बैंकरको तलबमा केपी ओलीको नजर, भने: किन चाहियो महिनाको २५ लाख तनखा ? (भिडियो)
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैंकरलाई २०/२५ लाख तलब दिन आवश्यक नरहेको तर्क गरेका छन् ।
बुधबार उनको पार्टीको काठमाडौं जिल्ला कमिटीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा ओलीले कुनै पनि कार्यालयमा कर्मचारीलाई सरकारले तोकेको भन्दा कम तलब दिन नमिल्ने बताए ।
ओलीले तलब बाँच्न, खान, लगाउन र छोराछोरी पढाउन पुग्ने गरि दिनु पर्ने बताए । तर कसैको एकदमै कम र कसैलाई एकदमै धेरै दिन नहुने बताए । ‘सबैको तलब (तनखा) बाँच्न, खान, लगाउन र छोराछोरी पढाउन पुग्ने हुनुपर्छ । पेसा विभिन्न हुनसक्छन्, केही पेसाको एकदमै कम पारिश्रमिक र केही पेसाको आकाशै छुने हुनु हुँदैन,’ ओलीले भने ।
ओलीले बैंकरलाई २०/२५ लाख रुपैयाँ तलब दिन आवश्यक नभएको तर्क गरे । नेपालमा यति धेरै तलब जीविका चलाउन र अरु केही गर्न पनि नचाहिने पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको तर्क छ ।
‘बैंकमा जीएमको तलब २० लाख, २५ लाख । के भन्या यो ? २५ लाख किन चाहिन्छ मान्छेलाई तनखा ? किन दिने २५ लाख महिनाको तलब ? यो गलत हो,’ ओलीले भने, ‘नेपालमा २५ लाख तलब जीविका चलाउन र अरु केही गर्न नि चाहिँदैन महिनाको । अनि किन दिने यति धेरै ?’
पढ्नुस्: नबिल बैंकले ४३.८३% ले घटायो सीईओको तलब भत्ता, सञ्चालकको खर्च बढ्यो
बैंकरलाई धेरै तलब दिने तर त्यही काम गर्ने अन्यलाई कम तलब दिन नमिल्ने उनको भनाइ छ । ‘…अनि त्यहीँ कार्यालय (बैंक)ले सुचिकार, कुचीकारलाई न्यूनतमभन्दा तल तलब दिन मिल्छ ?’ ओलीले प्रश्न गरे ।
अहिले नेपालमा नर्सहरुले न्यूनतमभन्दा कम तलबमा काम गरिरहेको र त्यसले गर्दा विदेशिनेको संख्या बढिरहेको ओलीले बताए । रोजगारदाताले तोकेको भन्दा न्यूनतम तलब दिए सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘अहिले नेपालमा नर्सहरुले न्यूनतम तलबको आधा प्राप्त गरिरहेका छैनन्, यस्तो गरेपछि विदेश जाने क्रम बढ्दैन ?,’ ओलीले भने, ‘त्यसकारण रोजगारीदातालाई भन्न चाहन्छु कसैले पनि न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा तल पारिश्रमिक दिन छुट छैन । त्यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ र कारबाहीको विषय बनाउनु पर्छ । त्यो शोषण हो । शोषण गर्न पाइँदैन । खुलेआम शोषण हो त्यो । सरकारले तोकेकोभन्दा कम तलबमा काम लगाउँछ भने त्यो शोषण नै हो । कानुनको उल्लंघन हो । त्यसमा कारबाही हुनुपर्छ ।’
युवराज खतिवडाको पालमा तलब/भत्ताको सीमा
बैंकरले धेरै तलब/भत्ता लिएको भन्दै नेकपा एमाले निकटका नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले २०६७ सालमा सीईओको तलब/भत्ताको सीमा तोकेका थिए । उनले बैंकहरुको पछिल्ला ३ वर्षको औसत कर्मचारी खर्चको बढीमा ५ प्रतिशत र संस्थाको गत वर्षको कूल सम्पत्तिको बढीमा ०.०२५ प्रतिशत मात्रै सीईओको तलब/भत्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेका थिए ।
यो निर्देशनले खुला बजार अर्थतन्त्रको प्रतिकुल भएको भन्दै बैंकरहरुले राष्ट्र बैंकको तीब्र आलोचना गरेका थिए ।
पछि उनै खतिवडालाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाबाट अर्थमन्त्री बनाए । अर्थमन्त्री भएकै बेला २०७६ मंसिर २० गते खतिवडाले बैंकका सीईओहरुको तलब/भत्तामा प्रश्न उठाएका थिए । ‘कुनै एउटा बैंकमा ७ वा ८ तहमा काम गरेको छ । अर्को बैंकको सीईओ भइहाल्नु भयो । त्यसपछि फेरि अर्को बैंकको सीईओ हुनुभयो’ ग्लोवल आईएमई र जनता बैंकको मर्जरपछिको एकीकृत कारोबारको उद्घाटन गर्दै खतिवडाले भनेका थिए, ‘५० हजार खानेले २ लाख हुँदै ३ लाखमा पुग्नु भयो । १० वर्षमा १० गुणाले तलब बढेर पो तपाईंहरु नवधनाढ्यका रुपमा उदय भइदिनु भयो । यति छिटोछिटो नेपालमा आम्दानी बढेर धनी हुने भए त पोहोरपरार नै समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भइसक्थ् यो। बैंकर मात्रै समृद्ध भएर मुलुक समृद्ध हुँदैन, बैंकका लगानीकर्ता, निक्षेपकर्ता, ऋणी पनि समृद्ध हुनुपर्छ ।’
बैंकरहरुले धेरै कमाए भनि एमाले अध्यक्ष ओली र पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले आरोप लगाए पनि बैंकरहरुले ३९ प्रतिशत आयकर तिर्ने गरेका छन् । खतिवडाको यो नीति उदार अर्थतन्त्रविरुद्ध भएको भन्दै सीईओहरुले मात्रै होइन, आर्थिक उदारीकरणका पक्षपातीहरुले ब्यापक आलोचना गरेपछि राष्ट्र बैंक उक्त नीतिबाट ब्याक भएको थियो । यसरी असफल भइसकेको नीतिलाई एमाले नेतृत्वले बारम्बार उठाउने गरेको छ ।
पढ्नुस्: सिटिजन्स बैंकका सीईओको तलब भत्ता करिब २ करोड, राज्यलाई कति तिरे कर ?
बुधबार पुन: पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले सीईओको आम्दानीका विषयमा प्रश्न उठाएर काम गरेर कमाउने वर्गमाथि निरुत्साहीत गर्ने प्रवृत्ती दोहोर्याएका छन् ।
ओलीले बैंकहरुको नाफाका विषयमा पनि पटक पटक प्रश्न गर्दै आएका छन् । ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला पनि विराटनगरका व्यवसायीहरुसँगको छलफलमा बैंकहरु गाउँघरका साहू महाजन जस्ता भएको आरोप लगाएका थिए ।
यसअघि माघको दोस्रो साता पनि ओलीले बैंकहरु मिटरब्याजी भएको आरोप लगाएका थिए । बैंक, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्र कर्मचारी संघको महाधिवेशनमा ओलीले मिटरब्याजीको जस्तो गरी तीन महिनापछि ब्याजलाई पनि साँवामा गाभ्ने भएकाले बैंकहरु पनि मिटरब्याजी जस्तै भएको आरोप लगाएका थिए ।
बैंकहरुले ऋणीले लिएको कर्जाको ब्याज तीन महिनामा साँवामा गाभ्न नहुने उनको भनाइ थियो ।
ओलीले प्रतिफल आउन नसक्ने गरी केही वर्षभित्र बैंकको ब्याजदर दोब्बर बनाएर बैंकले मात्रै कमाउने तरिका ठिक नभएको र बैंकको ऋण नतिर्ने आन्दोलन बैंकहरुले नै बनाएको आधारमा भएको तर्क गरेका थिए ।
उनले बैंकहरु निर्मम साहुजी नभएको बताएका थिए । ‘बैंकका निक्षेपकर्ता र ऋण लिनेहरु नै बैंकका जीवन हुन् । बैंकहरु नाफाखोर, निर्मम साहुजी होइनन् । बैंक विकासका सहयोगी हुन्’ उनले भनेका थिए ।
तर, ओलीले भनेझै बैंकहरुले अकुत नाफा भने कमाएका छैनन् । उनीहरुको लगानीको प्रतिफल ९.६२ प्रतिशतमात्र छ । अन्य व्यवसायमा भन्दा बैंकको प्रतिफल अत्यन्तै न्यून हो ।
क्लिकमान्डु
