नेपाली बैंकरहरुले धेरै तलब खाएर अपराध नै गरेका हुन् ?

काठमाडौं । पछिल्ला समयमा जिम्मेवार नेताहरु अझ प्रधानमन्त्री भैसकेका तथा प्रधानमन्त्री हुने लाइनमा रहेका शीर्ष नेतृत्वले नै नेपालमा बैकहरु मिटरब्याजी जस्ता भए, बैंकरहरुले धेरै तलब खाए भन्दै सार्वजनिकरुपमा नै आलोचना गरिरहका छन् ।

यसले क्षणिकरुपमा लोकप्रिय हुनका लागि तुलनात्मकरुपमा पारदर्शी तथा बलियो नियामक निकायको अन्तर्गत रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध जनमतलाई उक्साउने गलत काम गरिरहेको छ ।

नेकपा एमाले तथा नेपाली कांग्रेसका शीर्षस्थ नेताहरुले नै यस्ता गलत भाष्य बनाउन मद्दत गरेपछि अन्य असामाजिक तत्वहरु पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध विभिन्न कृयाकलापमा सकृय हुने नै भए ।

यस्ता हल्का टिप्पणीले कालान्तरमा वित्तीय प्रणाली नै धरासयी बनाउने अनि वित्तीय अराजकतामार्फत नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउने खतरा रहन्छ ।

यदि कसैले कानुन विपरित काम गरेको छ भने नियामक निकाय वा सरकारले कारवाहि गर्ने हो, भाषण गर्ने होइन ।

कानुनीरुपमा ब्यवसाय गरिरहेका संस्थाहरुमाथि लांक्षना लगाउँदा गैर कानुनी काम गर्नेहरुलाई प्रोत्साहन मिल्दछ । तसर्थ, समयानुकूल कानुन बनाउने अनि कानुनको परिपालना गराउन प्रोत्साहन दिनजस्ता कार्य सरकारमा रहेका वा सरकारमा जाने संभावना भएका शीर्षस्थ नेताहरुले गर्नु पर्दछ ।

तर, पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालमा पनि लोकप्रियतावादको लहर चलेको छ । नियम कानुन तोड्न नागरिकलाई उक्साउने अनि नियम कानुनभन्दा बाहिरबाटै समाधान खोज्ने प्रवृत्ती विकास हुँदैछ । यस्ता प्रवृत्तिले समाज प्रतिगमनतर्फ जान्छ ।

बैंकरको तलबमा केपी ओलीको नजर, भने: किन चाहियो महिनाको २५ लाख तनखा ? (भिडियो)

हाल प्रतिदिन २२ सय युवा कामको खोजीमा नेपाल छोडेर विदेश गइरहेका छन् । उनीहरु विदेश जानुको एउटा प्रमुख कारण आम्दानी नै हो, यसका कुनै शंका छैन । तुलनात्मकरुपमा बढि तलब दिने भनिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट नै पनि हाल युवा विदेश पलायन हुन थालेका छन् ।

यसरी आफना युवा कर्मचारी विदेसिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा पनि बिस्तारै मानवस्रोत साधनको कमी हुन थालेको देखिन्छ । त्यसमाथि प्रहरीले हालै बैंकरहरुलाई धमाधम पक्राउ गर्न थालेपछि यो पेशाप्रतिको आकर्षण झन् घट्ने तथा पेशागतरुपमा दक्ष मानव पुँजी पलायन हुने खतरा बढ्दो छ ।

त्यसमाथि सरकारले हालै सांसदमा दर्ता गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकमा राखिएका कतिपय प्रावधानले नेपालको वित्तीय प्रणाली कता जाने अनि कस्तो बनाउने भन्ने छलफल सुरु भएको मान्न सकिन्छ ।

बैंकरको तलब ‘बढी’ भएर नेपालमा कर्जाको ब्याजदर महँगो भएको हो ?

बाफिया संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकका बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने, सम्बद्ध ब्यक्तिका परिभाषा, बैंकको संचालक समितिको बनौटआदि जस्ता विषय हाल विशेष चर्चा योग्य रहेका छन् ।

विधेयकका सकारात्मक तथा नकारात्मक पाटा, सैद्धान्तिक पाटो तथा नेपालको अर्थतन्त्रको ब्यवहारिक पाटो एवं यसले बैंकिङमात्र नभइ समग्र वित्तीय प्रणालीमा नै निम्त्याउन सक्ने जोखिमका बारेमा छलफल गर्दै गेस्ट इन क्लिकमान्डुमा बैंकर तथा फाइनान्सियल लिटरेसी नेपालका अध्यक्ष भुवन दहाल ।

बाफिया संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकका अनुसार,
बैंकर र ब्यवसायी सहजै छुट्टिएलान् ?
बैंकर र व्यवसायी सहजै छुट्टिन कसरी सम्भव हुन्छ ?
स्वतन्त्र संचालकले बैंक चलाउने भनेको के हो ?
के नियामक निकाय समयानुकुल निर्णय गर्न समर्थ छ ? जस्ता विषयमा दहालसँग विचाराेत्तेजक स‌वाद गेस्ट इन क्लिकमान्डुमा:

हाम्रो संसद्ले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउला ?