पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पत्र: के बैंकहरु साँच्चै मिटरब्याजी हुन् ?
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष श्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीज्यू,
नमस्कार!
विविध स्वास्थ्य चुनौतीका बावजुद सक्रिय जीवन बिताइरहनुभएका यहाँ आफ्ना धेरै कार्यकर्ताहरुमाझ लोकप्रिय हुनुहुन्छ ।सक्रिय जीवनका लागि हार्दिक बधाई व्यक्त गर्दै यहाँको सु-स्वास्थ्यको कामना गर्दछु ।
पटक-पटक प्रधानमन्त्री हुनुको अलावा पछिल्लो दुबै आम-चुनाबमा जनमत (समानुपातिक मत) का हिसाबले पहिलो पार्टीका अध्यक्ष हुनु भएका यहाँको बोली र कार्यको प्रभाव समाजमा पर्ने हुनाले म यहाँका भनाइहरु प्रायः पढ्ने/सुन्ने गर्छु । यहाँको उखान टुक्कासहित आफ्ना कुरा राख्ने शैली मलाई रमाइलो लाग्छ ।
२०८० साल माघ १९ गते बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र कर्मचारी संघ नेपाल, राष्ट्रिय समितिको तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान, च्यासलमा आयोजित राष्ट्रिय महाधिवेशनमा बोल्दै यहाँले बैंकहरु पनि मिटरब्याजी भएको आरोप लगाउनु भयो भनि धेरै सञ्चार माध्यमहरुमा आयो । पहिला पनि यहाँले कतै यस्तै बोल्नु भएको भनेर पढेको थिएँ ।
यहाँ स्वयम् प्रधानमन्त्री भएको बेला नियुक्त हुनुभएका गभर्नरज्यू तथा डेपुटी गभर्नरज्यूहरुको नेतृत्वमा हाल बैंकिङ क्षेत्र रहेको छ । म स्वयं पनि लामो समय बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको तथा हाल सर्वसाधारणलाई कसरी मिटरब्याजीको चंगुलबाट टाढा राख्ने र उहाँहरुलाई बैंकिङ क्षेत्रमा जोड्ने भनेर क्रियाशील रहेको हुनाले सो समाचार मेरा लागि अविश्वसनीय थियो ।
यहाँले साँच्चै के बोल्नु भएको रहेछ भन्ने उत्सुकतासाथ सो कार्यक्रमको भिडिओ हेरें । दुःख लाग्यो । यहाँले बैंकहरुलाई मिटरब्याजी भएको मात्र हैन उनीहरुका बारेमा केही थप गम्भीर आरोपहरु पनि लगाउनु भएको रहेछ । साथै, केहि सवालहरु पनि उठाउनु भएको रहेछ । त्यसको केहि दिनपछि यहाँको पार्टीका एक पूर्वकेन्द्रीय सदस्य तथा व्यवसायीको अन्तर्वार्ता पनि सुनेँ । उहाँले पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीज्यूको बैंकहरु मिटरब्याजी हुन् भन्ने धारणामा जोडिन आएको कुरा सगौरव बताउँदै हुनुहुन्थ्यो।
पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू,
कुनै पनि क्षेत्रमा बिसंगति छन् भने उनीहरुकै सामुन्ने सो कुरा ब्यक्त गर्ने यहाँको बानी प्रशंसनीय छ । यहाँ नेपालको असाध्यै महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुनुहुन्छ । यहाँको प्रत्येक शब्दले यथार्थ सन्देश दिनुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रका बारेमा यहाँले सो दिन बोल्नु भएका विषयहरुमा यहाँ जस्तो देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको अध्यक्षको ध्यानाकर्षण नगर्ने हो भने यहाँलाई त क्षति हुन्छ हुन्छ, यहाँको पार्टी र देशलाई पनि क्षति हुने ठानी यो पत्र लेखेको छु ।
क) मिटरब्याजीः सो कार्यक्रममा ३-३ महिनामा ब्याज साँवामा जोड्ने हुनाले बैंकहरु मिटरब्याजी हुन् भनेर यहाँले भन्नु भएको रहेछ । यहाँलाई निवेदन गरौं, कुनै पनि बैंकले सबै ऋणीको ब्याज ३/३ महिनामा साँवामा जोड्दैनन् ।
कुनै ऋणीले ३/३ महिनामा ब्याज तिर्ने शर्तमा ऋण लिनुभएको छ र तिर्नु भएन भने उहाँको मात्र जोडिने हो । कुनै ऋणीले ११.३८% ब्याजदरमा (नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन अनुसार पुस २०८०मा बैंकिङ क्षेत्रको औसत कर्जाको ब्याजदर ११.३८% थियो) कर्जा लिनुभएको छ र यहाँले भन्नुभए झै ३/३ महिनामा ब्याज नतिरे सोलाई साँवामा जोड्दा वार्षिक ब्याजदर ११.८७% हुन्छ । (लघु वित्त संस्थाहरुले पनि १५% भन्दा बढी ब्याजदर लिन पाउँदैनन्।)
नेपालका मिटरब्याज पीडितहरुको यथार्थ वार्षिक लागत एकपल्ट सम्झौ त ! वार्षिक लागत ११.८७% मात्र छ ? १५% मात्र छ? उहाँहरुले यति ब्याजदर तिर्दिन भनेर यत्रो आन्दोलन गर्नु भएको होला ?
बैंकहरुमा त्रैमासिक मात्र होइन, मासिक रुपमा निक्षेपमा ब्याज तिर्ने तथा कर्जामा ब्याज लिने चलन पनि हुन्छ । संसारभर बैंकिङ (इस्लामिक बैंकिङ बाहेक) यसरी नै चल्छ । के संसारभरका सरकारहरुले एकथरी मिटरब्याजी हुँदाहुँदै यहाँको भाषामा अर्कोथरी मिटरब्याजी (बैंक) खडा गर्न लागे होलान् ?
ख) कर्जाको धितोः यहाँले बैंकहरुलाई लगाएको अर्को आरोप हो– हुनेखाने जसलाई ऋण चाहिएको छैन उसलाई बिना धितो ऋण दिन्छन् । ऋण चाहिने साना ऋणीहरुसँग चाँहि एकदम राम्रो ठाउँको धितो (यहाँकै शब्दमा मुटु कलेजो छानी छानी) लिन्छन् । यहाँको जस्तो धारणा धेरै ब्यक्तिका मुखबाट पनि सुनिन्छ ।
म यहाँलाई नम्र निवेदन गर्न चाहन्छु बैंकले कसैलाई पनि बिनाधितो (चलअचल आदि सम्पति नलिई) कर्जा दिँदैन । यथार्थ के हो भने बैंकसँग लामो समयदेखि ऋण लिएर विश्वास जितेका ग्राहकहरुको हकमा (साना-ठूला दुबै) बैंकले अतिरिक्त धितो माग्दैनन् र कर्जा पनि तुलनात्मक रुपमा चाडो स्विकृत गर्छ ।
यस्ता राम्रा ग्राहकहरुलाई त ऋण आवश्यक परेमा हाम्रोबाट लानुस् है भनेर भेटिरहन्छ पनि । बैंकहरुले यस्ता ग्राहकबाट पनि भोलि के हो के हो भनेर व्यक्तिगत जमानत पत्र सकेसम्म लिन्छन् । नयाँ ग्राहक जसको बारेमा बैंक पूर्णविश्वस्त छैन, उसलाई ऋण नदिन सक्छ; दिए पनि थप धितो माग्न सक्छ । बैंकले देखेको जोखिमका आधारमा बैंकले धितो लिनु त निक्षेपकर्ताको हितको लागि नै हो नि । नभए बैंकमा निक्षेप राख्ने सर्वसाधारणको पैसा कसरी सुरक्षित हुन्छ र ?
त्यसबाहेक नाफाको आशमा लगानी गरेकाहरुलाई पनि बैंकले खालि हात राखिरहन सक्दैन, उनीहरुलाई पनि बजारको स्थिति अनुसारको प्रतिफलको आशा छ/ हुन्छ नै ।
यहाँलाई स्पष्ट गरौं हाल बैंकहरुले कुल कर्जाको ५% विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । त्यसैगरी, २०८१ असारसम्म कुल कर्जाको ११% कर्जा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमका क्षेत्रमा (रु.१ करोड भन्दा कम रकमका कर्जा प्रत्यक्ष रुपमा विपन्न वर्गलाई दिएको कर्जा समेत) र थप ११% कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नै पर्छ । सो बराबरको कर्जा प्रवाह नगरे बैंकहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कर्जाको अधिकतम ब्याजदरको हिसाबले जरिवाना तिर्नुपर्दछ ।
फाटफुट्ट बैंकबाहेक अधिकांशले जरिवाना तिरको छैनन् । यसको अर्थ उनीहरुले ती क्षेत्रहरुमा ऋण प्रवाह गरिरहेका छन् । वाणिज्य बैंकहरु, विकास बैंकहरु र फाइनान्स कम्पनीहरुले मात्र गत पुस मसान्तमा ३ खरब ३१ अरब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा विपन्न बर्गमा प्रवाह गरेका थिए । यसका साथै, १५% भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने र साना कर्जामात्र प्रवाह गर्न खोलिएका लघु वित्त संस्थाका ऋणीहरुको संख्या मात्र २७ लाख ३५ हजारभन्दा बढी छ ।
उपरोक्त तथ्यले प्रष्ट पार्दछ बैंकहरुले हुनेखाने मात्र हैन साना ग्राहकलाई पनि कर्जा प्रवाह गर्छन् । त्यसैगरी, २० लाख रुपैँयासम्मको कृषि लगायतका केहि अन्य कर्जा प्रवाह गर्दा मोटर बाटो नपुगेको खेतीयोग्य जमीन पनि धितो लिने चलन छ ।
हामीले एकताका विदेशी रोजगारीमा जाने नागरिकलाई नागरिकता मात्र धितो राखेर कर्जा प्रवाह गरेका थियौं । त्यो कर्जा लिने धेरैले बैंकलाई रकम फिर्ता गर्न मन पराउनुभएन किनकि नागरिकताको अर्को प्रमाणपत्र सजिलै लिन मिलिहाल्थ्यो ।
अहिले पनि व्यवसाय बाहेक थप धितो नलिई प्रवाह भएका साना सहुलियतपूर्ण कर्जामा निष्कृय कर्जा तुलनात्मक रुपमा बढेको छ । बुद्धले ढाँट कुरा नगर, कसैलाई नठग भनेर हामीलाई सिकाउनु भयो तर आज हाम्रो समाज त ‘आए बाउको, गए साहुको’ भनेर सोच्छ । यस्तो समाजमा बैंकहरुले कसरी बिना धितो कर्जा प्रवाह गर्न सक्लान् ?
यहाँलाई भेट्न आउनेमध्ये कति प्रतिशत देशलाई सच्चा मनले सेवा गर्ने र कति प्रतिशत आफ्नो स्वार्थका लागि आउँछन् भन्ने कुरा यहाँ जस्तो तीक्ष्ण दिमाग भएको ब्यक्तिले मनन् गर्नु भएकै हुनुपर्छ । त्यसैले त्यस्ता कार्यकर्ताले यहाँलाई यस्ता विवादमा फसाउँदा आफनो ब्यक्तिगत स्वार्थ त पूरा गर्लान् तर यहाँ अनि मुलुकलाई भने ठूलो घाटा हुन्छ ।
ग) उच्च मुनाफाः यहाँले आफ्नो भाषणको क्रममा ‘अरुले नकमाउने बैंकले मात्र कमाउने ? यसरि कमाउने उसरि कमाउने । अरब अरब मुनाफा कमाउँछ । सस्तोमा पैसा लिन्छ र धेरै महगोमा दिन्छ । निक्षेपकर्ता र ऋणीलाई हेर्नुपर्छ । नाफाखोरि हुनुहुँदैन आदि।’ पनि भन्नु भएको छ ।
मुलुकमा स्थापित उद्यमसँग सम्बन्धित सबै संस्थाले नाफा कमाउनु पर्दछ । अनि निसन्देह बैंकले पनि नाफा कमाउने प्रयास गर्नुपर्छ । तर जसरि पनि नाफा कमाउन उद्यत नाफाखोरी हुनुहुँदैन । जुन बैंकले निक्षेपकर्ता र ऋणीलाई ठग्छ, त्यसले एक वर्ष त कमाउला सधैँ कमाउन सक्दैन ।
फेरि बैंकहरुले ऋणीसँग ४% भन्दा बढी ब्याजदर अन्तर लिएर नाफा बढाउन पाउँदैनन् । नियमक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकका लागि ४ प्रतिशतको स्प्रेड तोकिदिएको छ । अर्थात् बैंकले लिने निक्षेप र दिने ऋणका बीच ४ प्रतिशतभन्दा बढी लिए राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्छ । बैंकले कमाउने नाफा विशेषतः त्यहि लिने र दिने बीचको फरक हो ।
चालु वर्षको ६ महिनामा वाणिज्य बैंकहरुले ६ खर्ब ७१ अरब ७३ करोड पुँजी लगानी गरेर २८ अर्ब ७७ करोड खुद नाफा कमाएको विवरण प्रकाशित गरेका छन् । त्यो भनेको करिब ९.६२ प्रतिशतमात्र प्रतिफल हो ।
अब यहाँले नै इन्साफ गरिदिनुस्, यो नाफाखोरी हो कि होइन ? फेरि, बैंकलाई नाफाखोरी हुन नदिन ‘घंघरुको लठ्ठी’ लिएर बालुवाटारमा नियामक राष्ट्र बैंक बसेको कुरा यहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु । नेपाल राष्ट्र बैंकको गुनासो सुनुवाइ प्रणाली प्रभावकारी छ ।
घ) कर्जाको सदुपयोगिताः ‘बैंकले धितो हेर्छ, ऋणको सदुपयोग भयो कि भएन भनेर हेर्दैन । भैंसी किन्न लिएको पैसा तरल पदार्थमा लगायो कि ? मुटु कलेजो जस्तो छानेर लिएको धितो छँदैछ भनेर ठान्छ आदि’ आशयको आरोप लगाउँदै बैंकहरुलाई धितो लिलामीभन्दा पनि कर्जा सदुपयोगमा जोड दिन सुझाब दिनुभएको छ ।
मैले पनि कर्जाको केहि दुरुपयोग भएको, केहि ऋणीको धितोमा बैंकरहरुले नै आँखा लगाएको जस्ता कुरा सुनेको छु । नि:सन्देह ती गलत काम हुन् र तिनलाई नियन्त्रण गरिनुपर्दछ तर त्यो संख्या धेरै कम प्रतिशतमा हुनुपर्छ किनकि कर्जा स्विकृत गर्नुपूर्व नै कर्जाको प्रयोजन अध्ययन गर्नु अनिवार्य छ । त्यसपछि पनि आवधिकरुपमा बैंकहरुले ब्यवसाय कर्जाको अनुगमन गर्नैपर्छ । त्यसो नगर्ने बैंकहरु राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा पर्छन् । राष्ट्र बैंकले विभिन्न कारबाही गरिरहेको हुन्छ ।
ङ) कर्जाको ब्याजदर परिवर्तनः यहाँले ‘कर्जा सम्झौतामा घटाउने-बढाउने भनेको हुन्छ तर बढ्छ मात्र घट्दैन । एकतर्फी रुपमा बैंकले ९% ब्याज १४% पुर्याउँछ, खल्तीमा बोकेको पैसा हैन झोलामा बोकेको पैसाले पनि ऋण तिर्न पुग्दैन । दुबैको सहमतिमा मात्र ब्याजको दर परिवर्तन गर्नुपर्छ,’ भन्दा ताली पनि खुबै बज्यो ।
कर्जाको ब्याजदर दुबैको सहमतिमा मात्र परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । २०७४ अघि बैंकहरुले आफ्नो हिसाबले कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन गर्न सक्थे । तर आव २०७४/७५ बाट बैंकहरुले आधार दरमा आएको परिवर्तनका आधारमा स्वत कर्जाको ब्याजदर घटबढ गर्न थाले । मैले दुःखका साथ स्विकार्नै पर्छ आव २०७८/७९ सम्ममा पनि कतिपय बैंकहरुले कतिपय ग्राहकहरुको सहमतिबिना वा करकापमा पारेर ब्याजदर बढाएको पाइएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले बढाएको ब्याजदर बराबरको रकम (सहमतिमै बढाएको भए पनि सुरुको सम्झौताभन्दा बढी लिएको रकमसमेत) फिर्ता गर्न लगायो र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई लिखित कागज नै गरायो ।
त्यसैले गत डेढ वर्षदेखि बैंकहरुले एकतर्फी रुपमा कर्जाको ब्याजदर बढाए भन्ने गुनासो मैले सुनेको छैन । यहाँले पनि पुरानो कुरा सुनेर बोल्नु भएको हो कि ?
‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’को सपना देख्नु हुने यहाँले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई पार्टीको कार्यकर्ता बनाएर यो लक्ष्य कसरी हासिल गर्नु होला ? पार्टी कार्यालय च्यासलमा माघ १९को कार्यक्रम राख्नुले के सन्देश देला ? त्यसरी पनि सोचिदिनु भए, मुलुकले केहि राहत पाउने थियो ।
पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू,
To err is human (गल्ती मानवबाटै हुन्छ) भनेझै गल्ती-कमजोरी नहुने सायद कुनै संस्था/क्षेत्र पनि हुँदैनन् होला । बैंकिङ क्षेत्र पनि दुधले नुहाएको छ, सबै बैंकर इमान्दार छन् भनेर म ठोकुवा गर्दिन । केहि खराब ब्यक्तिहरु त जुनसुकै क्षेत्रमा पेशा व्यवसायमा पनि हुन्छन् । राम्रै ब्यक्तिहरुबाट पनि कहिलेकाहि गल्ती हुन सक्छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंक तुलनात्मक रुपमा कडा तथा पारदर्शी नियामक भएकाले अधिकांश बैंकहरु नियम पालना गर्छन्, गरेका छन् ।
बैंकहरुसँग राष्ट्र बैंकको नियम पालना गर्नुको विकल्प पनि छैन । किनकि नेपाल राष्ट्र बैंक नेपालमा हाल भएका नियमक मध्ये कानुनी तथा प्रसाशनिक एवं व्यावहारिकरुपमा पनि बलियो नियामक हो ।
साथै, नेपालको बैंकिङ क्षेत्र तुलनात्मक रुपमा बढी पारदर्शी र ग्राहकमैत्री छ । नीति नियम पालनाका मामलामा नेपालका अन्य क्षेत्रहरु र बैंकिङ क्षेत्रको तुलनात्मक अवस्थाको बारेमा केहि समय अध्ययन मनन गरिदिनु हुन यहाँलाई विशेष अनुरोध गर्दछु ।
प्रतिपक्षी दलका नेताले पनि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरज्यू तथा डेपुटी गभर्नरज्यूहरुसँग चिया पिउँदै समग्र बैंकिङका बारेमा आवधिक रुपमा औपचारिक छलफल गर्ने परिपाटीको थालनी गर्न सके सुनमा सुगन्ध हुने थियो ।
आज पनि यहाँ नेपालको सबैभन्दा ठूलो पार्टी तथा विपक्षी दलको नेता हुनुहुन्छ । यहाँको प्रत्येक भनाइ तथा कदमको महत्त्व हुन्छ । यहाँले कुनै पनि विषय राम्ररी बुझेर बोल्नु भयो भने त्यसले सबैलाई घच्घच्याउँछ र सुधारको लागि सघाउँछ ।
तर, माघ १९ मा बोलेको जस्तै बोलेर हिँड्ने हो भने यहाँको ओज त घट्छ घट्छ, यहाँको पार्टी तथा देशको पनि भलो गर्दैन । सबैजना सबै विषयमा विज्ञ हुन सम्भव छैन । उखानटुक्कामा माहिर ब्यक्तिलाई सम्वोधन गरी लेखिएको यो पत्र आफूलाई कम थाहा भएको विषयमा ‘Speech is silver and silence is golden’ भन्ने चर्चित उखानमार्फत नै बीट मार्न उपयुक्त ठानें।
यहाँको बाँकि जीवन सुखमय होस् । देशको जय होस्।
एक शुभेच्छुक नागरिक,
भुवन दहाल
भुवन दहाल
