारतीय सरकारसँग मागसमेत गर्दैआएका छन् ।

भारतीय पश्चिम बंगालको साँसद, चिया बगानका सञ्चालक, दार्जिलिङ्ग टी एशोसिएसन तथा भारत टी बोर्डको मागको आधारमा राज्यसभा र लोकसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ३० जना साँसदहरुको समितिले एक प्रतिवेदन तयार पारि भारत सरकारलाई समेत बुझाएको थिए ।

तत्कालिन साँसद वी विजयसाई रेड्डी संयोजक रहेको समितिले उक्त प्रतिवेदन गत् २०७९ असार १ गते भारतको लोकसभा र राज्यसभामासमेत बुझाइसकेका छन् ।

उक्त समितिले नेपाली चिया अत्यन्त सस्तो र गुणस्तरसमेत कमशल रहेको भन्दै भारतीय बजार खोस्न विभिन्न प्रकारको नीतिगत कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने निश्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा नेपाली चियामाथि ११ वटा आरोप लगाइएको छ ।

समितिले सन् १९५० मा भएको नेपाल–भारत सन्धीलाई समिक्षा गर्नुपर्ने पनि औल्याएको छ ।

नेपालमा उत्पादन हुने चियामध्ये झण्डै ९० प्रतिशत शतप्रतिशत भन्सार छुटमा भारतमा निर्यात हुँदै आएको छ । भारतबाट नेपालमा भित्रिने चियामा भने नेपाल सरकारले ४० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएको छ ।

विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) को प्रावधानअनुसार नेपालले भारतीय चियाको आयातमा लगाएको भन्सार शुल्कजस्तै भारतले पनि नेपाली चियाको निर्यातमा भन्सार शुल्क लगाउन छुट छ ।

‘भारतले नेपाली चियाको भारतीय बजार खोस्न डब्लुटीओ र एण्टी डम्पिङ्गले गरेको व्यवस्थाअनुसार नीतिगत् व्यवस्था गर्न लागेको हो,’ स्रोतले भन्यो,‘ति दुवै अधिकार प्रयोग गर्न भारत स्वतन्त्र छ । हामीले पनि भारतको चियाको आयातमा भन्सार शुल्क लगाएजस्तै उसले पनि लगाउन पाउँछ । तर नेपाली चियाको गुणस्तर कमशल छ भनेर बदनाम गर्न भने पाउँदैन् ।’

भारतले नेपालको सस्तो र गुणस्तरहीन चियाका कारण विश्वभर उत्कृष्ट ठहरिएको दार्जिलिङ्गको चियालाई प्रभाव परेको आरोप लगाएको छ । भारतमा आयात हुने चियामध्ये झण्डै ५० प्रतिशत नेपाली चियाको योगदान रहेको तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालमा उत्पादन भएको चियामध्ये ९० प्रतिशत भारतीय बजारमा पुग्दा दार्जिलिङ्गको चियाको बजारमा प्रभाव पारिरहेको छ ।

चापागाईकाअनुसार भारतीय पक्षले नेपालबाट भारतमा निर्यात भएको चियालाई त्यहाँका व्यवसायीहरुले दार्जिलिङ्ग, असमलगायत विभिन्न ब्राण्डमा ब्राण्डिङ्ग गरि बिश्व बजारमा बजारिकरण गर्दा भारतको चिया बजार गुमेको आरोप लगाएका छन्।

नेपाल–भारत द्विपक्षीय व्यापार सन्धिको संशोधन व्यवस्थाअनुसार ‘आधारभूत भन्सार शुल्क वा परिमाणात्मक’ बन्देज लगाउन सकिने दुई मुलुकबीच सहमति भएको छ । उक्त सहमतिअनुसार पनि नेपाली चियाको भारतीय बजार खोस्न नीतिगत व्यवस्था गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् ।

भारतीय पक्षले आफ्नो सरकारसँग नेपाली चिया भारतमा प्रवेश गर्दा भन्सार विन्दुमै चियाको गुणस्तर परीक्षण, फाइटो स्यानेटरी परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

उनीहरुले भारतीय ब्राण्ड प्रयोग गरि भारतको चियाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोस्न नेपाली चियाको पनि भूमिका भएकाले नेपालीसहित अन्य मुलुकको चियाको उत्पति प्रमाण पत्र निती पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेका छन् । यो व्यवस्था थोकदेखि खुद्रा बिक्री परिमाणमा लगाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

यसबाहेक उनीहरुले नेपाली चियाको बिषयमा थप अध्ययन गरि उपयुक्त नीति अख्तियार गर्न भारतीय अन्तर्राष्ट्रि व्यापार महानिर्देशनालयलाई आग्रहसमेत गरेका छन् ।